अस्मितांची 'जडणघडण'

दृष्टिक्षेप

प्रकाश पवार

बिहारच्या राजकारणात भुरेबाल विरोधात पिछडा वर्ग, पिछडा वर्ग विरोधात अतिपिछडा वर्ग अशी नवी राजकीय आणि सामाजिक समीकरणे तयार होत आहेत. बिहारमधल्या राजकीय आखाड्यामध्ये जातीआधारित अस्मिता तीव्र झालेल्या आहेत. याच बरोबरीने बिहारमधील प्राचीन भारताचा इतिहासही राजकीय भूमिका पार पाडत आहे. ‘बिहार गौरवा’चा मुद्दा तीव्र होत आहे. अतिपिछडा वर्गाला न्याय मिळवून देण्याचा मुद्दा पृष्ठभागावर येत आहे.

राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या तोंडावर आपापल्या राजकीय आखाड्यांची डागडुजी करत असतात. दिखाऊ आणि टिकाऊ अशा दोन प्रकारे राजकीय आखाड्यांची आखणी केली जाते. यासोबतच नवीन अस्मितांची निर्मितीही केली जाते. अस्मिता निर्मिती म्हणजे राजकारण हे सूत्र बिहारमध्ये सप्टेंबर महिन्यात राजकीय पक्षांनी जोमदारपणे राबविल्याचे दिसते. या प्रक्रियेच्या माध्यमातून राजकारणाने गती घेतली आहे. यासाठी बिहार गौरव, मागासवर्ग आणि अतिपिछडा वर्ग या मुद्द्याच्या अवतीभवती राजकारणाची जुळवाजुळव घडून येत आहे. या प्रक्रियेतून नवीन प्रारूपाची जुळवाजुळव सुरू आहे.

n बिहार गौरव : बिहारचे राजकारण ‘बिहार गौरव’ या मुद्द्याच्या अवतीभवती नव्याने उभे केले जात आहे. यासाठी ‘ऐतिहासिक ओळख’ ही एक शक्ती म्हणून वापरली जात आहे. बिहारच्या इतिहासापासून तिथल्या स्थानिक राजकारणाला ऊर्जा मिळते. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे सध्या बिहारमध्ये विश्वप्रसिद्ध संग्रहालयाची राजकीय चर्चा घडत आहे. या गोष्टीची सुरुवात १९१७ मध्ये झाली होती. ‘बिहार गौरव’ या राजकीय ओळखीची डागडुजी ब्रिटिशांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर २०१७ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विश्वप्रसिद्ध संग्रहालयाची नव्याने दखल घेतली. २०१५ पासून विश्वप्रसिद्ध संग्रहालयाची ओळख नितीश कुमार यांनी विकसित करण्यास सुरुवात केली होती. या मुद्द्यावर राजकारण घडत राहिले. विशेषतः प्राचीन पाटलीपुत्र शहराचा इतिहास हा ‘विश्वप्रसिद्ध संग्रहालय’ या आधुनिक शिल्पात विकसित केला गेला. हा मुद्दा बिहारच्या वैभवशाली इतिहासाचा एक भाग म्हणून बिहारच्या राजकारणात सध्या राजकीय चर्चा विश्वाचा मुद्दा झाला आहे. तसेच बिहारमधील विद्वत्ता, ज्ञान आणि कला यांचा गौरव केला जात आहे. विशेषत: ‘बिहार गौरव’ या कार्यक्रमांमधून बिहारच्या आधुनिक अस्मितेचे पुनर्स्मरण केले जात आहे. प्राचीन भारत ही बिहारच्या राजकारणाची पृष्ठभूमी आहे, हे विधान राजेंद्र प्रसाद यांनी वापरले होते. या विधानाची डागडुजी नव्या संदर्भात केली जाते.

