उल्हासनगर : उल्हासनगर महापालिकेच्या दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी करण्यात आलेल्या स्मार्ट स्टिक आणि साध्या स्टिकच्या खरेदीत लाखोंचा गैरव्यवहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्याचे वृत्त दै. ‘नवशक्ति’ने दि. ५ सप्टेंबरच्या अंकात प्रसिद्ध केले होते. बाजारभावाच्या तुलनेत कित्येक पट जास्त दराने या साहित्याची खरेदी झाल्याचे उघड झाल्यानंतर उल्हासनगर महापालिकेवर चौकशीचा दबाव वाढत आहे. त्यातच यात भाजपच्या माजी नगरसेविकेच्या पतीचा सहभाग असल्याचे बोलले जात असून आता या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप देखील वाढला होता. अखेर या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाने दिले असून, दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी शहरातून होत आहे.
उल्हासनगर महापालिकेच्या दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी खरेदी केलेल्या स्मार्ट स्टिक आणि साध्या छडींमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. बाजारात १५०० ते ३००० रुपये प्रति नग दराने मिळणाऱ्या स्मार्ट स्टिकच्या जागी महापालिकेने तब्बल १२,९०० रुपये प्रति नग या अवास्तव दराने खरेदी केली आहे. त्याचप्रमाणे, साध्या छडी, जी फक्त ३०० ते ४०० रुपये प्रति नग दराने मिळते, ती ८२०० रुपये प्रति नग या अनैसर्गिक दराने खरेदी करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात सुमारे लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप प्रहार जनशक्ती पक्षाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष स्वप्नील पाटील आणि राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे नरेश गायकवाड यांनी केला आहे.
महापालिकेने मेसर्स स्वामी इंटरप्राईजेस नावाच्या कंपनीला हे कंत्राट दिले होते. मात्र, दिलेल्या पत्त्यावर कंपनी अस्तित्वात नाही, अशी धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. शिवाय, या कंत्राटदाराचे नाव अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या खरेदी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. नरेश गायकवाड यांनी या प्रकरणात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याचा आरोप केला आहे आणि त्यांनी न्यायालयीन लढाई सुरू केली आहे.
स्मार्ट स्टिकच्या वितरणात देखील मोठी अनियमितता असल्याचे समोर आले आहे. गायकवाड यांच्या मते, खरेदी केलेल्या स्मार्ट स्टिकपैकी ७० टक्के स्टिक अजूनही महापालिकेच्या गोदामात पडून आहेत आणि लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेल्याच नाहीत. यामुळे, केवळ खरेदीच नाही, तर वितरण प्रक्रियाही अपारदर्शक असल्याचे स्पष्ट होते. महापालिकेच्या अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यातील संगनमतामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे आरोप होत आहेत.
महापालिकेचे उपायुक्त डॉ. सुभाष जाधव यांनी या प्रकरणात बचाव करताना सांगितले की, संपूर्ण टेंडर प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पाडली गेली आहे. कंत्राटदाराने दिलेल्या स्मार्ट स्टिकची गॅरंटी असल्याचे जाधव यांनी सांगितले, मात्र कंत्राटदाराच्या नाव आणि पत्ता याविषयी स्पष्ट माहिती देण्यास त्यांनी टाळाटाळ केली आहे. या भ्रष्टाचार प्रकरणातील चौकशीचा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे. दोषींवर काय कारवाई होते आणि या घोटाळ्याचा अंतिम निकाल काय लागतो, याकडे उल्हासनगरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. महापालिकेने याप्रकरणी तातडीने कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. चौकशीची अंतिम फळे काय असतील आणि यामधून काय निष्पन्न होते, हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय
उल्हासनगर महानगरपालिकेने २०२२-२३ आर्थिक वर्षात दिव्यांग कल्याण योजनेंतर्गत ५४ स्मार्ट स्टिक प्रति नग १२,९०० रुपये दराने, एकूण ६ लाख ९६ हजार ६०० रुपयांना खरेदी केल्या आहेत. याशिवाय, ८४ साध्या छडी प्रति नग ८२०० रुपये दराने, एकूण ६ लाख ८ हजार ८०० रुपयांना खरेदी केल्याचे उघड झाले आहे. या खरेदीत बाजारभावाच्या तुलनेत अनेक पटीने जास्त दर आकारण्यात आला आहे, ज्यामुळे या प्रकरणात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
दोषींवर कठोर कारवाई केली जाणार
या प्रकरणात दिव्यांग कल्याण विभागाचे आयुक्त प्रवीण पुरी यांनी उल्हासनगर महापालिका आयुक्तांना तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. पालिका सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विशेष पथकाची नियुक्ती करून संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला आहे. चौकशी अहवालाच्या आधारे दोषींवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे आयुक्तालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
उल्हासनगर महापालिकेवर मोठा दबाव
या प्रकरणात भाजपच्या माजी नगरसेविकेच्या पतीचा हात असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे या भ्रष्टाचार प्रकरणाला राजकीय वळण लागण्याची शक्यता आहे. उल्हासनगरातील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय नेते या प्रकरणात पारदर्शक चौकशीची मागणी करत आहेत. यामुळे उल्हासनगर महापालिकेवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.
संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे नरेश गायकवाड यांनी माहिती अधिकाराच्या आधारे हा घोटाळा उघड केला आहे. गायकवाड यांनी सांगितले की, महापालिकेतील अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यातील संगनमतामुळे हा मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. त्यांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर आणि कंत्राटदारावर त्वरित गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
