दृष्टिक्षेप
प्रकाश पवार
जातनिहाय जनगणना कशासाठी? इतर मागासवर्गीय समाजांना त्यांच्यावर झालेल्या भेदभावाविरोधात सामाजिक न्याय मिळावा म्हणून, का निवडणुकीच्या राजकारणात आपली मतपेटी कायम राहावी, वाढावी यासाठी? अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या चर्चाविश्वावर राजकीय आडाखे मात करतात.
राज्यसंस्थेने जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर राजकारण आणि सामाजिक न्याय अशा दोन चौकटींमध्ये या निर्णयाची ओढाताण होण्यास सुरुवात झालेली दिसते. या दोन क्षेत्रातील ही मोठी झुंज आहे. या प्रकारची ओढाताण एकोणिसाव्या शतकापासून आजपर्यंत सुरू आहे आणि या प्रक्रियेमध्ये राजकारणाने कायम सामाजिक न्यायावर मात केलेली दिसते. सामाजिक न्याय या तत्त्वाने राजकारणाच्या क्षेत्रावर निर्णायक विजय मिळवलेला नाही. आता जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाने भारतीय राजकारणातील हा संघर्ष एका निर्णायक टप्प्यावर आला आहे. यामुळे येथून पुढे राजकारण आणि सामाजिक न्याय या दोन्ही गोष्टी ओबीसी केंद्रित घडण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
राजकीय नियंत्रणाचे साधन
भारतात आधुनिक राज्यसंस्थेची स्थापना १८१८ मध्ये झाली. त्या राज्याला ब्रिटिश राज्य म्हणून ओळखले जात होते. ब्रिटिशांसमोर भारतीयांचं नियंत्रण करणं ही एक समस्या होती. अर्थातच ही समस्या राजकीय आणि प्रशासकीय स्वरूपाची होती. त्यामुळे त्यांनी १८७२ मध्ये पहिली जनगणना केली. म्हणजे थोडक्यात पहिल्या जनगणनेमागे राज्यसंस्थेचा मुख्य उद्देश तिचं राजकीय वर्चस्व निर्माण करणं, हा होता. म्हणजेच सुरुवातीलाच जातीची जनगणना हे एक राजकीय साधन म्हणूनच उदयास आलं. ही प्रक्रिया १९३१ पर्यंत घडत गेली. थोडक्यात, सामाजिक न्यायाचा विचार एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकातील जातनिहाय जनगणनेपुढे नव्हता. हा महत्त्वाचा मुद्दा इथे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. परंतु तरीही भारतीय राजकारणाची मुख्य चौकट बदलण्यासाठी वसाहतवादी आधुनिक राज्यसंस्थेने केलेल्या जातगणनेचा उपयोग झाला. यामुळे भारतीय राजकारणात नियंत्रणाच्या आणि सत्ता स्पर्धेच्या संदर्भात जातींची चर्चा सुरू झाली.
सामाजिक न्यायाचं चर्चाविश्व
भारतीय जीवनात ‘सामाजिक न्याय’ या सैद्धांतिक चौकटीत जातीची चर्चा एकोणिसाव्या शतकापासून सुरू झाली. विशेषतः प्रगत जाती आणि मागास जाती असं चर्चाविश्व सामाजिक न्यायाच्या संदर्भात महात्मा जोतिबा फुले यांनी विकसित केलं. पुढे हे चर्चाविश्व शाहू महाराज, सयाजीराव गायकवाड, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी योग्य पद्धतीने मांडलं. परंतु स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश वसाहतवादी राज्यसंस्थेने मात्र त्यांच्या जातनिहाय जनगणनेचा आणि सामाजिक न्यायाचा परस्पर संबंध लक्षात घेतला नाही. त्यांनी केवळ राजकीय हत्यार म्हणून जातनिहाय जनगणना ही प्रक्रिया विकसित केली. व्यापक अर्थाने महात्मा फुले ते डॉ. आंबेडकर हा प्रवाह ‘सामाजिक न्याय’ म्हणून मागास जातींचं विश्लेषण करत होता, तर ब्रिटिश राज्यसंस्था केवळ सत्तासंबंधांचं राजकारण म्हणून जातींचं विश्लेषण करत होती. ब्रिटिश राज्यसंस्थेने सत्तासंबंधांची एक चौकट प्रस्थापित केली होती. या चौकटीमध्ये पितृसत्ताक सत्तासंबंध निश्चित करण्यात आले होते. दुसरीकडे महात्मा फुले ते डॉ. आंबेडकर हा प्रवाह पितृसत्ताक सत्तासंबंध नाकारत होता. ब्रिटिश राज्यसंस्था आणि महात्मा फुले ते आंबेडकर या दोन विचार प्रवाहांमधला हा सर्वात मोठा वैचारिक संघर्ष होता.
