शहरात फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीची फरफट सुरू असताना आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी फेरीवाला समिती नेमण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार फेरीवाला समितीची निवडणुकीच्या माध्यमातून पुनर्रचना करण्यात यावी. तसेच नव्या समितीच्या माध्यमातून फेरीवाला धोरण राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असताना फेरीवाला समितीवर किती जागा राखीव ठेवायच्या यावरून नवा पेच निर्माण झाला होता. मात्र कामगार आयुक्तालयाने यातून मार्ग काढला असून फेरीवाला समितीवर आठ प्रतिनिधी निवडून द्यावे लागणार आहेत, यातील तीन जागा महिला प्रतिनिधीसाठी राखीव असणार आहेत.
केंद्र सरकारनेही २००९ साली घेतलेल्या निर्णयानुसार फेरीवाल्यांबद्दल सकारात्मक भूमिका घेणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारेने फेरीवाल्यांचे नियोजन करणे व त्यासाठी लागणारी यंत्रणा, सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शहर फेरीवाला समितीसारखी व्यवस्था स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निर्माण करणे, फेरीवाल्यांसाठी नियोजनबद्ध असे मार्केट तयार करणे त्याचप्रमाणे शेकडो वर्षांपासून खेडोपाडी व निरनिराळ्या शहरात भरविल्या जाणाऱ्या आठवडा बाजारातून जनतेला स्वस्त व योग्य माल उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे निर्देशही या धोरणाच्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत.
दरम्यान या फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी गेल्या काही वर्षांपासून अत्यंत संथगतीने सुरू असून २०१७ साली जी योजना राज्यसरकारने तयार केली होती, त्या विरोधात ठाणे जिल्हा हॉकर्स युनियनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. विशेष म्हणजे १२ एप्रिल २०२२ रोजी शासनाने एक पत्र काढले असून त्यात फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणी संदर्भात ठराविक कालावधीत कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते तरी ठाण्यातील फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी रखडली. दरम्यान या फेरीवाला धोरणाकडे पाहण्याचा सरकारमधील तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, पोलीस यंत्रणा यांचा दृष्टिकोन योग्य नसल्यामुळे त्यांचा छळ व आर्थिक शोषण केले जात असल्याचा आरोप वेळोवेळी करण्यात आला.
आठ सदस्य निवडून देणे आवश्यक
पथविक्रेता समिती स्थापना, फेरीवाला सर्वेक्षण, मतदार यादी तयार करून प्रसिद्ध करणे, निवडणूक घेऊन अंतिम पथ विक्रेता समिती स्थापन करणे असा कार्यक्रम ठराविक वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने गेल्या वर्षी दिले होते. फेरीवाल्यांमधून १३ जणांची समिती नेमण्यात येणार आहे. यातील ८ प्रतिनिधी निवडून द्यावे लागणार आहेत, त्यात १जागा अनुसूचित जात, १ अनुसूचित जमाती, १ ओबीसी, १ अपंग, १ अल्पसंख्यांक तर तीन जागा खुल्या गटासाठी असणार आहेत. त्यात राखीव ५ जागांपैकी २ आणि खुल्या ३ जागांपैकी १ जागा महिलांसाठी राखीव असणार आहे.
