मुख्यमंत्र्यांची मान्यता न घेता मंत्री आस्थापनेवर उसनवारी आणि मौखिक तत्त्वावर झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या नियमबाह्य नेमणुकींना राज्य सरकारने चाप लावला आहे.