करपलेली शेती, हरपलेली संवेदना

विशेष

राजेंद्र जाधव

दुष्काळाची व्याख्या कागदावर ठरते; त्याच्या झळा मात्र शेतकऱ्याच्या शेतात जाणवतात. बैठकांचे सत्र, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना आणि भविष्यातील मदतीच्या पॅकेजची आश्वासने यामुळे शेतकऱ्यांच्या आजच्या अडचणी दूर होणार नाहीत. उभी पिके करपल्यानंतर मदत मिळणार असेल तर त्या मदतीचा उपयोग किती ? खरीप हंगामातून हातात काहीच पडणार नाही आणि त्यामुळे रब्बीच्या पेरणीसाठी भांडवलही उरणार नाही. म्हणून मदत आत्ताच हवी.

मोसमी वारे केवळ पावसाचे ढग घेऊन येत नाहीत; ते शेतकऱ्यांसाठी स्वप्नेही घेऊन येतात. दरवर्षी नव्याने पाहिली जाणारी आणि अनेकदा अपूर्णच राहणारी स्वप्ने. यंदा तरी शेतीतून चार पैसे अधिक मिळावेत, कर्जाचा डोंगर काहीसा हलका व्हावा, मुलांचे शिक्षण-लग्न यांसारख्या जबाबदाऱ्या पार पडाव्यात, डोक्यावर हक्काचे आणि चांगले छप्पर उभे राहावे, अशी मनोराज्ये शेतकरी रचत असतो. पण निसर्गाचा लहरीपणा आणि व्यवस्थेची उदासीनता यांचा मेळ बसला की, मनात मांडे आणि पदरात धोंडे, अशीच अवस्था त्याच्या वाट्याला येते.

यंदा एल निनोमुळे सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमानाची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. जून कोरडा गेला. जुलैमध्ये मात्र चांगला पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या. सालाबादप्रमाणे पेरणी झाली. बियाणे, खते, खुरपणी, कीटकनाशके यांवर खर्च झाला. या खर्चासाठी अनेकांनी कर्ज काढले. मात्र ऑगस्टपासून पावसाने ओढ दिली. तापमान वाढले आणि फुलोऱ्यात येतानाच पिके करपू लागली. फुले गळाली. अनेक भागांत सोयाबीनला शेंगाच लागल्या नाहीत. बोंडे धरण्यापूर्वीच कापूस सुकू लागला. आता पाऊस पडला तरी त्याचा पिकांना फारसा फायदा होईल, अशी स्थिती उरलेली नाही.

धाराशिवमधील शेतकरी उस्मान शेख यांनी याच आठवड्यात आठ एकरांवरील सोयाबीन रोटाव्हेटरने काढून टाकले. ते एकटे नाहीत. डोळ्यांसमोर सुकणारे पीक पाहण्यापेक्षा ते उपटून टाकणेच काही शेतकऱ्यांना कमी यातनादायक वाटत आहे. बियाणे, महागडी खते आणि कीटकनाशकांसाठी बँका किंवा सोसायट्यांकडून कर्ज घेऊन उभे केलेले पौक ऐन हंगामात अशा प्रकारे काढून टाकण्याची वेळ येणे, ही केवळ आर्थिक नव्हे तर व्यवस्थेच्या अपयशाचीही वेदनादायक खूण आहे.

ज्या भागांत तुलनेने चांगला पाऊस झाला, तिथेही उत्पादकता सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. नफा तर दूरच; केलेला उत्पादनखर्चही निघणे कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी कठीण झाले आहे. परिणामी यंदाही शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अधिक अडकण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी खरीप पिकांच्या काढणीच्या वेळी अतिवष्टीने हातातोंडाशी आलेले पीक हिरावून घेतले. आता त्याच भागात पाण्याअभावी पिके करपू लागली आहेत. आधीच नैराश्याच्या छायेत असलेल्या ग्रामीण भागात शेतकरी आत्महत्यांचा धोका त्यामुळे अधिक गंभीर झाला आहे.

