जुळल्या सगळ्या त्या आठवणी...

विशेष

ॲड. शिरीष वा. देशपांडे

ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ मध्ये वटहुकूमाद्वारे आणि पूर्वलक्षी प्रभावाने केलेल्या पहिल्यावहिल्या दुरुस्तीची फारशी माहीत नसलेली ही गोष्ट. ही दुरुस्ती का करावी लागली आणि मुंबई ग्राहक पंचायतीने ती कशी चपळाईने घडवून आणली हे आज मी तुम्हाला सांगणार आहे.

ही घटना आहे १९९१ मधली. ग्राहक संरक्षण कायदा जरी २४ डिसेंबर १९८६ पासून अंमलात आला तरी ग्राहक न्यायालये (जिल्हा ग्राहक मंच आणि राज्य व राष्ट्रीय ग्राहक आयोग) कार्यान्वित होण्यास आणखी एक, दीड वर्षाचा कालावधी लोटला. त्यानंतर १९८९-९० च्या दरम्यान राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडून ग्राहकांना छान छान दिलासा देणारे, ग्राहकांवर होणाऱ्या अन्यायाचे निराकरण करणारे अनेक निर्णय येत होते. १९९० मध्ये लोहिया मशिन्स लिमिटेड (LML) केसमध्ये मुंबई ग्राहक पंचायतीने जो ऐतिहासिक विजय मिळवून चार लाखांहून अधिक ग्राहकांना ४० कोटी रुपये मिळवून दिले. त्यामुळे राष्ट्रीय ग्राहक आयोगातील अध्यक्ष आणि सदस्यच नाही तर रजिस्ट्रार आणि त्यांचे सगळे अधिकारीही अवाक झाले होते. या केसमुळे मुंबई ग्राहक पंचायतीबद्दल तिथे एक प्रकारचा आदरयुक्त दरारा निर्माण झाला होता.

एप्रिल १९९१ मध्ये अशाच एका संध्याकाळी ग्राहक भवनमधून राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडून आलेल्या जजमेंट्सचा जाडजूड गठ्ठा घेऊन मी अगदी खुशीत घरी आलो. एक जजमेंट माझ्या वाचनात आले आणि माझ्या पेंगुळलेल्या डोळ्यातील झोपच उडाली. ग्राहक पंचायतीतील माझे ज्येष्ठ मार्गदर्शक अशोक रावत यांना लगेच फोन करावा का, असा विचारही मनात आला. घड्याळात पाहिले तर रात्रीचे १२.३० होऊन गेले होते. त्यामुळे त्या बेचैन अवस्थेतच सकाळ होण्याची वाट बघत ‘करवटे बदलते रहे सारी

रात हम.’

सकाळ होताच अशोक रावत यांना राष्ट्रीय आयोगाचा तो धक्कादायक निकाल मी सांगितला. राष्ट्रीय आयोगाने मारुती उद्योग लिमिटेडचा एक रिव्हीजन अर्ज मान्य करत दिलीप गांधी या ग्राहकाच्या बाजूने दिल्लीच्या जिल्हा ग्राहक मंचाने आणि राज्य आयोगाने दिलेला निर्णय रद्दबातल केला होता. जिल्हा मंचाचा मूळ निर्णय केवळ तांत्रिक बाबीवर रद्द करण्यात आला होता हे महत्त्वाचे. काय होती ही तांत्रिक बाब? दिल्ली जिल्हा ग्राहक मंचाने मारुती उद्योगाविरुद्ध दिलेल्या निकालपत्रावर अध्यक्ष आणि फक्त एका सदस्याचीच सही होती. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम १४ (२) नुसार जिल्हा मंचाच्या निकाल पत्रावर अध्यक्ष आणि दोन्ही सदस्यांची स्वाक्षरी असणे आवश्यक होते. त्यामुळे या प्रकरणात प्रत्यक्षात अध्यक्षांव्यतिरिक्त एकाच सदस्याची स्वाक्षरी असल्याने सदर निकालपत्र अवैध असल्याचा मारुती उद्योग कंपनीचा दावा होता. राज्य आयोगाने अपिलात तो फेटाळून लावला होता. परंतु राष्ट्रीय आयोगाने मात्र हा मुद्दा उचलून धरला आणि दिल्ली जिल्हा मंचाचा ग्राहकाच्या बाजूने दिलेला मूळ निर्णय या तांत्रिक मुद्द्यावर रद्द केला.

