६ एप्रिल हा भाजपचा स्थापना दिन ते १४ एप्रिल हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्मदिन हा सप्ताह 'सामाजिक न्याय सप्ताह' म्हणून साजरा करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजप संसदीय पक्षाच्या बैठकीत जाहीर केले. सामाजिक न्याय हा केवळ सप्ताह साजरा करून प्रस्थापित होत नसतो, तर त्यासाठी सामाजिक न्यायाची दिशा घेणारी धोरणे आखण्याची आणि त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीची गरज मोठी असते. अन्यथा, तो केवळ एक कागदावरील उपक्रम ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
लेखक : प्रसाद माधव कुलकर्णी (लेखक समाजवादी प्रबोधिनीचे कार्यकर्ते आहेत)
मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, स्टार्ट अप, बुलेट ट्रेन, आत्मनिर्भर, पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, सब का साथ सब का विकास, वन नेशन वन टॅक्स असे अनेक शब्द गेल्या वर्षभरात त्याच्या सामाजिक न्यायाच्या अनुकूल परिणामांशिवाय कानावरून गेलेले आहेतच. हे वास्तव नाकारता येत नाही. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्वास्थ्य निर्माण करणारी आणि ते टिकून ठेवणारी राजकीय परिस्थिती सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी आवश्यक असते. आज तशी परिस्थिती आहे का? याचा विचार करण्याची गरज आहे हे चौफेर नजर टाकली की लक्षात येते. सामाजिक प्रकृतीतच विकृती निर्माण झाली असेल, तर मानवी संस्कृतीपासून आपण दूर ढकलले जात असतो.
सामाजिक न्याय प्रस्थापित व्हायचा असेल तर सामाजिक ऐक्य राहण्यासाठी सत्ताधारी कोणती धोरणे राबवतात? लोकप्रतिनिधी संवैधानिक मूल्ये किती जबाबदारीने पाळतात? याला फार महत्त्व असते. गेल्या काही वर्षांत त्याबाबतच आपण देश म्हणून कमजोर ठरत आहोत. कारण आम्ही सामाजिक न्यायाची भूमिका, सामाजिक ऐक्याची भूमिका ही संवैधानिक पद्धतीने समजून न घेता मनमानी पद्धतीने अंमलात आणू पाहत आहोत. संसदीय लोकशाहीमध्ये जात-पात पंथ निरपेक्ष भूमिकेचे स्थान महत्त्वाचे असते, पण आपण गेल्या काही वर्षांत अधिकाधिक जात्यांध, धर्मांध, परधर्मद्वेशी बनत चाललो आहोत याची खात्री पटावी अशी बेताल वक्तव्यं जाहीरपणे केली जात आहेत आणि अशी मंडळी मोकाटपणे फिरत आहेत आणि गेल्या ३०-४० वर्षांमध्ये इथल्या आर्थिक धोरणांनी जो तथाकथित मध्यमवर्ग व नवमध्यमवर्ग तयार झाला. त्याच्या आर्थिक प्रश्नांची सोडवणूक झाल्यानंतर त्याच्या मनामध्ये धर्मांधता आणि परधर्मद्वेशाचे बीजारोपण मोठ्या प्रमाणात झालेले आहे. कामापेक्षा, कुवतीपेक्षा, लायकीपेक्षा जास्त पैसा हातात खेळू लागलेल्यांच्यात ही विकृती वाढत गेली आहे हे नाकारता येत नाही.
बुधवार, दिनांक २९ मार्च २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एका सुनावणी दरम्यान धर्माचे राजकारण हे इथल्या द्वेशोक्तीचे मूळ आहे आणि जनतेने त्यापासून कटाक्षाने दूर राहिले पाहिजे, असा सल्ला दिला आहे. विद्वेषयुक्त भाषणांविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्यात आले नसल्याचा आरोप करत महाराष्ट्रसह अन्य काही राज्यांच्या प्रशासकीय यंत्रणांविरोधात दाखल झालेल्या अवमान याचिकांवर ही सुनावणी होती. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे, ज्या क्षणी राजकारण आणि धर्म परस्परांपासून विलग होतील, राजकारणात धर्माचा वापर करणे थांबेल तेव्हाच विद्वेषयुक्त चिथावणीखोर भाषणे थांबतील. विखारी भाषणे हे दुष्टचक्र असून, काही संकुचित वृत्तीचे घटक तशी भाषा करत असतात. मात्र जनतेने त्याला बळी न पडता त्यापासून कटाक्षाने दूर राहावे. अशी विद्वेषयुक्त भाषा आपण थांबवली नाही तर आपल्याला अपेक्षित भारत निर्माण करता येणार नाही. राज्यघटनेची निर्मिती झाली तेव्हा अशी भाषणे होत नव्हती. आता आपल्या बंधुत्वाच्या कल्पनेला तडे जात आहेत. अशा वक्तव्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने यंत्रणा विकसित करणे आवश्यक आहे. देशाचा खरा विकास हवा असेल आणि महासत्ता बनायचे असेल तर कायद्याचा आदर केलाच पाहिजे. असे स्पष्ट करून दररोज दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि अन्य सार्वजनिक माध्यमांद्वारे अवमानजनक भाषा संकुचित वृत्तीचे लोक वापरत असतात. इतर समाज आणि नागरिकांचा अवमान करणार नाही अशी शपथ भारतीय नागरिक का घेत नाहीत? ज्ञान आणि शिक्षणाच्या अभावामुळे निर्माण होणारी अप्रगल्भता न्यायालय कशी कमी करणार? असे प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत. हे सारे पाहिले की, सरकार नावाची यंत्रणा सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेत, सामाजिक ऐक्याच्या भूमिकेत कमी पडत आहे हे स्पष्ट दिसते.
