कोव्हिड महासाथीमधील चीनच्या भूमिकेबद्दल जगभरात असणारी साशंकता, तैवानसह दक्षिण चीन समुद्रातील चीनची आक्रमक भूमिका अशा अनेक कारणांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही चीनबद्दल नकारात्मक मत बनले असून त्याचा सामना चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांना करावा लागणार आहे. देशांतर्गत आणि बाह्य आव्हाने पेलण्यासाठी जिनपिंग अधिक आक्रमक बनण्याची शक्यता आहे. पंचवार्षिक महाअधिवेशन बिजिंगमध्ये सुरू असून त्यात त्यांच्या नेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे. त्यामुळेच या महाअधिवेशनाकडे आता जगाच्या नजरा खिळल्या आहेत.
चीनी साम्यवादी पक्षाचे २०वे पंचवार्षिक महाअधिवेशन १६ ते २२ ऑक्टोबर दरम्यान बिजिंग येथे होत आहे. त्याला अनेक अर्थांनी महत्त्व आहे. आर्थिक, औद्योगिक आणि लष्करी क्षेत्रात चीन यापूर्वीच जगातील मोठी सत्ता बनला आहे. आता अमेरिकेची तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील मक्तेदारी मोडीत काढून जागतिक सत्ताकारणाच्या केंद्रस्थानी विराजमान होण्याचे चीनचे मनसुबे आहेत. हे स्वप्न साकार करण्यासाठी चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आतूर आहेत. या महाअधिवेशनात त्यांच्या अध्यक्षपदावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास जिनपिंग चीनच्या जागतिक आकांक्षांची पूर्तता करण्यासाठी अधिक आक्रमक पावले उचलण्याची शक्यता आहे. साहजिकच या महाअधिवेशनातील लहानसहान घडामोडींचा अन्वयार्थ लावण्यात जगभरचे निरीक्षक गुंतले आहेत.
चीनमध्ये साम्यवादी पक्षाची हुकुमशाही असून समाजजीवनाच्या सर्व क्षेत्रांवर पक्षाचे कठोर नियंत्रण आहे. इतके, की चीनच्या संरक्षण दलांवर देशाची नव्हे तर पक्षाची प्रभुसत्ता आहे. सध्याच्या महाअधिवेशनाला साधारण २३०० प्रतिनिधी उपस्थित आहेत. त्यातून २०० जणांची पक्षाच्या केंद्रीय समितीवर निवड करण्यात येईल. तसेच, साधारण १७० जणांची पर्यायी सदस्य म्हणून निवड केली जाईल. केंद्रीय समितीचे सदस्य पक्षाच्या पॉलिटब्युरोसाठी २५ जणांची निवड करतील. पॉलिटब्युरो त्याच्या स्थायी समितीची निवड करेल. सध्या क्षी जिनपिंग यांच्यासह केवळ सात जण पॉलिटब्युरोच्या स्थायी समितीचे सदस्य आहेत. या मूठभर नेत्यांकडे चीनची सत्ता एकवटली आहे.
क्षी जिनपिंग हे देशाचे सर्वोच्च नेते आहेत. त्यांच्याकडे तीन पदे आहेत. देशाचे अध्यक्ष या नात्याने ते चीनचे जगभर प्रतिनिधीत्व करतात. चिनी साम्यवादी पक्षाचे सरचिटणीस या नात्याने ते पॉलिटब्युरोवर नियंत्रण ठेवतात. केंद्रीय लष्करी आयोगाचे अध्यक्ष या नात्याने ते चिनी सेनादले आणि पोलीसदलांचे सर्वोच्च सेनानी आहेत. चीनची खरी सत्ता जिनपिंग यांच्या हाती एकवटली आहे. जिनपिंग यांच्याकडे असलेल्या पक्षाचे सरचिटणीस आणि केंद्रीय लष्करी आयोगाचे अध्यक्ष या दोन पदांवर सध्या सुरू असलेल्या पक्षाच्या महाअधिवेशनात निर्णय होईल. याशिवाय, चिनी साम्यवादी पक्षाचे वार्षिक अधिवेशनही भरवले जाते. त्याला ‘नॅशनल पीपल्स काँग्रेस’ म्हणतात. पुढील वर्षी होणाऱ्या पक्षाच्या वार्षिक अधिवेशनामध्ये जिनपिंग यांच्याकडील देशाच्या अध्यक्षपदावर निर्णय होणार आहे. जिनपिंग सध्या ६९ वर्षांचे असून २०१२ पासून चीनचे अध्यक्ष आहेत. या अधिवेशनात त्यांची सलग तिसऱ्या वेळी अध्यक्षपदी निवड झाल्यास ते माओ त्से-तुंग यांच्या नंतरचे चीनचे सर्वांत शक्तिशाली नेते बनतील. चीनच्या अंतर्गत प्रशासनावर त्यांची पकड आणखी मजबूत होईल. महाअधिवेशनात चिनी साम्यवादी पक्षाच्या घटनेमध्ये बदल केले जाण्याची शक्यता आहे. त्याद्वारे देशाचे अध्यक्षपद आयुष्यभर स्वतःकडे ठेवण्याची सोय करण्याचे जिनपिंग यांचे प्रयत्न आहेत. महाअधिवेशनात पॉलिटब्युरोच्या स्थायी समितीचे काही सदस्य बदलण्याची शक्यता आहे.