त्यावेळी मुंबई जिल्हा ग्राहक मंचात तर अशी परिस्थिती होती की तेथील एक सदस्य नेमणूक झाल्यापासून कामावर रूजूच झाला नव्हता. दुसऱ्या सदस्या होत्या मुंबई ग्राहक पंचायतीच्याच ललिता कुलकर्णी. त्या जिल्हा मंचाने तोवर दिलेल्या जवळजवळ ४०० ते ४५० निकाल पत्रांवर अध्यक्ष आणि फक्त एका सदस्याचीच (ललिताताईंचीच) स्वाक्षरी होती. हे सर्व निर्णय आता आपोआप रद्दबातल होऊन फार मोठा गोंधळ निर्माण होणार होता. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे मुंबई आणि महाराष्ट्रातीलच नाही तर देशभरातील अनेक जिल्हा ग्राहक मंचांनी त्यावेळी दिलेल्या निर्णयांवर अध्यक्ष आणि एकाच सदस्याची स्वाक्षरी असायची. देशातील अनेक जिल्हा ग्राहक मंचांत त्यावेळेला अध्यक्ष आणि एक सदस्य सकाळी सुनावणी घेत असे आणि दुपारच्या सत्रात अध्यक्ष आणि दुसरा सदस्य तक्रारींची सुनावणी घेत असे. कारण अध्यक्षांची नेमणूक पूर्ण वेळ असायची, तर सदस्यांची नेमणूक मात्र अर्ध वेळ असायची‌ आणि त्यामुळे असे हे सर्व निर्णय राष्ट्रीय आयोगाच्या या निर्णयामुळे चक्क अवैध आणि बेकायदेशीर ठरणार होते. बरे, राष्ट्रीय आयोगाच्या या निर्णयाला पुढे आव्हान देण्यात काही अर्थ नव्हता. कारण सदर निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा नव्हताच.

अशोक रावतांना सकाळ सकाळीच फोन करून हे सर्व सांगितले तेव्हा त्यांनाही माझा मुद्दा पटला आणि यावर काहीतरी त्वरित पावलं उचलणे आवश्यक आहे यावर आमचे एकमत झाले. त्यानुसार त्या दिवशी दुपारीच मी महाराष्ट्र राज्य आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष माजी न्या. लोणे यांना फोन करून त्यांची भेट मागितली. नेमके त्या दिवशी संध्याकाळी ते नागपूरला निघण्याच्या घाईत होते.‌ परंतु मी त्यांना परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून देताच त्यांनी मला तातडीने घरी बोलावून घेतले. त्यांना राष्ट्रीय आयोगाच्या निकालाची प्रत दिली आणि होणाऱ्या परिणामांची कल्पनाही दिली. त्यांनी मला ताबडतोब राज्य सरकारच्या ही गोष्ट निदर्शनास आणण्यास सांगितले.‌ राज्य ग्राहक संरक्षण खात्याच्या सचिवांना सुद्धा भेटून आम्ही त्यांच्याही निदर्शनास ही गंभीर बाब आणली.

सुदैवाने तोपर्यंत ही बाब फारशी कोणाला माहीत नव्हती. राष्ट्रीय आयोगाचे ते जजमेंट अजून कोणाच्या फारसे हाती लागले नव्हते. एकदा का ही बातमी जगजाहीर झाली असती तर देशातील अक्षरश: हजारो निकालपत्रे या तांत्रिक मुद्द्यावर रद्द होऊ शकली असती आणि ते आम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत नको होते. या सर्व प्रश्नांवर माझ्या दृष्टीने एकच उपाय होता आणि तो म्हणजे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम १४(२) मध्ये दुरुस्ती करून अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांच्या स्वाक्षरीची अट शिथील करून त्याऐवजी अध्यक्ष आणि एका सदस्याने निकालपत्रावर स्वाक्षरी करण्याची तरतूद करणे आणि ही दुरुस्ती देखील पूर्वलक्षी प्रभावानुसार करायची, जेणेकरून देशातील अशी सर्व निकालपत्रे अवैध ठरण्यापासून वाचू शकतील. परंतु हे सर्व केंद्र सरकारच्या अखत्यारित, कारण हा कायदाच मुळात संसदेने केलेला. तिथपर्यंत पोहोचायचे कसे?

