विरोधी पक्ष विकलांग होतोय...!

विरोधी पक्ष विकलांग होतोय...!

जिंकलेल्या निवडणुकातून विरोधकांना हटवून आपल्या सत्ता कशी आणायची याचे कुटील डाव दिसून आले आहेत.

भारतीय विरोधी पक्ष आजच्या इतका विस्कळीत, कमकुवत, विकलांग कधीच नव्हता, तसेच सत्ताधारीही कधी नव्हे इतके ताकदवान, शक्तिशाली बनलेत. सत्तेच्या विरोधातल्या आरोपांची चळत कधीच आजच्या एवढी मोठी नव्हती. संसदेपासून सर्वोच्च न्यायालय आणि रस्त्यावरच्या प्रश्नांबरोबर लोकशाहीच्या चारही स्तंभाचे प्रश्न उभे ठाकलेत. त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालाय. शिवाय प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सनदी नोकरशाही, संवैधानिक संस्था, रिझर्व्ह बँक, निवडणूक आयोग, वेगवेगळ्या ईडी, सीबीआय, एनआयए, या तपास यंत्रणा, हिंदुत्वाचा हट्ट, धर्माचं राजकारण, या साऱ्या बाबींचं निरीक्षण केलं तर दिसून येईल की, असे प्रश्न कधीच एकत्रितरीत्या उभ्या ठाकल्या नव्हत्या! प्रश्न असतानाही सत्ताधारी सदैव निवडणूक जिंकण्याच्या मोडमध्येच असतात. इथं केवळ निवडणुका जिंकण्याचा प्रश्न नाही. निवडणुका तर त्या तशाही कर्नाटकात जिंकल्या होत्या, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, झारखंड, गोवा, उत्तराखंड इथंही जिंकल्या होत्या; पण या जिंकलेल्या निवडणुकातून विरोधकांना हटवून आपल्या सत्ता कशी आणायची याचे कुटील डाव दिसून आले आहेत.

देशातल्या काही घडामोडी पाहिल्या तर असं दिसून येईल की, जासुसी करणारं इस्रायली सॉफ्टवेअर पॅगसेसेच्या प्रकरणात काय घडलं? लढाऊ फ्रान्सची राफेल विमान खरेदी प्रकरणात न्यायालयानं काय भूमिका घेतली? राजकीय पक्षांना निधी संदर्भातल्या इलेक्शन बॉण्ड प्रकरणात निवडणूक आयोगाला सोयीस्कररीत्या कसं दूर लोटलं गेलं. याबाबत संसदच काय ते ठरवील, निवडणूक आयोगानं यात लक्ष घालू नये! असं न्यायालयानं सांगितलं. विविध राज्यांत नेमलेल्या राज्यपालांकडं जे घटनात्मक अधिकार आहेत, त्याचा वापर सकारात्मक होतोय, असं दिसत नाही. त्यांच्याकडं संवैधानिक जबाबदारी असतानाही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांप्रमाणे राज्यपाल वागताना दिसताहेत. त्यासाठी त्यांना सत्ताधाऱ्यांकडून रिवार्ड्स दिली जाताहेत. जगदीप धनगड हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे! या सर्व गोष्टींकडं आपण अधिक गांभीर्यानं पाहू लागलो तर देशातला विरोधक ज्या काही भूमिका घेताहेत, त्यानं राजकीयदृष्ट्या सरकारला मदतच होतेय! शिवाय विरोधी पक्षांमधला अंतर्विरोध हाही याला कारणीभूत ठरतोय. विरोधक एकत्र येण्याऐवजी एकमेकांविरोधात भिडताहेत. आपण आपल्या कार्यकाळात केलेल्या गैरगोष्टी, व्यवहार भविष्यात उघड झाल्या तर आपल्यावर कारवाई होईल, अशी भीती वाटत असल्यानं ते सारं लपविण्यासाठी विरोधक चूप बसताहेत. ईडीकडं विरोधकातल्या १२२ जणांची यादी असल्याचं सांगण्यात येतं. या १२२ जणांनी एकत्र येऊन ‘करा आम्हाला अटक, टाका तुरुंगात!’ असं म्हणत सामोरं का जात नाहीत? म्हणजे ईडीच्या कारवाया तरी थांबतील. कारवाईची टांगती तलवार उरणार नाही. ससेमिरा तरी संपेल! संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, तपासयंत्रणा, हिंदुत्वाच्या नावावर उठवलेलं वादळ, लोकप्रतिनिधींना सत्तेसाठी फोडणं, राष्ट्रवादाचं गुणगान करणं, हे सारं सत्ताधारी खुलेआमपणे करत असताना त्याविरोधात उभं राहण्याऐवजी विरोधकांची नजर असते, ती एकाच व्यक्तीवर ते म्हणजे प्रधानमंत्री मोदी यांच्यावर! त्यामुळे त्यांची प्रतिमाखंडन होण्याऐवजी ती अधिक उजळून लोकांसमोर येते. सरकारचा गैरकारभार, त्यांनी घेतलेले काही वादग्रस्त निर्णय, जाहीर केलेल्या धोरणांतला फोलपणा लोकांसमोर आणून मुद्द्यांच्या माध्यमातून लोकांना जागृत करणं, लोकांना आपल्याशी जोडणं हे सारं विरोधक करू शकतात; पण त्यांची पराभूत मानसिकता त्या आड येते. त्यांना केवळ राजकारणातला विजय आणि सत्ता हवी असते. ते केवळ राज्यसभा, विधानपरिषदेच्या सदस्यत्वासाठी झगडताना दिसताहेत. त्यांना संघर्ष करायला नकोय. रस्त्यावर उतरून लोकांच्या साथीनं लढा द्यायचा नाहीये.

