मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
महाराष्ट्रावर गुजरातचा आकस का? महाराष्ट्र पुढे गेलेला गुजरातला का पाहवत नाही? विशेषतः नरेंद्र मोदी जेव्हापासून सत्तेत आले आहेत तेव्हापासून महाराष्ट्र का लुटला जात आहे? महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला पळवले का जात आहेत? महाराष्ट्रातील महत्त्वाची आर्थिक केंद्रे गुजरातला का हलवली जात आहेत? गुजरातमधील बड्या उद्योजकांना महाराष्ट्रातले प्रकल्प आनंदाने आंदण का दिले जात आहेत? मुंबई लुबाडली कशी जात आहे? महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी आंदण देऊन सामान्यांच्या घरात गुजरातचे मीटर कसे घुसवले जात आहेत?
गेल्या काही दिवसांत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर एक वाक्यात द्यायचे झाले तर ‘महाराष्ट्र को लूट लिया मिलके गुजरातवालोंने’ असेच द्यावे लागेल. महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न कोणी करत असेल तर त्याला वेळीच रोखायला हवे.
महाराष्ट्र आणि गुजरात यांचे नाते गेल्या सहा दशकांपासून अतिशय प्रेमाचे आणि सौहार्दाचे राहिले आहे. जेव्हा जेव्हा गुजरात राज्यावर नैसर्गिक आपत्ती आली तेव्हा तेव्हा महाराष्ट्र मोठा भाऊ म्हणून त्यांच्या मागे उभा राहिला. गुजरात राज्यातील अनेक भावंडांनाही रोजगार आणि व्यवसाय करण्यासाठी महाराष्ट्राने मोठ्या भावाच्या नात्याने त्यांना सर्व संधी मिळवून दिल्या. मात्र त्या बदल्यात गुजरात राज्यातील व्यापारी मनोवृत्तीच्या व्यावसायिकांनी राज्यात चांगलेच हातपाय पसरले आणि आता तर गेल्या दशकभरात महाराष्ट्रातील सर्व उद्योग गुजरातला पळवले गेले. सर्व आर्थिक केंद्रे गुजरातला हलवली गेली. महाराष्ट्रात रोजगार राहू नये, कोणताही व्यावसायिक महाराष्ट्रात टिकू नये असेच आराखडे आखले गेले आहेत.
गुंतवणूक गेली, रोजगारही गेले, महाराष्ट्रात राहिले काय?
मोदी सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील तब्बल १६ पेक्षा जास्त प्रकल्प गुजरातमध्ये नेण्यात आले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) - मोदी सरकार सत्तेत आल्या-आल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र म्हणजेच IFSC हा केंद्र सरकारचा मुंबईत प्रस्तावित असलेला प्रकल्प गुजरातला नेण्यात आला. एक लाख पंचवीस हजार कोटींच्या या अतिभव्य प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रात साधारण पाच लाख रोजगार निर्माण होणार होते. मुंबई हे एक आंतरराष्ट्रीय बंदर आहे. केंद्रातील काँग्रेस सरकारच्या काळात हे आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र मुंबईत होणार, असा निर्णय झाला होता. महाराष्ट्र सरकारने यासाठी बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये एक भूखंड राखून ठेवला होता. पण मोदी सरकारने हे केंद्र गुजरातला नेले आणि महाराष्ट्राच्या तरुणांच्या तोंडातील घास काढून घेतला. इतकेच नाही, तर ज्या बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये हे केंद्र होणार होते तिथे त्या हजारो कोटींच्या बहुमूल्य जागेवर बुलेट ट्रेनचे स्टेशन करण्यात आले. म्हणजे महाराष्ट्राचे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र तर गेलेच आणि वर हजारो कोटींची जागासुद्धा गेली. शिवाय या बुलेट ट्रेनचा महाराष्ट्राला काहीही फायदा नाही. मुंबईतील माणसे गुजरातला नेण्यासाठी ही तोट्यातील बुलेट ट्रेन आणली असून त्याचा बहुतांश बोजा हा महाराष्ट्र सरकारवर टाकण्यात आलेला आहे.
