देश-विदेश
-भावेश ब्राह्मणकर
ईशान्य भारतातील मणिपूर राज्यामध्ये पुन्हा हिंसाचार उफाळून आला आहे. गेल्या दीड वर्षापासून तेथे हिंसक हल्ले होत आहेत. दुर्दैव म्हणजे, मणिपूरमध्ये राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार या दोन्ही व्यवस्था पूर्णपणे अपयशी ठरल्या आहेत. वांशिक संघर्षामुळे मणिपूर दहशतवाद्यांच्या तावडीत गेले तर भारताला ही बाब प्रचंड महागात पडू शकते.
क की, मैतेई आणि नागा अशा तीन कु समाजांची प्रमुख लोकसंख्या असलेल्या मणिपूरमध्ये गेल्या वर्षी हिंसाचाराची ठिणगी पडली. पाहता पाहता ती वणव्यासारखी पसरली. कुकी आणि मैतेई या दोन्ही समाजांमध्ये प्रचंड मोठी तेढ निर्माण झाली. दोन्ही गटांकडून एकमेकांवर हिंसक हल्ले झाले. एका समाजातील महिलेची चक्क निर्वस्त्र धिंड काढण्यात आली. त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. राज्य आणि केंद्र सरकारचे धिंडवडे निघाले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. मणिपूरची स्थिती प्रचंड चिघळली. हजारो नागरिक बेघर झाले. अखेर निवासी छावण्यांमध्ये ते दाखल झाले. हे नागरिक गेल्या दीड वर्षापासून याच छावण्यांमध्ये वास्तव्य करीत आहेत. या दरम्यान तेथील परिस्थिती सुधारली तर नाहीच उलट ती आणखी भडकली आहे. आता तर ड्रोनसारख्या अत्याधुनिक आयुधांचा वापर होतो आहे. अखेर ड्रोनविरोधी यंत्रणा तेथे तैनात करण्याची नामुष्की सैन्य दलांवर
ओढावली आहे. मैतेई आणि कुकी जमातींनी अचानकपणे एकमेकांना लक्ष्य केलेले नाही. त्यांना कुणाचा तरी पाठिंबा असल्याशिवाय हे घडत नाही. वांशिक संघर्षाचा इतिहास तपासला तर तो अतिशय भयानक आहे. समोरच्याला नेस्तनाबूत करण्याच्या इर्षेने पेटलेले स्वतः किती उद्ध्वस्त होत आहेत हे त्यांनाही कळत नाही. दोन्ही बाजूचे प्रचंड नुकसान होत आहे. सामंजस्य झाले तरी ते तात्पुरते असते. मैतेई आणि कुकी या दोन्ही जमाती आदिवासी आणि
दुर्गम भागातील आहेत. त्यांनी एकमेकांविरोधात असे उभे ठाकणे हे त्यांच्या आणि राज्याच्याही हिताचे नाही. पण, मणिपूरमध्ये अस्तित्वात असलेले भाजपचे राज्य सरकारच मुळात पारदर्शक नाही. मुख्यमंत्री बिरेन सिंह हे पूर्णतः अपयशी ठरले आहेत. तेच एका समाजाची बाजू घेत असल्याचा आरोप वारंवार होतो आहे. असे असतानाही भाजपने त्यांना पदावर कायम ठेवून त्यांची पाठराखणच केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री सिंह यांची एक ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली आहे. ती बनावट असल्याचा दावा भाजपने केला आहे. मात्र, याच क्लिपमुळे पुन्हा हिंसाचार भडकल्याची चर्चा आहे. कारण, या क्लिपमध्ये सिंह हे एका समाजाची बाजू घेऊन दुसऱ्या समाजावर टीका करीत आहेत. म्हणजेच, एका समाजाला जणू राजाश्रय मिळाला आहे. हाच धागा पकडत दंगेखोरांनी थेट घरांवर हल्ले सुरू केले आहेत. गेल्या तीन दिवसांत सात जणांचा बळी गेला आहे. तीन जिल्ह्यांत संचारबंदी लागू करण्यात आली असून पाच दिवस इंटरनेट बंद करण्याची नामुष्कीही ओढावली आहे. ड्रोन, रॉकेटसारखी आयुधे बंडखोरांकडून जात असल्याने परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी लष्कराचे आणखी दोन न हजार सशस्त्र जवान मणिपूरमध्ये तैनात करण्याचे आदेश काढले आहेत. यातूनच तेथील भयावह परिस्थितीची कल्पना येते.
निवासी छावण्यांमध्ये वर्षभरापासून राहणारी कुटुंबे अक्षरशः मेटाकुटीला आली आहेत. काहींचे कुटुंबीय मारले गेले आहेत, कुणीतरी एकटाच मागे शिल्लक आहे, कुणाच्या कुटुंबातील महिलेवर अत्याचार झाले आहेत, कुणाला फरफटत नेऊन बेदम मारहाण झाली आहे, असे एक ना अनेक प्रकार आहेत. आक्रोश, स्मशानशांतता आणि भय यापलीकडे या छावण्यांमध्ये काहीच नाही. सरकारतर्फे जेवण आणि निवासाची सोय होत असली तरी
रोजगार नाही की बाहेर पडण्याची मुभा नाही. जणू आपण छळछावण्यांमध्येच राहतो आहोत की काय, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. अनन्वित अत्याचार, छळ आणि हिंसेमुळे मणिपुर धगधगते आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, देशाचे नेतृत्व करणारे आणि सलग तिसऱ्यांदा बहुमताद्वारे पंतप्रधान बनलेले नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरला अद्याप भेट दिलेली नाही. गेल्या दीड वर्षांत त्यांनी विविध राज्य आणि देशांचे दौरे केले. निवडणुकांच्या निमित्ताने अनेक प्रचारसभा घेतल्या तसेच रॅली काढल्या. पण त्यांच्या नियोजनात मणिपूर आलेच नाही. गृहमंत्री अमित शाह यांचे नेतृत्वही अपयशी ठरले आहे. त्यांनी मणिपूरचा दौरा केला, पण तसूभरही फरक पडला नाही.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मणिपूरचा दौरा केला. त्याचे फोटो, व्हिडीओ व्हायरल झाले. लोकसभा निवडणुकीत त्याचा प्रभाव जाणवला. मात्र, नुकत्याच झालेल्या संसद अधिवेशनामध्ये मणिपूरच्या प्रश्नाला स्थान मिळाले नाही. सध्या राहुल गांधी अमेरिका दौऱ्यावर आहेत. ते परतल्यावर कदाचित मणिपूरला जातील. तोपर्यंत काय? विविध संघटना, विरोधी पक्ष, मणिपूरची जनता, मेरी कोमसारखी ऑलिम्पिकपटू यांनी 'मणिपूर वाचवा' असा टाहो फोडलेला आहे. देशाच्या सरन्यायाधीशांनीही याची दखल घेतली. भाजपची वैचारिक बैठक असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही राज्यकर्त्यांना खडेबोल
सुनावत मणिपूरकडे लक्ष देण्याचे सूचित केले. पंतप्रधान मणिपूरमध्ये गेले नाहीत, तर देशाच्या प्रमुख असलेल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही आजवर मणिपूरबाबत भाष्य केलेले नाही. आदिवासी समुदायातल्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती असल्याने त्यांच्याकडून देशवासीयांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. पण त्याही फोल ठरल्या. असे सांगितले जाते की, राष्ट्रपतींनी कुणाला भेटायचे, कुणाला नाही, कुठले दौरे करायचे, काय बोलायचे हे सारेच भाजपकडून नियंत्रित केले जाते. यात असेल तर ती बाब देशासाठी घातक आहे.
कारण, घटनात्मक पदावरील व्यक्तीलाही बंदिस्त करण्याचा प्रघात आणीबाणीपेक्षाही गंभीर आहे. संरक्षण आणि सामरिकदृष्ट्या मणिपूर अतिशय महत्त्वाचे आहे. कारण मणिपूर राज्याची सीमा ही म्यानमार देशाला लागून आहे. म्यानमारमध्ये सध्या अस्थैर्य आहे. तर, हाकेच्या अंतरावर असलेल्या बांगलादेशातही तीच गत आहे. चीनशी भारताचे संबंध चांगले नाहीत. भारताविरोधी कारवायांसाठी तो संधीच पाहत असतो. म्हणजेच मणिपूरच्या हिंसाचारात दहशतवादाचाही शिरकाव होण्याची दाट चिन्हे आहेत. हिंसाचारासाठी अत्याधुनिक शस्त्रांचा होणारा वापर त्याकडेच अंगुलीनिर्देश करीत आहे. तसेच, सैन्य दलांची चिंताही त्यामुळे वाढली आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारला ठोस काहीतरी निर्णय घेऊन कार्यवाही करावीच लागेल. तसे झाले नाही तर वांशिक संघर्षाची ठिणगी आसपासच्या राज्यांमध्येही पसरण्याची भीती आहे.
भारतीय स्वातंत्र्यानंतर ईशान्येत बंडखोरांचीच चलती होती. गेल्या काही दशकात तेथे शांततेचे राज्य प्रस्थापित झाले. पण आता पुन्हा तेथे हिंसाचार उफाळून आला आहे. 'आमचा पक्ष इतरांपेक्षा वेगळा आहे' (पार्टी विथ डिफरन्स), 'सबका साथ, सबका विकास' हेच आमचे बिरुद आहे, ही सारी विधाने भाजप आणि त्याचे नेते सातत्याने करत असतात. ती सार्थ ठरविण्याची वेळ केंद्र सरकारवर आली आहे. भारतीयांसाठी काही काळ रशिया-युक्रेन युद्ध थांबविणाऱ्या पंतप्रधान मोदी यांच्याविषयी देशवासीयांच्या अपेक्षा फारच उंचावल्या आहेत. म्हणूनच जम्मू-काश्मीर आणि हरयाणातील निवडणूक प्रचारात सहभागी होण्याऐवजी पंतप्रधान मोदी थेट मणिपूरला जातील, तेथील छावणीत असलेल्या नागरिकांना दिलासा देतील, राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेचा आढावा घेतील, दोषींवर कारवाईची कुऱ्हाड चालवतील, मुख्यमंत्री सिंह यांना हटवतील आणि तेथे शांतता व स्थैर्याची पहाट
उजाडण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतील, असे देशवासीयांना वाटू लागले आहे. दरम्यान, ईशान्येतीलच अरुणाचल प्रदेशच्या अंजाव जिल्ह्यातील कपापू भागात चीनच्या सैन्याने भारतीय हद्दीत घुसखोरी करून मोठा प्रदेश बळकावल्याच्या वार्ता येत आहेत. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी त्याचे खंडन केले आहे. मात्र, मणिपूर तेथून अवघ्या ४०० किमीवर आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
(संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार.)
bhavbrahma@gmail.com
