

विशेष
रेश्मा जठार
तंत्रज्ञानाधारित, वाढत्या जीडीपीच्या परिमाणावर मोजण्याच्या प्रचलित विकासाकडे भारत वेगाने धावत आहे. मात्र, सर्वसामान्य भारतीयांना पुरेसे पोषक अन्नच देता येणार नसेल; तर असा विकसित भारत २०४७ मध्ये हवामान बदलाच्या आव्हानाला कसा सामोरा जाईल?
नेमेचि येतो असे असले तरी पावसाने ओढ दिली किंवा तो जास्त बरसला की शेतकऱ्यांच्या आणि बहुदा त्यांच्याहीपेक्षा जास्त सत्ताधाऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळते. मे महिन्यात पाणीटंचाईच्या बातम्यांपासून ते पावसाळ्याअखेरीपर्यंत कधी कोरड्या, कधी ओल्या दुष्काळाच्या व त्यावर अवलंबून पीकपाण्याच्या नुकसानाच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांत दिसून येतात. हा दरवर्षीचा घटनाक्रम आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत त्यामध्ये उष्णतेच्या लाटा, चक्रीवादळे, तीव्र थंडी, अनपेक्षित पावसाची भर पडली आहे. यातील प्रत्येक घटनेला हवामान बदलच कारणीभूत आहे असे खात्रीने सांगता येणे अवघड आहे. काही घटना स्थानिक किंवा प्रादेशिक पातळीवर वातावरणात झालेल्या तात्कालिक बदलांमुळे होतात, हे खरे असले तरी हवामान बदल होत आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम दिसून येऊ लागले आहेत, याविषयी दुमत नसावे.
भारताचे भौगोलिक स्थान, सुमारे साडेसात हजार किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी, उत्तरेकडे असलेली हिमालय पर्वतरांग आणि प्रामुख्याने मौसमी पाऊस व शेतीवर अवलंबून अर्थव्यवस्था यांमुळे हवामान बदल भारताला तीव्र धोकादायक ठरणार आहे.
प्रचलित विकासाच्या भाषेत सांगायचे तर वेगाने वाढत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे लक्षण असलेल्या जीडीपी म्हणजे ठोस देशांतर्गत उत्पादनात जवळपास ३३ टक्के वाटा शेती, वनोत्पादन आणि मासेमारी आदी हवामानाशी थेट संबंध असलेल्या क्षेत्रांचा आहे. देशातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. याचा अर्थ उर्वरित ६७ टक्के वाटा असलेली क्षेत्रे किंवा निम्म्या लोकसंख्येत आपण आहोत, म्हणून सुटकेचा निःश्वास सोडणार असाल तर; थांबा! हवामानाशी किंवा शेतीशी उपजीविकेचा थेट संबंध नाही अशा सर्वांनाच दररोज अन्नधान्य, भाजीपाला लागतोच. त्यामुळे हवामान बदलाचे दुष्परिणाम थेट नाही तरी अप्रत्यक्षरीत्या या लोकसंख्येच्या रोजच्या जेवणावर दिसून येतील हे निश्चित.
पर्यावरणशास्त्रानुसार शेती ही अनैसर्गिक कृती आहे. नैसर्गिक परिस्थितीत कोणतीही एकाच प्रकारची वनस्पती वरचढ ठरून विविधतेला मारक ठरू नये अशी काळजी सातत्याने घेतली जाते. वनस्पतीच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निसर्गाने पक्षी, कीटक अशा भक्षक जीवांची योजना केलेली असते. शेतीमध्ये हाच निसर्गनियम डावललेला असतो. जमिनीच्या तुकड्यावरील लहानमोठ्या विविध वनस्पती तोडून टाकून तिथे एकाच प्रकारची वनस्पती वाढविणे म्हणजे शेती. त्यामुळे शेत लावले की निसर्गक्रमाला धक्का पोहोचतो आणि निसर्गाचे आपत्कालीन व्यवस्थापन सुरू होते म्हणजे, एकाच प्रकारच्या वनस्पतीच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी शेतातील पिकाचे नैसर्गिक भक्षक जमा होऊ लागतात. त्यातून मग पिकाचे नुकसान होऊ नये म्हणून शेतकरी या शत्रूंना दूर ठेवण्याच्या नानाविध क्लृप्त्या करतो. शेती करण्याचे आणि त्यातून अधिकाधिक उत्पादन मिळविण्याचे नवनवे उपाय शोधत राहतो.
शेतीविषयक दुसरी बाब अशी, की पृथ्वीवर आढळणाऱ्या विविध परिसंस्थांपैकी काही ठराविक परिसंस्थांमध्ये ठराविक प्रकारे शेती करणे अधिक सोयीचे आहे. जसे; गवताळ प्रदेश. माणसाच्या आहारातील बहुतांश पिके ही वनस्पतीच्या ‘गवत’ या प्रकारातील आहेत. गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, मका, ऊस या गवतवर्गीय वनस्पती आहेत. अमेरिकेतील प्रेअरीसारख्या विस्तीर्ण पसरलेल्या गवताळ प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर गव्हाचे पीक घेणे माणसाला साध्य करता आले. भारतात सर्वत्र नैसर्गिक परिस्थिती ही कधीही एकसारखी व अशा प्रकारच्या शेतीसाठी योग्य नव्हती. भारतात वैविध्यपूर्ण परिसंस्था आहेत. त्या त्या प्रदेशात पूर्वापार राहिलेल्या लोकांनी आपापल्या प्रदेशातील भौगोलिक परिस्थिती आणि पर्जन्यमान लक्षात घेऊन शेतीच्या पद्धती विकसित केल्या. जसे उत्तर भारतातील मोठ्या नद्यांच्या विस्तीर्ण गाळाच्या प्रदेशात होणारी शेती वेगळी, डोंगरी प्रदेशात उतारावर केली जाणारी शेती वेगळी. ठिकठिकाणची पिकेही वेगवेगळी.
