हिंग पावडरचे नमुने निकृष्ट दर्जाचे

पीटीआयच्या माहितीनुसार, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) सोशल मीडिया पोस्टद्वारे या कारवाईची माहिती दिली. प्राथमिक अन्न प्रयोगशाळेतील अन्न विश्लेषकाने कम्पाउंडेड असाफोएटिडा अर्थात हिंग पावडरच्या नमुन्यांची तपासणी केली.

या तपासणीत नमुने 'चुकीचे लेबलिंग केलेले आणि निकृष्ट दर्जाचे' असल्याचे आढळले. त्यानंतर संबंधित कंपन्यांविरोधात प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले.

अल्कोहोलिक अर्काचे प्रमाण शून्य टक्के

FSSAIच्या माहितीनुसार, एव्हरेस्टच्या हिंग पावडरमधील अल्कोहोलमध्ये विरघळणाऱ्या अर्काचे प्रमाण निर्धारित किमान ५ टक्क्यांच्या तुलनेत ० टक्के आढळले. त्यामुळे हे उत्पादन FSS (अन्न उत्पादने आणि अन्न मिश्रित पदार्थ) नियमावली, २०११ मधील तरतुदींशी सुसंगत नसल्याचे आढळले.

याशिवाय, यलो हिंग पावडर आणि ब्लॅक हिंग पावडरच्या नमुन्यांमध्ये अल्कोहोलिक अर्काचे प्रमाण अनुक्रमे ३.२९ टक्के आणि ४.४ टक्के आढळले. हे प्रमाणही निर्धारित निकषांपेक्षा कमी असल्याचे FSSAI ने म्हटले आहे.

कंपनीला कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश

निकृष्ट दर्जाच्या कम्पाउंडेड हिंग किंवा असाफोएटिडाची विक्री करण्याची प्रथा थांबवण्यासाठी आणि उत्पादनाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश FSSAI ने एव्हरेस्टला दिले आहेत.

FSS कायदा, २००६ अंतर्गत मिळालेल्या परवान्यानुसार केवळ निर्धारित दर्जाची उत्पादनेच विकली जातील, याची खात्री करण्यासही कंपनीला सांगण्यात आले आहे. त्रुटी दूर करण्यात अपयश आल्यास पुढील कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

लालजी गोधूच्या हिंगमध्येही त्रुटी

लालजी गोधू अँड कंपनीच्या हिंग पावडरचे नमुनेही निकृष्ट आणि भेसळयुक्त आढळल्याचे FSSAIने सांगितले. त्यामुळे कंपनीला हिंग पावडरची विक्री करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

कम्पाउंडेड हिंग किंवा कम्पाउंडेड असाफोएटिडाचे पावडर आणि खडा स्वरूपातील नमुने निर्धारित निकषांनुसार नसल्याचे तपासणीत आढळले. त्यासोबतच हिंगच्या नमुन्यांवर चुकीचे लेबलिंग केल्याचेही समोर आले.

कच्च्या हिंगातील स्टार्चचे प्रमाणही अधिक

कम्पाउंडेड हिंग तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या कच्च्या हिंगाच्या विविध प्रकारांच्या नमुन्यांमध्ये स्टार्चचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आढळले. नियमांनुसार हिंगामधील स्टार्चचे प्रमाण वजनाच्या १ टक्क्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये.

या प्रकरणातही FSSAI ने लालजी गोधूला गैरप्रथा थांबवण्यासाठी आणि उत्पादनाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

निर्धारित दर्जाचीच उत्पादने विकण्याचे निर्देश

FSSAIने कंपनीला FSS कायद्यानुसार निर्धारित दर्जाचीच उत्पादने तयार आणि विक्री केली जातील, यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यास सांगितले आहे. तसेच या संदर्भातील कृती आराखडा आणि करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

सुनावणीच्या प्रक्रियेवर न्यायालयाचा सवाल

कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. एफडीएने सिप्लाला २६ ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी हजर राहण्यास सांगितले होते. मात्र, त्या दिवशी राज्य सरकारने ईदनिमित्त सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली होती. कंपनीने सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती करूनही त्याच दिवशी परवाना रद्द करण्याचा आदेश काढण्यात आला.

सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी कंपनीच्या प्रतिनिधीला सुनावणीसाठी बोलावणे आणि त्यानंतर मुदतवाढीची विनंती नाकारून आदेश काढणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. एफडीएने अवलंबलेली प्रक्रिया प्रथमदर्शनी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांशी सुसंगत नसल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले.

'मनमानी' कारवाईवर न्यायालयाची नाराजी

एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करताना न्यायालयाने विभागाने योग्य प्रक्रिया पाळली नसल्याचे म्हटले. एफडीएने मनमानी पद्धतीने कारवाई केल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. यानंतर एफडीएच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी परवाना रद्द करण्याचा आदेश मागे घेण्यात येईल, असे न्यायालयाला सांगितले. सिप्लाला नव्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल आणि कंपनीचे म्हणणे ऐकून त्यानंतर कारणांसह निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पॅकेजिंगपासून साठवणुकीपर्यंत आक्षेप

एफडीएने सिप्लाच्या वडकी येथील सुविधेची तपासणी केल्यानंतर विविध कथित अनियमितता निदर्शनास आणल्या होत्या. रिऍक्टिन प्लस टॅब्लेट्सच्या पॅकेजिंगवर अनधिकृतपणे 'वेदनाशामक आणि ताप कमी करणारे औषध' असा प्रचारात्मक मजकूर वापरल्याचा आक्षेप एफडीएने घेतला होता. हे औषध 'शेड्यूल एच' अंतर्गत येत असून, डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनवर दिले जाते.

तपासणीदरम्यान प्रत्यक्ष आणि संगणकीकृत साठा नोंदींमध्ये तफावत, खरेदी-विक्रीच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी तसेच औषध बाजारातून परत मागवण्याच्या (रिकॉल) प्रक्रियेशी संबंधित निर्देशांचे कथित पालन न केल्याचेही एफडीएने नमूद केले होते. काही औषधे थेट जमिनीवर ठेवण्यात आल्याचे आणि मुदतबाह्य औषधांच्या हाताळणीसंदर्भातही त्रुटी आढळल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते.

सिप्लाचा दावा - रुग्णांच्या सुरक्षेचा प्रश्न नाही

सिप्लाने एफडीएच्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान देताना या प्रकरणात कंपनीच्या औषधांची सुरक्षितता, गुणवत्ता किंवा परिणामकारकतेबाबत कोणतीही चिंता व्यक्त करण्यात आलेली नसल्याचे सांगितले. तसेच रुग्णांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित कोणताही मुद्दा या कारवाईत नसल्याचा दावा कंपनीने केला.

कंपनीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, २६ ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले होते. मात्र, सार्वजनिक सुट्टी असल्याने कंपनीचा अधिकृत प्रतिनिधी उपलब्ध होऊ शकला नाही. त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती करण्यात आली होती. तरीही एफडीएने त्याच दिवशी परवाना रद्द करण्याचा आदेश काढल्याचे त्यांनी सांगितले.

आता नव्याने होणार सुनावणी

उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर एफडीएने परवाना रद्द करण्याचा आदेश मागे घेतला आहे. आता कंपनीला नव्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार असून, तिचे म्हणणे ऐकून पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे सिप्लाला तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी, एफडीएने तपासणीत नोंदवलेल्या कथित अनियमिततांवरील पुढील कार्यवाही कायम राहणार आहे.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

साहित्य :

• उकडलेले नूडल्स - २ कप

• पांढरी आणि हिरवी कांद्याची पात - १/२ कप

• हिरवी शिमला मिरची - १ (बारीक चिरलेली)

