नारायण राणेंना दिलासा ‘अधीश’ बंगल्यावरील हातोडा टळला राज्य सरकारने आदेश मागे घेतला

नारायण राणेंना दिलासा
‘अधीश’ बंगल्यावरील हातोडा टळला
राज्य सरकारने आदेश मागे घेतला

केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या जुहू येथील ‘अधीश’ या बंगल्यातील बेकायदेशीर बांधकाविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयाने काढलेला आदेश राज्य सरकारने अखेर मागे घेतला. अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश मागे घेत असल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले. याची दखल घेत न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. यामुळे राणे यांच्या ‘अधीश’ बंगल्यावरील हातोडा तूर्तास टळला असून राणे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई महापालिकेने आक्षेप घेतल्यानंतर नारायण राणे यांचे आलिशान निवासस्थान असलेल्या ‘अधीश’ बंगल्याविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २१ मार्चला सीआरझेडच्या कारणास्तव ‘बंगल्यातील बेकायदेशीर बांधकाम तुम्ही स्वत: पाडा अथवा आम्ही पाडू,’ असे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात राणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली.

हायकोर्टाने याचिका काढली निकाली

यावेळी राणे यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. मिलिंद साठे यांनी आदेशास जोरदार आक्षेप घेतला. इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होऊन ९ वर्षे झाल्यानंतर आता ही नोटीस पाठवण्याचे कारण काय?, असा सवाल उपस्थित करत मूलभूत अधिकारावर घाला घातला जात असल्याचा आरोप केला. तसेच, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कोणतीही नोटीस न बजावता थेट कारवाईचा काढण्यात आलेला आदेश बेकायदा असल्याचा दावा केला. यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २१ मार्च रोजी काढलेल्या आदेशात अनियमितता असल्याचे मान्य करत तो आदेश मागे घेत असल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले. याची दखल घेत खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.

Related Stories

No stories found.