प्रगत विरुद्ध मागास जातींमधील संघर्ष
ब्रिटिश राज्यसंस्थेने जी जातनिहाय जनगणना केली, ती उच्चवर्णीय आणि प्रगत जातींसाठी फायद्याची ठरली. कारण महसूल कर, मताधिकार, शिक्षण, विद्यापीठं, सार्वजनिक सेवा, नोकरी, राजकीय प्रतिनिधित्व अशा विविध क्षेत्रांमध्ये या जातआधारित जनगणनेमुळे उच्चवर्णीय आणि प्रगत जातींचा फायदा झाला. यामुळे एका अर्थाने या जातगणनेला उच्च जातवर्णाची संमती होती. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर मात्र राजकीय साधन म्हणून जातनिहाय जनगणनेचा वापर करावयाचा नाही, असा विचार प्रवाह पुढे आला. परंतु अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांची जनगणना मात्र ‘सामाजिक न्याया’साठी करण्याचा विचार पुढे चालू राहिला. चाळीशीच्या दशकात ‘ओबीसी- इतर मागासवर्गीय’ या वर्गवारीची चर्चा सुरू झाली होती. परंतु या वर्गवारीच्या पुढे ओबीसींच्या सामाजिक न्यायाची चर्चा गेली नाही.
पन्नाशीच्या दशकात भारत सरकारने काकासाहेब कालेलकर आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने ओबीसींची एक यादी तयार केली. परंतु गृहखात्याने त्यावर राजकीय चर्चा केली नाही. तसेच सामाजिक न्यायाच्या संदर्भात तत्त्व म्हणूनही चर्चा केली गेली नाही. यामुळे पन्नाशीच्या दशकात सामाजिक न्यायापासून ओबीसी हा वर्ग अलिप्त राहिला. साठीच्या दशकामध्ये डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी ओबीसींची चर्चा राजकीय तत्त्व म्हणून करण्यास सुरुवात केली (पिछडे पावे सौ में साठ). म्हणजेच शंभरामध्ये साठ लोक इतर मागासवर्गातील आहेत, ते बहुसंख्य ठरतात, त्यामुळे त्यांच्याकडे राजकीय सत्ता गेली पाहिजे, हा युक्तिवाद लोहिया यांनी केला. ही एका अर्थाने राजकीय न्यायाची सामाजिक न्यायाशी झालेली पहिली टक्कर होती.
डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी एक विरोधाभासी परंतु परिवर्तनवादी दृष्टिकोन मांडला. संधीतून गुणवत्ता येते, हे नवीन तत्त्व लोहिया यांनी मांडलं. त्यांनी गुणवत्ता आणि पात्रता हा निकष नाकारला. विशेषतः गुणवत्ता व पात्रतेचा निकष पंडित नेहरूंचा आहे आणि नेहरूंचा हा विचार भ्रामक आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. यामुळे राजकारणाची मुख्य चौकट बदलली गेली. इतर मागासवर्गीय असलेल्या समूहात नेहरूविरोधी आणि काँग्रेसविरोधी राजकारण सुरू झालं. कालेलकर आयोग आणि मंडल आयोग या दोन आयोगांच्या मधल्या काळात बिहारचे माजी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर यांनी बिहारमध्ये मुंगेरीलाल आयोगाची स्थापना केली. मुंगेरीलाल आयोगाने इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची शिफारस केली होती. ही दुसरी महत्त्वाची टक्कर सामाजिक न्यायासाठी झाली. मुंगेरीलाल आयोगानंतर मंडल आयोगाने इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागांची शिफारस केली. ओबीसींच्या सामाजिक न्यायासाठी झालेली ही तिसरी टक्कर होती.
काकासाहेब कालेलकर, मुंगेरीलाल आयोग आणि मंडल आयोग या तीन उदाहरणांवरून एक मुद्दा स्पष्ट होतो. या सगळ्या प्रक्रियेतून केंद्र सरकारची इतर मागासवर्गीयांची एक अधिकृत यादी पुढे आली. तसंच प्रत्येक राज्याची इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र यादी तयार करण्यात आली. यामुळे सध्या जातनिहाय जनगणना करणाऱ्या आयोगाच्या पुढे दोन-तीन याद्या आहेत. त्यापैकी कोणती यादी स्वीकारावी हा एक मुख्य कायदेशीर प्रश्न आहे. हा प्रश्न सोडवावा लागेल. तसंच होणारी जातगणना ही राजकारणाच्या चौकटीत करावी की सामाजिक न्यायाच्या चौकटीत करावी, यासंदर्भातील निर्णय घेण्याची देखील गरज आहे. कारण लालूप्रसाद यादव यांनी यादव केंद्रित निर्णय घेतले. तसंच मुलायमसिंह यादव यांनीही केवळ यादव केंद्रित निर्णय घेतले. नितीश कुमार यांनी ‘अतिमागास’ (most backward) असा समूह घडवला. हे सर्व राजकीय समूह होते. त्यांचं लक्ष सामाजिक न्यायापेक्षा राजकारणावर अधिक केंद्रित झालं होतं. यामुळे सरतेशेवटी दोन्ही यादव आणि नितीश कुमार यांचा रस्ता राजकीय स्पर्धा करण्यात अडकलेला दिसतो. त्यांनी सामाजिक न्यायाला वगळलं होतं.
ओबीसी संख्याबळ आणि राजकारण
२०१४ पासून भारतीय राजकारणात हिंदुत्ववादी विचारांबरोबर ओबीसी संख्याबळ प्रभावी ठरत गेलं. भारतीय जनता पक्षाला हिंदुत्व चौकटीत ओबीसी आणि अनुसूचित जातींकडून पाठिंबा मिळत गेला. हा पाठिंबा पुन्हा मिळवण्यासाठी भाजप आता प्रयत्न करत आहे. प्रादेशिक पक्षांनीही ओबीसी समूहांमध्ये त्यांचा सामाजिक पाया विस्तारण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जातींची गणना करणाऱ्या जनगणनेची मागणी केली जात आहे. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्षाने जातींसाठी प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वावर भर दिला आहे. त्यांनी मागासवर्गीय, दलित आणि अल्पसंख्यांकांशी युती केली आहे. यामुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाने उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या ३७ जागा जिंकल्या. या काळातच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी काँग्रेस पक्ष भूतकाळात ओबीसी आणि इतर राखीव वर्गांना प्राधान्य देण्यात अपयशी ठरला, हे मान्य केलं आणि आपण पक्षाच्या भूमिकेत सुधारणा करण्यास तयार आहोत, हेही स्पष्ट केलं.
लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणनेचं समर्थन केलं. तसंच जातनिहाय जनगणनेची बाजूही मांडली होती. त्यांची ही भूमिका काँग्रेसचा पारंपरिक मतदारांचा आधार मजबूत करणं आणि ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यांक आणि आदिवासी मतदारांनाही संघटित करणं यासाठी महत्त्वाची ठरली होती. भारतीय समाजाचा एक व्यापक एक्स-रे करावा लागेल आणि त्याचं माध्यम म्हणजे जातनिहाय जनगणना असं त्यांना वाटत होतं.
भाजपने हरयाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुकीत यश मिळविलं. या यशाचा एक आधार भाजपने लहान समुदायांना आपल्याकडे आकर्षित केला हा होता. बिहारमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. भाजपने कर्पूरी ठाकूर यांना भारतरत्न पुरस्काराने (मरणोत्तर) गौरविले आहे. या प्रक्रियेतून ओबीसींमध्ये शिरकाव करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे. या प्रक्रियेचाच पुढील भाग म्हणजे ‘जातनिहाय जनगणना’ हा आहे. या प्रक्रियेच्या मदतीने इतर मागासवर्गीय समूहाला संघटित करायचं आहे. भाजपचा सामाजिक पाया मजबूत करण्यासाठी आणि त्यांची राजकीय स्थिती सुधारण्यासाठी हा प्रयत्न केला जात आहे, हे स्पष्ट आहे.
