भ्रम-विभ्रम
- प्रभा पुरोहित
नुकताच २० ऑगस्टला डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा स्मृतिदिन होता. २०१३ ला दाभोलकरांची हत्या करण्यात आली. या हत्येच्या काही काळ आधीच नरेंद्र दाभोलकरांच्या नेतृत्वाखाली ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’ने ‘जात पंचायतीला मूठमाती अभियान’ सुरु केले होते. दाभोलकरांच्या हत्येनंतरही कार्यकर्त्यांनी नेटाने हे अभियान सुरु ठेवले. संबंधित कायदा संमत व्हावा म्हणून प्रयत्न केले. जात पंचायत आधारित सामाजिक बहिष्काराला विरोध करणारा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे.
जात पंचायत ही भारतभर पसरलेली एक असंविधानिक समांतर न्याय व्यवस्था आहे. जातपंचायती जन्मापासून मरणापर्यंतच्या महत्वाच्या घटनांबाबत न्यायनिवाडा करतात आणि शिक्षाही देतात. आपली संसद, विधानसभा, न्यायालये आणि पोलीस खाते या तिन्ही यंत्रणा जात पंचायतीत एकवटलेल्या असतात. जातपंचायतीचे पंच वंशपरंपरेने ठरतात. महिलांना कधीच जातपंचायतीत स्थान मिळत नाही. त्यांना आपली बाजू मांडायचीही मुभा नसते. परस्पर्श झाला म्हणून बलात्कारित स्त्रीलाच शिक्षा असा उफराटा न्याय तेथे असतो. भरमसाठ दंड आणि क्रूर शिक्षा दिल्या जातात. मुंडन करणे, नाक कापणे अशाही शिक्षा स्त्रियांना दिल्या जातात. दंडाची रक्कम पंच स्वतःच भरमसाट व्याज आकारून कर्जाने देतात. आपले निरपराधित्व सिद्ध करण्यासाठी विस्तवावरून चालणे, उकळत्या तेलातील नाणे काढणे असे प्रकार चालतात. वाळीत टाकणे हा तर भयंकर प्रकार आहे. वाळीत टाकल्यावर संबंधित व्यक्तीशी बोलणे- चालणे, जन्म-मरण संस्कार, रोटीबेटी व्यवहार हे सर्व बंद केले जातात. अशावेळी सर्व बाजूंनी तुटलेल्या कुटुंबाला ह्या परीस मरण बरे असे वाटू लागते.
अंनिसच्या ध्येय विधानातील एक सूत्र ‘शोषण करणाऱ्या अंधश्रद्धांना विरोध करणे’ हे आहे. जात हीच एक मोठी अंधश्रद्धा आहे. या अंधश्रद्धेमुळे होणारे भयानक शोषण एका बातमीने प्रकाशझोतात आले. प्रमिला कुंभारकर या गरोदर मुलीचा तिच्या बापानेच खून केल्याची बातमी २५ जून २०१३ रोजी दैनिक सकाळच्या नाशिक आवृत्तीत छापून आली. ‘तुझ्या आजारी आईला भेटायला नेत आहे’, असे सांगून वाटेत तिचा गळा आवळून बापानेच हा खून केला होता. भटके जोशी समाजाच्या प्रमिलाने मातंग युवक दीपक याच्याशी आंतरजातीय विवाह केला होता. या निर्घृण कृत्यामागे जातपंचायतीचा आदेश असावा असा संशय होता. दूरचित्रवाणीच्या वाहिन्यांनी पण हा विषय सतत लावून धरला. ‘कधी संपणार जात पंचायती?’या विषयावर पत्रकार उत्तम कांबळे यांनी लेख लिहिला आणि लेखाच्या शेवटी बहिष्कृत व्यक्तींनी महाराष्ट्र अंनिसकडे संपर्क करावा, असे आवाहन केले होते. त्यास अनुसरून एक व्यक्ती पुढे आली. त्यांच्या मुलीने जैन धर्मातील मुलाशी लग्न केले म्हणून त्यांना वाळीत टाकण्यात आले होते. एका लग्नसमारंभातून त्यांना जातपंचायतीने हाकलून तर दिलेच परंतु त्यांना आमंत्रण देणाऱ्या कुटुंबालाही अकरा हजार रुपये दंड ठोठावला. असे बहिष्कृत जीवन असह्य झालेल्या ह्या गृहस्थांना प्रमिलाच्या खुनाची बातमी वाचून संताप आला आणि त्यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये रीतसर गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी पंचांना पोलीस स्टेशनमध्ये हजर केले. डॉ.नरेंद्र दाभोलकर यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र अंनिसने जातपंचायती विरोधात नाशिकमध्ये मोठा मोर्चा काढला. छात्रभारती, मिश्र विवाह मंडळ, आयटक, एनएसएसचे विद्यार्थी , राष्ट्रसेवा दल हे मोर्चात उत्साहाने सामील झाले. जिल्ह्या-जिल्ह्यातून ‘जात पंचायतीला मूठमाती’ परिषदा भरविण्यात आल्या. लातूर येथील परिषदेत उत्तम कांबळे, बाळकृष्ण रेणके व ‘उचल्या’कार लक्ष्मण गायकवाड उपस्थित होते. या जनआंदोलनाची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयानेही जात पंचायत घटनाबाह्य असल्याचे आपले मत व्यक्त केले. २० ऑगस्ट २०१३ ला डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर यांचा पुण्यात भर दिवसा निर्घृण खून झाला. परंतु हतबल न होता कार्यकर्त्यांनी ‘जातपंचायतीला मूठमाती’ हे अभियान जोमाने चालूच ठेवण्याचा संकल्प सोडला. १७ सप्टेंबर २०१३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने जात पंचायतींच्या अत्याचाराविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करावे