चेन्नर्इ : कावेरी नदीच्या खोऱ्यातील राज्यांना या नदीच्या पाण्याचे न्याय्य वाटप करण्याचे शास्त्रोक्त सूत्र, २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार वाजवी कालमर्यादेत तयार करण्याचा आदेश कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाला द्यावा, अशी याचिका तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्यामुळे कावेरी जल वाटप प्रश्न आता अधिक चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाने कावेरीच्या कर्नाटकातील खोऱ्यात पाण्याची बिकट परिस्थिती निर्माण झाल्याचे अधोरेखित केल्यानंतर तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
दरम्यान, कर्नाटक सरकारने स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र निषेध झुगारून तामिळनाडूला सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या प्रमाणात वाढ केली. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ज्यांच्याकडे जलसंपदा खाते आहे. त्यांनी तातडीने दिल्लीस जाऊन कायदे तज्ज्ञांच्या पथकासोबत विचारविनिमय केला. ते म्हणाले की, पावसाने दगा दिल्यामुळे कर्नाटकात फारच बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तेव्हा केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी कर्नाटकला भेट देऊन तेथील सत्य परिस्थिती स्वत: पाहावी, अशी विनंती केली. तसेच मेकेदातु प्रकल्प हाच हा वाद कायमचा सोडवण्याचा मार्ग आहे, असेही शिवकुमार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
दरम्यान, कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाने २०२३-२४ जलवर्ष तुटीचे वर्ष असल्याचे जाहीर केले आहे. तेव्हा प्राधिकरणाला तामिळनाडूच्या हिश्शाचे पाणी पारदर्शक पद्धतीने द्यावे, सिंचन हंगामात दर दहा दिवसांनी पाणी देण्याचे आदेश प्राधिकरणाला देण्यात यावे, असे कर्नाटकने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूने म्हटले आहे. कर्नाटकने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात पावसाची तूट यंदा ४२.५ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे म्हटले आहे.
