दिल्लीतल्या ‘गुलाबी तिकिटा’ची कमाल!

स्त्रियांचा सार्वजनिक वावर जितका सहज आणि सोपा असेल, तितकी त्यांच्यासाठी प्रगतीची दारं अधिक उघडतात. त्यांच्या रोजगारात वाढ होते. परावलंबन कमी होऊन आत्मविश्वास वाढतो. आपलं शहर त्यांना अधिक ओळखीचं वाटतं. दिल्लीतल्या गुलाबी तिकिटाने ही कमाल केली आहे. इतर राज्यांमध्येही ती व्हायला हवी.
दिल्लीतल्या ‘गुलाबी तिकिटा’ची कमाल!
Published on

विशेष

विद्या कुलकर्णी

स्त्रियांचा सार्वजनिक वावर जितका सहज आणि सोपा असेल, तितकी त्यांच्यासाठी प्रगतीची दारं अधिक उघडतात. त्यांच्या रोजगारात वाढ होते. परावलंबन कमी होऊन आत्मविश्वास वाढतो. आपलं शहर त्यांना अधिक ओळखीचं वाटतं. दिल्लीतल्या गुलाबी तिकिटाने ही कमाल केली आहे. इतर राज्यांमध्येही ती व्हायला हवी.

स्त्रियांसाठी मोफत बसप्रवासाची योजना दिल्लीतील तत्कालीन आम आदमी सरकारने २०१९ मध्ये जाहीर केली. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर योजना आल्याने ‘आप’ने राजकीय लाभासाठी ती आणल्याची टीका झाली. एखादी सार्वजनिक सेवा अशी मोफत करावी का, यावरही उलटसुलट चर्चा रंगल्या. बहुतेक प्रतिक्रिया या योजनेच्या विरोधात होत्या. तरीही आप सरकारने ऑक्टोबर २०१९ पासून योजनेची कार्यवाही केली. पण अलीकडेच फेब्रुवारी २०१५ मध्ये दिल्लीत ‘आप’ला हरवून भाजप सरकार स्थापन झाले. नव्या सरकारने मोफत बससेवेच्या योजनेत काही बदल जाहीर केले आहेत. त्यानुसार आता या योजनेचा फायदा केवळ दिल्लीच्या रहिवाशी असलेल्या महिलांनाच मिळणार आहे. बाहेरून आलेल्या महिलांना नाही. शिवाय गुलाबी तिकिटाऐवजी डिजिटल रूपात स्मार्ट कार्डचा वापर करण्यात येणार आहे. या बदलांचा काय फायदा-तोटा होतोय, हे आगामी काळात कळेलच. पण त्याआधी या गुलाबी तिकीट योजनेचा नेमका काय परिणाम दिल्लीतील महिलांवर झाला, हे समजून घेणे उद्बोधक ठरेल.

g योजनेचे तपशील

या मूळ योजनेनुसार ‘दिल्ली परिवहन मंडळ’ आणि ‘दिल्ली इंटिग्रेटेड मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’ या दोन्ही सार्वजनिक बससेवांमध्ये स्त्रियांना मोफत प्रवासाची सवलत जाहीर झाली. ही योजना ‘पिंक तिकीट’ योजना म्हणूनही ओळखली जाते, कारण स्त्री प्रवाशांना गुलाबी तिकीट दिलं जातं. किती स्त्रियांनी, कोणकोणत्या मार्गांवर या योजनेचा लाभ घेतला हे या तिकिटांवरून समजतं. तसेच परिवहन विभागांना होणाऱ्या संभाव्य तोट्याची अंशत: भरपाई दिल्ली सरकार या गुलाबी तिकिटांच्या संख्येच्या आधारे करतं.

योजनेसंबंधी दोन विशेष महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे परिवहन विभागाच्या एसी व नॉन एसी या दोन्ही प्रकारच्या बसेससाठी ही योजना लागू आहे आणि सर्व सामाजिक-आर्थिक स्तरातील स्त्री प्रवाशांसाठी ती खुली आहे.

