समाजमनाच्या ललित नोंदी
लक्ष्मीकांत देशमुख
विकासाच्या चुकीच्या संकल्पनांमुळे पर्यावरणाची जेव्हा हानी होते, जल-जंगल-जमीन हे नैसर्गिक स्रोत जेव्हा ओरबाडले जातात तेव्हा त्याचा परिणाम सामाजिक पर्यावरणावरही होत असतो. शेती उद्ध्वस्त होते तेव्हा केवळ आर्थिक दुष्परिणाम होत नाहीत, तर सामाजिक वीणही विस्कटते. यातून शेती करणाऱ्या मुलांची लग्न न होणं, यासारखी समस्या उद्भवते.
''साहेब, शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या लग्नासाठी मुलगी बघा!”
मुख्यमंत्र्यांकडे लोक मायबाप सरकार म्हणून अनेक मागण्या करत असतात, पण ही मागणी खरंच लक्षवेधी म्हटली पाहिजे. भंडारा जिल्ह्यातील एक वय वाढत जाणारा लग्नाळू शेतकरी तरुण कपाळाला बाशिंग बांधून आणि वरील मागणीचा बॅनर हातात घेऊन राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना डिसेंबर २०२४ मध्ये भेटला आणि त्याने चक्क त्याच्यासारख्या मुलांसाठी आता मुख्यमंत्र्यांनीच वधू संशोधन करावं, अशी मागणी केली होती. ही बातमी तेव्हा चांगलीच गाजली होती. पण त्याच्या आदल्या वर्षी डिसेंबर २०२३ ला तर नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी ‘शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही म्हणून लग्नासाठी मुलगी मिळत नाही’, असे मोठाले बॅनर घेऊन शेकडो शेतकरी तरुणांचा मोर्चा विधानभवनावर आला होता.
या दोन्ही बातम्या वाचल्यावर माझ्यातल्या समाजमन वाचणाऱ्या व बऱ्यापैकी अर्थभान असणाऱ्या लेखकाला ही वार्ता ग्रामीण भागातील एका फार मोठ्या सामाजिक संकटाची नांदी वाटली होती. त्यावेळी मी समाज माध्यमावर लिहून या विषयाला वाचा फोडली होती. दुर्दैवानं माझी तेव्हाची भीती आता खरी ठरताना दिसत आहे. विदर्भ आणि मराठवाडा हा भाग शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा भाग म्हणून पूर्ण देशात (कु)विख्यात आहे. तिथे आता ‘शेतकरी नवरा नको’ या मुलींच्या आणि अर्थातच त्यांच्या आई-वडिलांच्या आग्रहापायी शेती करणाऱ्या तरुणांच्या लग्न होत नसल्यामुळे तुरळक प्रमाणात का होईना आत्महत्या होऊ लागल्या आहेत. त्याकडे राज्यकर्ते आणि समाजशास्त्रज्ञांनी तातडीने पाहण्याची गरज आहे. कारण हा एक प्रकारचा ‘मॅरेज टाइम बॉम्ब’ आहे.
या ‘मॅरेज टाइम बॉम्ब’च्या संदर्भातील काही वृत्तं पहा.
n “...माझी पाच एकर शेती आहे. माझ्याकडे बीएची पदवी आहे. कांदा, टोमॅटो अशी नगदी पिकं घेतो. त्यातून वर्षाला पाचेक लाख रुपयांचं उत्पन्न मिळतं. पण लग्नासाठी मुलगी मिळत नाहीए. एमआयडीसीमध्ये कंपनीत पाच हजारांवर कंत्राटी नोकरी असलेला मुलगाही मुलीच्या आईवडिलांना चालतो, पण शेतकऱ्याला मुलगी द्यायला ते तयार होत नाहीत. मला यावर्षी सदतिसावं वर्ष चालू आहे. नोकरी करणाऱ्या माझ्या सगळ्या मित्रांची लग्नं केव्हाच झाली आहेत.”- नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी मुलाची प्रतिनिधिक कथा आणि व्यथा.
n पाचोऱ्याच्या बी.एस्सी ॲग्री झालेल्या व दहा एकर बागायती शेतीचा मालक असणाऱ्या एका शेतकरी तरुणाने ‘बागायतदार आहे, बागायतीण पाहिजे’ असे शब्द असणारा फलक घेऊन मोठ्याने घोषणा देत आंदोलन केलं होतं. तो त्याचा स्टंट नव्हता, तर अगतिकता होती, हे उघड आहे.
