दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी -२० मालिकेतील बंगळुरूमधील एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवरील अखेरचा निर्णायक सामना पावसात वाहून गेला. त्यामुळे मालिका २-२ अशा बरोबरीतच राहिली. केवळ पैशावर डोळा ठेवून मालिकेचे ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर नियोजन केल्याबद्दल भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) वास्तविक साऱ्यांनीच ‘धारे’वर धरायला हवे होते. 'पैसा पैसा करती हैं, क्यूँ पैसे पे तू मरती हैं' असा जाब बीसीसीआयला विचारायला हवा होता; परंतु माजी क्रिकेटपटूंसह अगदी नेटकऱ्यांनीही मूळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करीत प्रेक्षकांचा कैवार घेतल्याचा आव आणत केवळ स्टेडियमच्या छप्परगळतीचेच खापर बीसीसीआयवर फोडण्यावर समाधान मानले. म्हणजे रिव्हर्स स्विपचा फटका मारण्यासारखाच प्रकार झाला, म्हणा ना!
मूळ प्रश्न हा पावसाळ्याच्या तोंडावर सामन्याचे नियोजन केल्याबाबतचा होता. जर पैशाचाच पाऊस पाडायचा असेल तर पावसाची तरी काय पर्वा म्हणा! जून हा भारतात पावसाळ्याचा मोसम असतो हे बीसीसीआयला माहीत असूनही सामन्याचे नियोजन या मोसमात का करण्यात आले, याबाबत पायचीतचे अपील केल्याप्रमाणे जोरदार ओरड करायला हवी होती. या अनाकलनीय नियोजनावर आक्षेपांचे बाउन्सर्स टाकण्याऐवजी छप्पर गळतीकडे लक्ष्य वेधण्यात आले. शिवाय, छप्पर गळती ही स्थानिक क्रिकेट असोसिएशनच्या अखत्यारीतील बाब होती; पण जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड असूनही प्रेक्षकांचे हितरक्षण करण्यात कुचकामी ठरल्याचा ठपका प्रेक्षकांनी बीसीसीआयवर ठेवला. या निमित्ताने एक बरे झाले की खेळपट्टी झाकण्याची किंवा संपूर्ण मैदानावर कव्हर टाकण्याची निकड जशी भासते, तशीच निकड प्रेक्षक सज्जेवरील छप्पर नीट आच्छादलेले असण्याबाबतही व्यवस्थापनाला वाटली पाहिजे, ही बाब अधोरेखित झाली. शिवाय, स्थानिक असोसिएशनला बीसीसीआयने आपल्या तिजोरीतून फूल ना फुलाची पाकळी देण्याची आवश्यकताही उत्तुंग षट्काराप्रमाणे वर उचलली गेली. तेव्हा रिव्हर्स स्विपवर धावा मिळाल्याप्रमाणे निधी उपलब्ध व्हावा, हीच अपेक्षा. आता अशी अपेक्षा बाळगणेदेखील विकेट मिळालेला चेंडू नोबॉल ठरावा, त्याप्रमाणे फोल ठरते की काय, कोण जाणे! कारण बिमर चेंडूला घाबरावे, तसे भरमसाट खर्चाला घाबरून अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करण्यास हात आखडता घेणारी बीसीसीआय पायाभूत सोयीसुविधांना हातभार कशावरून लावील? ‘शक्कर, चावल, दूधबिना खीर हो...’ अशीच मानसिकता असल्यावर कोणी काय बोलावे?
