भूकबळी रोखणारे छत्रपती

विचारभान

संध्या नरे-पवार

२६ जून ही छत्रपती शाहूंची जयंती. सर्व आधुनिक तंत्रज्ञान व प्रशासन यंत्रणा असतानाही आज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत, कुपोषणाची समस्या कायम आहे. या अशा स्थितीत सव्वाशे वर्षांपूर्वी आपल्या प्रजेचे भूकबळी रोखणारे, शेतकऱ्यांसाठी बाजारपेठांच्या निर्मितीपासून सहकारी संस्थांच्या उभारणीपर्यंत विविध उपाययोजना करणारे छ. शाहू हे रयतेच्या हिताला प्राधान्य देणारे प्रशासक होते, हे अधोरेखित करणे आवश्यक आहे.

१ ८९९-१९००..

तब्बल सव्वाशे वर्षांपूर्वीचा काळ. महाराष्ट्र राज्यात तीव्र दुष्काळ पडला होता. सुखवस्तू मंडळींनाही तग धरणं कठीण झालं होतं. शेतकऱ्यांची-कष्टकऱ्यांची तर दैना उडाली होती. संस्थानं वगळता देशाच्या उर्वरित भागात ब्रिटिशांचं प्रशासन होतं. मुंबई प्रांत तर थेट त्यांच्या शासनाखाली होता. ब्रिटिश शासन दुष्काळाविरोधात उपाययोजना करत होतं. पण त्या पुरेशा ठरत नव्हत्या. परिणामी मुंबई प्रांतात अन्न.. अन्न.. करत लोकांचे भूकबळी जात होते. ही अशी स्थिती असताना कोल्हापूर संस्थानात मात्र दुष्काळाची तीव्रता कमी होती. लोकं जगवली जात होती. यामागे दूरदृष्टी होती ती छत्रपती राजर्षी शाहूंची.

याआधी १८९६-९७ मध्येही महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला होता. शेतकरी, मजूर आणि शेतीवर अवलंबून असलेले बलुतेदार यांची अन्नान्न दशा झाली होती. शेत पिकलेलं नाही, झाडं-झुडपं वाळलेली. अशा स्थितीत चारापाणी कुठून मिळणार? जनावरंही शेवटच्या घटका मोजू लागली. या अशा काळात राजर्षी शाहू आपल्या महालात न बसता गावोगाव फिरत होते. लोकांची अवस्था प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पाहून काय उपाययोजना करता येतील याचा आढावा घेत होते. त्यांनी आधी तातडीने म्हैसूर संस्थानातून धान्य मागवलं आणि कोल्हापूर संस्थानात स्वस्त धान्याची दुकानं सुरू केली. पण धान्य स्वस्त मिळत असलं तरी ते विकत घ्यायला हातात पैसे हवेत. स्वतंत्र भारतात दारिद्र्यरेषेखालच्या लोकांसाठी सरकारने रोजगार हमी योजना सुरू केली. मात्र छ. शाहूंनी ती १८९६ मध्येच सुरू केली होती. संस्थानाने विहीर खणणं, रस्ते बांधणं, तलाव खोदणं अशी कामं काढली आणि लोकांच्या हाताला काम दिलं. जनावरांना चारा मिळावा म्हणून संस्थानाची जंगलं आणि कुरणं लोकांसाठी खुली करण्यात आली. थट्टी म्हणजे आज ज्याला आपण चाराछावणी म्हणतो ती उघडून त्यात आजारी जनावरांची सोय करण्यात आली. हा अनुभव गाठीशी असल्यानेच १८९९-१९०० मध्ये जेव्हा पुन्हा दुष्काळ पडला तेव्हा कोल्हापूर संस्थानाच्या प्रशासनाकडे दुष्काळाचा सामना कसा करायचा याचा अनुभव होता. त्यामुळेच पुन्हा दुष्काळ पडताच छ. शाहूंनी तातडीने दुष्काळ निवारण खातेच उघडले. पुन्हा एकदा स्वस्त धान्य-रोजगार पुरवला गेला. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता निराधार, दुबळ्या, अपंग लोकांसाठी निराधार आश्रम उघडण्यात आले. असे एकूण नऊ आश्रम उघडले गेले. ब्रिटिश इलाख्यात भूकबळी होताना कोल्हापूर संस्थानात भूकबळी झाले नाहीत ते या आश्रमांमुळेच.

