नवी दिल्ली : भाजपची सत्ता असलेल्या नागालँड राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत महिलांना एकतृतीयांश आरक्षण देण्याची घटनात्मक तरतूद डावलली जात असताना केंद्र सरकार मूग गिळून गप्प आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. न्यायालय म्हणाले की, अन्य पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यात आपण कठोर कारवार्इ करता, मात्र स्वशासित राज्यात घटनेची पायमल्ली होताना गप्प बसता, अशी चपराक सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. एस. के. कौल, न्या. सुधांशु धुलिया यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला लगावली आहे.
केंद्र सरकार अशा प्रकारे राजकीय प्रक्रियेतून आपले हात काढून घेऊ शकत नाही. तुम्हाला यात पुढाकार घ्यावाच लागेल. दोन्ही ठिकाणी एकाच पक्षाची सत्ता असल्यामुळे तुम्हाला हा राजकीय निर्णय सक्रियतेने लागू करणे सहज शक्य आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. विशेषकरून न्या. कौल यांनी केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढताना म्हटले की, घटनात्मक योजना राबवण्यात केंद्र सरकार फारसे स्वारस्य आणि इच्छा दाखवत नाही. आता मला केंद्र सरकार घटनेची अंमलबजावणी करत नाही असे म्हणायला भाग पाडू नका, कारण मी तसे म्हणणार आहेच.
एप्रिल २०२३ मध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकारला घटनेच्या कलम २४३डी अन्वये नागालँडमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांच्या आरक्षणाची स्थिती काय आहे याची नोंद सादर करायला सांगितले होते, पण केंद्र सरकारने अजूनही प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही. दरम्यान, नागालँड राज्याचे महाधिवक्ता के. एन. बालगोपाल यांनी तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून काही वेळ मागून घेतला आहे. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने ही शेवटची संधी म्हणून वेळ वाढवून दिला.
