झिरो नंबरचा चष्मा
राजेंद्र साठे
बँकांच्या थकित कर्जांचे प्रमाण काँग्रेसच्या काळात सुमारे १५ टक्के झाले होते. तो दर आता एक टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे असा मोदी सरकारचा दावा आहे. हे स्वागतार्ह आहे. पण गृहकर्जे, वाहनकर्जे इत्यादींसह मध्यम आकाराची कर्जे वसूल होण्याचे प्रमाण त्यात अधिक आहे. शंभर वा हजार कोटींच्या वरच्या कर्जांची अवस्था पूर्वीसारखीच भीषण बुडित आहे. प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असते, तुमचे आणि आमचे सेम असते असे कविवर्य मंगेश पाडगावकर म्हणाले. बँकांची कर्ज दिसायला सारखी असली तरी वास्तवात तुमची आणि आमची ती सेम नसतात.
विकसनशील या विशेषणाचा भारतीयांना राग येतो. मागास म्हणायच्या ऐवजी सांत्वन म्हणून हा शब्द वापरला जातो असे त्यांना वाटते व ते खरेच आहे. पण भारत गरीब आहे म्हणूनच केवळ त्याला मागास म्हटले जाते का? याचे उत्तर नाही असे आहे. प्रगत देश केवळ संपत्तीने श्रीमंत नसतात तर तेथील सार्वजनिक सभ्यता, नियम, कायदे यांचे पालन व सर्व नागरिकांना सारखेपणाने वागवण्याची संस्कृती यामुळे ते श्रीमंत ठरतात. याउलट एकाच देशात वेगवेगळ्या नागरिकांना अनेक न्याय हे भारताचे वैशिष्टय आहे. सध्या गाजत असलेल्या सुभाषचंद्र यांच्या प्रकरणातून हे पुन्हा एकदा ठळकपणे समोर आले आहे.
सुभाषचंद्र हे झी टीव्हीचे मालक म्हणून परिचित आहेत. पण त्यांचे बरेच इतरही व्यवसाय आहेत. एस्सेल नावाने कंपनी समूह आहे. त्यातल्या काही कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जांचे हे प्रकरण आहे. चंद्रा यांच्या म्हणण्यानुसार मूळ कर्ज ४ हजार ८०० कोटी रुपयांचे होते. व्याज चढत गेल्याने त्याचा आकार आता मोठा झाला आहे. अनेक बँका व वित्तीय संस्था यांच्याकडून ही कर्जे घेतली गेली आहेत.
उदाहरणार्थ, एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सचे १३२२ कोटी तर एचडीएफसीकडून ७७५ कोटी रुपयांचे कर्ज बाकी आहे. टेंपलटन या खासगी वित्तसंस्थेचे ७२९ कोटी रुपये आहेत. (आश्चर्याची बाब म्हणजे नेहमी अशा कर्ज बुडित प्रकरणाचा मोठी बळी असणाऱ्या स्टेट बँकेचे नाव यात नाही.)
आकडे काहीही असोत, पण एस्सेल समुहाशी संबंधित कंपन्यांच्या या कर्जांसाठी सुभाषचंद्र यांनी बँकांकडे वैयक्तिक हमी दिली होती. या कंपन्या बुडाल्या तर सुभाषचंद्र त्यांची परतफेड करतील अशी ही हमी होती. अशी एकूण २२ हजार कोटी रुपयांची कर्जे होती. पण सुभाषचंद्र यांनी केवळ सव्वासहा कोटी भरून यातून स्वतःची सुटका करून घेतली. म्हणजेच १०० रुपये कर्जातले केवळ तीन पैसे वसूल झाले. गेल्या मंगळवारी याची बातमी फुटताच सर्वत्र मोठा गदारोळ झाला.
आता सुभाषचंद्र रोज त्यावर नवनवे दावे करत आहेत. आपण २२ हजार कोटी नव्हे तर केवळ तीन हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाला जामीन होतो, कंपन्यांचे २२ हजार कोटींच कर्ज माफ झालेले नाही, त्याची वसुली चालूच राहणार आहे, मी माझ्या वैयक्तिक जबाबदारीपुरते कर्ज फेडायची तयारी दर्शवली व लवादाने ती मान्य केली इत्यादी खुलासे त्यांनी केले आहेत.
यामध्ये सत्य आणि असत्याचे बेमालूम मिश्रण आहे. हे खरे आहे की कर्जे सुभाषचंद्रांनी घेतली नव्हती. त्यांच्या कंपन्यांनी घेतली होती. त्यांना ते केवळ जामीन होते. कंपन्या या पब्लिक लिमिटेड किंवा खासगी आहेत. शेअरहोल्डर्स किंवा भागधारक हे या कंपन्यांचे मालक असतात. पण कंपनी दिवाळ्यात निघाली तरीही भागधारक उर्फ मालकांची जबाबदारी केवळ त्यांच्या भागभांडवलापुरती मर्यादित असते. म्हणून तर यांना लिमिटेड कंपन्या असे म्हणतात. यात दायित्व किंवा लायबिलिटी मर्यादित असते.