n अतिपिछडा न्याय संकल्प : ‘पिछडावर्ग’ आणि ‘अतिपिछडा वर्ग’ अशा दोन अस्मितांची काटेकोर आखणी बिहारच्या राजकारणात केली जात आहे. अतिपिछडा वर्गाचे संघटन नितीश कुमार यांनी केले आहे. त्यांचे संघटन भाजपकडे वळविण्यासाठी भाजपचा प्रयत्न सुरू आहे. तसेच राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव अतिपिछडा वर्गाच्या अवतीभवती राजकारण उभे करत आहेत. कारण विशेषतः १२२ अतिमागास जाती बिहारमध्ये आहेत. बिहारमधील सत्ताकारणाला या समूहाने गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत आकार दिलेला आहे. हा समूह बिहार राज्याच्या सत्ता स्पर्धेतील एक्स फॅक्टर आहे. त्यांना संघटित करण्यासाठी वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन बिहारमध्ये केले जात आहे. या प्रक्रियेचा भाग म्हणून २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे, तेजस्वी यादव, मुकेश सहानी यांनी ‘अतिपिछडा न्याय संकल्प’ या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमामध्ये दहा तत्त्वांवर आधारलेला एक न्यायाचा संकल्प जाहीर करण्यात आला.

• राखीव जागांची सीमारेषा ५०% पेक्षा जास्त वाढवण्याचा कायदा करणे व तो कायदा नवव्या अनुसूचित यादीत सामील करणे.

• पंचायत नगर निगम या संस्थांमध्ये २० टक्क्यांपर्यंतचे आरक्षण वाढवून ३० टक्के आरक्षण देण्याचा संकल्प.

• खासगी कॉलेज व विद्यापीठात आरक्षण लागू करण्याचा संकल्प.

• अतिमागासांवरील अन्याय रोखण्यासाठी कायदा करण्याचा संकल्प.

• अतिमागास वर्गाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून एका कमिटीची संघटनात्मक पातळीवर व्यवस्था करणे.

• अतिमागास वर्गाला राहण्यासाठी शहरात तीन डिसिमल व ग्रामीण भागात पाच डिसिमल जमीन देणे.

• खासगी शाळांमध्ये अतिमागास वर्गाला राखीव जागा ठेवणे.

• २५ करोड रुपयांच्या सरकारी कॉन्ट्रॅक्टमध्ये ५०% आरक्षण ठेवणे.

• नॉट फाऊंड सुटेबल व्यवस्था रद्द करणे.

• आरक्षण प्राधिकरण तयार करणे.

  हा बदल केवळ विधानसभा करेल.

अशा प्रकारचे दहा संकल्प राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी नागरी समाजाच्या मदतीने तयार केले. काँग्रेस पक्ष सत्तेत आला तर या दहा संकल्पांची अंमलबजावणी करेल. राहुल गांधी या संकल्पांच्या मदतीने नागरी समाज आणि काँग्रेस पक्ष यांच्यामध्ये एक प्रकारची राजकीय सांधेजोड करत आहेत.

