आंदोलनांच्या औचित्याचे आंबेडकरी आकलन

विशेष

कुणाल रामटेके

आंदोलन हे लोकशाही जिवंत ठेवण्याचे माध्यम असेल तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले विचार ही लोकशाहीवादी आंदोलने करण्यामागची मुख्य प्रेरणा आहे. डॉ. आंबेडकरांनी सांगितल्याप्रमाणे समतेचा झेंडा फडकावण्यासाठी, आर्थिक-सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी जनतेच्या आंदोलनांची गरज आहे.

राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील प्रस्तावावर बोलताना ८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “…मैं देख रहा हूँ की पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी.” असे विधान केले. त्यातील ‘आंदोलनजीवी’ हा शब्दप्रयोग त्यांनी त्यावेळी सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केला असावा. असे असले तरीही देशभरात होत असलेल्या विविध जनआंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी वापरलेला हा शब्द प्रचंड चर्चेचा विषय ठरला. आरोप-प्रत्यारोपांच्या या चर्चेपलीकडे जात आंदोलन आणि त्यांचे समाजशास्त्रीय औचित्य यांची चर्चा करणे महत्त्वाचे ठरते.

हेन्री डेव्हिड थोरो (१८१७-१८६२) या अमेरिकन विचारवंताने, ‘आंदोलन म्हणजे लोकशाही जिवंत ठेवण्याचे माध्यम’ असल्याचे म्हटले आहे. या थोरोचा प्रभाव पुढे गांधीजींसारख्या नेत्यांवरही झाल्याचे सांगितले जाते. असे असले तरीही भारतीय संदर्भात मात्र आंदोलनांची परंपरा मोठी असून विधायकतेच्या पातळीवर या आंदोलनांचे वर्गीकरण दोन पातळ्यांवर करता येईल. भारतीय परिप्रेक्षातील बृहद् संघर्ष हा मुख्यत: ‘श्रमण आणि ब्राम्हण’ या दोन परंपरांमधील असून ब्राम्हण्यवादी जातवर्गीय पितृसत्ता हा आपला मूळ प्रश्न आहे आणि त्यामुळेच इथल्या मूलभूत आंदोलनांचा आवाज हा या प्रश्नांच्या मुळाशी घाव घालण्याचा राहिला असून या संदर्भात झालेली आंदोलने हीच विशेषतः मूलभूत आणि सकारात्मक परिवर्तनास कारक ठरली असल्याचे आपणास दिसून येईल. अर्थात आंदोलनाचा गाभा मूल्याधिष्ठित असेल तर ही आंदोलने अधिक प्रभावी आणि सम्यक ठरू शकतात. ‘क्रांती आणि प्रतिक्रांती’च्या प्रक्रियेचे वहन आंदोलनांच्या माध्यमातून आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या ‘डिस्कोर्स’मधून होण्याच्या शक्यता असतात.

भारतीय संदर्भात मूलभूत आणि व्यापक परिणाम करणाऱ्या आंदोलनांच्या शृंखलेत भगवान बुद्धांचे वर्णांतक आंदोलन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हीच धारा पुढे संतपरंपरेने प्रवाही केली. आधुनिक काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जातीअंतक महाआंदोलनाच्या रूपाने तिचा प्रवाह अव्याहत राहिला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी उभारलेली, केलेली महाडचा सत्याग्रह (१९२७), मनुस्मृती दहन (१९२७), काळाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन (१९३०) ही आणि अशी सर्व आंदोलने महत्त्वाची असली तरीही बाबासाहेबांनी आंदोलनाला केवळ रस्त्यावरील संघर्षापुरते मर्यादित ठेवले नाही, तर जनतेच्या वैचारिक प्रबोधनाचे माध्यम म्हणूनही त्यांचा उपयोग केला. ‘शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा’ हा या आंदोलनाचा अग्रक्रम होता. डॉ. बाबासाहेबांनी केलेले धर्मांतर हे त्या वैचारिक आंदोलनाचे प्रतीक होते.