व चार आठवड्यात कारवाईबाबत निर्णय घ्यावा असा आदेश दिला. ३० सप्टेंबर २०१३ रोजी भारतीय दंडविधान संहितेच्या विशिष्ट कलमांचा आधार घेऊन जातपंचायतीच्या या तक्रारी दाखल करून घेण्याचा एक आदेश गृहविभागाने जारी केला. न्यायव्यवस्था, शासन आणि माध्यमे यांनी या अभियानाला मोलाची साथ दिल्यामुळे काही जातपंचायतींनीही चांगला प्रतिसाद दिला. या जातपंचायतींनी अनिष्ट प्रथांना मूठमाती देण्याचा निर्णय स्वतःहून घेतला. भटक्यांची पंढरी असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील मढी येथील यात्रेत बहुतेक जातपंचायती रद्द झाल्या. काही पंचायतींकडून विधायक निर्णय घेण्यात आले. पद्मशाली जातपंचायत, आदिवासी गौड जातपंचायत, कोल्हाटी-डोंबारी जातपंचायत अशा अनेक पंचायती आपण होऊन बरखास्त झाल्या. मुंबईतील जोगेश्वरी येथील वैदू जातपंचायतीत प्रथमच महिलांना प्रतिनिधित्व दिले गेले. नांदेडमधील गोंधळी वासुदेव जोशी जमातीतील तरुणांनी कुटुंब नियोजन, जातीचे ओळखपत्र मिळवून देणे, सरकारी योजनांची माहिती देणे, शिधा पत्रक मिळवून देणे अशी कामे केली.
रायगड जिल्ह्यातील खाजणी गावात वाळीत टाकलेल्या एका महिलेने आत्महत्या केली. यानंतर प्रशासनाला खडबडून जाग आली. उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले व सामाजिक संघटनांना बरोबर घेऊन याबाबत प्रबोधन करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले. २०१५ या एका वर्षात रायगडात पंचांच्या विरोधात ४५७ खटले नोंदवले गेले. जेष्ठ विधिज्ञ निर्मलकुमार सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली बनविलेला ‘महाराष्ट्र जात पंचायत कार्यवाही प्रतिबंधक अधिनियम २०१५' हा कायद्याचा मसुदा मुख्यमंत्र्यांना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मुंबई येथे सुपूर्द करण्यात आला. अखेरीस तीन वर्षांच्या अथक प्रयत्नांती १३ एप्रिल २०१६ रोजी महाराष्ट्राच्या दोन्ही सभागृहांत तो एकमताने पारित झाला. पुढे माननीय राष्ट्रपतींची सही होऊन ‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तीचे संरक्षण, प्रतिबंध, बंदी व निवारण अधिनियम २०१६’ या नावाने हा कायदा जारी झाला. ह्या अधिनियमाखाली तीन वर्षे कारावास, एक लाख रुपये दंड होऊ शकतो. हा कायदा तसेच ‘जादूटोणा विरोधी कायदा’ यशस्वीरित्या लागू करणारे भारतीय संघराज्यातील महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी सुद्धा या घटनेची दखल घेतली. अमेरिकेतील लॉस एंजेलिस टाइम्स तसेच बीबीसी यांनीही विस्तृत वार्तांकन करून या घटनेला प्रसिद्धी दिली.
एखादी अन्यायकारक व्यवस्था ज्यावेळी समाजात टिकून राहते तेव्हा ती टिकावी असे वाटणारे हितसंबंधीय समाजात असतात. एक गठ्ठा मते मिळविण्यासाठी राजकीय पक्ष अशा जातीय संघटनांना पोसतात. दिवसभराच्या मोलमजुरीवर पोटाची खळगी भरणाऱ्या जनतेला गाडी-घोडा करून न्यायालयात जाणे, वारंवार खेटे मारणे अशक्यप्राय असते. त्यामुळे गावातल्या गावात सहजपणे उपलब्धअसलेली ही न्यायव्यवस्था त्यांना आपलीशी वाटते.
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातीअंतासाठी एक त्रिसूत्री सांगितली होती. ती अशी -
पहिले सूत्र - सामाजिक न्यायाची भूमिका.
दुसरे सूत्र - धर्मग्रंथांची आणि जातिव्यवस्थेची चिकित्सा.
तिसरे सूत्र - आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन.
ह्या तिन्ही बाबींचा भारतीय राज्यघटनेत व प्रशासनात विचार केला गेला आहे. शिक्षण,शासकीय नोकऱ्या तसेच संसद आदी शासनसंस्थांमध्ये आरक्षणाचे तत्त्व लागू करण्यात आले आहे. जातीवाचक उल्लेख हा गुन्हा ठरविला गेला आहे. बऱ्याच राज्यात आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन दिले जाते.
आपल्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी लोकशाहीसंमत राजमार्ग अनुसरून कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणाऱ्या ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’ला आणि तिला लाभलेल्या डॉक्टर दाभोलकरांसारख्या द्रष्ट्या नेत्याला कायद्यासाठीच्या या यशस्वी लढ्याबद्दलचे उचित श्रेय देऊन २० ऑगस्टला, नुकत्याच झालेल्या त्यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांना सलाम करणे उचित ठरेल.
(लेखिका ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’च्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्या आहेत.)