अर्थात निराधार आश्रम ही तात्पुरती उपाययोजना होती. दुष्काळ ही नैसर्गिक आपत्ती कायमची होती. त्यामुळे तात्पुरत्या उपाययोजनेबरोबरच दीर्घकालीन उपाय करणंही आवश्यक आहे, याची जाण छ. शाहूंना होती. आज पाटबंधारे खात्याची ओळख ही प्रामुख्याने भ्रष्टाचाराशी, धनदांडग्या शेतकऱ्यांशी निगडित आहे. पाटबंधारे खात्यात नोकरी करणाऱ्या मुलाला सर्वाधिक हुंडा मिळतो, अशी ती व्यावहारिक ओळख आहे. पण दुष्काळावर मात करण्यासाठी शाहूंनी कालवे काढायला, बंधारे बांधायला सुरुवात केली. त्यासाठी वेगळं खातं निर्माण केलं. अस्तित्वात असलेल्या विहिरी, तलाव यांची दुरुस्ती करतानाच नवीन तलाव, विहिरी बांधण्यात आल्या. राधानगरीसारखं मोठं धरण बांधण्यात आलं. त्याकाळातला हा देशातला मोठा प्रकल्प होता. एकूण सहाशे दशलक्ष घनफूट पाणी त्यामुळे उपलब्ध झालं. हे धरण आजही चांगल्या स्थितीत आहे, त्यावरून त्याच्या बांधकामाचा दर्जा लक्षात येतो.

शेतीला पाणी मिळालं तरी शेतीची पद्धत परंपरागतच राहिली तर त्याचा उत्पादनावर परिणाम होतो. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात शेतीतील तंत्रज्ञान बदलू लागलं होतं. नवं बियाणं, नवी खतं येत होती. परंपरागत अवजारांच्या जागी नवी अवजारं येत होती. हे नवं तंत्रज्ञान आपल्या संस्थानातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावं, यासाठी छ. शाहूंनी १९१२ मध्ये ‘किंग एडवर्ड ॲग्रिकल्चरल इन्स्टिट्यूट’ स्थापन केली. शेती अवजारांचं म्युझियम उभारलं. संस्थानात खास शेती अधिकारी नेमले. अलीकडे जागोजाग कृषी प्रदर्शनं भरत असतात. या अशा शेतकी प्रदर्शनांची सुरुवात छ. शाहूंनी आपल्या संस्थानात केली होती. नव्या नव्या पिकांच्या लागवडीचे प्रयोगही संस्थानात केले जात होते. यातलाच एक प्रयोग चहा-कॉफीच्या लागवडीचा होता. सह्याद्रीच्या डोंगर रांगांत चहा-कॉफीचे मळे फुलवण्यात आले. ‘पन्हाळा टी नंबर ४’ हा चहाचा खास ब्रँड विकसित करण्यात आला. त्याकाळी अनेक मान्यवरांचा तो आवडता ब्रँड बनला होता.