योजनेच्या परिणामकारकतेचा अभ्यास

अशा स्वरूपाची देशातली पहिली आणि दीर्घकाळ चाललेली योजना म्हणून अपेक्षित लाभार्थ्यांना त्याचा काय आणि कितपत फायदा झाला, हे जाणून घेणं गरजेचं आहे.

या योजनेला पाच वर्षं पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने हा असा अभ्यास ‘ग्रीन पीस’ संस्थेच्या सहाय्याने अर्चना सिंग आणि निशांत या दोन संशोधकांनी २०२४ मध्ये केला. २० बसप्रवाशांच्या सखोल वैयक्तिक मुलाखती आणि गर्दीच्या ठिकाणच्या ५० बसस्टॉपवरील ५१० जणींचे सर्वेक्षण याआधारे हा अभ्यास झाला. नमुना निवड करताना सर्व सामाजिक-आर्थिक स्तरातील, विविध वयोगटातील स्त्रिया सहभागी होतील, याची खबरदारी घेण्यात आली. यामध्ये नोकरदार, विद्यार्थिनी, स्वयंरोजगार करणाऱ्या, घरकाम करणाऱ्या, अन्य प्रकारचे असंघटित क्षेत्रातले रोजगार करणाऱ्या, बेरोजगार आणि नोकरी वा कामाच्या शोधात असलेल्या मुली व स्त्रिया आणि गृहिणी यांचा समावेश होता.

महिला बसप्रवाशांची संख्यावाढ

अभ्यासाचा प्राथमिक आणि ठळक निष्कर्ष म्हणजे बसप्रवासी महिलांची संख्यावाढ. योजनेनंतरच्या पहिल्या वर्षात २०२०-२१ मध्ये महिला प्रवाशांच्या संख्येत २५% वाढ झाली, जी २०२१-२२ मध्ये २८% वर आणि २०२२-२३ मध्ये ३३% पर्यंत पोहोचली. केवळ २०२२-२३ या एका वर्षातच दिल्लीतील सर्व सरकारी बसमधून प्रवास केलेल्या स्त्रियांची संख्या ४५ कोटी होती. योजना सुरू झाल्यापासून २०२४ पर्यंतच्या काळातील ‘गुलाबी तिकिटां’ची एकूण संख्या दहा कोटींच्या वर आहे.

सध्याची प्रवासी संख्या पाहता दर चार बसप्रवासी महिलांपैकी एकजण ही योजना सुरू झाल्यानंतर बसचा वापर सुरू करणारी आहे. संख्यावाढीबरोबरच नियमित बस प्रवास करण्याचं प्रमाणही वाढलं आहे. २३% महिलांनी सांगितलं की, त्या आता पूर्वीपेक्षा अधिक नियमितपणे (आठवड्यातून किमान चार दिवस) बसचा वापर करू लागल्या आहेत. याखेरीज १५% अशा बसप्रवासी आहेत ज्या योजना सुरू होण्यापूर्वी क्वचितच बसने जायच्या, पण आता त्या नियमितपणे बसनेच जा-ये करू लागल्या आहेत. तब्बल ८८% महिलांनी त्यांचं बस वापरण्याचं प्रमाण वाढलं आहे, असं सांगितलं. पूर्वी पैसे वाचवण्यासाठी त्या दोन ते तीन बसस्टॉपचं अंतर पायी जात असत. आता तसं करावं लागत नाही. आता त्यांना बसने जाता येतं. त्यामुळे त्यांचे शारीरिक श्रम वाचतात.

प्रवासखर्चाची आणि वेळेची बचत

बहुसंख्य म्हणजे ७५ टक्के महिलांनी प्रवासासाठीच्या मासिक खर्चात बचत झाल्याचं सांगितलं. ते वाचलेले पैसे आता घरखर्चासाठी, मुलांसाठी वापरले जातात, काहीजणी बचत म्हणून बाजूला ठेवतात, तर काहीजणी आपल्या वैयक्तिक आवडीनिवडी भागवण्यासाठी खर्च करू शकतात.