आज राजकीय विजयाच्या पारंपरिक पद्धती बदलल्या आहेत, सोशल मीडिया नावाचा भस्मासुर त्यात उतरलाय. त्याच्या माध्यमातून सामोरं जाण्यातही विरोधी पक्ष अपयशी ठरताहेत. वाढलेल्या महागाईचा मुद्दा ज्वलंत आहे, लोक त्रस्त झालेत, दिवसेंदिवस कराचा बोजा वाढतोय. बेरोजगारीनं अक्राळविक्राळ रूप धारण केलंय. तरुण वैफल्यग्रस्त बनू लागलेत. ‘अग्निपथ आणि अग्निवीर’ विरोधातल्या धगधगत्या आंदोलनातून त्याची प्रचिती आलीय. तिथंही विरोधी पक्षाचं अस्तित्व दिसलंच नाही! करवसुली सध्या ज्याप्रकारे होतेय, त्यानं देशभरातले व्यापारी-उद्योजक कमालीचे वैतागलेत. दररोज बदलत्या धोरणाची जीएसटी, आयकर, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर, कार्पोरेट करातली माफी, बँकांची बिघडलेली आर्थिक स्थिती, सर्वच बँकांतून एनपीएचं वाढलेलं प्रमाण, उद्योग-व्यापारातला दिवसेंदिवस वाढत चाललेला तोटा, इंपोर्ट-एक्स्पोर्टमध्ये होणारी वध-घट, खनिज उत्खनन त्यातही कोळशाचं उत्खनन कमी झालेलं दाखवून कोळसा आयात करायचं धोरण, सरकारनं औद्योगिक धोरणात एनसीएलटी, आयबीसीची निर्मिती का आणि कशासाठी केली, ज्यामुळं हजारो उद्योगधंदे दिवाळखोरीत निघाताहेत, त्या कंपन्या कोण खरेदी करतोय, त्यातून कुणाला फायदा होतोय, यासाठी विरोधी पक्षांनी पुढं यायला हवंय.