इथेच खरी मेख असते. कंपन्यांची मालकी हजारो भागधारकांकडे असते ही गोष्ट केवळ कागदावरच खरी असते. प्रत्यक्षात सुभाषचंद्रांसारखे मूठभर भागधारक हेच खरे त्यांचे मालक असतात. यांच्याकडे कंपनीची पन्नास टक्के मालकी असते. म्हणूनच कंपन्या यांच्या नावाने ओळखल्या जातात. कंपनीने कोणता धंदा करावा, कसा करावा हे सगळे सुभाषचंद्रांसारखे मालकच ठरवत असतात.
या कर्जांचेच उदाहरण घ्या. बँकांनी सुभाषचंद्र यांच्या नावामुळेच त्यांची वैयक्तिक हमी मान्य केली. त्याच कंपनीच्या एखाद्या सामान्य भागधारकाची अशी हमी मान्य झाली नसती. भारतात अनेक नागरिकांना अनेक प्रकारचे न्याय याचे हे ढळढळीत उदाहरण आहे.आपल्या घरासाठी किंवा गाडीसाठी कर्ज घेणारा तर सोडाच पण स्वतःच्या लघु उद्योगासाठी कर्ज घेणाऱ्या इंजिनिअरला देखील ठोस मालमत्ता किंवा परके जामीनदार द्यावे लागतात. त्याची वैयक्तिक हमी चालत नाही. इथे मात्र सुभाषचंद्रांची वैयक्तिक हमी एक नाही तर अनेक नामवंत बँकांनी अनेक हजार कोटी रुपयांच्या कर्जांसाठी मान्य केली.
हे करताना सुभाषचंद्र हे दुसऱ्या कोण्या कर्जांसाठी जामीन आहेत का आणि त्यांची स्वतःची मालमत्ता आहे तरी किती याचे ऑडिट या बँकांनी केले होते का हे प्रश्न आहेत. असे ऑडिट बहुदा केले गेले नसावे. किंवा यात काहीतरी लबाडी झाली असावी. एचडीएफसी आणि एलआयसीने असा दावा केला आहे की, २०१७ मध्ये सुभाषचंद्र यांची मालमत्ता ४५ हजार कोटी रुपये होती. तर ही आपली मालमत्ता नव्हे तर आपल्या कंपन्यांच्या शेअर्सचे बाजारमूल्य तितके होते असा सुभाषचंद्रांचा दावा आहे. बँकांच्या अधिकाऱ्यांना सुभाषचंद्र यांची मालमत्ता आणि कंपन्यांच्या शेअरचे बाजारमूल्य यात जर फरक करता येत नसेल तर त्यांचे परवाने तात्काळ रद्द करायला हवेत.
सुभाषचंद्र यांच्या कोणत्या कंपन्यांना कोणत्या प्रकल्पांसाठी ही कर्जे दिली गेली व ती का बुडित गेली याचा तपशील बाहेर आलेला नाही. सुभाषचंद्र स्वतःच्या समर्थनार्थ दिवसाला एक पत्रक प्रसिध्द करीत आहेत. पण त्यांनीही याची माहिती दिलेली नाही. ती दिली तर ही कर्जे बुडित होण्यामध्ये सुभाषचंद्र व त्यांचे अधिकारी किती जबाबदार होते याचे विश्लेषण करता येऊ शकेल.
कंपन्या परदेशातून माल किंवा यंत्रे आली असे खोटे इन्वॉईस तयार करतात. त्याच्या नावावर हजारो कोटी रुपये परदेशात आपल्या बँक खात्यात वळते करतात. भारतातही अनेक मार्गाने कंपनीतून पैसे काढून घेतले जातात. भागधारक उर्फ पब्लिकला याचा पत्ता नसतो. कंपनीच्या नावावर हे सर्व मालक करत असतात. अशा भानगडींनंतर कर्जे फेडेनाशी होतात किंवा कंपनी बुडते. तेव्हा मात्र त्याची जबाबदारी मालकांची नसते. आपली जबाबदारी मर्यादित आहे असे म्हणून ते हात वर करतात.
सुभाषचंद्र यांनी किंवा त्यांच्या कंपन्यांनी हे केले आहे असे नव्हे. पण त्यांच्या कंपन्यांची काहीशे कोटी रुपयांची कर्जे माफ होणार आहेत. आणि, हे होताना त्यांचे बाकीचे व्यवसाय सुखाने चालू आहेत. त्यासाठी त्यांना कर्जे मिळत आहेत व पुढेही मिळणार आहेत.