आता प्रवासाचं स्वरूपही अधिक लवचिक होऊन पैशांबरोबरच वेळेची बचतही होऊ लागली आहे. ज्यांना लांबच्या टप्प्यावर जायचं असेल त्या महिला आधी शक्यतो थेट बस घ्यायच्या, कारण त्याचं तिकीट कमी पडायचं. पण अशा बसेसची संख्या कमी असल्याने वाट पाहण्यात वेळ मोडायचा. याला पर्याय म्हणजे टप्प्याटप्प्याने बसेस बदलत प्रवास करायचा. पण त्यामुळे तिकिटाचा खर्च वाढायचा. एसी बसचं तिकीट साध्या बसपेक्षा जास्त असल्याने तिचा वापर करता यायचा नाही. या योजनेमुळे हे सगळेच प्रश्न मिटले.

पुष्पविहार भागामध्ये राहणाऱ्या चोवीस वर्षीय विद्यार्थिनी व फ्रिलान्स पत्रकार असलेल्या माधुरीचा अनुभव बोलका आहे. ती सांगते, “मी कॉलेजला जायचे तेव्हा एसी बस टाळायचे. कारण त्यांचं भाडं साध्या बसपेक्षा दुप्पट होतं. खूप वेळ मला हवी ती बसच आली नाही तर शेवटचा पर्याय म्हणून एसी बसने जायचे. पण आता विशिष्ट बसची वाट बघावी लागत नाही. मी पुढच्या थांब्यापर्यंतची बस पकडते, जिथून मला बऱ्याच बसेस मिळू शकतात. एकाच बसची वाट बघावी लागत नाही.”

घराबाहेर पडण्याची संधी आणि वाढलेला आत्मविश्वास

प्रवासी स्त्रियांच्या संख्येतील ही वाढ सामाजिकदृष्ट्याही महत्त्वाची आहे. आपल्या समाजात स्त्रियांच्या हालचालींवर, सार्वजनिक वावरावर कायम निर्बंध लादले जातात. काम करणाऱ्या नोकरदार स्त्रियांजवळ घराबाहेर पडण्यासाठी एक ठोस कारण असतं, पण गृहिणींच्या घराबाहेर पडण्यावर मर्यादा असतात. कारणाशिवाय घराबाहेर पडणं म्हणजे वायफळ खर्च करणं, याची पदोपदी जाणीव स्त्रियांना, विशेषत: कमवत नसलेल्या स्त्रियांना करून दिली जाते. पण मोफत बसप्रवास योजनेमुळे बाहेर पडल्यावर होणारा प्रवासाचा मुख्य खर्चच वाचणार म्हटल्यावर स्त्रियांवरचे घरगुती निर्बंध थोडे शिथिल होऊ लागले.

एक प्रकारे स्त्रियांना घराबाहेर पडण्याची मोकळीक या योजनेतून मिळाली. त्या म्हणतात, “आता बाहेर जायचं असेल तर खर्चाचा विचार करावा लागत नाही.”

चाळीस वर्षीय गृहिणी असलेली अपर्णा सांगते की, तिच्यामध्ये आता एकटीने प्रवास करायचा आत्मविश्वास आला आहे. मुलाखतीत ती म्हणाली, “मोफत बससेवेमुळे मी एकटीने प्रवास करायला शिकले. आता मी वेगवेगळ्या ठिकाणी जाते, वेगवेगळ्या प्रकारची वाहतूक साधनंही वापरते.”