देशातल्या सगळ्या स्वायत्त तपासयंत्रणा या कायदेशीर, नियमानुसार स्वतंत्रपणे काम करण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांच्या दबावानं करताहेत. असं आढळूनही त्या विरोधात कोणताच विरोधी पक्ष का उभा राहत नाही? घटनात्मक संस्था ईडी, सीबीआय, आयकर एवढंच नाही तर कॅगचा अहवालही संसदेत सादर केला जात नाही. यावर विरोधक काहीच बोलत नाहीत!

लोकशाही आणि संवैधानिकदृष्ट्या देश कमजोर होत असेल तर विरोधकांची भूमिका किती सक्षम असायला हवीय. हे त्यांना कुणी सांगायला हवंय का? त्यासाठी कशाप्रकारे आंदोलन करावं यांचं मार्गदर्शन करावं काय? एवढंच नाही तर सत्ताधाऱ्यांकडून हिंदुत्वाचं वादळ उभं केलं जात असताना विरोधकांना कोणत्या बाजूला उभं राहायचं हेच मुळी कळत नाही. विरोध केला तर मुस्लिमांचं तुष्टीकरण केलं जात असल्याचा आरोप होण्याची भीती त्यांना वाटतेय. संघर्ष कसा करावा, विरोधासाठी काय करायला हवं, या विचारापासून विरोधक दूर गेले, जाताहेत. ते आपापसातल्या अंतर्विरोधानं अशा ताकदीला बळ पुरवतात की, जे विरोधकांना पूर्णपणे संपवण्याचा प्रयत्न करताहेत.

असाच प्रकार राष्ट्रवादाच्या निमित्तानं होतोय. देशातली कोण व्यक्ती राष्ट्रवादी नाही? सारेच स्वतःला राष्ट्रवादी समजतात; पण राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावरून राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जातो. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करावा लागला. हा इंग्रजांच्या काळातला कायदा. जो महात्मा गांधींवरही गुदरला होता; पण यावर सत्ताधाऱ्यांनी काहीच मत प्रदर्शन केलं नाही, कारण त्यांच्या हाती यूएपीए हा आणखी एक कायदाही आहे, त्याचा दुरुपयोग सत्ताधारी करताना दिसतात. यात जामीन मिळण्यात मोठी अडचण असते. आजवर ह्या कायद्यानुसार चळवळीतले कार्यकर्ते, पत्रकार यांच्यावरच कारवाया झाल्या आहेत. एकही राजकीय पक्षाच्या अगदी विरोधी पक्षांच्या नेत्यावरही कारवाई झालेली नाही. पॅगसेस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून केवळ विरोधकांचीच नाही तर न्यायाधीशांचीही माहिती सरकार गोळा केली जात होती, राज्य सरकारं पाडापाडीसाठी त्याचा वापर केला जात होता, असं उघड झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं त्यावर काहीही म्हटलं नाही, कारण सरकारनं सांगितलं की, हे सॉफ्टवेअर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आणि गोपनीय असल्यानं काही माहिती देता येत नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालय गप्प झालं! घटनाकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटलं होतं, “भारतात संसदीय सरकार नाही, तर संसदीय लोकशाही आहे. प्रतिनिधित्व ही लोकशाहीची मूळ कल्पना आहे.

संसदीय लोकशाहीत आपण कधीही बहुमताने शासन करू शकत नाही. बहुमताचा नियम सैद्धांतिकदृष्ट्या असमर्थनीय आणि व्यावहारिकदृष्ट्या अन्यायकारक आहे. अशा लोकशाहीत अल्पसंख्याकांची मतं बहुसंख्याक धुडकावू शकत नाहीत!” आज नेमकं त्याच्या विरोधात सरकारची ध्येयधोरणं आखली जाताहेत, तशी पावलं पडताहेत; मात्र याला विरोध करण्याची ताकद आणि मानसिकता विकलांग झालेल्या विरोधी पक्षांची राहिलेली नाही. हे देशाच्या आणि भारतीय मतदारांच्या दृष्टीने दुर्दैव आहे!

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in