नवी दिल्ली : देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात (यूसीसी) काँग्रेसने शनिवारी ‘पहा आणि प्रतीक्षा करा’ अशी संदिग्ध भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसने आत्ताच हा मुद्दा काढण्याची काहीच गरज नाही, मसुदा विधेयक किंवा या विषयावरील अहवाल आल्यानंतर पाहू, असे मत व्यक्त केले आहे. भाजपने मात्र विरोधी पक्षांतूनही पाठिंबा मिळेल, असा ठाम विश्वास व्यक्त केला आहे.
कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीच्या सदस्यांची ३ जुलै रोजी वैयक्तिक कायद्यांच्या पुनरावलोकनावर चर्चा करण्यासाठी बैठक होणार आहे. कायदा आयोगाला वैयक्तिक कायद्यावर (समान नागरी कायदा) आपला अहवाल सादर करायचा आहे आणि या विषयावर विधि आयोग आणि केंद्रीय कायदा मंत्रालयाची मते काय आहेत, याची काँग्रेस पक्ष वाट पाहणार आहे. भाजपने यूसीसीच्या मुद्यावर विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळेल, अशी आशा व्यक्ती केली आहे. भाजपकडे बहुमत आहे; परंतु आम्हाला वाटते की, इतर पक्षांमधील अनेक नेतेदेखील देशाची एकजूट करू इच्छितात, असा टोला केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी लगावला. मला वाटते, ‘‘काँग्रेस आणि त्यांचे नेते घाबरले आहेत. सर्वांनी एकत्र येऊन कायदा आणणे ही काळाची गरज आहे. संविधान निर्मात्यांनीही हे ७० वर्षांपूर्वीच सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही पाच वेगवेगळ्या सुनावणीदरम्यान हेच सांगितले आहे.
बसपा समान नागरी कायद्याच्या कल्पनेला विरोध करत नाही; परंतु भाजप आणि त्यांचे सरकार देशात ज्या पद्धतीने ते लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्याला समर्थन देऊ शकत नाही, असे मत बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी रविवारी व्यक्त केले. घटनेत सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायद्याचा उल्लेख आहे; परंतु तो लादण्याची तरतूद नाही, असेही त्या म्हणाल्या.
केरळमधील मुस्लिमांचा विरोध
यूसीसी लागू करण्याच्या केंद्राच्या भूमिकेला मुस्लीम संघटना तीव्र विरोध करत आहेत. यासदर्भात, सुन्नी-शफी विद्वानांची संघटना असलेल्या ऑल केरळ जमियत-उल-उलेमाने रविवारी सूचित केले की, ते प्रस्तावित कायद्याला विरोध करणार आहेत. राज्यातील विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने यूसीसीची गरज नसल्याचे सांगितले