• कोबी - १/२ कप (बारीक चिरलेली)

• टोमॅटो - १/२ कप (चिरलेला)

• गाजर - १/२ कप (बारीक चिरलेले)

• आले - १/२ टेबलस्पून (बारीक चिरलेले)

• लसूण - १/२ टेबलस्पून (बारीक चिरलेले)

• व्हिनेगर - १ टेबलस्पून

• चिली सॉस - १ टेबलस्पून

• सोया सॉस - १ टेबलस्पून

• शेजवान सॉस - १ टेबलस्पून

• टोमॅटो केचप - १ टेबलस्पून (ऐच्छिक)

• तेल - २ टेबलस्पून

• मीठ - चवीनुसार

कृती :

१. नूडल्स तळून घ्या - उकडलेले नूडल्स पूर्णपणे थंड होऊ द्या. त्यानंतर ते गरम तेलात कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या. अतिरिक्त तेल निघून जाण्यासाठी ते बाजूला ठेवा.

२. आले-लसूण परतून घ्या - कढईमध्ये २ टेबलस्पून तेल गरम करा. त्यात बारीक चिरलेले आले आणि लसूण घालून मोठ्या आचेवर परतून घ्या.

३. भाज्या परता - आता गाजर, कोबी, शिमला मिरची आणि कांद्याची पात घाला. सर्व भाज्या मोठ्या आचेवर सुमारे ३० सेकंद झटपट परतून घ्या.

४. सॉसेस घाला - त्यात शेजवान सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस आणि व्हिनेगर घाला. तिखटपणा कमी हवा असल्यास टोमॅटो केचप घालू शकता. सर्व साहित्य व्यवस्थित मिसळून चवीनुसार मीठ घाला.

५. कुरकुरीत नूडल्स मिसळा - तळलेले नूडल्स हाताने थोडेसे कुस्करून कढईत मिक्स करा.

६. टोमॅटो घालून परता - आता चिरलेला टोमॅटो घाला. सॉस, भाज्या आणि नूडल्स चांगले एकत्र करा. सुमारे २ मिनिटे परता.

७. गरमागरम सर्व्ह करा - वरून थोडी कांद्याची पात घालून सजवा आणि हॉट चायनीज भेल लगेच गरमागरम सर्व्ह करा.

टिप्स :

• नूडल्स तळण्यापूर्वी ते पूर्णपणे थंड आणि शक्यतो कोरडे असावेत, त्यामुळे ते अधिक कुरकुरीत होतात.

• भाज्या जास्त शिजवू नका. त्या थोड्या क्रिस्पी राहिल्यास भेलची चव छान लागते.

• शेजवान आणि चिली सॉस आधीच तिखट असतात, त्यामुळे मीठ आणि तिखटपणा चवीनुसार ॲड करा.

• टोमॅटो केचप ऐच्छिक आहे. तिखटपणा कमी करण्यासाठी त्याचा वापर करू शकता.

• नूडल्स मिसळल्यानंतर भेल जास्त वेळ ठेवू नका. लगेच सर्व्ह केल्यास ती अधिक कुरकुरीत लागते.

‘सत्ताधारी त्यांच्या मुलांना हेच अन्न खायला देणार का?’

शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये दिपके शाळेच्या स्वयंपाकघराची पाहणी करताना दिसतात. यावेळी त्यांनी तेथे आढळलेल्या अन्नपदार्थांची तपासणी केली. कथित मुदतबाह्य अन्नपदार्थ दाखवत त्यांनी सत्तेत असलेल्या व्यक्तींना सवाल केला.

