बा, महाराजा वाचव रे!

दुसरी बाजू

प्रकाश सावंत

देशात सध्या स्वायत्त संस्था-सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक असा हा टोकाचा संघर्ष सुरू आहे. या वादात देशापुढील मूलभूत प्रश्न मागे पडून सामान्यांचे जगणे अधिकच अवघड झाले आहे. तेव्हा ‘या सत्ताधाऱ्यांना, नोकरशहांना आपले कर्तव्य आणि त्याचबरोबर मतदारांना आपल्या जबाबदाऱ्या नीट पार पाडण्याची सुबुद्धी दे, या देशाला वाचव रे महाराजा,’ अशी गाऱ्हाणी सामान्यजन श्री गणरायाचरणी घालत आहेत.

केंद्रात सध्या भाजपची सत्ता आहे. पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल प्रदेश यासारखी काही मोजकी राज्ये वगळता बहुसंख्य राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे किंवा मित्रपक्षांसोबत भागीदारीत सत्ता आहे. या सत्तेचा वापर करून देशाला सुजलाम‌्, सुफलाम‌् करण्याची नामी संधी चालून आली असताना ती साधायची सोडून प्रत्यक्षात ही मंडळी समाजामध्ये, धर्मामध्ये, जातीपातीमध्ये भांडणे लावून त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजत आहेत. लोकप्रतिनिधींचा घोडेबाजार भरवून सरकारे पाडली गेली आहेत. ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, त्यांनाच स्वपक्षात घेतले गेले आहे. विशेष म्हणजे त्यांची चौकशी गुंडाळून त्यांनाच क्लीनचिट दिली गेली आहे. आपल्या पक्षात आलेल्या अथवा मित्र बनलेल्या भ्रष्ट मंडळींना हे सरकार जाब विचारायला तयार नाही. उलट ‘दिसला विरोधक की पाठव नोटीस’ असाच प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे हा ‘हम करे सो’ कायदा नव्हे तर दुसरे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. देशाचे नवे सरन्यायाधीश निवडण्याचे अधिकार केवळ आपल्याच हाती असावेत म्हणून केंद्र सरकारने या निवड प्रक्रियेतून विद्यमान सरन्यायाधीशांनाच वगळून त्याजागी आपल्या केंद्रीय मंत्र्यांची वर्णी लावली आहे. देशाचे नवे मुख्य निवडणूक आयुक्तसुद्धा आपल्याच मर्जीतील असावेत याच दृष्टिकोनातून त्यांचीही नेमणूक करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने स्वत:कडे घेतले आहेत. एवढेच काय, ईडी, सीबीआय, रिझर्व्ह बँक, सेबी यांसारख्या स्वायत्त संस्थांचेही प्रमुख नेमण्याची अथवा निवडण्याची सूत्रेही आपल्याच हाती ठेवली आहेत. या साऱ्या प्रक्रियेत पारदर्शकता नाही. गुणवत्तेला वाव नाही. आहे ती केवळ ‘जी हुजूर’ची भ्रष्ट कार्यसंस्कृती. त्यातूनच लोकशाहीचा, संविधानाचा गळा घोटला जात आहे. सर्व खेळणी आपल्यालाच हवीत या बालहट्टाप्रमाणे सर्व अधिकारी आपल्याच इशाऱ्यावर चालावेत हा अट्टाहास देशाला प्रगतीकडे नव्हे, तर अधोगतीकडे नेणारा आहे.

सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या सोयीच्या अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या पदावर नियुक्त केल्याने जे निर्णय घेतले गेले आहेत अथवा जे निकाल दिले गेले आहेत, त्यात काही राम उरलेला नाही, ही भावना जनमानसात वाढीस लागली आहे. काही महाभागांचे निकाल वा निर्णय वादग्रस्त ठरू लागले आहेत. काही प्रकरणात तर निकालच जाणीवपूर्वक विलंबाने लावले गेले आहेत. सत्ताकेंद्राभोवती पिंगा घालणाऱ्या या होयबा मंडळींची मग सेवानिवृत्तीनंतरही मोक्याच्या जागेवर वर्णी लावली गेली आहे. कुणाला राज्यसभेवर पाठविले गेले आहे, तर कुणाची राज्यपाल म्हणून नेमणूक झाली आहे. या मंडळींनी आपल्या कार्यकाळात सत्ताधाऱ्यांना अनुकूलच नव्हे, तर पक्षीय, जातीय, धार्मिक दृष्टिकोनातून निकाल दिलेच नसतील, असे काही ठामपणे सांगता येणार नाही. हा प्रकार म्हणजे केवळ अधिकारपदाच्या शपथेचा भंगच नाही, तर लोकशाही व संविधानाशीच प्रतारणा आहे.

