बिहारमधील सत्तासंघर्षाने मंगळवारी आणखी एक नाट्यपूर्ण वळण घेतले आहे. जनता दल संयुक्तचे सर्वेसर्वा व बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी मंगळवारी भाजपसोबत असलेली युती तोडली व राज्यपाल फागू चौहान यांना भेटून मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे बिहार सरकारमध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आणि जनता दल (संयुक्त) यांच्यातील युती अखेर संपुष्टात आली आहे. या घडामोडीनंतर नितीशकुमार यांनी पुन्हा राज्यपालांची भेट घेऊन राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस, डावे पक्ष यांचे बहुमत आपल्या पाठीशी असल्याचे सांगून सरकार स्थापनेचा दावा केला आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये जदसं, राजद, काँग्रेस, डावे यांचे ‘महागठबंधन’ पुन्हा सत्तेत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मागील नऊ वर्षांत नितीशकुमार यांनी दुसऱ्यांदा भाजपशी काडीमोड घेतला आहे. २०१७मध्ये त्यांनी राजदसोबतचे ‘महागठबंधन’ तोडून भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीशी घरोबा केला होता. आता त्यांनी भाजपला टाटा करून पुन्हा ‘महागठबंधन’ हाती बांधले आहे. या राजकीय घडामोडींमागची अनेक कारणे समोर येत आहेत. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ अशी केवळ घोषणाच देऊन नव्हे, तर ती प्रत्यक्षात उतरविण्याच्या दिशेने भाजपच्या धुरिणांनी संपूर्ण देशात जोरदार मोर्चेबांधणी आरंभली होती. या मोहिमेच्या जे जे आड येतील, त्या प्रादेशिक पक्षांना राजकीयदृष्ट्या संपवून टाकण्याचेच डावपेच आखले जात होते. याच डावपेचाचा एक भाग म्हणून महाराष्ट्रात शिवसेना फोडून शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार उलथवून टाकण्यात आले. हाच कित्ता अन्य राज्यांमध्येही गिरवला जात होता व महाराष्ट्रानंतर नंबर होता अर्थातच बिहार राज्याचा. या राज्यामधील बड्या राजकीय पक्षात फूट पाडण्याच्या हालचाली पडद्याआड सुरू होत्या. तथापि, जनता दल संयुक्तचे सर्वेसर्वा व बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी भाजपचे डाव वेळीच ओळखले. भाजपशी युती तोडण्यामागे एक दिवसाची नाराजी नाही, तर अनेक दिवसांची खदखद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नितीशकुमार यांना विश्वासात न घेताच, त्यांचे एकेकाळचे उजवे हात समजले जाणारे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंग यांना भाजपने केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान दिले. आता त्याच आरसीपी सिंग यांची मुदत संपताच, त्यांना नितीशकुमार यांनी मुदतवाढ दिली नाही. त्यामुळे त्यांचे राजकीय अस्तित्वच संपुष्टात आले आणि त्यांची बंडखोरी आकार घेण्याआधीच अस्ताला गेली, तसेच त्यांच्या मदतीने जदसंमध्ये फूट पाडण्याचे प्रयत्नही हवेत विरले. मागील विधानसभा निवडणुकीत चिराग पासवान यांच्या लोक जनशक्तीच्या माध्यमातून भाजपने मोठ्या प्रमाणावर आपले बंडखोर उतरविले होते. त्यामागे या बंडखोरांच्या माध्यमातून जदसंला धक्का देण्याचा डाव होता. तथापि, बिहारमध्ये तेजस्वी यादव यांच्या राजदने जोरदार मुसंडी मारली. या निवडणुकीत पासवान कार्ड काही चालले नाही. त्यानंतरही भाजपने पडद्याआडून बिहार सरकार खिळखिळे करण्याचा प्रयत्न चालविला. बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या मागणीला खो घातला. ज्या बिहारी तरुणांनी भारतीय लष्करात भरती होण्यासाठी आपले सर्वस्व पणाला लावले होते, त्या तरुणांसाठी लष्कर भरतीची ‘अग्निपथ’ ही चार वर्षांच्या कंत्राटाची नोकरभरती सुरू करण्यात आली. बिहार राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी अव्हेरली गेली. अशाप्रकारे बिहारमधील सत्तारूढ जनता दल संयुक्तला हळूहळू कमकुवत करून जदसंची ‘शिवसेना’ करण्याचे डावपेच आखले जात होते. या सर्व घडामोडींवर बारीक नजर असलेल्या मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी आपल्याच पक्षात बंडखोरी होण्याआधीच भाकरी परतविण्याचा जोखिमेचा निर्णय तडकाफडकी घेतला. नितीशकुमार यांनी पुन्हा लालुप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस, डावे पक्ष यांच्याशी युती करून बिहारमध्ये राजकीय भूकंप घडवून आणला आहे. या भूकंपाचे केंद्रस्थान जरी बिहार असले तरी सर्वाधिक धक्के केंद्रातील भाजप नेत्यांना बसले आहेत. २४३ सदस्यीय बिहार विधानसभेमध्ये राजदचे सर्वाधिक आमदार आहेत. त्याखालोखाल भाजप दुसऱ्या स्थानी आहे. तिसऱ्या स्थानावर अर्थातच जदसं आहे. काँग्रेस, डाव्यांचे स्थान अगदीच नगण्य आहे. बिहार विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १२१ आमदारांच्या पाठबळाची गरज असली तरी जदसं व राजद यांची युती बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी आहे. त्यामुळे भाजपला वगळून अन्य राजकीय पक्षांची मोट बांधून राज्यात पुन्हा नितीशकुमार यांचे सरकार स्थापन होण्यात काही अडचण येणार नाही. २०२४च्या लोकसभा व २०२५च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या आधीच नितीशकुमार यांनी भाजपला धक्का देऊन आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. हा बिहारी तडका देशाच्या राजकारणाला नवी दिशा देईल, हे निश्चित.