ज्यांच्या भगव्या कफनीबद्दल संपूर्ण जगाला आदर वाटतो असे स्वामी विवेकानंद यांनी म्हटले होते, 'भारतात धर्म आणि राजकारण यांचा शोध गेली हजारो वर्षे सुरू आहे. पण जर त्यांची एकमेकात सांगड घातली तर आपली अधोगती अटळ आहे.' आज नेमके तेच दिसून येत आहे. याचे मुख्य कारण भारतीय राज्यघटनेच्या मूल्यांचाच विसर पडून विकृत व संकुचित विचारधारा अनेकांच्या डोक्यात रुजवली गेली आहे आणि स्वतःला शहाणे सुरते म्हणणाऱ्यांनीही आपला मेंदू व आपला विवेक यांचा वापर करायचा नाही हे स्वतःशीच ठरवले आहे. म्हणून तर सर्वोच्च न्यायालयालाही विद्वेषाच्या विकृतीपासून जनतेने दूर राहावे, असे स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यामध्ये सर्व लोकांना सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार-अभिव्यक्ती-विश्वास-श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता, राष्ट्रीय एकता व एकात्मकता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता राखण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याचे अभिवचन आहे. त्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत अधिकार आणि मूलभूत कर्तव्येही समाविष्ट केलेली आहेत.
सामाजिक न्यायाची चर्चा करत असताना समतेच्या तत्त्वाचे भान सातत्याने ठेवले गेले पाहिजे. 'समान समाजातच समान संधीचे तत्त्व उपयोगी पडते. असमानांना समान वागणूक देणे म्हणजे असमानता कायमची टिकवून ठेवणे होय.' हा समाजशास्त्राचा सिद्धांत आहे. त्यामुळे समानतेने वागवणे हे तत्त्व महत्त्वाचे की, समता प्रस्थापित करणे हे महत्त्वाचे? समता प्रस्थापित करणे हे ध्येय आहे की समान संधी देणे हे ध्येय आहे? हे ठरवावे लागेल. ज्या समाजात समानता नाही त्या समाजाला जर सारखी संधी दिली तरी मुळातली असमानता तशीच राहील किंवा कदाचित वाढूही शकेल. त्यामुळे मागासलेल्यांना विशेष संधी देणे हे समाजाचे कर्तव्य आणि मागासलेल्यांचा हक्कच आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते की, 'समतावादाचे ध्येय सर्वांना समतेने वागवणे नसून समता प्रस्थापित करणे हे आहे. हे ध्येय असताना सर्वांना समतेने वागवून चालणार नाही. जेथे सर्व व्यक्ती समान आहेत तेथे काही व्यक्तींना असमानतेने वागवल्यास विषमता उत्पन्न होईल, पण जेथे व्यक्ती असमान आहेत तेथे त्यांना सारख्या लेखून चालणे म्हणजे समता प्रस्थापनेच्या ध्येयाला विरोध करणे होय. समानांमध्ये समता नांदू शकते. असमानांना समान मानणे म्हणजे विषमता जोपासणे होय.'
सामाजिक न्याय सप्ताह जाहीर करण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले. त्याच दिवशी महाराष्ट्राबाबतची एक बातमी वाचनात आली. महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून दरवर्षी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण, लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे पुरस्कार, संत रोहिदास पुरस्कार, पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड पुरस्कार आदी पुरस्कार दिले जातात. परंतु गेल्या चार वर्षांपासून म्हणजे २०१९ पासून हे पुरस्कार दिले गेले नाहीत. तसेच लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात म्हणजे २०२० साली १०५ विशेष पुरस्कार देण्याची घोषणाही करण्यात आली होती. ३ मे २०२२ रोजी सामाजिक न्याय विभागाने परिपत्रक काढून गेल्या तीन वर्षांच्या पुरस्कारांसाठीचे प्रस्ताव मागितले होते, पण ते सरकार कोसळले. गेल्या आठ महिन्यांपासून महाराष्ट्रात नवे सरकार आहे. या सरकारने मंत्रिमंडळ विस्तार अद्याप न केल्याने एकेका मंत्र्याना अनेक खात्यांचा कारभार करावा लागत आहे. त्यामुळे पुरेसा वेळही देता येत नाही तसेच या सरकारबाबतच्या न्यायालयीन लढायाही सुरू आहेत. या सर्व पुरस्कारांसाठी मागविलेल्या आणि आलेल्या प्रस्तावांचा ढीग धूळ खात पडला आहे. त्याच पद्धतीने सामाजिक न्याय विभागाला अर्थसंकल्पाच्या एकूण तरतुदीपैकी किमान रक्कमही गेल्या सात-आठ वर्षांमध्ये दिली गेली नाही हे उघड झाले आहे. शिवाय जी रक्कम दिली त्यातीलही अर्धीअधिक रक्कम अखर्चित राहिली आहे, असेही दिसून आले आहे. हे सगळे पाहिले की, सामाजिक न्यायापेक्षा अन्यायच प्रभावी ठरतो आहे हे दिसते.