कर्पुरी प्रारूप : तेजस्वी यादव यांनी ‘अतिपिछडा अधिकार संवाद’ कार्यक्रमाचे आयोजन २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी केले होते. त्या कार्यक्रमात त्यांनी कर्पुरी प्रारूपाचा उपयोग केला. कर्पुरी ठाकूर यांनी तेली व कानू या दोन जातींचा अतिपिछडा वर्गात समावेश केला नव्हता. तेजस्वी यादव यांनी देखील तेली व कानू या दोन जातींना वगळून कार्यक्रमाचे आयोजन केले. या दोन जाती भाजपकडे झुकलेल्या आहेत. नितीश कुमार यांची अतिपिछडा ही संकल्पना तेली व कानू या दोन जातींना राजकीय प्रतिनिधित्व देते. यामुळे तेजस्वी यादव यांनी नाई, कुम्हार, कहार, बढाई, लोहार, साली बिंद, बेलदार, नौनिया, मल्लाह, असात, केवट, केला केवार्थ, धानुक, गंगौता, विश्वास या जातींचा समावेश ‘अतिपिछडा अधिकार संवाद’ कार्यक्रमात केला. तसेच तेजस्वी यादव यांनी अतिपिछडा वर्गासाठीचे आरक्षण यादव समाजाच्या नेतृत्वाखाली वाढविले गेले, या मुद्द्यावर ‘अतिपिछडा न्याय संकल्प’ (२४ सप्टेंबर २०२५) व ‘अतिपिछडा अधिकार संवाद’ (२७ सप्टेंबर २०२५) या दोन्हीही कार्यक्रमात जोरदार भर दिला. कर्पुरी ठाकूर सरकारने १२ टक्के, लालूप्रसाद यादव सरकारने १५ टक्के, रबडी देवी सरकारने १८ टक्के आणि तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री असताना २४ टक्के आरक्षण देण्यात आले. ही आकडेवारी तेजस्वी यादव यांनी अतिपिछडा न्याय संकल्प व अतिपिछडा अधिकार संवाद या दोन्हीही कार्यक्रमांमध्ये प्रचाराचा भाग म्हणून दिली होती. मुकेश सहानी यांनी ३७ टक्के तिकीट वाटप अतिपिछडा वर्गाला करावे असा मुद्दा कार्यक्रमांमध्ये मांडला. राजद हा पक्ष २६ टक्के तिकीट वाटप अतिपिछडा वर्गाला करेल, या प्रकारची व्यवस्था करावी हा आग्रह कार्यक्रमांमध्ये धरला गेला.

बहुस्तरीय सामाजिक समीकरणे : विशेष म्हणजे बिहारच्या ४८ विधानसभा मतदारसंघांचा आणि ग्रामीण भागाचा मागास म्हणून संबंध जोडला जात आहे. अतिपिछडा वर्ग आणि ४८ ग्रामीण परंतु मागास विधानसभा मतदारसंघ यांचा एकत्रित विचार मांडला जात आहे. तसेच राहुल गांधी यांना ‘न्याय योद्धा’ म्हणून नवीन ओळख दिली जात आहे. अतिपिछडा वर्गाला लालूप्रसाद यादव, रबडी देवी आणि तेजस्वी यादव यांनी न्याय देण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला, हा एक इतिहास आहे, अशी देखील एक राजकीय ओळख नव्याने निर्माण केली जात आहे. ‘भुरेबाल’ (भूमिहार, रजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ इत्यादी) हे एक बिहारच्या राजकारणातील सामाजिक समीकरण आहे. अर्थातच हे समीकरण उच्च जाती केंद्रित आहे. भुरेबाल विरोधी ओबीसी राजकारण उभे राहिले. त्यामुळे ओबीसी (पिछडा) हे दुसरे समीकरण उदयास आले. त्यानंतर अतिपिछडा हे एक नवीन सामाजिक समीकरण उदयास आले. पिछडा सामाजिक समीकरणाचे नेतृत्व लालूप्रसाद यादव यांनी केले, तर अतिपिछडा सामाजिक समीकरणाचे नेतृत्व नितीश कुमार करत आहेत. सध्या बहुस्तरीय सामाजिक समीकरणाची रचना भाजप, राजद व काँग्रेसकडून केली जात आहे. तरीही राज्यामध्ये भुरेबाल विरोधात पिछडा वर्ग, पिछडा वर्ग विरोधात अतिपिछडा वर्ग अशा सत्ता संघर्षाच्या सामाजिक समीकरणाचा बोलबाला आहे. परंतु या समीकरणांच्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न बिहारचे राजकारण करत आहे. त्यामुळे बिहारच्या राजकारणात बहुस्तरीय सामाजिक समीकरणे नव्याने उदयास येत आहे. हा बिहारचा राजकारणातील नवीन टप्पा आहे.

राजकीय विश्लेषक व राज्यशास्त्राचे अध्यापक