शिक्षणनामा
रमेश बिजेकर
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने त्रिभाषा धोरण लवचिक ठेवले असतानाही महाराष्ट्रात हिंदी सक्ती का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. बहुभाषावादाचा खरा अर्थ बहुजनांच्या मातृभाषेला स्थान देणे असा असताना, हिंदी लादणे हे अभिजनवादाचे प्रतीक ठरते. मानसशास्त्र व शिक्षणशास्त्रानुसार, लहान मुलांवर भाषा लादणे घातक ठरते. त्यामुळे मातृभाषा केंद्रस्थानी ठेवूनच भाषाशिक्षणाची रचना व्हावी.
शिक्षणात प्रभुत्वाचे राजकारण सातत्याने काम करत आलेले आहे. सत्तेच्या समर्थनात शिक्षणाचा वापर करत सत्ताधारी असतात. त्यातही इतिहास, भाषा, समाजशास्त्र व मूल्य शिक्षणात राजकीय दृष्टी प्रभावीपणे काम करते. मराठी व इंग्रजी माध्यमातील प्राथमिक शाळेत हिंदी सक्तीची भूमिका त्याचाच भाग आहे. कस्तुरीरंगन कमिटीने पुरुषसत्ताक ब्राह्मणी भूमिका घेऊन वैदिक शिक्षणाचा पुरस्कार केलेला आहे. बहुभाषीय सूत्राचे संकेत देऊन संस्कृतचे अतिरेकी समर्थन केले आहे. ब्राह्मणी नीतिमूल्याच्या शिक्षणासाठी संस्कृत अव्यवहार्य ठरत असल्यामुळे महाराष्ट्रात हिंदीचा पुरस्कार केला जात आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण व अभ्यासक्रम आराखड्याचा संदर्भ देत त्रिभाषाचा सूत्र लागू करून हिंदीचे समर्थन केले जात आहे. परंतु राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०मध्ये त्रिभाषा सूत्राचे धोरण लवचिक ठेवले आहे. राज्य, क्षेत्र व विद्यार्थी यांचे स्वातंत्र्य कायम ठेवून सहावी किंवा सातवीपासून भाषा बदलण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना देण्याचे पुढील शब्दात सुचवले आहे.
“संवैधानिक प्रावधानो, लोगो, क्षेत्रो और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढावा देने की जरुरत का ध्यान रखते हुए त्रि-भाषा फार्मूले को लागू किया जाना जारी रहेगा। ... इस फार्मूले में काफी लचिलापण रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नही जाएगी।... तीन भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रो और निश्चित रुप से छात्रों के स्वंय के होंगे।... छात्र तीन में से एक या अधिक भाषाओं को बदलना चाहते है, वे ऐसा ग्रेड छह या सात मे कर सकते है।...” (रा.शि.नि.२०२०,पृ.२०) एन.सी.एफ २०२३चा राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यात बहुभाषावादाचा उल्लेख करताना द्विभाषा सूत्राचा पुरस्कार केला आहे. (NCFSE २०२०, P १३८) त्रिभाषा सूत्राचा वापर सहावीनंतर करण्याचे हा आराखडा सुचवतो.
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ मध्ये बालवाडी ते पाचवीपर्यंत (पायाभूत ते पूर्वतयारी स्तर) आर वन व आर टु (आर वन म्हणजे मातृभाषा व आर टू म्हणजे द्वितीय भाषा)चा पुरस्कार केला आहे. (रा.अ.आ. २०२४, पा.११४) सहावी ते दहावीपर्यंत त्रिभाषा सूत्र स्विकारले आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०ने ‘बहुभाषावाद’चा संदर्भ देत त्रिभाषा सूत्राची लवचिक भूमिका घेतली आहे. परंतु राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा, राज्य अभ्यासक्रम आराखडा २०२३ व २०२४ने द्विभाषा सूत्राचा पुरस्कार केला आहे. त्रिभाषा धोरणात लवचिक भूमिका घेतली आहे. कोणत्याही राज्यांवर तिसरी भाषा थोपवली जाणार नाही, याचा उल्लेख धोरणात आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण व राज्य घटनेची समवर्ती सूची (राज्याचे स्वायत्त अधिकार) लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारने तिसरी भाषा व ती हिंदी भाषा लागू करण्याचा निर्णय का घेतला? हा सरकारचा गोंधळाचा भाग नाही, धोरण शरणागतीचा भाग आहे. महाराष्ट्राने शिक्षण धोरणाविषयी भारत सरकारची शरणागती पत्करलेली आहे. ब्राह्मणीभांडवली प्रभुत्वासाठी महाराष्ट्रातील १३ कोटी जनतेची अस्मिता पणाला लागली आहे.