आपल्या पोस्टमध्ये दिपके यांनी, "सत्तेत बसलेले लोक हेच अन्न आपल्या मुलांना खायला देतील का?" असा सवाल केला. तसेच, "हा प्रकार उघड केल्यामुळे आमच्यावर एफआयआर दाखल होत असेल, तर करा. आम्ही सत्य उघड करणे थांबवणार नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुदतबाह्य मसाल्याचे पाकीट

व्हिडीओमध्ये दिपके एका मसाल्याच्या पाकिटाची तपासणी करताना दिसतात. त्यांच्या दाव्यानुसार, हे पाकीट ऑगस्ट २०२५ मध्ये पॅक करण्यात आले होते आणि फेब्रुवारी २०२६ पूर्वी त्याचा वापर करणे अपेक्षित होते. त्यामुळे संबंधित मसाला मुदतबाह्य असल्याचे त्यांनी म्हटले.

"ग्रामीण भारतातील मुलांना मुदतबाह्य अन्न दिले जात आहे," असा आरोपही दिपके यांनी केला. मात्र, संबंधित अन्नपदार्थ विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात वितरित करण्यात आला होता का, तसेच या प्रकरणी संबंधित शाळा किंवा प्रशासनाकडून काय स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे, याबाबतची स्वतंत्र माहिती समोर आलेली नाही. तसेच, दिपके यांनी शेअर केलेला व्हिडीओ नेमका कोणत्या शाळेतील आहे, हेही स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे या आरोपांशी संबंधित शाळा किंवा ठिकाणाची स्वतंत्र पडताळणी अद्याप झालेली नाही.

'स्कूल ठीक करो' अभियानातून पाहणी

सीजेपीने सुरू केलेल्या 'स्कूल ठीक करो' अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर ही पाहणी करण्यात आली. सरकारी शाळांमधील मूलभूत सुविधा, पायाभूत व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा आढावा घेणे, हा या अभियानाचा उद्देश असल्याचे दिपके यांनी सांगितले आहे.

या अभियानांतर्गत महाराष्ट्रातील एका शाळेला दिलेल्या भेटीत विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी अनेक किलोमीटर प्रवास करावा लागत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आल्याचा दावा करण्यात आला. संबंधित गावात शाळा नसल्याने विद्यार्थ्यांना दूरवर जावे लागत असल्याचे सांगण्यात आले. योग्य वाहतूक व्यवस्था नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.

स्वच्छतागृहांपासून वाहतुकीपर्यंत सुविधांचा आढावा

'स्कूल ठीक करो' अभियान केवळ वर्गखोल्यांपुरते मर्यादित नसून विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे शाळेत पोहोचता येते का, शाळेत मूलभूत सुविधा आहेत का, स्वच्छतागृहांची व्यवस्था आहे का आणि पायाभूत सुविधा पुरेशा आहेत का, याचाही आढावा घेण्यात येणार असल्याचे सीजेपीकडून सांगण्यात आले आहे.

अनेक शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचा दावा या अभियानातून करण्यात येत आहे. काही ठिकाणी शाळांच्या इमारती आणि पायाभूत सुविधांची स्थिती खराब असल्याचे, तर काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक स्वच्छतागृहांची सुविधाही अपुरी असल्याचे अभियानाच्या माध्यमातून मांडण्यात येत आहे.

देशभरातील शाळांची माहिती गोळा करणार

अभियानाच्या माध्यमातून पालक आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी शाळांमधील मूलभूत सुविधांची पाहणी करण्यासाठी तपासणी सूची तयार करावी, असे आवाहन दिपके यांनी केले आहे.

महाराष्ट्रासह देशभरातील शाळांमधून माहिती गोळा करून तिचे संकलन करण्याची सीजेपीची योजना आहे. या माध्यमातून शाळांमधील सुविधांची वास्तविक स्थिती समोर आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे पक्षाकडून सांगण्यात आले आहे.

या पाहणीदरम्यान करण्यात आलेले आरोप आणि गोळा करण्यात येणारी माहिती अधिकृत तपासणीतून कितपत सिद्ध होते, तसेच संबंधित प्रशासनाकडून त्यावर कोणती कारवाई केली जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)