सुदैवाने माझी सह-कार्यकर्ती आणि मुंबई ग्राहक पंचायतची तत्कालीन कार्यवाह माधुरी लोणकर माझ्या मदतीला आली. तत्कालीन ॲडव्होकेट जनरल अरविंद बोबडे हे तिचे मामा. तिने त्यांची माझी त्वरित भेट घडवून आणली. त्यांना मी निकालपत्र दाखवून एकूण होणाऱ्या सर्व गंभीर परिणामांची कल्पना दिली. त्यांनाही प्रसंगाचे गांभीर्य कळले. मी त्यांना केंद्रीय ग्राहक मंत्र्यांना याबाबत कलम १४(२) मध्ये पूर्वलक्षी प्रभावानुसार दुरुस्ती करण्यासाठी त्वरित वटहुकूम जारी करण्याची शिफारस करणारे पत्र देण्याची विनंती केली. त्यांनी सुद्धा आपली ही मागणी तत्काळ मान्य करून तिथल्या तिथे ते पत्र तयार करून त्यांच्याकडून ते त्वरित दिल्लीला रवाना केले. आपल्या बाजूने आपणही केंद्रीय मंत्र्यांकडे या पत्राचा पाठपुरावा केला आणि अगदी अल्पावधीतच केंद्र सरकारने आपली ही विनंती मान्य करून १५ जून १९९१ रोजी ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम १४ (२) मध्ये एका खास वटहुकूमाद्वारे पूर्वलक्षी प्रभावानुसार दुरुस्ती करून अध्यक्ष आणि दोनऐवजी किमान एका सदस्याच्या स्वाक्षरीने निकाल पत्र देता येऊ शकेल अशी तरतूद केली आणि अखेर अशा प्रकारे कुठेही फारसा गाजावाजा न करता देशातील अनेक ग्राहक जिल्हा मंचांतील हजारो निर्णय केवळ एका तांत्रिक बाबीमुळे रद्द होण्यापासून वाचवण्यात आपण यशस्वी झालो. त्यानंतर या दुरुस्ती वटहुकूमाचे संसदेत रीतसर विधेयक सादर होऊन ही कायमस्वरूपी दुरुस्ती झाली हे सांगणे नलगे.

कायद्यातील दुरुस्त्या या सहसा वटहुकूमाद्वारे करण्यात येत नाही. त्यासाठी रीतसर दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडून त्यावर चर्चा होऊन ते संमत करण्याची सर्वसाधारण प्रथा. तसेच अशा दुरुस्त्या पूर्वलक्षी प्रभावानेही क्वचितच केल्या जातात. पण एकंदरीत हे प्रकरणच असे होते की यात तातडीने आणि पूर्वलक्षी प्रभावाने दुरुस्ती केली गेली नसती तर असंख्य ग्राहकांचे नाहक नुकसान झाले असते. सुदैवाने केंद्र सरकारने याची वेळीच योग्य ती दखल घेतली आणि पुढचा गंभीर पेचप्रसंग टळला.

ग्राहक संरक्षण कायद्यातील ही पहिलीच दुरुस्ती मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या सतर्कतेमुळे आणि ॲडव्होकेट जनरल अरविंद बोबडे यांच्या शिफारस पत्रामुळे होऊ शकली आणि त्यामुळे हजारो ग्राहकांना दिलासा देणारे हे सर्व निवाडे एका तांत्रिक बाबीमुळे रद्दबातल होण्यापासून आपण वाचवू शकलो याचा आनंद हा चिरकाल टिकणारा आहे. माझ्या या आनंदाला आणखी एक खास राजकीय झालर आहे, ती दाखवण्याचा मोहही आज मला आवरता येत नाही. तो काळ म्हणजे केंद्रातील राजकीय अस्थिरतेचा काळ होता. नोव्हेंबर १९९० पासून देशात पंतप्रधान चंद्रशेखर यांचे अल्पमतातील सरकार काँग्रेसच्या बाहेरून दिलेल्या पाठिंब्यावर काम करत होते. एप्रिल १९९१च्या अखेरीस आपण वरीलप्रमाणे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील या दुरुस्तीसाठी केलेल्या प्रयत्नांकडे खरे म्हटले तर राजकीय अस्थिरतेमुळे दुर्लक्षही होऊ शकले असते. परंतु आपले नशीब बलवत्तर म्हणायला हवे. अशा बिकट परिस्थितीतही चंद्रशेखर यांच्या मंत्रिमंडळाने वटहुकूमाद्वारे या दुरुस्तीचा निर्णय घेतला आणि १५ जून १९९१ रोजी हा वटहुकूम राष्ट्रपतींद्वारे जारी झाला आणि त्यानंतर सहा दिवसांनी २१ जून रोजी काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे चंद्रशेखर सरकार गडगडले आणि नरसिंह राव पंतप्रधान झाले! असो, जे सर्व काही झाले ते ग्राहक चळवळीसाठी चांगलेच झाले.

कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत