भेदाभेद भ्रम अमंगळ

समाजमनाच्या ललित नोंदी

लक्ष्मीकांत देशमुख

जातीय भेदभावाचे विष कमी न होता ते अधिकच वाढताना दिसत आहे. मनुवादी विचार पुन्हा एकदा प्रबळ होत असतानाच पूरन कुमारसारखे वरिष्ठ अधिकारी जातीय त्रास असह्य झाल्याने आत्महत्या करत आहेत. पायल तडवी, रोहित वेमुला या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्याही पार्श्वभूमीवर आहेत. डॉ. आंबेडकरांच्या पुतळ्याला स्वत:ला ‘अभिमानी सनातनी’ म्हणवून घेणारे विरोध करत आहेत. म्हणूनच समतेच्या नव्या पसायदानाची आज नितांत गरज आहे.

हरयाणा राज्यातील भारतीय पोलीस प्रशासन सेवेतील (आयपीएस) वरिष्ठ अधिकारी पूरन कुमार यांनी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये आपल्या शासकीय निवासस्थानी रिव्हॉल्व्हरने डोक्यात गोळी मारून केलेली आत्महत्या खरोखरच अस्वस्थ करणारी आहे. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी आठ पानी नोट लिहिली होती व त्यात त्यांनी ते दलित असल्यामुळे त्यांना किती त्रास होत होता व कसा, किती व कुणाकडून (म्हणजेच सवर्ण अधिकाऱ्याकडून) भेदभाव सहन करावा लागत होता, हे तपशीलवार लिहिले होते. त्यामुळे साऱ्या देशाचे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींची प्रतिक्रिया बोचरी पण वास्तव होती. “हा देशातील साऱ्या दलितांना स्पष्ट संदेश आहे की, तुम्ही कितीही अभ्यास व संघर्ष करून मोठे व्हा, पण तुम्हाला जातीच्या नावाने चिरडले जाईल व एलिटिस्ट वर्तुळातून बाहेर फेकले जाईल.” राहुल गांधींनी केलेली ही टीका आजही दलित वर्गातील अधिकारी व प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थांत काम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘सरकारी जावई’ संबोधणे व गुणवत्ता नसताना आरक्षणामुळे पुढे आले, असे मानत भेदभाव करून त्रास देणे यावरून सिद्ध नाही का होत? स्वतंत्र भारतात असा जातीय भेदाभेद अव्याहतपणे चालू आहे, हे कटू वास्तव आहे.

यापूर्वी काही वर्षांपूर्वी हैदराबादमधील केंद्रीय विद्यापीठात झालेले अत्यंत बुद्धिमान व भविष्यात विज्ञानकथा लिहिण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येचे प्रकरण अधिक धक्कादायक होते, संवेदनशील माणसांना अस्वस्थ करणारे व चीड आणणारे होते. त्याला मिळणारी हक्काची शिष्यवृत्ती क्षुल्लक कारणाने नाकारल्यामुळे, शिस्तभंग केला म्हणून हॉस्टेलमधून काढण्यामुळे व दाद मागूनही अन्याय निवारण न झाल्यामुळे त्याने अशीच सवर्ण समाजाची भेदभावाची वागणूक सहन न होऊन आत्महत्या केली होती. त्यावेळी जातीय मानसिकतेच्या केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ‘रोहित हा दलित नाही’ असं म्हणून या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा केलेला प्रयत्न मनुवादी मानसिकतेचा होता, हा दलित संघटनांनी केलेला आरोप चुकीचा कसा म्हणता येईल? महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यातील भिल्ल तडवी या आदिवासी समाजाची एमबीबीएस झालेली पायल तडवी मुंबईला नायर हास्पिटलमध्ये एमएस करीत होती. जर तिने मेडिकलमधली ही पदव्युत्तर डिग्री संपादित केली असती तर डॉ. आनंदी जोशी (पहिली भारतीय महिला डॉक्टर), डॉ. रखमा राऊत (पहिली प्रॅक्टिस करणारी महिला डॉक्टर) यांच्यानंतर ‘आदिवासी भिल्ल मुस्लिम तडवी समाजातली पहिली महिला डॉक्टर’ म्हणून तिची नोंद झाली असती. पण तिला सवर्ण जातीच्या दोन सहकारी महिलांनी इतका मानसिक त्रास दिला की तिने एक दिवस आत्महत्या केली आणि एका उज्ज्वल भविष्य असणाऱ्या तरुणीचे स्वप्न अकालीच भंगले!

पूरन कुमार, रोहित वेमुला आणि पायल तडवी... या तीन आत्महत्या नाहीत, तर अनुदार जातीय मनुवादी मानसिकतेच्या समाजप्रवृत्तीने केलेले ‘कोल्ड’ खून आहेत असेच म्हटले पाहिजे. अजूनही ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि शिक्षण ही अभिजनांचीच मिरासदारी आहे व ‘जात नाही ती जात’ हे अजूनही विदारक सत्य आहे, असे म्हणावे अशी स्थिती आहे. विपरीत परिस्थितीशी झुंजत शिक्षण घ्यायचे, मग उच्च प्रतिष्ठित नोकरी मिळवायची किंवा व्यवसाय करायचा आणि जीवनात यशस्वी व्हायचे, हे आजही दलित व आदिवासी समाजासाठी सोपे नाहीए. पदोपदी अवहेलना, हीन वागणूक आणि सतत होणारा भेदभाव आजही तेवढाच प्रखर आहे, जेवढा डॉ. आंबेडकरांना शंभर वर्षांपूर्वी सहन करावा लागला होता. त्यांनी भारतीय संविधानात शिक्षण, सरकारी नोकरी आणि राजकीय आरक्षण देण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करून तरतूद केली म्हणून आज हजारो दलित व आदिवासी तरुण-तरुणी ‘शिका, संघर्ष करा व संघटित व्हा’ या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संदेशाप्रमाणे स्वतःला सिद्ध करू पाहत आहेत. पण सवर्ण समाज- खास करून उच्च वर्णीय अभिजन वर्ग आणि इतर मागास जातीतील बऱ्यापैकी सुस्थितीत असणारा ओबीसी समाज दलित आणि आदिवासींच्या बाबतीत आजही मोठ्या प्रमाणात अनुदार आहे, हे वास्तव कुणालाही नाकारता येणार नाही.

कारण? अलीकडे अधिक प्रखर झालेला आणि बिनदिक्कतपणे ‘आम्ही सनातनी आणि मनुवादी आहोत’ असे म्हणणारा व त्याचा वर्णवर्चस्ववादी मानसिकतेतून अभिमान बाळगणारा अभिजन वर्ग हिंदुत्ववादी राजकारणामुळे व त्याला असणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या पाठिंब्यामुळे उघडपणे संविधानविरोधी भूमिका घेत आहे. त्याचा ताजा पुरावा म्हणजे मध्य प्रदेशातील उच्च न्यायालयाच्या आवारात डॉ. आंबेडकरांचा वकिली वेषातला, एक महान विधिज्ञ म्हणून वकिलांना प्रेरणा मिळावी या उद्देशाने बसविण्यात येणारा पुतळा सवर्ण वकिलांनी उभारू दिला नाही. त्यासाठी थातूरमातूर कारणे देताना बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष ॲड. अनिल मिश्रा यांनी स्वतःला ‘अभिमानी सनातनी’ म्हणवून घेत आपला जातीय अहंकार दाखवून दिला. त्याचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर उपलब्ध आहेत. पण त्यापुढे जात या महाशयांनी डॉ. आंबेडकर हे भारतीय संविधानाचे शिल्पकार वा मुख्य निर्मातेच नाहीत, तर संविधान सभेचे सल्लागार बी. एन. राव या ब्राह्मण आयसीएस अधिकाऱ्याने संविधान लिहिले असल्याचा जावईशोध लावला आणि तशा मुलाखती देत ते सुटले. त्याद्वारे त्यांना दलितांचा देश उभारणीतला वारसा नाकारायचा आहे आणि ‘समता’ हे मूल्य संपुष्टात आणायचे आहे, हे उघड आहे. संविधान सभेच्या कामकाजाचे इतिवृत्त पाहिले तर त्यातील निम्मा भाग हा आंबेडकरांची भाषणे, विचार आणि खंडणमंडनाचा आहे, तरीही त्यांचे असाधारण योगदान नाकारण्याच्या हा अश्लाघ्य प्रयत्न हेच दर्शवत नाही का, की आजही भारतीय समाजाचा दलित व आदिवासींप्रतिचा दृष्टिकोन अत्यंत अनुदार आहे? दर आठ-पंधरा दिवसांनी दलित तरुण व सवर्ण तरुणीचा प्रेमविवाह झाला म्हणून त्या तरुणाचा, ऑनर किलिंगच्या नावाखाली तरुणीचा मनुवादी विचारांच्या नातेवाईकांनी खून केल्याच्या बातम्या येत असतात, हे कशाचे द्योतक आहे?

