संसदीय पद्धतीत मनावर दगड
स्व.प्रमोद महाजनांचं लोकसभेतील एक गाजलेल भाषण मला आठवतं! भाजप हा लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष असला तरीही तो सत्तेत नाही. तर दुसऱ्या नंबरवर असलेला काँग्रेस सत्तेत नसून केंद्र सरकारला बाहेरून पाठिंबा देत आहे. तर तिसऱ्या नंबरवर असलेल्या जनता दलाची व्यक्ती सध्या देशाची पंतप्रधान आहे. १९९६ साली लोकसभेत भाजपचे १६१, काँग्रेसचे १४० आणि जनता दलाचे ४६ खासदार होते. महाजनांच्या ओघवत्या वक्तृत्व शैलीत, शुद्ध हिंदीतील त्यांचं भाषण तेव्हा आणि आजही जनतेला आकर्षित करतं; पण महाराष्ट्रातील सध्याची स्थिती याहून वेगळी नाही. विधानसभेतील सर्वात मोठ्या पक्षाचा उपमुख्यमंत्री तर दुसऱ्या पक्षातून फुटलेल्या आणि विधानसभेत संख्येने सर्वात छोट्या असलेल्या गटाचा नेता मुख्यमंत्री! सध्या भाजपचे १०६ आमदार आहेत, तर एकनाथ शिंदे गटाचे ४०! प्रमुख विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी कडे ५३, त्याखालोखाल काँग्रेसकडे ४४ आणि उद्धव ठाकरेंच्या सेनेकडे १५. स्व. महाजनांनी विचित्र परिस्थितीत तयार झालेल्या देवेगौडा सरकारची ज्या कारणासाठी खिल्ली उडवली, आज त्याच कारणांसाठी विरोधकांना भाजपची खिल्ली उडवता येऊ शकते. सर्वात कमी आमदार असलेल्या गटाचा मुख्यमंत्री, तर सर्वात मोठ्या गटाचा उपमुख्यमंत्री! आणि भाजपने सत्तेसाठी हा ‘मनावर दगड’ ठेवून हा ‘त्याग’ करण्याची ही काही पहिली वेळ नव्हे! याची सुरुवात भाजपने १९९५ साली बाबरी पाडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणऱ्या कल्याण सिंग यांना दूर ठेवून केवळ ६६ सदस्य असलेल्या बसपच्या मायावतींना चार महिन्यांसाठी मुख्यमंत्री केलं होतं, तेव्हाच केली होती. स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या शब्दात ‘भाजपच्या सत्तेच्या मार्गातील मुलायमसिंह या नावाचा काटा काढण्यासाठी मायावतींचा वापर केला आणि नंतर दोन्ही काटे फेकले.’ महाराष्ट्रातसुद्धा उद्धव ठाकरे नावाचा तथाकथित काटा दूर करण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांचा वापर करून नंतर दोन्ही काटे फेकले, असं भाजपद्वारे म्हटलं जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इतकंच कशाला अगदी बिहारमध्ये नितीशकुमारांना दिलेलं मुख्यमंत्रिपद सुशीलकुमार मोदींच्या छातीवर दगड ठेवूनच घेतलेला निर्णय आहे, असंच म्हटलं पाहिजे.
मायावती एकूण चार वेळा उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री झाल्या, त्यापैकी तीन वेळा त्यांना त्यांच्या पक्षाहून जास्त आमदार असलेल्या भाजपने पाठिंबा दिला होता, म्हणजे महाजनांचं १९९६चं भाषण देवेगौडा यांच्यापेक्षा स्वत:च्याच पक्षाची अंडीपिल्ली बाहेर काढणारं होतं, असं म्हटलं पाहिजे; पण सांसदीय लोकशाही पद्धतीची हीच खासियत आहे. बहुमतापासून वंचित राहिलेल्या सर्वात मोठ्या पक्षाला दूर करून इतर छोटे पक्ष एकत्र येऊन आघाडी सरकार बनवतात, तर अनेक वेळा बहुमतापासून वंचित राहिलेला मोठा पक्ष स्वत:कडे पंतप्रधान अथवा मुख्यमंत्रिपद न घेता, सत्तेचा लगाम आपल्या हातात ठेवतात. गरजेनुसार हा लगाम सोडला जातो आणि सत्तेचा घोडा खाली बसतो, हा अशा अल्पमतातील सरकारचा इतिहास आहे. चरणसिंग यांचं केंद्रातील सरकार हे अशा अल्पमतातील सरकारचं पहिलं उदाहरण. या सरकारचा लगाम होता इंदिरा गांधींच्या हाती. अर्थात, सरकार टिकलं नाही. त्यानंतर चंद्रशेखर, देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल यांचीही काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर असलेली सरकारं टिकली नाहीत. राज्यस्तरावर मायावती आणि कुमारस्वामी यांचा पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे गेलेलं त्यांचं सरकार! सांसदीय पद्धत ही अनेक वेळा ‘गेम चेंजर’ ठरते. अमेरिकेत ज्याप्रमाणे राज्यांचे गव्हर्नर आणि राष्ट्राध्यक्ष लोकांमधून डायरेक्ट निवडला जातो, ती परिस्थिती इथे नसते आणि त्यामळेच १०६ जागा असूनही देवेंद्र फडणवीसांना अडीच वर्षे विरोधी पक्षात बसावं लागलं आणि सत्तेवर आले ते ४० सदस्य असलेल्या एकनाथ शिंदेंच्या हातात, ‘मनावर दगड’ ठेवून मुख्यमंत्रिपद देत!
