नवाब मलिक यांना हायकोर्टाचा झटका अंतरिम दिलासा देण्यास नकार अटक बेकायदेशीर असल्याचा मलिक यांचा दावा अमान्य

नवाब मलिक यांना हायकोर्टाचा झटका
अंतरिम दिलासा देण्यास नकार
अटक बेकायदेशीर असल्याचा मलिक यांचा दावा अमान्य

अंडरवर्ल्डशी संबंध आणि मनी लाँड्रिंगप्रकरणी अटक करण्यात आलेले महाविकास आघाडी सरकारमधील अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांना तातडीने अंतरिम दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. ईडीने केलेली कारवाई बेकायदा असल्याचा मलिक यांचा दावा फेटाळून लावत न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने त्यांची तात्काळ कारागृहामधून सुटका करण्याची मागणीही फेटाळून लावली.

नवाब मलिक यांना २३ फेब्रुवारी रोजी ईडीने अटक केली असून विशेष न्यायालयाने त्यांना २१ मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. मात्र, ईडीद्वारे करण्यात आलेली अटक बेकायदेशीर असून राजकीय सूडबुद्धीने ही कारवाई करण्यात आली आहे, असा दावा करत नवाब मलिक यांच्यावतीने अ‍ॅड. अमित देसाई व अ‍ॅड. फिरोज भरुचा यांनी हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या. प्रसन्ना वराळे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी मलिक यांच्यावतीने अ‍ॅड. अमित देसाई यांनी ईडीने मलिक यांना केलेली अटक ही बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत ईडीने नोंदवलेला गुन्हा आणि पीएममएलए न्यायालयाचा आदेश रद्द करावा, अशी विनंती केली. मलिक यांच्या विरोधात निव्वळ राजकीय सूड उगविण्यासाठीच केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर होत असल्याचा दावा करत ईसीआयआर रद्द करावा, तसेच जामीन देण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी केली. याला ईडीच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी जोरदार विरोध केला.

ईडीने मलिकांविरोधातील कारवाई आणि त्यांची अटक ही मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याला अनुसरूनच असल्याचा दावा करत ही याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली. कुर्लातील जमीन व्यवहाराचे थेट संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी असून नवाब मलिकांनी या व्यवहारातून दाऊदला आर्थिक रसद पुरवल्याचे पुरावे समोर येत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. दोन्ही पक्षकारांचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने आपला राखून ठेवलेला निर्णय मंगळवारी जाहीर करत मलिक यांचा दावा फेटाळून लावला.

या याचिकेतून काही गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यावर सविस्तर सुनावणी घेणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करत कोर्टाने मलिक यांची हेबियस कॉर्पस याचिकेतील अंतरिम सुटकेची विनंती फेटाळून लावली.

न्यायव्यवस्थेवर विश्वास - नवाब मलिक

‘रुकावटे है ज़रूर पर हौसले ज़िंदा है, हम वोह है जहा मुश्किलें शर्मिंदा है. आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. सत्य आणि न्यायाचा विजय होईल!,’ अशी प्रतिक्रिया न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नवाब मलिकांच्या कार्यालयाकडून ट्विट करुन देण्यात आली.

Related Stories

No stories found.