आपत्कालीन परिस्थितीतही मोफत बससेवा आधार देणारी ठरते. सदतीस वर्षीय कचरावेचक स्वच्छता कामगार हिना यांच्या सासूबाई अचानक आजारी पडल्या. “त्यांना जीबी पंत रुग्णालयात भरती केलं होतं. पहिले काही दिवस मला तिथं दिवसातून चार-पाच वेळा जावं लागायचं. पण बसप्रवास मोफत असल्याने त्याचं काही वाटलं नाही.”

मोफत प्रवासामुळे आपलं शहर समजायला मदत झाली, असंही काहीजणींनी सांगितलं. एका कारखान्यात काम करणाऱ्या पस्तीस वर्षीय नम्रता सांगतात, “दिल्ली खूप मोठं शहर आहे, मला सगळे बसचे मार्ग माहिती नाहीत. कधी कधी चुकून चुकीच्या बसमध्ये चढलं जातं. पूर्वी असं व्हायचं तेव्हा खर्चाची काळजी वाटायची. पण आता असं झालं तर बस बदलून हवी ती बस पुन्हा घेता येते.” या योजनेमुळे खर्चाची चिंता आणि मनावरचं दडपण दोन्ही दूर झालं, असं त्यांना वाटतं.

या योजनेच्या परिणामी सार्वजनिक जागी स्त्रियांचा वावर वाढला आहे. एकटीने प्रवास करायचा आत्मविश्वास त्यांना आला आहे. शिक्षणाच्या व कामाच्या संधी विस्तारल्या आहेत. स्वत:च्या आवडीच्या ठिकाणी जाण्याची मोकळीक महिलांना मिळू लागली आहे.

अशा सर्व अनुभवांमुळे ही केवळ मोफत बसप्रवासाची योजना नव्हे, तर ‘स्त्रियांसाठी न्यायपूर्ण वाहतूक सेवा उभारण्याच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल’ आहे, असा निष्कर्ष या दोन अभ्यासकांनी काढलेला आहे. ते अधिक प्रभावी करण्यासाठी महिलांनी सुचवलेल्या सुधारणाही वाहतूक विभागाने कराव्यात, असे म्हटले आहे. बसची आणि महिला कंडक्टरची संख्या वाढवावी, स्त्रियांसाठी राखीव सीट‌्स वाढवाव्यात, बस स्टॉपची स्थिती सुधारावी आणि सुरक्षिततेची खबरदारी घ्यावी, अशा सूचना या महिलांनी केल्या आहेत.

निवडणुकीपुरत्या पैसेवाटपाच्या मोफत योजना करण्यापेक्षा दूरगामी लाभाच्या मोफत बससेवेसारख्या योजना अधिक फायद्याच्या ठरतात, हा महाराष्ट्रासाठीही महत्त्वाचा धडा आहे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या बसमध्ये स्त्रियांना सवलतीच्या दरात (निम्म्या तिकिटात) प्रवासाची सुविधा आहे. पण त्यातही बदल केले जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. शिवाय महाराष्ट्रातील शहरांमधील सार्वजनिक वाहतूक सेवेत स्त्रियांना सवलत नाहीत. उलट महानगरपालिकेच्या अधीन असलेल्या या सेवा दिवसेंदिवस अकार्यक्षम आणि महाग होत असल्याचे दिसते आहे. या अशा वेळी महाराष्ट्र राज्याने दिल्लीतील योजनेच्या या अभ्यासाचा दाखला घेऊन आपल्या योजनांमध्ये महिलाकेंद्री बदल करावेत.

या अभ्यासाच्या आधारे दिल्लीतील मोफत बसप्रवासाची सुविधा स्त्रियांच्या वैयक्तिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि व्यावसायिक जीवनाला चालना देणारी ठरली, हा निष्कर्ष पुढे आला आहे. म्हणूनच या योजनेचं अनुकरण अन्य राज्यांनीही करायला हवं. स्त्रियांचा सार्वजनिक वावर सोपा आणि सहज झाला, तर स्त्रिया अधिक सक्षम होतील.

vidyakulkarni.in@gmail.com

logo
marathi.freepressjournal.in