असे असंख्य ‘मॅरेज टाइम बॉम्ब’ महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात गावोगावी पेरले गेले आहेत. त्यांचा केव्हाही स्फोट होईल, अशी स्थिती आहे. शेतकऱ्याशी लग्न लावून दिलं तर आपल्या लेकीला संसारात आर्थिक स्थिरता मिळणार नाही, या काळजीपोटी शेतकरी असलेले आईबाप सुद्धा आपल्या मुलींसाठी शहरात नोकरी वा हमखास उत्पन्नाची शाश्वती असणारा व्यावसायिक मुलगा पाहून मुलीचं लग्न करत आहेत. त्यामुळे गावोगावी अनेक शेतकरी तरुण बिनलग्नाचे राहात आहेत.
देशात आणि विशेषत्वाने महाराष्ट्रात शेतकरी अत्यंत विपन्नावस्थेत जगत आहेत. नाबार्ड बँकेच्या सर्व्हेनुसार सन २०२१-२२ मध्ये शेतकऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न अवघे रुपये १३६०० होते आणि त्यातही विदारक बाब म्हणजे त्यातील फक्त ४५०० रुपयांचे उत्पन्न शेतीतून, तर उर्वरित उत्पन्न इतर शेतीबाह्य कामातून प्राप्त झालं होतं. वर्षानुवर्षे बहुसंख्य शेतकरी ‘रात्रन‌्दिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग’ अशा संघर्षात जगत आहे. हे माहिती असल्यामुळेच शेतकरी असलेल्या वडिलांनाही आपल्या मुलीसाठी नोकरदार, स्थिर उत्पन्न असणारा मुलगा हवा असतो. मुलींच्या सुखी संसाराच्या अपेक्षेत उत्तम बागायती शेती करणारा शेतकरी मुलगाही बसत नाही, मग कोरडवाहू शेती करणाऱ्या मुलांचे तर विचारूच नका.
शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनीही या समस्येचे गांभीर्य अधोरेखित केले आहे. ३५ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या अविवाहित शेतकरी तरुणांशी ज्या मुली लग्न करायला तयार आहेत त्यांच्या खात्यात शासनाने ५ लाख रुपये जमा करावेत, अशी मागणी त्यांनी जून २०२४ मध्ये केली होती.
पण शासनस्तरावर या सामाजिक प्रश्नाची दखल अजूनही घेतलेली नाही. केंद्र सरकार हे उद्योगस्नेही आणि शहरी मध्यमवर्गाचं हित जपणारं तसंच शेतकरीविरोधी आहे, हे शरद जोशी ते राजू शेट्टी, राजेश टिकैत या शेतकरी नेत्यांनी सप्रमाण दाखवून दिलं आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून एमएसपी कायदा करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे. पण ती मान्य होत नाहीए. परिणामी एकीकडे शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, तर दुसरीकडे त्यांची लग्न न होणं, अशा दुहेरी चक्रात शेतकरी समाज अडकला आहे.
आताही मुलांची लग्न न होण्याची समस्या विस्तारत आहे. शहरात राहणाऱ्या कमी पगाराच्या व अस्थायी नोकरदार मुलांना पण लग्नासाठी मुली मिळणं जिकरीचं होत आहे. पुन्हा कारण तेच. मुलींच्या वाढत्या अपेक्षा. त्यामुळे शहरी लग्नाळू मुलांचे पण आता जाहीर मोर्चे निघू लागले आहेत.
ज्योती क्रांती परिषद, महाराष्ट्र प्रदेश यांच्या वतीने सोलापुरात डिसेंबर २०२२ मध्ये ‘महाराष्ट्रातील लग्न न झालेल्या तरुण मुलांना बायको मिळावी’ अशी मागणी असलेला ‘नवरदेव मोर्चा’ निघाला होता.
संक्षेपानं सांगायचं झालं तर हा न जमणाऱ्या लग्नांचा टाइम बॉम्ब टिकटिक करत एका मोठ्या स्फोटाची सूचना देत आहे. साधारणपणे ग्रामीण भागात वय वर्षे २८ ते ३५/४० या वयोगटातील अविवाहित तरुण मोठ्या संख्येने दिसत आहेत. दोन-तीन हजार लोकसंख्येच्या गावात ४० वर्षांवरील साधारणतः पन्नास तरुण अविवाहित आहेत, तर ३५ वर्षांवरील सुमारे शंभर तरुण अजूनही आपलं लग्न होईल, अशी आशा धरून आहेत. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात ही समस्या अधिक बिकट आहे. अधोरेखित करण्याजोगी बाब म्हणजे लग्न न ठरणाऱ्या मुलांमधील ९९ टक्के मुलं नोकरी न करणारी आहेत. यातील काही शेती करतात, काही शेतीपूरक व्यवसाय करतात, काही छोटे-मोठे उद्योग-व्यवसाय करतात, तर काही राजकीय नेत्यांच्या मागे फिरतात.