पण हेही सत्य आहे की, मोठ्या प्रमाणात दलित व आदिवासी तरुणाई आज निर्भीडपणे व्यक्त होत आहे, आवाज उठवत आहे आणि अभिजन वर्गातला एक मोठा गट मनुवादी मानसिकता झुगारून देत त्यांना साथ देत आहे.

चित्रपट हे समाज प्रबोधनाचे व आधुनिक समतावादी मूल्ये समाज मनावर रंजनातून आणि कथेतून बिंबवण्याचे प्रभावी माध्यम आहे, पण मागील शतकात देविकाराणीचा ‘अछूत कन्या’ आणि बिमल रॉय यांच्या नूतन अभिनीत ‘सुजाता’चा अपवाद सोडला तर हिंदी व एकूणच भारतीय सिनेमाने दलित जाणिवेचे चित्रपट निर्माण केले नाहीत. पण मागील दशकात चेन्नईच्या पी. रंजिता यांनी सुपरस्टार रजनीकांत यांना घेऊन दलित नायक असलेले ‘काला’ व ‘कबाली’ हे तमिळ चित्रपट निर्माण केले. मग त्यापाठोपाठ ‘जय भीम’ आणि हिंदीत ‘मसान’, ‘होमबाऊंड’ आणि ‘धडक-२’ निर्माण झाले. मराठीत नागराज मंजुळेचे ‘फॅन्ड्री’, ‘सैराट’ आणि ‘झुंड’या सिनेमांनी दलितांचा जीवन संघर्ष रुपेरी पडद्यावर प्रभावीपणे साकारला. या चित्रपटांमुळे समाजमन नक्कीच काही प्रमाणात तरी दलितांप्रति संवेदनशील झाले असणार. अलीकडे ‘भूमिका’ हे क्षितिज पटवर्धन लिखित मराठी नाटक हे उच्चवर्णीय दलितविरोधी मानसिकता तपासणारे व आंबेडकरांची भूमिका करताना एक नट कसा बदलत जातो याचे अत्यंत प्रभावी दर्शन घडविते.

पण जोवर सवर्णांच्या मनात जात व उच्चनीचता जिवंत आहे, तोवर दलित व आदिवासींना भेदभावाचा सामना करावाच लागणार आहे. बंधुता (फ्रॅटरनिटी-मैत्रभाव) या तत्त्वाविना सामाजिक समता साकार होणार नाही, याचा स्पष्ट इशारा डॉ. आंबेडकरांनी पाऊणशे वर्षांपूर्वी दिला होता. ही दोन मूल्ये स्वतंत्र भारतात संविधानिक तत्त्वज्ञान व नैतिकता जसजशी रुजत जाईल तसतशी वाढीस लागतील, अशी आंबेडकर व नेहरू यांची आशा होती, त्या दृष्टीने भारताची वाटचाल सुरू झाली होती. पण मागील तीन शतकांपासून हिंदुत्व हे भारताच्या राजकीय, सामाजिक आणि संस्कृतीच्या पटलावर माध्यभागी आले आहे. त्यामुळे दलितांप्रतिची अनुदारता वाढत चालली आहे, हे विदारक सत्य आहे. पण आशादायक बाब म्हणजे शिक्षणाने सजग व जागरूक बनलेली दलित व आदिवासी तरुणाई स्वतःला ठामपणे व्यक्त करू लागली आहे, तिचा प्रवाह मोठा होत आहे. मुख्य म्हणजे तिला सवर्ण समाजातील विवेकी व संवेदनशील समतावादी लोकांचा मिळणारा पाठिंबाही वाढत आहे. साहित्य, चित्रपट, नाटक, कला या माध्यमातून विचारविश्वातील त्यांचा हस्तक्षेप अधिक प्रखरपणे व्यक्त होत आहे. न्यायव्यवस्था त्यांच्या मागे उभी आहे आणि सत्तेच्या स्पर्धात्मक राजकारणात दलित व आदिवासींना डावलणे शक्य नाही...या साऱ्यांचा एकत्रित सकारात्मक परिणाम नजीकच्या भविष्यात नक्कीच दिसेल, अशी आशा आपण करू या.

‘भेदाभेद भ्रम अमंगळ’ हा संत तुकारामांचा विचार साऱ्यांच्या मनात रुजावा, हेच संत ज्ञानेश्वरांप्रमाणे आजच्या काळातले नवे पसायदान आजच्या भारतीय समाजपुरुषाकडे आपण सारे मागूया!

ज्येष्ठ साहित्यिक व अ.भा.सा.संमेलनाचे माजी अध्यक्ष