वेदांता-फॉक्सकॉन - महाराष्ट्रात येऊ घातलेला वेदांता-फॉक्सकॉन हा १ लाख ५४ हजार कोटींचा अतिभव्य प्रकल्प गुजरातला नेण्यात आला आहे. या प्रकल्पातून एक लाखपेक्षा जास्त नोकऱ्या उपलब्ध होणार होत्या. सेमीकंडक्टर निर्मितीचा (vedanta semiconductor) हा प्रकल्प उभा करण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव इथली जागाही कंपनीने निश्चित केली होती. परंतु वेदांत समूहाचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांची मोदींनी भेट घेतली आणि मोदींनी स्वतःच हा प्रकल्प गुजरातमध्ये आल्याचे ट्विट करून जाहीर केले. महाराष्ट्रात याबाबत ओरडा झाल्यावर मोदींनी ‘वेदांता-फॉक्सकॉन’ प्रकल्पापेक्षाही मोठा प्रकल्प महाराष्ट्राला देऊ, अशी बोळवण केली होती. प्रत्यक्षात मात्र काहीही दिले नाही.
टाटा एअरबस - भारतीय हवाई दलासाठी सी-२९५ जातीची मालवाहू विमाने उत्पादित करणारा २२ हजार कोटींचा ‘टाटा एअरबस’ हा भव्य प्रकल्प नागपूरमधील मिहान परिसरात होणार होता, परंतु आता तो गुजरातमधील बडोदा येथे नेण्यात आला.
बल्क ड्रग पार्क - औषधनिर्मिती कंपन्यांची गुंतवणूक आणण्यासाठी ‘बल्क ड्रग पार्क’ योजनेसाठी रायगड जिल्ह्यातली जागा प्रस्तावित करण्यात आली होती. परंतु हे ड्रग पार्क्स आता गुजरातला देण्यात आले आहे. ड्रग पार्कसाठी केंद्र सरकार राज्याला एक हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देणार होते.
नॅशनल मरीन पोलीस ॲकॅडमी आणि नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड्स (NSG) - हा प्रकल्प मुंबईजवळ पालघर इथे प्रस्तावित केला गेला होता. सरकारने तिथे त्यासाठी ३०५ एकर जागा अधिग्रहितही केली होती. पण केंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतर या दोन्ही संस्था गुजरातला नेण्याचा निर्णय घेतला गेला.
मुंबईचा हिरे बाजार - मुंबईच्या वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये ‘भारत डायमंड बोर्स’ हे जागतिक दर्जाचे मोठे डायमंड कॉम्प्लेक्स आहे. यामध्ये २,५०० कार्यालये आहेत. दोन लाख स्क्वेअर फूट इतकी जागा आहे. त्याचबरोबर एकावेळी या इमारतीत ४० हजार लोक येऊ शकतात. परंतु हा हिरे बाजार गुजरातला हलविण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.
टेस्ला प्रकल्प - जगातील सर्वात मोठी इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन कंपनी टेस्ला हिने भारतात आपले ऑफिस पुण्यात स्थापन केले होते. ते भारतात आपला उत्पादन प्रकल्प उभारणार आहेत. परंतु हा प्रकल्प सुद्धा आता गुजरातला नेण्यात आला आहे.
सिंधुदुर्गमधील पाणबुडी प्रकल्प - आशिया खंडातील पहिला पाणबुडी प्रकल्प सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्लेमधील निवती रॉक या ठिकाणी प्रस्तावित होता. पण सिंधुदुर्ग किनाऱ्यावर होणारा हा पाणबुडी प्रकल्प (Submarine Project) आता गुजरातला नेण्यात आला आहे.
मोदी सरकारने पेटंट, डिझाईन आणि ट्रेडमार्कचे मुंबईतील ऑफिस दिल्लीला हलवले आहे.
मुंबईच्या पोर्ट ट्रस्टमध्ये होत असलेले शिप रेकिंगचे काम गुजरातमधल्या अलंगला नेण्यात आले.