‘मागील लोकसभा निवडणुकीत मतचोरी करून भाजप केंद्रात सत्तास्थानी आले आहे,’ असा आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला आहे. निवडणूक आयोगाच्याच आकडेवारीनुसार उमेदवारांना पडलेली मते आणि प्रत्यक्षात मोजलेली मते यात तफावत आहे. निवडणूक ओळखपत्रावरील बहुसंख्य मतदारांचे फोटो अस्पष्ट आहेत. कित्येकांची नावे व पत्ते याची तुलनात्मक पडताळणी करणे गुंतागुंतीचे आणि जिकिरीचे होत आहे. यासंदर्भात आयोगाकडे मागणी करूनही मतदानाची आकडेवारी डिजिटल स्वरूपात न देता, ती छापील स्वरूपात दिली गेली आहे. अशाप्रकारे निवडणूक आयोगाच्या कारभारात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे दिसून आले असल्याच्या मुद्द्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. लोकसभेप्रमाणेच महाराष्ट्रात मतचोरी झाली असून मतदानाची वेळ संपल्यावर अनैसर्गिक मतवाढ झाली असून राज्यात प्रौढ नागरिकांपेक्षा मतदार अधिक असल्याचेही आरोप केले गेले आहेत.

देशभरातील मतदान केंद्रातील सीसीटीव्ही फुटेज ४५ दिवसांमध्ये नष्ट करण्याचे आदेश आयोगामार्फत जारी करण्यात आले. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच मतदार याद्यांची सखोल फेरतपासणी करण्याचा अनाकलनीय निर्णय आयोगाने घेतला. त्यातूनच बिहारमधील ६५ लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्याचा प्रकार उघडकीस आला. आता ही नावे पुन्हा प्रसिद्ध करून आधार कार्डाच्या आधारे मतदारांची फेरनोंदणी करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यातून निवडणूक आयोगाच्या अपारदर्शक, मनमानी कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत.

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हे मतचोरीचे आरोपच करून थांबलेले नाहीत, तर त्यांनी बिहारमध्ये आता ‘मताधिकार यात्रा’ सुरू केली आहे. या यात्रेतून ते निवडणूक आयोगाच्या कारभाराचे दररोज वस्त्रहरण करीत आहेत. निवडणूक आयोग भाजपच्या मदतीने मतांची बेधडक चोरी करीत असल्याचा आरोप ते करीत आहेत. ‘हे प्रकार देशाच्या विरोधात आहेत. हा विश्वासघात आहे. राजद्रोह आहे. जेव्हा आमची सत्ता येईल तेव्हा या निवडणूक अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल,’ असे इशारे ते जाहीरपणे देत आहेत. त्यामुळे निष्पक्ष, स्वतंत्र, स्वायत्तेविषयीचा संशय बळावून निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हताच धोक्यात आली आहे.

आपल्या १४२ कोटी लोकसंख्या असलेल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीवादी देशात जवळपास ९६ कोटी मतदार आहेत. मुख्य म्हणजे आपल्या बुथवर एकूण मतदार किती? त्यापैकी पुरुष-स्त्री मतदार किती? असे किती जण आहेत, जे त्याच पत्त्यावर राहत नाहीत? किती जणांना देवाज्ञा झाली आहे? या प्रश्नांची उत्तरे सर्वपक्षीय पोलिंग एजंटांकडे असतात. हीच मंडळी काही वेळा संधीचा गैरफायदा घेत असल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. ईव्हीएम मशीन हॅक करता येते अथवा ती कधी हॅकच करता येत नाही, असे दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. त्यात तथ्य किती आणि मिथ्य किती हे कुणीच सांगू शकत नाही. तथापि, सध्याची एकंदरीत परिस्थिती लक्षात घेता, मतदान यंत्र, व्हीव्हीपॅट मशीन व त्याला जोडलेली संगणक प्रणाली यात फेरफार होऊच शकत नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरावे.

‘ये पुढे, मतदान कर, लोकशाहीचा सन्मान कर’ अशी गाणी रेल्वेत, स्थानकांवर वाजवून देशाची निवडणूक प्रक्रिया शुद्ध होणार नाही. त्यासाठी सर्वच स्तरावर प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवेत. पोलिंग एजंट, निवडणूक अधिकारी, कर्मचारी यांच्यापासून, तर थेट मुख्य निवडणूक अधिकारी वा मुख्य निवडणूक आयुक्तांपर्यंत प्रत्येकाने आपापली कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या निष्ठेने व चोख पार पाडल्या, तरच देशातील मतदान प्रक्रिया शांततेत, खुल्या व मुक्त वातावरणात पार पडेल. तसेच, समस्त मतदारांनीही कोणत्याही आमिषाला अथवा दडपशाहीला बळी न पडता भारतीय संविधानाने दिलेला मतदानाचा पवित्र हक्क बजावला, तर लोकशाहीचा, संविधानाचाच गौरव होईल.

अलीकडच्या काळात सर्वोच्च लोकशाही मूल्य असलेल्या मतदारराजाचीच खरेदी-विक्री करून निवडणुकीचा बाजार भरविण्यात येत आहे. पैशाचा वारेमाप चुराडा होत आहे. निवडणुकीच्या काळात कोट्यवधी रुपये जप्त केले जात आहेत, परंतु ते कोणाचे, याचा उलगडा पुढे कधीच होत नाही. ही देशाच्या आत्मसन्मानाची, नीतिमूल्यांची घसरण रोखली जात नाही, तोवर निवडणूक प्रक्रियेचे शुद्धीकरण असंभव आहे. म्हणूनच ‘हे गणनायका, या सत्ताधाऱ्यांना, आयुक्तांना त्यांच्या कर्तव्याची, तर मतदारांना मतदानाच्या पवित्र हक्काची जाणीव करून लोकशाही टिकविण्याची सुबुद्धी दे,’ असेच साकडे या देशातील सामान्य जनता घालत आहे.

prakashrsawant@gmail.com