डॉ. बाबासाहेबांनी त्यांच्या आंदोलनाबाबतची भूमिका ‘महाडच्या सत्याग्रहा’च्या वेळी विषद केली. या आंदोलनाची तुलना ‘फ्रान्सच्या राज्यक्रांती’शी करत, हे आंदोलन ‘समतेचा झेंडा’ फडकवण्यासाठी असून याचा उद्देश सामाजिक, धार्मिक, नागरी आणि आर्थिक समता स्थापित करण्याचा असल्याचे म्हटले आहे.

मात्र ज्या देशामध्ये स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुतेवर आधारित संविधानिक व्यवस्था लागू आहे तिथे आंदोलने ही संविधानिक चौकटीतच करणे अपरिहार्य ठरते. कोणत्याही हिंसक अथवा अतिरेकी आंदोलनाचे समर्थन कोणताही सुज्ञ नागरिक अथवा त्याचा समाज करू शकणार नाही. किंबहुना अंतिमतः अशी हिंसा ही सामान्य जनतेच्याच विरोधात जाणारी ठरते. मात्र संविधानिक व्यवस्थेच्या कक्षेत असणारी आंदोलने किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा व्यवस्थेकडून केला जाणारा संकोच अथवा दमन लोकशाहीच्या हितासाठी पोषक आहे, असे निश्चितच म्हणता येणार नाही.

गेल्या दीड दशकात घडून आलेली आंदोलने, विशेषतः २०१५ मध्ये देशभरात झालेली विद्यार्थी आंदोलने, आंदोलनाच्या इतिहासात महत्त्वाचे ठरलेले एफटीआयआय (FTII) विद्यार्थी आंदोलन, २०१६ मधील जेएनयूचे विद्यार्थी आंदोलन आणि हैदराबाद विद्यापीठ परिसरातील रोहित वेमुला न्याय आंदोलन, २०१७ मधील तमिळनाडू शेतकरी आंदोलन, २०१८ मधील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा (१९८९) शिथिलतेच्या निषेधार्थ झालेले दलित आंदोलन तथा भारत बंद, किसान लाँग मार्च, उना प्रकरणानंतरचे दलित आंदोलन, २०१९ मधील सीएए-एनआरसी विरोधातील आंदोलन, २०२० मधील शाहीन बाग येथील महिला नेतृत्वाने केलेले आंदोलन, २०२१ मधील शेतकरी आंदोलन, २०२२ मधील विविध राज्यात झालेली बेरोजगारीविरोधी विद्यार्थी आंदोलने, २०२३ मधील मणिपूर हिंसाचाराविरोधातील आंदोलने ही आणि अशी आंदोलने महत्त्वाची ठरली आहेत. विशेषतः धार्मिक प्राधान्य हा अजेंडा असलेल्या विचारसरणीच्या व्यवस्था, त्याला पूरक असलेला मीडिया, त्यांना पोषक अशी भांडवली व्यवस्था यांच्या युतीने सातत्याने अशा आंदोलनांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे संविधानिक व्यवस्था आणि दुसरीकडे संविधानिक मूल्यांचा आग्रह धरणारी जनआंदोलने अशा संक्रमण अवस्थेतही अभिव्यक्तीचे महत्त्व मात्र नाकारता येणार नाही. व्यवस्था की मूल्ये? याचे उत्तर ‘मूल्य वर्धन करणारी व्यवस्था’ असे देता येईल. या काळातील विविध आंदोलने ही विविध जाती, धर्म, पक्ष, विचारधारा, मुद्दे यांच्याशी निगडित असली तरीही एक बाब मात्र उपरोक्त सर्व आंदोलनांमध्ये समान होती, ती म्हणजे ‘भारतीय संविधान’ आणि संविधानाचे महान शिल्पकार ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची ठळक प्रतिमा’.

अर्थात, आज या देशात संविधानिक मूल्ये आणि बाबासाहेबांच्या सम्यक क्रांतीचे विचार बाजूला ठेवून अपेक्षित सामाजिक बदल शक्य नसल्याची जाणीव येथील जनतेला होत आहे. परिवर्तनाला सतत नकार देणारा समाज आज संविधानिक मूल्ये आणि आंबेडकरी विचारांच्या दिशेने निघत आहे. गरज आहे ती त्याला साथ देण्याची, प्रगल्भ संवादाची. तेव्हाच कुठे लोकशाहीचे हे आंदोलन यशस्वी होऊ शकेल. n

kunalramteke.india@gmail.com