कोणतेही सरकार चुकीने वागत असेल, भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब करणाऱ्यांना पाठीशी घालत असेल, विरोधकांची गळचेपी करीत असेल तर त्याविरुद्ध आंदोलन करण्याचा, निदर्शने करण्याचा अधिकार लोकशाहीने प्रदान केला आहे; पण लोकशाहीने हे जे अधिकार प्रदान केले आहेत ते प. बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारला मान्य नसल्याचे मंगळवारी कोलकात्यातील रस्त्यांवर भाजपचे कार्यकर्ते आणि पोलीस यांच्यात जे रणकंदन झाले, त्यावरून लक्षात येत आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या कथित भ्रष्टाचारी कारभाराविरोधात प. बंगालमधील भारतीय जनता पक्षाने ‘नबन्ना अभियान’ म्हणजे ‘चलो सचिवालय’ हे आंदोलन पुकारले होते. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी भाजपचे राज्यभरातील समर्थक मोठ्या संख्येने कोलकात्यात येणार हे लक्षात घेऊन ते आंदोलन यशस्वी होता कामा नये, यासाठी ममता बॅनर्जी सरकारने पूर्ण सिद्धता केली होती, असे लक्षात येते. भाजपचा हा मोर्चा सचिवालयावर येता कामा नये म्हणून कोलकात्यात कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. तीन ठिकाणांहून सचिवालयाकडे निघालेल्या भाजप समर्थकांना पोलिसांनी अडविल्यानंतर या आंदोलनास हिंसक वळण लागले. भाजपसमर्थक आणि पोलीस यांच्यात धक्कबुक्की, हाणामारीच्या घटना घडल्या. पोलिसांवर हल्ले होण्याच्या घटना घडल्या. या हिंसाचाराच्या दरम्यान पोलिसांचे वाहन पेटवून देण्याचा प्रकार घडला; पण त्याच्याशी आपल्या पक्षाचा काही संबंध नसल्याचे भाजपकडून सांगण्यात आले. भाजपच्या ‘नबन्ना अभियाना’स ममता सरकारने अनुमती दिली असती, तर कदाचित कोलकात्याच्या रस्त्यांवर असे रणकंदन पाहायला मिळाले नसते! पोलिसांनी भाजपच्या काही नेत्यांना ताब्यात घेतले. विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाचा विजय झाल्यानंतर प. बंगालमधील भाजप कार्यकर्त्यांवर, त्यांच्या घरांवर तृणमूल काँग्रेसच्या समर्थकांकडून हल्ले होण्याच्या अनेक घटना घडल्या होत्या; पण आपल्या विरोधकांना जरब बसविण्याचा हा मार्ग नव्हे; पण विजयाच्या धुंदीत ममता बॅनर्जी यांनी त्यावेळी लोकशाही संकेत पायदळी तुडविल्याचे दिसून आले. भाजपच्या ‘चलो सचिवालय’ आंदोलनाच्या निमित्ताने त्याची पुन्हा प्रचिती आली. भाजपच्या आंदोलनास अनुमती दिली असती तर असा हिंसाचार घडला नसता! प. बंगालमध्ये भाजपने आपल्यापुढे मोठे आव्हान उभे केले असल्याचे जाणून भाजपचा आवाज दडपून टाकण्यासाठी लोकशाहीशी विसंगत मार्ग तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारने निवडला नाही ना? मंगळवारच्या हिंसाचारात २७ पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. भाजपच्या सुवेंदू सरकार यांच्यासह काही वरिष्ठ नेत्यांना अटक करण्यात आली. कोलकात्यातील मंगळवारच्या हिंसाचारात पक्षाच्या मीना देवी पुरोहित यांच्यासारख्या वरिष्ठ नेत्यांसह २५० भाजप कार्यकर्ते जखमी झाल्याचा दावा सुवेंदू अधिकारी यांनी केला आहे. तर तृणमूल काँग्रेसने भाजपवर पलटवार करून, त्या पक्षाला राज्यात अस्थिरता माजवायची आहे, असा आरोप केला आहे. आमच्या आंदोलनात एक लाख लोक सहभागी झाले होते, असे भाजपने म्हटले आहे; पण भाजपच्या आंदोलनास जनतेचा प्रतिसाद न मिळाल्याने हवा गेलेल्या बलूनसारखी त्याची अवस्था झाल्याची टीका ममता बॅनर्जी यांनी पूर्व आणि प. मेदिनीपूर जिल्ह्यांच्या दौऱ्यादरम्यान केली. दरम्यान, कोलकात्यामध्ये मंगळवारी घडलेल्या घटनेसंदर्भात अहवाल सादर करण्याचा आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. तसेच प्रशासनाकडून, ज्या पक्षाने हा मोर्चा आयोजित केला होता त्या पक्षाच्या कार्यालयास संरक्षण देण्यात यावे, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले. ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारमध्ये शिक्षणमंत्री राहिलेले पार्थ चॅटर्जी यांना शिक्षक भरतीमधील घोटाळ्यामध्ये ‘ईडी’ने अटक केली. पार्थ चॅटर्जी यांची विश्वासू सहकारी अर्पिता मुखर्जी हिच्या घरातून ५० कोटींची रोकड आणि सहा किलो सोने जप्त करण्यात आले. पशुधन तस्करी प्रकरणी अणुब्रत मंडल या नेत्यास अटक करण्यात आली. ममता सरकारच्या आश्रयाने राज्यात जो भ्रष्टाचार सुरू आहे, त्याविरुद्ध भाजपने ‘नबन्ना अभयान’ छेडले; पण अन्य भाजप विरोधकांप्रमाणे, केंद्रीय यंत्रणा आकसाने कारवाया करीत आहेत, असे ममतादीदी यांचेही म्हणणे आहे. अणुब्रत मंडल कारागृहातून सुटल्यानंतर त्याचे वीरोचित स्वागत करा, असे जे ममता बॅनर्जी म्हणाल्या हे कशाचे द्योतक आहे? अशा भ्रष्टाचारी राजवटीविरुद्ध आंदोलन करण्याचा हक्क लोकशाहीने दिला असताना ममता बॅनर्जी सरकारची लोकशाहीशी विसंगत कृती कशासाठी? पण अशी कृती करून विरोधकांचा आवाज थोडाच दबणार आहे?