सामान्य माणसाला घरासाठी दहा लाख रुपये कर्ज हवे असेल तर बँका त्याच्या केवळ ८० टक्के म्हणजे ८ लाखच देऊ करतात, शिवाय तुमच्याकडे स्वतःचे दोन लाख रुपये आहेत हे सिध्द करा असे सांगतात. त्यासाठी असंख्य प्रकारचे पुरावे मागतात. तरीही नंतर संशयाने पाहतात. शिवाय ८० टक्के कर्ज देऊनही पूर्ण १०० टक्के घर बँकांकडे कर्ज फिटेपर्यंत गहाण असते. या घराची किंमत सतत वाढतीच असते. यातले काही हप्ते चुकले तरी लगेच लिलाव पुकारला जातो. वर्तमानपत्रात जाहिराती प्रसिध्द करून कर्जदाराची बदनामी केली जाते. इथे मात्र तसे घडलेले नाही.
सुभाषचंद्र हे केवळ श्रीमंत नव्हे तर भाजपचे खासदार होते हा यातला योगायोग नाही. एरवी अशा प्रकरणांमध्ये सीबीआय वगैरे यंत्रणा तुटून पडतात. पण इथे त्या गप्प बसून आहेत. बँका सध्या ओरडा करीत आहेत व त्या कोर्टातही जातील. पण वास्तवात यात पुढे काहीही करणार नाहीत. कारण, बँकांचे अधिकारी यात सामील असल्याखेरीज हा व्यवहार झालेला असणे शक्य नाही.
भांडवली व्यवस्थेत काही कंपन्या किंवा व्यवसाय तोट्यात जाऊन बंद पडणे हे अपरिहार्य असते. त्यात अडकलेले भांडवल मोकळे व्हावे आणि बँकांची शक्य तितकी कर्जे वसूल व्हावीत यादृष्टीने दिवाळखोरीविषयक कायदे गेली अनेक वर्षे अस्तित्वात आहेत. काळाच्या ओघात त्यात सरफेसी कायदा किंवा सध्याचा इनसॉल्व्हन्सी कायदा असे बदल झाला. मात्र लबाड लोकांनी त्यांच्यातील त्रुटींचा पुरेपूर फायदा उठवला. नव्या कायद्याखाली दिवाळ्यात गेलेल्या कंपन्यांकडून जेमतेम १५ टक्के कर्जच वसूल होते असा अनुभव आहे.
विशेष म्हणजे कंपन्या बुडाल्या तरी त्यांच्या प्रवर्तकांची संपत्ती मात्र सतत वाढतच चाललेली दिसते आणि त्याच समुहातील दुसऱ्या कंपन्यांना याची काहीही झळ लागत नाही. अनिल अंबानी यांचे ढळढळीत उदाहरण आहे. त्यांची बुडित कर्जांबाबतची अनेक प्रकरणे कोर्टात आहेत. सरकारी यंत्रणांनी त्यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केलेले आहेत.
अगदी अलिकडे जून महिन्यात स्टेट बँकेने ८५३ कोटींच्या कर्जासाठी अनिल अंबानी यांना वैयक्तिक दिवाळखोर घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका एनसीएलटीकडे केली. अंबानी यांनी तिच्याविरुध्द अपील केले आहे हे खरे आहे. पण अंबानींच्या बुडित व्यवहाराचे गांभीर्य यावरून कळावे. बँकांच्या थकित कर्जांचे प्रमाण काँग्रेसच्या काळात सुमारे १५ टक्के झाले होते. तो दर आता एक टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे असा मोदी सरकारचा दावा आहे. हे स्वागतार्ह आहे. पण गृहकर्जे, वाहनकर्जे इत्यादींसह मध्यम आकाराची कर्जे वसूल होण्याचे प्रमाण त्यात अधिक आहे. शंभर वा हजार कोटींच्या वरच्या कर्जांची अवस्था पूर्वीसारखीच भीषण बुडित आहे.
शंभर कोटींच्या वरचे थकबाकीदार कोण आहेत याची माहिती पुण्याच्या विवेक वेलणकर यांनी स्टेट बँकेकडे मागितली होती. पण गोपनीयतेचे कारण देऊन ती देण्यात आली नाही. अलिकडे बँक ऑफ ब़डोदाने शंभर कोटींच्या वरची सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली. मात्र त्यांचीही नावे जाहीर करण्यास नकार देण्यात आला. याच बँका सामान्यांची काही हजार रुपयांसाठी वरात काढत असतात.
प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असते, तुमचे आणि आमचे सेम असते असे कविवर्य मंगेश पाडगावकर म्हणाले. बँकांची कर्ज दिसायला सारखी असली तरी वास्तवात तुमची आणि आमची ती सेम नसतात.
satherajendra@gmail.com