महाराष्ट्रात केंद्र सरकारद्वारे आशिया खंडातील सर्वात मोठा ‘ऑईल रिफायनरी प्रकल्प’ प्रस्तावित होता. परंतु मोदी सरकारद्वारे आता तो रद्द करण्यात आला असून त्या प्रकल्पाचे तुकडे करून तो प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर नेण्याची योजना आहे. याशिवाय ‘वैद्यकीय उपकरण पार्क’ (Medical Device Park) आणि ‘सौरऊर्जा उपकरणे पार्क’ (Solar Energy Equipment Park) हे दोन प्रकल्प, रेल्वेचा प्रकल्प, संरक्षण खात्याचेही दोन प्रकल्प, दीपक फर्टिलायझर, दीपक नायट्रेट, गॅलेक्सी, केलॉग्ज, नूर फूड्स, व्हीव्हीएफ, उल्का सीफूड्स यासारख्या खासगी कंपन्यांचे नवीन विस्तार प्रकल्प गुजरातला नेण्यात आले आहेत. असे १६ पेक्षा जास्त प्रकल्प मोदी-भाजप सरकारच्या काळात गुजरातमध्ये नेले गेले आहेत. हे सगळे प्रकल्प साम-दाम-दंड-भेद वापरून जबरदस्तीने खेचून नेण्यात आले आहेत. गुजरातसाठी मोदी-भाजप केंद्र सरकारची ही वाटमारी सुरू आहे.
केवळ प्रकल्पच नाही, तर मुंबईमध्ये होणारा क्रिकेट वर्ल्ड कपचा अंतिम सामनासुद्धा गुजरातला नेण्यात आला. चमकत्या तारे-तारकांचा फिल्मफेअर पुरस्कार देखील गुजरातला नेण्यात आला. या सगळ्या मागे केवळ आणि केवळ व्यापारी नफा एवढाच अर्थ आहे. बाकी काही नाही.
महाराष्ट्राच्या तोंडचा घास का हिरावता?
२०१४ पूर्वी महाराष्ट्र हे भारतातील सर्व क्षेत्रात नंबर एकवर असलेले राज्य होते. शेती, सहकार, उद्योग, पायाभूत विकास, परकीय गुंतवणूक या सर्वच क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर राज्य होते. तसे असूनही मोदी-भाजप सरकारच्या काळात महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातला झुकते माप दिले गेले. मुंबई आणि महाराष्ट्रबद्दलचा गुजराती लोकांचा आकस अगदी या दोन राज्यांच्या निर्मितीपासूनच आहे. देशातून मुंबईचे आणि महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी करण्याच्या योजना गुजराती नेत्यांकडून नेहमीच आखल्या जात असतात. दुर्दैवाने यावेळी देशाच्या सर्वोच्च पदी असलेल्या गुजरातच्या नेत्यांच्या माध्यमातून त्या यशस्वी करण्यात आल्या आहेत. या सर्वाचा वाईट परिणाम महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. बेरोजगारी वाढत आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये उद्योगक्षेत्राचे असलेले योगदान कमी कमी होत आहे. २०१६ मध्ये ते ३० टक्क्यांपर्यंत होते. आता ते कमी होऊन २६ टक्के, म्हणजे चार टक्के कमी झाले आहे. त्याच्या उलट गुजरातमध्ये औद्योगिक क्षेत्राचे योगदान वाढत आहे. आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचे आणि महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी करण्यासाठी इथले प्रकल्प गुजरातला नेले जातात. मोदी पंतप्रधान झाल्यावर हे असे वारंवार होऊ लागले आहे. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रापेक्षा मोदींच्या गुजरातला झुकते माप दिले जात आहे.
आज भाजपद्वारे राजकीय व्यभिचार करून महाराष्ट्र राज्याला राजकीयदृष्ट्या अस्थिर करण्यात आले आहे. आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे दिल्लीत हुजरेगिरी करायला जात असतात. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान ठेचला जात आहे. मोदी-भाजपद्वारे महाराष्ट्राची सुसंस्कृत असलेली राजकीय संस्कृती जाणीवपूर्वक खराब करण्यात आली आहे. गुजरातमधील मोदी-शहाद्वारे करण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्राच्या लचकेतोडीला विरोध करण्याची संधी आता विधानसभा निवडणुकीच्या, मतदानाच्या माध्यमातून आपल्यासमोर आलेली आहे.
मराठी माणसाने मुंबई गुजरातला मिळू न दिल्याचा राग आजचे सत्ताधारी महाराष्ट्रावर आणि मुंबईवर काढताहेत असेच दिसते. सामान्य माणसांच्या जमिनी भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे उद्योग आणि वातावरण निर्मिती सरकारकडून होताना दिसत आहे. दुर्दैवाने त्याला महाराष्ट्रातल्या सत्ताधारी पक्षांची साथ मिळते आहे. आज सुरू आहे तशी लूटमारी करून महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न जर कोणी करत असेल तर त्याला वेळीच रोखायला हवे. मग तो कोणी का असे ना!!
लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत.
