न्यायदेवतेचा अवमान

दुसरी बाजू

प्रकाश सावंत

भर सर्वोच्च न्यायालयात देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर बूट भिरकावण्याचा प्रयत्न वकील राकेश किशोर याने केला. या घटनेनंतर कोणताही गुन्हा दाखल न करताच त्याला माफ करून सोडण्यात आले, पण तो थांबला नाही. हा प्रकार दैवीशक्तीनेच घडवून आणल्याचा दावा तो आता करीत आहे. त्याच्या समर्थनार्थ उजव्या विचारसरणीची मंडळीही मैदानात उतरली आहेत, तर दुसरीकडे त्यामागे जातीयवादी, धर्मांध, वर्णवर्चस्ववादी व मनुवादी मानसिकता असल्याचे आरोपही होत आहेत. हा व्यक्ती, न्यायव्यवस्था, संविधान व लोकशाही मूल्यांवरील हल्ला आहे. न्यायदेवतेचा अवमान आहे. त्याचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे.

मागील सोमवारी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू असताना, तिथे दिल्लीच्या मयुर विहार भागात राहणारा वकील राकेश किशोर आला. त्याने भर न्यायालयात सरन्यायाधीश गवई यांच्या दिशेने बूट भिरकावण्याचा प्रयत्न केला. सुरक्षारक्षकांनी त्याला वेळीच ताब्यात घेतल्याने पुढील अनर्थ टळला. हा इसम ‘सनातन का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्थान’ अशा घोषणा देत होता. हा इसम संविधान जुमानत नाही. लोकशाही, कायदा मानत नाही. न्यायदेवतेचा उघड उघड अवमान करतो. हा मर्यादाभंग नाही तर दुसरे काय?

या घटनेनंतर त्याची वकिली सनद रद्द करण्याचा निर्णय ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने घेतला असला तरी या असभ्य इसमावर कोणताही गुन्हा दाखल झाला नाही. उलट, प्राथमिक चौकशीअंती त्याला सोडून देण्यात आले. त्याचा बूटही त्याला परत करण्यात आला. त्यामुळे सदर इसमाचा धीर अधिक चेपला गेला. दुसऱ्या दिवशी त्याने या घटनेमागची जी काही कारणे सांगितली, ती लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टीने अधिक धक्कादायक व चिंताजनक आहेत.

अलीकडेच खजुराहो मंदिरातील भगवान विष्णूची भग्न मूर्ती पूर्ववत करण्याची मागणी करणारी याचिका सरन्यायाधीशांसमोर सुनावणीसाठी आली होती. हे प्रकरण कायद्याच्या नव्हे, तर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या अखत्यारित येत असल्याचे सांगून सरन्यायाधीशांनी ती याचिका फेटाळून लावली होती. तुम्ही विष्णूचे भक्त आहात ना, मग मूर्तीच्या पुनर्स्थापनेसाठी तुम्ही देवाकडेच प्रार्थना करा, अशी टिपणी सरन्यायाधीशांनी केली होती. त्यावर सोशल मीडियात उलटसुलट प्रतिक्रिया आल्या. तेव्हा मी सर्व धर्मावर विश्वास ठेवतो, असे सरन्यायाधीशांनी ठणकावले होते. याशिवाय, ‘भारतात कायद्याचे राज्य चालते, बुलडोझरचे नाही’, असेही वक्तव्य सरन्यायाधीश गवई यांनी मॉरिशस येथील एका कार्यक्रमात बोलताना केले होते.

सरन्यायाधीश गवई यांच्या या वक्तव्यांमुळे आपल्या भावना दुखावल्याची प्रतिक्रिया राकेश किशोर याने दिली. तो म्हणतो, ‘एक दैवीशक्ती मला सारखी झोपेतून उठवत होती. जागे करीत होती. सांगत होती, अरे देश जळतोय आणि तू अजूनही झोपला आहेस? जागा हो. सनातन धर्माबाबतच्या याचिका फेटाळल्या जात आहेत. खिल्ली उडवली जात आहे. म्हणूनच मी सरन्यायाधीशांच्या ‘ॲक्शन’वर ‘रिॲक्शन’ दिली. मी पूर्ण विचाराअंती हे कृत्य केले आहे. त्याविषयी माझ्या मनात जराही पश्चात्तापाची भावना नाही.’ आपल्यावर आले की त्याचे खापर दैवीशक्तीवर फोडून पळवाट शोधण्याची ही क्लृप्ती लाजिरवाणी आहे. निषेधार्ह आहे. हीच भाषा कोणा उपेक्षित, वंचित, दुर्लक्षित व अल्पसंख्यांक समाजाच्या व्यक्तीने केली असती, तर एव्हाना त्याला देशद्रोही ठरविण्यात आले असते. इथे साक्षात सरन्यायाधीशांवरच अन्याय झाला आहे. हा त्यांचाच नव्हे, तर देशातील लोकशाहीवादी, विवेकवादी मंडळींचा अवमान आहे.