नवीन तंत्रज्ञानाने पिकाचं उत्पादन वाढलं, पण हाती आलेल्या पिकाला योग्य बाजारपेठ मिळाली नाही तर शेतकऱ्याचं नुकसान होतं. छ. शाहूंना याची जाणीव होती. म्हणूनच शेतकऱ्यांच्या शेतमालासाठी त्यांनी शाहूनगरी व जयसिंगपुरी या खास बाजारपेठांची उभारणी केली. या बाजारपेठांमध्ये शेतकरी आपला माल घेऊन येऊ लागले. कोल्हापुरात पूर्वापार गुळाचं उत्पादन जास्त होत होतं. पण विक्रीसाठी गूळ उत्पादकांना कोकण गाठावं लागे. मात्र बाजारपेठांच्या उभारणीनंतर गुळाला कोल्हापुरातच बाजार मिळाला. कोल्हापूर शहर हे गुळाची मुख्य बाजारपेठ बनलं. इथून गूळ बाहेर जाऊ लागला. त्या काळात पन्नास लाखांचा गूळ आणि वीस लाखांचा भुईमूग निर्यात झाल्याची नोंद आहे. शेतकऱ्यांसाठी सहकारी संस्थांची निर्मितीही करण्यात आली. १९१२ साली सहकारी संस्थांविषयक कायदा करून त्याअंतर्गत सहकारी संस्थांची नोंदणी होऊ लागली. १९२१ ला ‘दि कोल्हापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि.’ची स्थापना केली गेली.

शेती आणि शेतमाल यासाठी या सगळ्या सुधारणा होत असल्या तरी शेतकऱ्यांच्या शेतमालावर सावकार आणि बलुतेदार यांचा घाला पडत असे. कर्जबाजारी शेतकरी कायम जीव मुठीत धरून राही. कर्जासाठी सावकार आणि परंपरागत बलुतेदारीचा हक्क म्हणून बलुतेदार अनेकदा शेतातल्या पिकावर हक्क सांगत असत. याविरोधातही कोल्हापूर संस्थानात कायदा करण्यात आला. १४ जून १९१९ चा मुलकी ठराव सांगतो, “बलुतेदार व सावकार वगैरे लोक शेतकऱ्यांकडील कोणत्याही प्रकारचे येणे वसूल करण्यास शेतातील राशीवर अगर उभ्या पिकावर जातात व बजावणी वगैरे नेतात, तेथे योग्य सल्ला मिळण्याची सोय नसल्याने शेतकऱ्याचे नुकसान होते व राशीवर अथवा उभ्या पिकावर बंदिस्तपणा नसल्याने ते शेतकरी लोक लुबाडले जातात. म्हणून यापुढे असे कृत्य अत्याचाराचे समजून कायद्याविरुद्ध समजले जाईल.”

अर्थात शेतकऱ्यांबरोबर बलुतेदारांची, वेगवेगळ्या कारागिरांचीही काळजी घेतली जात होती. पिढ्यान् पिढ्या एकाच व्यवसायाशी बांधून ठेवणारी बलुतेदारी पद्धत छ. शाहूंनी आपल्या संस्थानात रद्द केली होती. अर्थात कोणतीही पद्धत एकदम नष्ट होत नाही. काही प्रमाणात तिची अंमलबजावणी सुरू राहते. त्यामुळे कायद्यांची गरज भासते. यासंदर्भात ५ मार्च १९१९ ला शाहू महाराजांनी पुढील हुकूम काढला होता. त्यानुसार “बलुतेदार न्हावी, सुतार वगैरे लोक रयतेपैकी कोणी परगावचा कारागीर कामाकरिता आणिला असता त्यास जातीबाहेर टाकण्याची खटपट करतात. यापुढे तसे कोणी केल्यास सदर खटपट करणारा बलुतेदार किंवा सरकारी कामगार किंवा रयत हा १०० रुपयांपर्यंत दंडास किंवा ४० दिवसांच्या सक्त मजुरीच्या कैदेस किंवा दोन्ही शिक्षांस पात्र होईल.”

‘रयतेच्या शेतातल्या भाजीच्या देठालाही तोडू नये’ असे सांगणाऱ्या छत्रपती शिवरायांची रयतेप्रति असलेली बांधिलकी छत्रपती शाहूंनी कायम ठेवली होती. ‘छत्रपती’ या पदाचा नेमका अर्थ काय हे ते आपल्या कृतीतून स्पष्ट करत होते. प्रजेप्रति असलेली बांधिलकी जपणारा राजा म्हणून छ. शाहू आजही आदर्श आहेत.

sandhyanarepawar@gmail.com