महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे व शिंदे गटात सुरू असलेला सत्तासंघर्ष आणखी लांबण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या सत्तासंघर्षात अनेक महत्त्वाचे क्लिष्ट मुद्दे व घटनेतील गुंतागुंत पाहता हे प्रकरण मोठे खंडपीठ किंवा घटनापीठाकडे सोपवण्याचे संकेत सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी दिले. तसेच तोपर्यंत नोटिसींबाबत ‘परिस्थिती जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश देत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला निश्चित केली. यामुळे राज्यातील पेच आणखी काही काळ कायम राहण्याची व तोपर्यंत मंत्रिमंडळ विस्तार रखडण्याची चिन्हे आहेत.
शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या वतीने अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या असून, त्यावर सुप्रीम कोर्टात बुधवारी सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान एकनाथ शिंदे यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली होती, ज्यावर उद्धव ठाकरेंच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी आक्षेप घेतला. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने अनेक महत्त्वाचे मुद्दे यामध्ये गुंतले असून, यासाठी मोठ्या खंडपीठाची गरज भासू शकते, असे सांगत १ ऑगस्टला पुढील सुनावणी होईल, असे सांगितले.दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटाला २७ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुनावणीच्या शेवटी शिवसेनेच्या वतीने पुढील सुनावणी होईपर्यंत ‘परिस्थिती जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश देण्याची विनंती करण्यात आली. यावर कोर्टाने तसे आदेश दिले असल्याची माहिती शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.
शिवसेनेने मांडलेले मुद्दे
आमदारांच्या अपात्रतेवर कोर्टाने स्थगिती दिली आहे; पण १०व्या सूचीनुसार कारवाईला कशी स्थगिती देऊ शकतो. या प्रकरणाला जेवढा उशीर केला जाईल, तेवढा पेचप्रसंग आणखी वाढणार आहे. ज्या कायद्याने पक्ष बदलण्यास रोखण्यात आले होते, त्यालाच कायद्याने संरक्षण दिले जात आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
शिंदे गट हा कोणत्याही पक्षात सामील झाला नाही; पण तरीही शपथविधी झाला. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवले पाहिजे, अशी मागणी शिवसेनेचे वकील मनू सिंघवी यांनी केली. शिंदे गटाला अपात्र ठरवण्याचा मुद्दा इथे लागू होत नाही. शिंदे गटाने अजूनही शिवसेना सोडलेली नाही. ज्याच्याकडे जास्त जागा आहे तो नेता असल्याचे सांगत आहे. हेच विधानसभा अध्यक्षांनी मान्य केले आहे. त्यामुळे शिंदे गट अपात्र ठरू शकत नाही, असा युक्तिवाद साळवे यांनी केला. यावर कोर्टाने तुम्ही हायकोर्टामध्ये का गेला नाही, असा सवाल केला. हे प्रकरण संवदेनशील आहे. जर आमदारांनी पक्ष सोडला नाही, तर तो फुटला कसा? असा सवालही कोर्टाने केला. यावेळी साळवे यांनी मविआ सरकारने बहुमत चाचणी घेतली नसल्याने शिंदे गटाच्या आमदारांनी व्हीप झुगारल्याचे दिसून येत नसल्याचा दावा केला, तसेच आम्हाला आठ दिवसांची मुदत वाढवून द्यावी, या प्रकरणावर काही घटनात्मक मुद्दे आहेत, ते मांडण्यासाठी वेळ हवा आहे, अशी मागणी साळवे यांनी केली.