सरन्यायाधीशांवरील बूट हल्ल्याचा प्रकार गंभीर आहे. हा फक्त सरन्यायाधीशांचाच अवमान नाही, तर न्यायव्यवस्थेचीही अप्रतिष्ठा असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती भूयन यांनी व्यक्त केले आहे. ‘वकील-न्यायाधीश यांच्या आदरयुक्त नात्यावरच हा आघात आहे. न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर हा थेट हल्ला आहे. त्यातून संवैधानिक शिस्त, संस्थात्मक प्रामाणिकपणा व सभ्यतेच्या मूल्यांचे उल्लंघन झाले आहे.’ असे सांगून अखिल भारतीय न्यायाधीश संघटनेनेही सरन्यायाधीशांवरील हल्ल्याचा निषेध नोंदविला आहे. ‘हा व्यक्तीवर नव्हे, तर संस्थेवर मनुवादी विकृतींनी केलेला हल्ला आहे,’ अशी प्रतिक्रिया माजी न्यायाधीश बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच, ‘आपल्या समाजात अशा निंदनीय कृत्यांना थारा नाही,’ अशा शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही सरन्यायाधीशांवरील बूट हल्ल्याचा निषेध नोंदविला आहे.

याउलट, सनातन धर्माचा अपमान देश सहन करणार नाही असे सांगून मी एकटा नाही, तर आपल्यामागे समाज असल्याचा दावा करण्याची हिंमत सदर वकिलाने दाखवली आहे. सरन्यायाधीशांची टिप्पणी व त्यावरील वकिलाची निषेधार्ह कृती यावर सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काही उजव्या मंडळींनी त्या वकिलाला ‘धर्मरक्षक’ म्हटले आहे, तर इतरांनी त्याच्या कृत्याचा निषेध नोंदविला आहे. ‘सरन्यायाधीशांवरील हल्ल्याचे कृत्य जरी कायदेशीरदृष्ट्या आणि नैतिकदृष्ट्या चुकीचे असले, तरी वकिलाचे ७१ वर्ष वय लक्षात घेता त्यांनी घेतलेले ठाम आणि धाडसी पाऊल कौतुकास्पद असल्याचे सांगून बंगळुरूचे माजी पोलीस आयुक्त व भाजप नेते भास्कर राव यांनी राकेश किशोर याचे समर्थन केले आहे. हे लटके समर्थन कशासाठी?

अलीकडच्या काळात आपल्या देशात जातीय विद्वेष आणि धार्मिक असहिष्णुता कमालीची वाढत चालली आहे. प्रत्येकाकडे जातीय, धार्मिक, प्रांतीय, पंथीय चष्म्यातून पाहिले जात आहे. राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याने सरकारी व्यवस्था हतबल झाल्याचे प्रकर्षाने आढळून येत आहे. त्यातूनच जातीयवादी आणि धर्मांध शक्तींना बळ मिळत आहे. हा लोकशाही व्यवस्थेसाठीच नव्हे, तर रामशास्त्री बाण्याने निकाल देणाऱ्या न्यायपालिकेसाठीही धोक्याचा इशारा आहे. देशातील सरन्यायाधीशच सुरक्षित नसतील, तर आमचे काय, असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे. केवळ व्यक्ती अथवा संस्थाच नव्हे, तर समता, विवेकवाद, नीतिमत्ता, सामाजिक बंधुभाव, सर्वधर्मसमभाव जपणाऱ्या भारतीय न्यायपालिका, लोकशाही व राज्यघटनेवर केलेला हा हल्ला असून त्याचा निषेध करावा तेवढा थोडा आहे.

मुळात खजुराहो येथील भग्न अवशेषाबाबत सरन्यायाधीशांनी जी टिप्पणी केली, ती वस्तुस्थितीदर्शकच आहे. तसेच, त्यांनी ‘बुलडोझर’बाबत केलेले वक्तव्यसुद्धा कायद्याला धरूनच होते. तथापि, त्यावरील उलटसुलट प्रतिक्रिया लक्षात घेता, भारतीय संविधान, न्यायप्रणाली व लोकशाही मूल्यांचा आदर, मानसन्मान राखला जायला हवा. मुख्य म्हणजे देशाच्या न्यायपालिकेतील राजकीय हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबायला हवा. कोणाही न्यायाधीशांकडे जातीय वा धार्मिक चष्म्यातून पाहिले जाता कामा नये. न्यायपालिकेत वेळेत न्याय मिळायला हवा. कोणत्याही राजकीय दबावाला न जुमानता, तटस्थ, स्वतंत्र व निर्भीडपणे न्यायाधीशांनीही न्यायदान करायला हवे. न्यायदानाचे पावित्र्य जपले गेले, तरच न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा, विश्वास वाढेल व कुणाही सोम्यागोम्याची न्यायव्यवस्थेवर शिंतोडे उडविण्याची हिंमत होणार नाही.

prakashrsawant@gmail.com