बहुभाषावादाचा अर्थ अनेक भाषा शिकवा, असा सोयीचा अर्थ सरकारी विचारवंत व प्रशासनाने काढलेला दिसतो. बहुभाषीय वर्ग अध्ययन-अध्यापनाचे हे विकृतीकरण आहे. मुळात भारताची प्रत्येक वर्गखोली बहुभाषीय आहे. याचे अधिक खोलात जाऊन विश्लेषण केल्यास सर्वजण (उत्पादकांची) व अभिजनांची भाषा अशी वर्गवारी होते. (अभिजन ही परिभाषा विशिष्ट वर्ग प्रतिबिंबित करतो. तसेच बहुजन ही परिभाषा बाह्यार्थाने विशिष्ट वर्ग प्रतिबिंबित करते. फुले- आंबेडकर व सर्वहाराचा विचार करणारा मार्क्स वैश्विक त त्त्व मांडतात. म्हणून सर्वत्र ही परिभाषा वापरली आहे.) ‘कायले’ म्हणायचे नाही ‘कशाला’ म्हणायचे याचा आग्रह धरते व सक्ती करते. विद्यार्थी जी भाषा जाणतो त्या भाषेत त्याला व्यक्त होण्याची व अध्ययन करण्याची सन्मानजनक रचना उभी करणे म्हणजे बहुभाषीय अध्यापन होय. ज्याचा उल्लेख शिक्षण धोरण करते, मात्र हमी देत नाही. महाराष्ट्रातील पाचही विभागात बोलीभाषाबहुल जिल्हे मोठ्या प्रमाणात आहे. गोंडी, कोरकु, कोलाम, माडीया, हलबी, वऱ्हाडी, कोकणी, अहिराणी या बोली भाषा व मराठी मातृभाषा आहेत. यातील प्रादेशिक प्रभाव लक्षात घेऊन ती भाषा प्रथम भाषा म्हणून स्वीकृत करून द्विभाषा धोरण स्वीकारणे महाराष्ट्राच्या हिताचे आहे. ज्याचा सल्ला राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने दिला आहे. हिंदीची सक्ती बहुभाषावादाचा पुरस्कार ठरत नाही, तर अभिजनवादाचा पुरस्कार ठरते.
मानसशास्त्र, भाषाशास्त्र व शिक्षणशास्त्राच्या कसोटीवर हिंदीची सक्ती गैरलागू ठरते. मूळ भाषेवर किमान प्रभुत्व मिळाल्याशिवाय इतर भाषेवर प्रभुत्व मिळवता येत नाही. परंतु त्यापूर्वीच विद्यार्थ्यांवर बहुभाषेचे ओझे लादल्यास विद्यार्थी गोंधळून जाऊन न्यूरॉलॉजिकल समस्या निर्माण होऊ शकतात, असे अभ्यासक सांगतात. त्यामुळे वयाच्या टप्प्याप्रमाणे भाषा शिकण्याचे संकेत शिक्षणशास्त्र देते.
सिग्मन फ्रॉईड म्हणतो, वयाच्या पाच वर्षांपर्यंत व्यक्तिमत्त्वाच्या जडणघडणीची बिजे रोवली जातात व दिशा निश्चित होते. अचेतन मन हे विचार, आठवणी आणि भावनांचे भांडार असते. जे जागरूक मनाच्या जाणिवेच्या बाहेर असते. हे अबोध मन जास्तीत जास्त वयाच्या आठ वर्षांपर्यंत घडत असते. या अबोध मनावर हिंदीच्या सक्तीने व अतिरिक्त ओझ्याने शिक्षणाचा मृत्यू तर घडणार नाही? फ्राईड जीवन आणि मृत्यूची प्रवृत्ती मांडताना म्हणतो, लैंगिक प्रजनन, (नवनिर्मिती, पुनर्निमिती) जगणे आणि आनंद म्हणजे जीवन होय. ज्याच्यासाठी महाराष्ट्रातील विद्यार्थी आसुसलेला आहे, तर मृत्यू म्हणजे आक्रमकता, (दमन, सक्ती) स्वत:ला हानी पोहचवणे आणि विनाश होय. जे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण करू पाहत आहे.
Ramesh.bijekar@gmail.com