कापूस, सोयाबीन, तूर, उडीद, मका, ऊस आणि मूग ही राज्यातील खरीप हंगामातील प्रमुख पिके. कमी-अधिक प्रमाणात या सर्वच पिकांना पावसाच्या तुटीचा फटका बसला आहे. राज्यात आतापर्यंत सरासरीपेक्षा १७ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. निम्म्याहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये ही तूट ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. सोलापूर आणि बीडमध्ये तर सरासरीपेक्षा ५० टक्क्यांहून कमी पाऊस झाला आहे. पण या आकडेवारीतून ग्रामीण महाराष्ट्राचे खरे चित्र समोर येत नाही. जुलैमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने हंगामाची एकूण सरासरी तुलनेने समाधानकारक दिसते. प्रत्यक्षात अल्प काळात झालेल्या या पावसामुळे हाताच्या बोटांवर मोजता येतील एवढीच धरणे भरली. मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक धरणांमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी पाणीसाठा आहे. हा साठा प्रामुख्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी राखून ठेवावा लागणार आहे. अत्यल्प पावसामुळे भूजलपातळीतही अपेक्षित वाढ झालेली नाही. सप्टेंबरमध्येच अनेक विहिरींचे तळ दिसू लागणे हे आगामी संकटाचे गंभीर संकेत आहेत. खरीप हंगामातील पिके हातातून गेली आहेत.

ऑगस्टपाठोपाठ सप्टेंबरमध्येही पाऊस कमी झाल्याने रब्बीच्या पेरणीसाठी जमिनीत पुरेशी ओल राहिलेली नाही. गहू, हरभरा आणि ज्वारीच्या पेरणीवर त्याचा परिणाम होणार आहे. रब्बी पिकांसाठी पाण्याबरोबरच थंडीही महत्त्वाची असते. एल निनोमुळे यंदाच्या हिवाळ्यात तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उन्हाळाही अधिक प्रखर राहण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम गहू आणि हरभऱ्याच्या उत्पादकतेवर होऊ शकतो.

मान्सूनचा हंगाम अद्याप संपलेला नसला तरी काही गावांत आतापासूनच टँकरने पिण्याचे पाणी पुरवावे लागत आहे. आगामी संकटाची तीव्रता समजून घेण्यासाठी एवढेच पुरेसे आहे. आत्तापर्यंत आकाशाकडे टक लावून पाहणारा शेतकरी आता मायबाप सरकारकडे आशेने पाहत आहे. दुष्काळाच्या झळा जाणवू लागल्या असतानाही त्याचे पुरेसे प्रतिबिंब सार्वजनिक चर्चेत दिसत नाही. पुणे, नाशिक आणि मुंबई परिसरात तुलनेने चांगला पाऊस झाल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात परिस्थिती आलबेल असल्याचा समज निर्माण झाला असावा. प्रसारमाध्यमांच्या प्राधान्यक्रमांवरही प्रश्न उपस्थित होतात. ग्रामीण भागातील करपणाऱ्या शेतीपेक्षा शहरी भागातील गणेशोत्सवाला अधिक प्रसिद्धी मिळत असेल, तर राज्यासमोरील वास्तव झाकोळले जाणे स्वाभाविक आहे.

प्रशासकीय पातळीवरही परिस्थितीचे गांभीर्य पुरेसे जाणवत नसल्याचे चित्र आहे. दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी यंत्रणा हलवण्याऐवजी 'दुष्काळ आहे की दुष्काळसदृश परिस्थिती' यावर काथ्याकूट सुरू आहे. मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना आधार देण्याची गरज असताना प्रशासन अहवाल आणि बैठकींच्या फेऱ्यांत अडकलेले दिसते. महसूल विभागाने दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांचा आढावा घेऊन अहवाल मागवला असला, तरी संकटग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी कागदी घोडे पुरेसे नाहीत.

सरकारकडून राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या (NDRF) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि निकषांनुसार अधिकृत पाहणी करून दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी 'पाच ऑक्टोबर' पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागते, असे सांगितले जाते. केंद्राकडून मदत मिळवण्यासाठी प्रशासकीय निकष आणि तारखा आवश्यक असतीलही; परंतु उभी शेती डोळ्यांसमोर करपत असताना केवळ नियमांचा आधार घेऊन निर्णय पुढे ढकलणे योग्य ठरेल का, हा खरा प्रश्न आहे.

शेजारील कर्नाटकासह काही राज्यांनी परिस्थितीची तीव्रता लक्षात घेऊन तातडीने पावले उचलली आणि मदतीचे प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवले. मग महाराष्ट्राला निर्णय घेण्यासाठी एवढा विलंब का, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. केंद्राची मदत मिळेपर्यंत राज्याने हातावर हात धरून बसण्याचे कारण नाही. राज्याच्या तिजोरीतूनही तातडीची मदत देता येऊ शकते.