अलीकडे काही श्रीमंत शेतकरी दुष्काळी जिल्ह्यातून किंवा आदिवासी भागातून काही लाख रुपये मोजून एजंटांमार्फत एक प्रकारे चक्क मुलींची खरेदी करत आहेत आणि आपल्या मुलांची लग्नं लावत आहेत. ती त्यांची पैशाची मस्ती नाही, तर वय वाढत जाणाऱ्या अविवाहित मुलाचे वैफल्य पहावत नाही म्हणून नाइलाजाने उचललेले हे पाऊल आहे. पण याला मर्यादा आहेत आणि हा काही योग्य उपाय नाही.
मुलांची लग्न न होण्यामागची खरी कारणं शोधून उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. दोन स्त्री कार्यकर्त्यांनी सांगितलेली कारणं शासनाने विचारात घेतली पाहिजेत.
सरोज काशीकर, माजी अध्यक्षा शेतकरी संघटना यांच्या मते, ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा चांगला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांचं शिक्षणही नीट पूर्ण होत नाही व जे शिकलेत त्यांनाही कमी दर्जाच्या शिक्षणामुळे चांगल्या नोकऱ्या मिळत नाहीत. त्यामुळे शेतीची कोसळलेली अर्थव्यवस्था सावरणं, हाच या समस्येवरील प्रमुख उपाय आहे.
डॉ. सुधा कांकरिया या स्त्री प्रश्नांवर काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणतात की, मागील काही दशकात मोठ्या संख्येने झालेल्या स्त्रीभ्रूण हत्येमुळे (लिंगनिदान चाचणी करून स्त्रीलिंगी गर्भांची हत्या करणं) समाजातील लिंगदर कमी झाला आहे, तरुण मुलींचं प्रमाण तरुण मुलांच्या तुलनेत कमी झालं आहे. पुन्हा उच्च शिक्षण घेणाऱ्या आणि नोकऱ्या करणाऱ्या तरुणींचा टक्का सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे त्यांच्या जोडीदाराविषयीच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. त्यात शेतकरी व कमी पगाराची नोकरी करणारा ग्रामीण तरुण तसेच कमी शिक्षित शहरी तरुण बसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
आज भारतातील लिंग दर एक हजार मुलांमागे ९२३ मुली एवढा कमी आहे. मुली कमी आणि मुलांची संख्या जास्त, म्हणजेच मागणी जास्त-पुरवठा कमी या स्थितीमुळे मुलींना निवडीची संधी मिळाली आहे. पुन्हा हेही सत्य आहे की, आज मुली अधिक संख्येने उच्च शिक्षण घेत आहेत. अभ्यास व कामसूपणामुळे त्यांना नोकऱ्याही चांगल्या मिळत आहेत. याउलट मुलांमध्ये शिक्षण व झडझडून काम करण्याची प्रेरणा कमी झाल्याचं सार्वत्रिक चित्र आहे. या कारणांमुळेही कमी शिक्षण व कमी उत्पन्न असणाऱ्या, शेतमालास हमीभाव नसल्यामुळे आणि हवामान बदलाचा सातत्याने फटका बसत असल्यामुळे हलाखीत जगणाऱ्या शेतकरी मुलांची लग्नं न जमणं ही गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे.
यामुळे शेतकरी तरुणांमध्ये नैराश्य आणि व्यसनाधीनता वाढताना दिसत आहे. त्यांची मानसिक अवस्था सैरभैर झाली आहे. त्यांचे मनोबलही खचले आहे. हाच वर्ग सर्वात जास्त व्यसनांच्या आहारी जाताना दिसत आहे. त्यांचा राजकारण्यांकडून वापरही केला जात आहे. त्यामुळे समाजात एक स्फोटक अस्वस्थता आहे.
याबाबत शासन गंभीर नाही आणि समाज पण उदासीन आहे. अशा परिस्थितीत हे मागे पडलेले जोतिबांचे पुत्र मुलींना विचारात आहेत, “हे सावित्रीच्या कर्तबगार विचारी मुलींनो, तुम्ही का कर्त्या होऊन मुलांना आधार देत वर घेत नाही? संसारातली भूमिका बदलायला व कर्तेपणा घ्यायला तुम्हीच पुढे का येत नाही?”
ज्येष्ठ साहित्यिक व अ.भा.मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष
laxmikant05@yahoo.co.in
