काँग्रेसला मुहूर्त सापडला

नोटाबंदीच्या चुकीच्या निर्णयापाठोपाठ जीएसटीच्या अंदाधुंद कररचनेचा फटका देशातील नागरिकांना बसला आहे
काँग्रेसला मुहूर्त सापडला

केंद्रात भाजप सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी महागाई, बेरोजगारी, कुशासन, महिलांवरील वाढते अत्याचार यासह विविध प्रश्नांवर भाजपचे नेते तुटून पडत होते. माध्यमांनीही त्यांच्या सुरात सूर मिळवला होता. त्यांच्या आंदोलनाला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने तर मोठाच हातभार लावला. संपूर्ण देशभर काँग्रेसविरोधात संतापाची लाट आली. या लाटेवर आरूढ होऊन केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार कार्यरत झाले. मागील आठ वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे; परंतु या देशातील शेतकरी, कष्टकरी, व्यापारी यांचे प्रश्न ‘जैसे थे’च राहिले आहेत. नोटाबंदीच्या चुकीच्या निर्णयापाठोपाठ जीएसटीच्या अंदाधुंद कररचनेचा फटका देशातील नागरिकांना बसला आहे. कोरोना महामारीने मध्यमवर्गीयांचे जगणे अधिकच अवघड झाले आहे. महागाई, बेरोजगारी वाढली आहे. गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी अधिकच वाढत चालली आहे. त्यामुळेच देशापुढील मूलभूत प्रश्नांपासून नागरिकांचे लक्ष अन्यत्र वळविण्यासाठी हिंदू-मुस्लीम कलह निर्माण करण्याचे घातक पायंडे पाडले जात असून त्यात सत्ताधारीच आघाडीवर असल्याचे त्यांच्या भाषणातून दिसून येत आहे. या साऱ्या अंदाधुंद कारभाराविरुद्ध सामान्य जनतेचा आवाज क्षीण झालेला आहे. विरोधकांमध्ये फूट पडत राहिली व हा आवाज असाच दडपला गेला तर सारी लोकशाही व्यवस्थाच संकटात येईल. जेव्हा विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याची भाषा केली जाते, तेव्हा तो अप्रत्यक्षपणे लोकशाहीवरील हल्लाच असतो. म्हणूनच लोकशाही व्यवस्थेत विरोधकांचे स्थान किती महत्त्वाचे आहे हे समजून घेणे आता अधिक आवश्यक बनले आहे. देशात सत्ताधाऱ्यांनी मनमानी कारभार आरंभिला असून, त्याविरुद्ध कुणीच आवाज उठवणार नसेल, तर लोकशाहीला काही अर्थच उरणार नाही. सध्या काँग्रेससह प्रमुख विरोधक गलितगात्र झाले आहेत. मग, जनसामान्यांचे प्रश्न मांडणार कोण, हाच या घडीचा कळीचा मुद्दा बनला आहे. विरोधक गलितगात्र होण्यामागे हजारे यांचे जसे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन आहे, तसेच, तत्कालीन काँग्रेसचा ढिसाळ कारभार व जनतेला गृहीत धरण्याचे काँग्रेसचे पिढीजात राजकारणही कारणीभूत आहे. त्यामुळेच काही मोजकी राज्ये वगळता संपूर्ण देशात काँग्रेस भुईसपाट झालेली आहे. पक्षातील काही प्रभावशाली नेते भाजपच्याच वळचणीला गेले आहेत व जे गेले नाहीत, त्यांच्यामागे ईडी, सीबीआयचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबाव आहे. हा चौकशीचा ससेमिरा टाळण्यासाठी काही नेते अगदीच गपगार झालेले आहेत. याशिवाय, काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी वृद्धत्वाकडे झुकल्या आहेत, काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांचे राजकारण बेभरवशी बनले आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या नेत्यांना, खासदारांना, आमदारांना दिल्लीचे ‘हायकमांड’ आहेत, असा धाक आता मुळीच वाटेनासा झाला आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला येत्या १७ ऑक्टोबरचा मुहूर्त सापडला आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची माळ नेमकी कुणाच्या गळ्यात पडणार याकडे साऱ्याच देशवासीयांचे लक्ष लागले आहे. आता काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी पुन्हा राहुल गांधी निवडून येऊन गांधी घराणेशाही यापुढेही चालू राहणार की, देशातील अन्य काँग्रेस नेत्याच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ पडणार हा चर्चेचा मुद्दा आहे. काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेत्यांनी पक्षाच्या अध्यक्षपदासाठी राहुल गांधींच्या नावाला पहिली पसंती दिली असली तरी काहींचा त्यांना विरोध असल्याचेही दिसून येत आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी राहुल हेच पहिला व एकमेव पर्याय असल्याचे ज्येष्ठ नेते सलमान खुर्शीद यांनी म्हटले आहे. मुळात काँग्रेसला लागलेली गळती थांबविणे, पक्षाची नव्याने पुनर्रचना करणे, पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण करून विश्वास जागविणे, गावपातळीपासून देशपातळीवर सर्वच नेत्यांना कार्यरत करणे, याचबरोबर देशभरात मोदी सरकारच्या ढिसाळ कारभाराविरुद्ध रान उठविणे हीच काँग्रेसच्या नव्या अध्यक्षांपुढील खडतर आव्हाने आहेत. काँग्रेसच्या ज्या असंतुष्ट गटाने म्हणजे ‘जी-२३’चे सदस्य असलेल्या नेत्यांनी आपली नाराजी जाहीर पत्राद्वारे व्यक्त केली, त्याची योग्य दखल घेऊन नव्या अध्यक्षांना आपली पावले टाकावी लागणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपला आव्हान देण्याकरिता काँग्रेस पक्ष मजबूत होणे आवश्यक आहे. मोदींचा पराभव करण्याकरिता विरोधी पक्षांची व्यापक आघाडी झाल्याशिवाय भाजपचा पराभव करणे सध्या तरी अशक्यप्राय बनले आहे. त्यामुळे केवळ पक्ष कार्यकर्त्यांमध्येच पंचप्राण फुंकून ही राजकीय लढाई लढावी लागणार नाही, तर त्यासाठी समविचारी पक्षांनाही सोबत घेऊन सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध आव्हान उभे करावे लागणार आहे. काँग्रेस पक्षाला गतवैभव प्राप्त करून देण्याबरोबरच जनतेचा आवाज म्हणून विरोधकांचे असलेले स्थान अबाधित ठेवण्याचीच असंतुष्ट नेत्यांची मागणी आहे, ती पूर्ण होते की नाही, हे येणारा काळच ठरवेल.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in