बैठकांचे सत्र, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना आणि भविष्यातील मदतीच्या पॅकेजची आश्वासने यामुळे शेतकऱ्यांच्या आजच्या अडचणी दूर होणार नाहीत. उभी पिके करपल्यानंतर मदत मिळणार असेल तर त्या मदतीचा उपयोग किती? खरीप हंगामातून हातात काहीच पडणार नाही आणि त्यामुळे रब्बीच्या पेरणीसाठी भांडवलही उरणार नाही. म्हणून मदत आत्ताच हवी. पंचनाम्यांच्या प्रदीर्घ प्रक्रियेची किंवा ऑक्टोबरची वाट न पाहता हेक्टरी तातडीची मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा मार्ग सरकारने स्वीकारायला हवा. मदतीला होणारा विलंब हा पुढील हंगामाच्या अडचणीचे रूप घेऊ शकतो. दुष्काळी वर्षात पिके वाळली की शेतकऱ्यांची भिस्त दुग्धव्यवसायावर वाढते. जनावरे सांभाळून वर्ष काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण चाऱ्याचा प्रश्न आतापासूनच गंभीर होत आहे. चाऱ्याचे दर वाढत आहेत आणि अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्याची समस्याही तीव्र होत आहे. पुढे जनावरे जगवण्यासाठी चारा छावण्या आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची गरज भासणार आहे. या उपाययोजनांच्या मंजुरीतही लालफीतशाही राहिली, तर ग्रामीण जनतेवरील संकट अधिक गडद होईल.

मागील दोन वर्षांत ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्येही पाऊस झाला होता. यंदा एल निनोमुळे तशी शक्यता कमी असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे दुष्काळाच्या निकषांचा किस काढत बसण्यापेक्षा ज्या तालुक्यांत पावसाचा खंड ३० ते ४० दिवसांपेक्षा अधिक आहे, तिथे तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. पुढील महिन्यातील पाहणीनुसार अन्य तालुक्यांचा समावेश करता येईल. संकटाची दाहकता वाढेपर्यंत प्रशासनाने प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही.

सरकारने याच वर्षी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर केली आहे. मात्र सध्याच्या अस्मानी संकटाची तीव्रता लक्षात घेता बँका आणि सोसायट्यांकडून होणारी सक्तीची कर्जवसुली तातडीने थांबवण्याची गरज आहे. संकटाच्या काळात वसुलीचा तगादा वाढला तर शेतकऱ्यांवरील आर्थिक आणि मानसिक ताण अधिक वाढेल. हा ताण वाढत गेला तर त्याचे परिणाम केवळ शेतकऱ्यापुरते मर्यादित राहणार नाहीत; ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा त्याने अधिक कमकुवत होईल.

अमेरिकन हवामान संस्थेच्या अंदाजानुसार एल निनोची तीव्रता हिवाळ्यात वाढत जाऊन तो मेपर्यंत टिकण्याची शक्यता आहे. तो आणखी लांबला तर पुढील वर्षीच्या पावसावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. २०१४ आणि २०१५ मध्ये लागोपाठ दुष्काळाचा सामना करावा लागला होता. इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ नये, हीच अपेक्षा. मात्र शक्यता टाळण्यापेक्षा त्यासाठी आधीच तयारी करणे अधिक शहाणपणाचे.

बळीराजा अन्नदाता आहे. पण आज तोच आपली शेती आणि संसार वाचवण्यासाठी झगडत असताना शासन यंत्रणा फायलींच्या मंजुरीत अडकलेली दिसत असेल, तर ही विसंगती दूर करणे आवश्यक आहे. निसर्गाच्या लहरीपणावर माणसाचे नियंत्रण नसते. मात्र निसर्गाने निर्माण केलेल्या संकटाची तीव्रता कमी करणे, संकटग्रस्त नागरिकांपर्यंत वेळीच मदत पोहोचवणे आणि पुढील संकटाची तयारी करणे, हे शासनाच्या हातात असते.

दुष्काळाची व्याख्या कागदावर ठरते; त्याच्या झळा मात्र शेतकऱ्याच्या शेतात जाणवतात. म्हणूनच यंदाच्या परिस्थितीकडे केवळ पावसाच्या आकडेवारीतून पाहण्याची वेळ संपली आहे. शेतात काय उरले आहे, विहिरीत किती पाणी आहे, जनावरांसाठी किती चारा आहे आणि पुढील पेरणीसाठी शेतकऱ्याच्या हातात किती पैसा आहे, या प्रश्नांतून दुष्काळ मोजण्याची वेळ आली आहे.

नियम आवश्यक आहेत; पण नियमांमागे माणूस हरवता कामा नये. शेतकरी आज आश्वासनाची नव्हे, तर वेळेत मिळणाऱ्या आधाराची वाट पाहत आहे. शासनाने हा फरक ओळखून निर्णय घेतला, तर दुष्काळाचे संकट कदाचित टळणार नाही; पण त्याची झळ नक्कीच काही प्रमाणात कमी करता येईल.

rajendrrajadhav@gmail.com