तसेच, भारतीय उपखंडात वैशिष्ट्यपूर्ण मौसमी हवामान आहे. मौसमी पावसाचे सर्वसाधारण वेळापत्रक ठरलेले असले; तरी तो कॅलेंडरवरील तारखा एरवीही तंतोतंत पाळत नव्हता. मात्र, स्थानिक पर्जन्यमान, माती व एकंदर हवामानाचा पारंपरिक अनुभव लक्षात घेऊन विविध ठिकाणची पिके, स्थानिक शेती पद्धती वापरात आल्या होत्या.
हरितक्रांतीने मात्र देशातील पारंपरिक शेती व्यवस्था मोडीत काढली. नैसर्गिक घटकांची जागा रासायनिक खते-कीटकनाशकांनी घेतली. बाजारपेठेच्या मागणीनुसार शेतीची धोरणे ठरू लागली आणि शेतकरीही नगदी पिकांकडे वळले. जलस्रोत, माती प्रदूषित झाली, अशी शेती करणे दिवसेंदिवस नुकसानकारक ठरू लागले. अशा आजारी शेती व्यवस्थेसमोर हवामान बदलाचे आव्हान उभे राहिले.
हवामान बदलाचा अन्नधान्य, भाजीपाल्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या अनेक पिकांच्या उत्पादनावर दुष्परिणाम होणार आहे. वाढते तापमान, पावसाच्या प्रमाणात व वेळापत्रकात बदल, तसेच ओला वा सुका दुष्काळ, तीव्र उन्हाळा व हिवाळा यांमुळे शेतीसह पशुपालन आणि मत्स्य उत्पादनातून भारतीयांची अन्नधान्याची गरज पूर्ण करणे अवघड होत जाणार आहे.
गहू, तांदूळ, हरभरे, मूग, मसूर आदी धान्ये, डाळी-कडधान्य पिके हवामानाला अत्यंत संवेदनशील असल्यामुळे जसजशी हवामान बदलाची तीव्रता वाढत जाईल तशी त्यांच्या उत्पादनात घट होईल. याचा परिणाम अंतिमतः अन्नधान्याच्या उपलब्धतेवर टंचाई, महागाई अशा स्वरूपात दिसून येईल. डाळी, कडधान्ये ही शाकाहारी लोकांसाठी प्रथिनांचा महत्त्वाचा स्रोत आहेत. मांसाहारी लोकांसाठी प्रथिनांचे स्रोत असलेले मांस-मासे उत्पादनावरही हवामान बदलाचे दुष्परिणाम होतील. समुद्राच्या पाण्याच्या वाढत्या तापमानामुळे माशांच्या काही प्रजाती थंड पाण्याच्या शोधात इतरत्र स्थलांतर करतील, तर काहींच्या विणीवर, वाढीवर व पर्यायाने अस्तित्वावरच दुष्परिणाम दिसून येतील. पाऊसपाण्यातील बदलाचे दुष्परिणाम गोड्या पाण्याच्या स्रोतांवर व त्यातील जलचरांवर होणेही अपेक्षित आहे. वाढत्या तापमानामुळे पाळीव प्राण्यांमध्येही ताणतणाव दिसून येतात, त्याचबरोबर पाणी व चाऱ्याची उपलब्धता घटल्यामुळे दूध, मांस, अंडी आदी प्राणिजन्य उत्पादनांतही घट होईल.
मोहरी, भूईमूग, सोयाबीन व सूर्यफूल या तेलबियांचे उत्पादनही प्रभावित होईल. सफरचंद, आंबा, केळी यांसारखी तापमानातील बदलांना अत्यंत संवेदनशील फळे व भाज्यांच्या उत्पादनात घट होईल. तसेच, हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या रोगराईचा आणि पिके व प्राण्यांना पुरेसे दर्जेदार खाद्य, पाणी न मिळाल्यामुळे अन्नोत्पादनात घट होण्याबरोबर अन्नातील पोषणमूल्यांमध्ये कमतरतेच्या रूपात दिसून येतील.
तंत्रज्ञानाधारित, वाढत्या जीडीपीच्या परिमाणावर मोजण्याच्या प्रचलित विकासाकडे भारत वेगाने धावत आहे, हे खरे. मात्र, सर्वसामान्य भारतीयांना पुरेसे पोषक अन्नच देता येणार नसेल; तर असा विकसित भारत २०४७ मध्ये हवामान बदलाच्या आव्हानाला कसा सामोरा जाईल?
reshma.jathar@gmail.com