दृष्टिक्षेप
प्रकाश पवार
काँग्रेसच्या ऱ्हास पर्वातून बाहेर पडण्याचा मार्ग राहुल गांधी शोधत आहेत. तो मार्ग त्यांना ओबीसी राजकारणात सापडला आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये याच मागनि काँग्रेस पक्षाची पुनर्बाधणी सुरू आहे. 'भागीदारी न्याय संमेलना 'मागोमाग 'चौपाल सभा' सुरू आहेत. ओबीसी, मुस्लिम आणि अनुसूचित जाती-जमातींच्या सोबतीने काँग्रेसची पुनर्बाधणी सुरू आहे.
ग्रेसच्या ऱ्हासाला सुरुवात जरी कका १९६७ पासून झाली होती, तरी खरा ऱ्हास नव्वदीच्या दशकापासून सुरू झाला. जवळपास चाळीस वर्ष काँग्रेसच्या हास पर्वाची दिसतात. त्या ऱ्हास पर्वातून बाहेर पडण्याचा मार्ग राहुल गांधी शोधत आहेत. त्यांनी उत्तर प्रदेश आणि बिहार या प्रदेशांवर लक्ष केंद्रित करून एक मार्ग शोधलेला दिसतो. कारण त्यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाच्या राजकारणाचा प्रवाह आज ओबीसींच्या दिशेने वाहताना दिसतोय. बिहारमध्ये तेजस्वी यादव आणि उत्तर प्रदेशमध्ये अखिलेश यादव यांच्याबरोबर राहुल गांधी यांनी जुळवून घेतलेले दिसते. विशेषतः त्यांनी काँग्रेस पक्षातील ओबीसी राजकारणाला देखील समजून घेतलेले दिसत आहे.
डॉ. छेदीलाल साथी
राहुल गांधी पन्नाशीच्या दशकापासूनचा ओबीसी संघर्षाचा राजकीय इतिहास उत्तर प्रदेशातील राजकारणाच्या संदर्भात समजून घेत आहेत, असे दिसते. डॉ. छेदीलाल साथी यांची कहाणी आजच्या राहुल गांधी यांच्या राजकारणाच्या संदर्भात जास्त महत्त्वाची ठरू लागली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये पन्नाशीच्या दशकात ओबीसी राजकारणाची चर्चा राजकीय वर्गाबरोबर साहित्याच्या क्षेत्रातील लेखक आणि विचारवंतही करू लागले होते. चंद्रिका प्रसाद मागासवर्गाबद्दल लेखन करत होते, तर डॉ. छेदीलाल साथी हे ओबीसी राजकारणाचे समर्थक होते. त्यांच्यावरती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राहुल सांकृत्यायन, आनन्द कौसल्यायन, बोधानन्द महास्थविर, शिवदयाल चौरसिया, रामचरण निषाद यांचा प्रभाव होता. डॉ. छेदीलाल साथी यांनी सत्तरीच्या दशकात काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश केला होता. डॉ. छेदीलाल साथी यांनी तीन पद्धतीने ओबीसी राजकारणाला गती दिली होती.
छेदीलाल यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचार-चळवळ आणि ओबीसी राजकारण यांचा एकत्रित विचार मांडला होता (दलित मुक्ती व ओबीसी मुक्ती).
डॉ. आंबेडकर विचार-चळवळ, काँग्रेस पक्ष आणि ओबीसी राजकारण यांचा एकत्र विचार केला होता. या पद्धतीचे राजकारण ते करत होते. डॉ. छेदीलाल यांना १९७६ मध्ये काँग्रेस पक्षाने विधान परिषदेवर पाठवले होते.
काँग्रेस पक्षाने त्यांना जर्मनी, टर्की, इटली इत्यादी देशांच्या दौऱ्यावर पाठवले होते. परंतु परदेशातून परत आल्यानंतर डॉ. छेदीलाल यांनी ओबीसींच्या राजकारणाचा आग्रह धरल त्यांच्या आग्रहामुळे हेमवती नंदन बहुगुणा यांन उत्तर प्रदेशातील पहिला 'छेदीलाल साथी आयोग' स्थापन केला. तेव्हा छेदीलाल काँग्रेस पक्षात सहभागी झालेले होते. छेदीलाल यांनी सातत्याने उत्तर प्रदेशातील ओबीसी समाजाच अभ्यास केला होता. विशेषतः त्यांनी 'नेहरू सरकारद्वारा पिछडे वर्गों के अधिकारों की हत्या' हे पुस्तक लिहिले होते. त्यानंतर त्यांनी दलित आणि ओबीसी जातींची स्थिती यावर देखील पुस्तक लिहिले होते. तरीही यांची नेमणूक आयोगाच्या प्रमुख पदी करण्यात आली होती. त्यांनी १७ मे १९७७ रोजी इतर मागासवर्गासाठी २९.५ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली.
ओबीसी आरक्षणाची शिफारस
डॉ. छेदीलाल साथी यांनी आरक्षणाच्या शिफारशीची तीन गटांमध्ये वर्गवारी केली होती.
ओबीसी समाजातील भूमिहीन आणि अकुशल कामगार यांना १७ टक्के आरक्षण द्यावे.
ओबीसी समाजातील दस्तकार व शेतकरी यांना दहा टक्के आरक्षण द्यावे.
ओबीसी समाजातील मागास जातीतील मुस्लिमांना २.५ टक्के आरक्षण द्यावे.