सध्या जिनपिंग यांच्यासमोर कोणाचेही आव्हान दिसत नाही. पुढील किमान पाच वर्षांसाठी त्यांची सत्ता कायम राहील, असेच मानले जात आहे. रविवारी महाअधिवेशनाच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात जिनपिंग यांनी जे मुद्दे मांडले त्यावरून त्यांच्या भावी ध्येयधोरणांची रूपरेषा समजते. चीनच्या साम्यवादी क्रांतीला २०४९ साली शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. तोपर्यंत अमेरिकेचा प्रभाव बाजूला सारून जगातील मध्यवर्ती सत्ता बनण्याच्या चीनचा मानस आहे. त्यासाठी आर्थिक, औद्योगिक, लष्करी, शेती आणि उच्च तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत स्वयंपूर्ण बनण्यावर जिनपिंग यांनी भर दिला. चिनी लष्कराच्या (पीपल्स लिबरेशन आर्मी) स्थापनेला २०२७ साली शंभर वर्षे पूर्ण होतील. तोवर चिनी सेनादलांना सर्वंकश युद्धासाठी सज्ज करण्याचा जिनपिंग यांचा निर्धार आहे. देशाची अंतिम उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करण्याची त्यांची तयारी आहे.
तैवान हा चीनचाच फुटीर प्रदेश आहे आणि त्याला २०४९ पर्यंत चीनमध्ये सामील करून घेण्यास चीन कटिबद्ध आहे. त्यासाठी गरज भासल्यास लष्करी बळाचा वापर करण्यास कचरणार नाही, असा इशाराही जिनपिंग यांनी दिला. भारताबरोबर लडाखमधील गलवान खोऱ्यात २०२० साली झालेल्या संघर्षावेळी चिनी लष्कराचा जो अधिकारी होता त्याची या महाअधिवेशनात असलेली उपस्थिती लक्षणीय म्हणता येईल. उद्घाटनाच्या कार्यक्रमादरम्यान पडद्यावर गलवान संघर्षाची चित्रफीत प्रचारकी थाटात दाखवण्यात येत होती. त्यातून भविष्यात चीनचे भारतासंबंधी काय धोरण असेल, याची जाणीव होऊ शकते.
गेल्या काही दशकांत चीनने लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विवाहित जोडप्यांना केवळ एकच अपत्य होऊ देण्याची सक्ती केली होती. आता त्या धोरणाचे दुष्परिणामही दिसू लागले आहेत. चीनच्या नागरिकांचे सरासरी वय चाळिशीकडे झुकू लागले आहे आणि देशात कामकाज करू शकणाऱ्या तरुणांचे प्रमाण घटू लागले आहे. त्याचा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर होणारा परिणाम टाळण्यासाठी नागरिकांनी अधिक मुले जन्माला घालावीत, असे आवाहनही जिनपिंग यांनी केले.
गेल्या काही वर्षांत चिनी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर घटू लागला आहे. कोव्हिड महासाथ जगभरात आटोक्यात येत असली तरी चीनमध्ये अद्याप तिला उतार पडलेला नाही. तेथील ७० हून अधिक शहरांत अद्याप टाळेबंदी (लॉकडाऊन) सुरू असून नागरिकांवर कठोर बंधने लागू आहेत. त्यासह युक्रेन-रशिया युद्धामुळे अन्य देशांबरोबरच चीनच्याही अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झालेला आहे. त्याने नागरिकांमधील नाराजी वाढत आहे. सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर चिनी शासनकर्त्यांनी एक महत्त्वाचा धडा घेतला होता. तत्कालीन सोव्हिएत नेते मिखाइल गोर्बाचेव्ह यांनी नागरिकांना मोकळीक देऊन एकाच वेळी आर्थिक आणि राजकीय आघाड्यांवर सुधारणा राबवण्याची चूक केल्यामुळेच एके काळच्या महासत्तेची वाताहत झाली, असे चिनी नेतृत्वाच्या मनात पक्के ठसले होते. आपण ही चूक होऊ द्यायची नाही, हे त्यांनी तेव्हाच मनोमन ठरवले होते. त्यामुळे १९८०च्या दशकाच्या सुरुवातीला चीनने अर्थव्यवस्था भांडवलशाही मार्गाने नेण्यास सुरुवात केली असली तरी राजकीय सुधारणा करण्यास कायमच नकार दिला. त्यायोगे नागरिकांमध्ये जी नाराजी निर्माण होईल तिचे निराकरण करण्यासाठी त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्याकडे चीनने लक्ष दिले. पण गेल्या काही वर्षांत नेमकी त्यालाच ओहोटी लागली आहे. तेव्हा आगामी काळात नागरिकांच्या वाढत्या असंतोषाला सामोरे जाण्याचे आव्हान जिनपिंग यांच्यासमोर असणार आहे.
कोव्हिड महासाथीमधील चीनच्या भूमिकेबद्दल जगभरात असणारी साशंकता, तैवानसह दक्षिण चीन समुद्रातील चीनची आक्रमक भूमिका अशा अनेक कारणांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही चीनबद्दल नकारात्मक मत बनले असून त्याचाही सामना जिनपिंग यांना करावा लागणार आहे. देशांतर्गत आणि बाह्य आव्हाने पेलण्यासाठी जिनपिंग अधिक आक्रमक बनण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच त्यांच्या नेतृत्वासंबंधी निर्णय घेणाऱ्या अधिवेशनावर जगाच्या नजरा खिळल्या आहेत.