कायद्यानुसार पक्षाच्या सदस्यसंख्येच्या दोन तृतीयांश सदस्य बाहेर पडून त्यांनी जर दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला, तरच त्या पक्षांतराला मान्यता मिळते आणि मग सांसदीय पद्धतीची गरज म्हणून ‘मनावर दगड’ ठेवून शिंदेंना मुख्यमंत्रिपद देऊन भाजपने आपल्या हातात लगाम ठेवला आहे. अर्थात, जे पक्षांतराचे नियम पक्षाला लागू आहेत, ते कुठल्याही युती अथवा आघाडीला लागू नाहीत. त्यामुळे केवळ अडीच वर्षांचं मुख्यमंत्रिपद मिळण्याच्या मुद्द्याकरिता सेनेने भाजपची साथ सोडली! अर्थात, युती तोडण्याचा आणि पक्षांतराच्या कायद्याचा काहीही संबंध नाही. त्याच्यामुळे आरोप-प्रत्यारोप करण्याकरिता ठीक आहे; पण सांसदीय पद्धतीत अशा प्रकारच्या तथाकथितरीत्या पाठीत खंजीर खुपसण्याच्या अनेक घटना सांगता येतील. महाराष्ट्र भाजपचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या मनातून तेच दुःख बाहेर पडलं. कोल्हापूरचे संघाचे गडी तसे केव्हाचे गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले होते मुख्यमंत्री बनण्यासाठी. त्यांच्या आणि अमित शाह यांच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांच्या भरवशावर! २०१६-१७च्या आसपास कोल्हापुरातल्या त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या नव्या मुख्यमंत्र्यांचं स्वागत करण्याची तयारीही केली होती; पण देवेंद्र फडणवीस आणि नागपुरातील संघ मुख्यालय आणि नरेंद्र मोदी यांचं समीकरण अधिक घट्ट असल्याने चंद्रकांत पाटलांना माघार घ्यावी लागली. पाटलांची बोळवण प्रदेशाध्यक्ष पदावर करण्यात आली.
आता तर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर चंद्रकांत पाटलांचा नंबर अजून खाली गेला. अजूनही मंत्रिमंडळ विस्ताराचा प्रश्नच आहे आणि नेमकी तीच तगमग पाटलांनी ‘मनावर दगड’ या दोन शब्दांत बोलून दाखवली. एक प्रकारे सांसदीय पद्धतीत निवडणुकीचा एकदा निकाल लागल्यानंतर निवडून आलेल्या लोकप्रतनिधींच्या मध्ये एक-दुसरी निवडणूक होते आणि जर कोणत्याही एका पक्षाने अथवा गटाने बहुमत मिळवलं नसेल, तर ही दुसरी निवडणूक फारच चुरशीची होते. ‘मनावर दगड-धोंडे’ ठेवून कठोर निर्णय घ्यावे लागतात आणि अशा परिस्थितीत तयार झालेल्या संयुक्त सरकारमध्ये कोणा एकाच व्यक्ती अथवा पक्षाची कधीच चलती नसते. कारण संयुक्त सरकारमध्ये सर्वांचंच ऐकून घ्यावं लागतं आणि तशी सवय नसणारे ‘मनावर दगड’ ठेवून ऐकतात. इटली, जर्मनी या देशांत वेगळ्या तत्त्वज्ञानाला मानणारे पक्ष एकत्र येऊन सरकार तयार करतात, तसाच एक प्रयत्न नोव्हेंबर २०१९ला महाराष्ट्रात केला गेला आणि त्या प्रयोगाला संपविण्याकरिता ‘मनावर दगड’ ठेवून दुसरा नवा प्रयोग बेकायदेशीररीत्या सुरू केला, असं वाटतं.