थोडक्यात ओबीसी या वर्गाच्या विकासासाठी डॉ. छेदीलाल यांनी महत्त्वाचे काम केले होते. हे काम आयोगामार्फत करत असताना डॉ. छेदीलाल हे काँग्रेस पक्षातच होते. राहुल गांधी यांनी उत्तर प्रदेशातील हा ओबीसींच्या संघर्षाचा इतिहास समजून घेतलेला दिसतोय. विशेषतः डॉ. छेदीलाल यांना दुसऱ्या क्रांतीची अपेक्षा होती. त्यांच्या मते आर्थिक क्रांतीपेक्षा दुसरी सामाजिक क्रांती जास्त महत्त्वाची असेल. त्यांनी या दुसऱ्या सामाजिक क्रांतीचे वर्णन 'ब्राह्मणवाद विरोधी मानववाद' असे केले होते. आज राहुल गांधी सातत्याने हिंदुत्वाची चिकित्सा करत आहेत. ते लोकांच्या हक्काची, अधिकाराची बाजू मांडत आहेत. विशेषतः सध्या बिहारमध्ये मताधिकाराच्या हक्कासाठी त्यांनी आंदोलन उभे केले आहे. म्हणजेच थोडक्यात राहुल गांधी डॉ. छेदीलाल साथी यांच्या विचारांशी जुळवून घेत आहेत, असे दिसते.
आजकालचे ओबीसी राजकारण
२००९ पर्यंत संपूर्ण भारतात ओबीसींच्या एकूण मतांपैकी २५ टक्के मते भाजपला व २५ टक्के मते काँग्रेसला मिळत होती. तेव्हा काँग्रेस पक्षाने या मतांबद्दल फार गांभीर्याने विचार केला नव्हता. परंतु उत्तर प्रदेशचे सध्याचे राजकारण उच्च जाती विरोधी ओबीसी, ओबीसी अंतर्गत यादव विरोधी गैर यादव, उच्च जाती विरोधी दलित-ओबीसी अशा संघर्षांवर आधारलेले आहे. विशेषतः यादव विरोधी गैर यादव या प्रकारचे संघर्षाचे राजकारण अधिक धारदार झाले आहे. उदाहरणार्थ, २०२२ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत यादव आणि गैर यादव यांच्या मतांचे विभाजन दोन पक्षांमध्ये झाले होते. २०२२ मध्ये ओबीसी समाजातील १५३ आमदार निवडून आले. भाजपकडून ९० व समाजवादी पक्षाकडून ६० आमदार ओबीसी समाजातील निवडून आले. याचे मुख्य कारण म्हणजे एकूण लोकसंख्येत ओबीसी समाजाचे संख्याबळ ४० टक्के आहे. ४० टक्क्यांपैकी आठ किंवा नऊ टक्के यादव समाज आहे. म्हणजेच ३१ टक्के टक्के गैर यादव समाज राजकीयदृष्ट्या प्रभावी ठरतो. गैर यादव समाज एकत्रितपणे भाजपला मतदान करतो, अशी एक प्रतिमा गेल्या दहा वर्षांमध्ये निर्माण झाली आहे. यामुळे समाजवादी पक्षापेक्षा भाजप जास्त वरचढ ठरत गेला. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाने नव्याने संघटन सुरू केले आहे.
४ जून २०२५ रोजी काँग्रेसने 'भागीदारी न्याय संमेलन' नावाची एक महिनाभराची मोहीम सुरू केली. या मोहिमेचा उद्देश ओबीसींपर्यंत पोहोचणे हा होता/आहे. ओबीसींसाठी कमी होत चाललेल्या रोजगार संधींबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने राज्यभर परिषदा आयोजित करण्यास सुरुवात केली. जातीय जनगणना आणि आर्थिक सर्वेक्षणाचे महत्त्व लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ते गावपातळीवर 'चौपाल' मोहिमा आयोजित करत होते. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवण्याच्या गरजेवर जिल्हास्तरीय मोर्चे काढण्याची त्यांची योजना आहे. कुर्मी, नोनिया, बिंद, मौर्य, कुशवाह, राजभर, पाल, निषाद, नाईस, मल्लाह आणि प्रजापती यासारख्या विविध ओबीसी वर्गांचे जात-केंद्रित मुद्दे ते उपस्थित करीत आहेत, असे काँग्रेस नेत्यांनी म्हटले आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाच्या प्रचारादरम्यान राहुल गांधी यांनी जाती आधारित जनगणनेसाठी वारंवार केलेल्या आवाहनाला मध्यम यश मिळाल्यामुळे काँग्रेस पक्षाला उत्तर प्रदेशातील त्यांच्या ओबीसी-केंद्रित दृष्टिकोनाबाबत विश्वास वाटत आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेस पक्ष आपले संघटन बळकट करण्याच्या कामात गुंतला आहे. पक्षाने जिल्हे आणि शहरांसाठी १३३ अध्यक्षांची नियुक्ती केली आहे. या नियुक्त्यांमध्ये ओबीसी आणि मुस्लिम समाजातील नेतृत्वाला संधी दिली आहे. ओबीसी समूहावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. एकूण ओबीसी समाजातील ३५ अध्यक्ष नियुक्त केले आहेत (२७ टक्के). विशेष म्हणजे ३० अध्यक्ष मुस्लिम समाजातील आहेत आणि २९ ब्राह्मण समाजातील आहेत. याशिवाय, दलित समाजातील १५, ठाकूर समाजातील १२, बनिया समाजातील सात, कायस्थ आणि आदिवासी समाजातून प्रत्येकी दोन आणि शीख समाजातील एक अशा अध्यक्षांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. सहा महिलांनाही या यादीत स्थान देण्यात आले आहे. एकूण ८२ टक्के अध्यक्ष ओबीसी, मुस्लिम आणि अनुसूचित जाती व जमाती या समूहांमधून नियुक्त करण्यात आले आहेत. थोडक्यात, ही काँग्रेसच्या पुनर्बाधणीची नवीन कथा आहे.
ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक व राज्यशास्त्राचे अध्यापक