सामाजिक न्यायाचा लढा
जातनिहाय जनगणना हा खरं तर सामाजिक न्यायाचा मुद्दा आहे. परंतु या मुद्द्यावर म. फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याप्रमाणे इतर राजकीय नेतृत्वाने भूमिका घेतलेली नाही. भेदभाव सहन कराव्या लागलेल्या समाजांना न्याय देण्यासाठी व त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शास्त्रशुद्ध जात जनगणनेच्या मोजमापाची गरज आहे. अधिकृत संख्याशास्त्रीय माहितीच्या आधारेच त्यांचे प्रश्न सुटणार आहेत. म्हणजेच जातवार जनगणनेतून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारेच सर्वसमावेशक विकासाचं धोरण ठरवता येणार आहे. परंतु याबद्दलची चर्चा फार गांभीरपणे होत नाही. त्यापैकी काही मुद्दे सत्ता, संपत्ती, अधिकार आणि प्रतिष्ठा यांच्या वाटपाशी संबंधित आहेत.
जातनिहाय जनगणना सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून अत्यावश्यक आहे. भारतात जात ही एक पायाभूत सामाजिक रचना आहे. जातीच्या दर्जाचा आणि जातीच्या प्रतीकांचा वापर व्यापक प्रमाणावर होत असतो. ग्रामीण भागाप्रमाणे शहरी भागात देखील वस्त्यांची विभागणी जातीनुसार झालेली दिसते. हा एक प्रकारचा भेदभावच आहे. निवडणुकीसाठीही उमेदवारांची आणि मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची निवड ही जातीच्या निकषांच्या आधारे केली जाते. यामुळे कॅबिनेट मंत्री आणि मुख्यमंत्री या पातळीवरील सत्ता मिळवताना इतर मागासवर्गीयांना मोठा संघर्ष करावा लागतो. हे भेदभावावर आधारलेले विषम समाज वास्तव बदलण्यासाठी राजकीय क्षेत्रात सामाजिक न्यायाची गरज आहे. परंतु ही प्रक्रिया केव्हा होईल, तसंच संपूर्ण जनगणना होईल की अर्धी जनगणना होईल, हा एक कूट प्रश्न आहे.
जातनिहाय जनगणना ही कायदेशीर कारणासाठी देखील अत्यावश्यक आहे. सामाजिक न्यायाची प्रक्रिया राबविण्यासाठी कायदेशीर चौकटीची गरज असते. घटनात्मक चौकट, इतर मागासवर्गाची धोरणं, निवडणुकीतील मतदारसंघाची रचना, शैक्षणिक योजना, सार्वजनिक क्षेत्रातील आरक्षण योजना, खासगी क्षेत्रात आरक्षण इत्यादी गोष्टींचा समावेश करण्यासाठी आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संख्याशास्त्रीय माहितीची गरज आहे. परंतु ही जनगणना आर्थिक जनगणना होणार का, हा देखील एक प्रश्न आहे. म्हणजे थोडक्यात जात आणि उत्पन्न यांचं मोजमाप महत्त्वाचं ठरतं. इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी प्रशासकीय पातळीवरून होते. यामुळे धोरणं अचूकपणे राबविण्यासाठी शास्त्रीय आधारावर समाजाचं वर्गीकरण करणं आवश्यक ठरते. हे वर्गीकरण करण्यासाठी त्या त्या समूहांची स्थिती समजून घेणं आवश्यक ठरतं. म्हणून अशी जातवार जनगणना आवश्यक ठरते. परंतु जनगणनेनंतर ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा मागे घेतली जाणार का? हाही एक प्रश्न शिल्लक राहतो.
सत्ता, संपत्ती, अधिकार आणि प्रतिष्ठा यांचं योग्य वितरण करण्यासाठी जातनिहाय जनगणना आवश्यक आहे. परंतु याबरोबरच या प्रकारचं वर्गीकरण नैतिकदृष्ट्या योग्य आहे, अशी प्रतिमा देखील निर्माण व्हावी लागते. या प्रक्रियेतून राज्यसंस्थेला नैतिक पाठबळ मिळतं. त्यासाठी तपशीलवार संख्याशास्त्रीय माहितीची गरज असते. हे प्रकरण राज्यसंस्था कशी हाताळते हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक न्यायाची राजकारणाबरोबर झुंज सुरू आहे. सामाजिक न्याय राजकारणावर विजय मिळवून पुढे जातो का? हा भविष्यकाळातील महत्त्वाचा मुद्दा असेल.
ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक व राज्यशास्त्राचे अध्यापक