भारताला दिग्गज क्रिकेटपटूंची फौज निर्माण करून देणाऱ्या रणजी करंडक स्पर्धेचे अगदी ताजे उदाहरणच पाहा ना. बीसीसीआयने रणजी करंडक अजिंक्यपदाच्या निर्णायक अंतिम सामन्यात पुनरावलोकन प्रणालीच (डीआरएस) उपलब्ध केलेली नाही. आता बोला! रणजी करंडक स्पर्धा ही भारताच्या देशांतर्गत क्रिकेटमधील सर्वात महत्त्वपूर्ण स्पर्धा आहे. उदयोन्मुख क्रिकेटपटू इथेच घडत असतात; पण २०१९-२०च्या हंगामात डीआरएसचा अंशतः वापर करणाऱ्या बीसीसीआयने यंदाच्या अंतिम सामन्यातही डीआरएस व्यवस्थेला चक्क बगल दिली. का तर म्हणे डीआरएस खूप खर्चिक आहे. असे असेल तर या मुद्द्यावरून बीसीसीआयच्या श्रीमंतीकडे बोट दाखवत गुद्दा मारण्याच्या आविर्भावात बीसीसीआयची कॉलर पकडली पाहिजे, खरोखरच. बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्याला एका पत्रकाराने डीआरएसच्या अनुपलब्धतेविषयी विचारले असता, त्या अधिकाऱ्याने प्रचंड खर्चाची सबब सांगितली. अधिकारी म्हणाला, ‘तंत्रज्ञान वापरणे ही एक महागडी बाब आहे. अंतिम सामन्याच्या संपूर्ण कालावधीतील खर्च वाचविण्यासाठी पंचांवर विश्वास ठेवण्याची बोर्डाची योजना आहे.’
भले शाब्बास! ‘खर्चे सुनके खाँसने लग जाये रे...’ असेच झाले म्हणायचे. एक चुकीचा निर्णय देखील उदयोन्मुख क्रिकेटपटूंच्या भवितव्यावर विपरीत परिणाम घडवू शकतो, हे या अधिकाऱ्यांना जबाबदार व्यक्तींनी सांगायलाच हवे. बंगळुरू येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर झालेल्या मुंबई आणि मध्य प्रदेश यांच्यातील रणजी करंडक २०२२च्या अंतिम सामन्यातील पहिल्या दिवशी काही निर्णय दोन सर्वोत्कृष्ट पंच (के. एन. अनंतपद्मनाभन आणि वीरेंद्र शर्मा) असूनही वादग्रस्त ठरले. एका क्षणी मुंबईचा सरफराज खान पायचीतच्या निर्णयामधून बचावला. तरीही अधिकारी म्हणतात, ‘आमचा आमच्या पंचांवर विश्वास आहे. डीआरएस वापरणे हा एक महागडा पर्याय आहे. खर्च वाढतात. अंतिम सामन्यात डीआरएस नसेल तर काय फरक पडतो.’
खरे तर, रणजी अंतिम सामन्यात डीआरएस उपलब्ध केल्यास यापुढील संपूर्ण लीगमध्येच ही प्रणाली वापरावी लागेल, अशी चिंता एक एक पैसा वाचवू पाहणाऱ्या (की जमवू पाहणाऱ्या) अधिकाऱ्यांना वाटत होती, जणू. 'पैसा आवे पैसा जावे, एक का होकर टिकता ना' हे या अधिकाऱ्याला कोण सांगणार? गुंतवणूक केली तरच परतावा मिळेल ना? संपूर्ण स्टेडियम आच्छादण्यासाठी बीसीसीआयने पायाभूत सोयीसुविधासाठी गुंतवणूक करण्याची जी आग्रही मागणी माजी खेळाडू आकाश चोप्रा यांनी केली आहे, ती मागणी बीसीसीआयच्या अशा या काटकसरीच्या मानसिकतेमुळे कितपत फलद्रुप होईल, याबाबत साशंकताच आहे.
तेव्हा गरज आहे ती नेमक्या चेंडूवर अचूक टायमिंग साधत जोरदार फटका लगावण्याची! २०२३-२७ कालावधीमध्ये इंडियन प्रीमियर लीगसाठी (आयपीएल) ४८,९३० कोटी रुपयांचे मीडिया हक्क मिळाल्याची जाणीव करून देण्याची! भगवान देता हैं तो छप्पर फाड के देता हैं, पर स्टेडियम का छप्पर फटने से नहीं, असे जगातील सर्वात श्रीमंत बोर्ड असलेल्या बीसीसीआयला निक्षून सांगण्याची! वातावरणाचे, हवामानाचे भान राखत सामन्यांच्या नियोजनाची व्यवहार्यता प्रतिपादन करण्याची! कोणीतरी प्रभावशाली व्यक्तीने बीसीसीआयचे कान पिळायलाच हवेत, खचितच.
