दखल
अनुराधा शिरीष देशपांडे
ग्राहकांच्या हितासाठी सातत्याने संघर्ष करणाऱ्या, कायदेशीर लढा देणाऱ्या ॲड. शिरीष देशपांडे यांनी अलिकडेच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मंचावर आणखी एक यश मिळवले. शिरीष देशपांडे यांनी मांडलेला आणि त्यांनी गेली सहा वर्षे ज्याचा चिकाटीने पाठपुरावा केला तो ग्लोबल ओडिआरचा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदेत मंजूर झाला. यानिमित्ताने खास ‘नवशक्ती’साठी त्यांच्या जीवनसाथी अनुराधा त्यांच्या गौरवशाली जीवनप्रवासाचा मागोवा घेत आहेत. त्याचवेळी ‘नवशक्ती’ने त्यांच्याशी साधलेल्या संवादातील काही अंशही इथे देत आहोत.
१० जुलै २०२५.
मी आणि माझ्या सहकारी ग्राहक भवन येथे एका महत्त्वाच्या कामात गर्क झालेलो होतो. पण लक्ष मात्र मोबाईलकडे होते. शिरीष देशपांडे त्यावेळी जिनिव्हा येथील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘ट्रेड अँड डेव्हल्पमेंट’च्या (UNCTAD) च्या परिषदेत ‘ग्लोबल ऑनलाईन डिस्प्यूट रिझोल्यूशन’ (ODR) हा एक महत्त्वाचा मुद्दा लावून धरत होते.
सहा वर्षांपूर्वी ग्लोबल ODR चे म्हणजेच ‘जागतिक ऑनलाईन ग्राहक तंटा निवारण व्यवस्थेचे’ हे बीज सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (UN) UNCTAD च्या व्यासपीठावर ॲड. शिरीष देशपांडे यांनी ‘मुंबई ग्राहक पंचायती’तर्फे पेरले होते. दुपारी साडेतीन वाजता माझ्या फोनवर मॅसेज आला - ‘अनू, वुई हॅव डन इट’.
स्वित्झर्लंडच्या बर्फाळ कुशीत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सभागृहात ‘मुंबई ग्राहक पंचायती’चा झेंडा रोवला गेला. मुंबई ग्राहक पंचायतीसाठी आणि देशासाठीही ही अभिमानाची बाब होती. शिरीषच्या ह्या कल्पनेला गेली काही वर्षे प्रगत राष्ट्रांनी कडाडून विरोध केला होता. पण शिरीषची चिकाटी, सातत्य, अभ्यास याच्या बळावर अंक्टाडच्या परिषदेत हा ग्लोबल ओडिआरचा प्रस्ताव १० जुलैला अखेर मंजूर झाला.
पत्नी म्हणून शिरीष यांची मुंबई ग्राहक पंचायतीतील चार दशकांची वाटचाल, त्यांची संस्थेतील जडणघडण मी बघत आले. सार्वजनिक जीवनातील त्यांच्या काही महत्त्वाच्या आठवणी या निमित्ताने मांडण्याचा हा प्रयत्न.
१९८६ साली मुंबई ग्राहक पंचायत ह्या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या अंधेरी विभागाच्या वार्षिक मेळाव्याला जाण्याचा योग आला. ह्या मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी ग्राहक चळवळीचे प्रणेते मा. कै. बिंदू माधव जोशी होते. त्यांचे ‘ग्राहक’ म्हणजे कोण? ग्राहकाच्या सक्षमीकरणाची असणारी नितांत गरज ह्यावरचे विचार ऐकले आणि शिरीष भारावून गेले. शिरीष त्यावेळी एका मोठ्या मल्टीनॅशनल कंपनीत वरिष्ठ पदावर कार्यरत होते. मा. बिंदू माधव जोशींचे विचार ऐकून ते अंतर्मुख झाले. आणि ह्या ग्राहक चळवळीत त्यांचा कधी प्रवेश झाला ते कळलेच नाही. त्यातूनच १९९४ साली वयाच्या ४४ व्या वर्षी मोठ्या पदावरील बहुराष्ट्रीय कंपनीतील नोकरी सोडून शिरीष ह्या ग्राहक चळवळीचे पूर्ण वेळ स्वयंसेवी कार्यकर्ते झाले. चळवळीसमोर अनेक आव्हाने होती. ग्राहकाला नाडणाऱ्या अनेक घटना समोर येत होत्या. ग्राहकाला अर्थव्यवस्थेचा राजा म्हणायचे, पण वास्तवात त्याची अवस्था एखाद्या गुलामासारखीच होती.
ग्राहकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुध्द लढण्याची ओढ शिरीष यांना वाटत होती. नोकरी सोडली खरी. पण कुटुंबासाठी त्यांनी ग्राहक न्यायालयात वकिली करण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात ‘फक्त ग्राहकांच्या बाजूनेच लढेन’, हा निर्णय घेऊन त्यांनी वकिली केली.
मीही ग्राहक पंचायतीत काम करु लागले. ग्राहक पंचायतीत आमचा प्रवेश झाला त्याचवेळी संसदेने ग्राहक संरक्षण कायदा पारित केला. कायदा नवीन असताना त्याला योग्य वळण देऊन तो प्रस्थापित करण्यावर शिरीष यांचा कटाक्ष होता. त्यातूनच उभा राहिला लोहिया मशिन्स विरुध्द स्कूटर ग्राहकांचा लढा. ग्राहक पंचायतीकडे फसलेल्या, नाडलेल्या ग्राहकांच्या तक्रारी येतच असतात. त्यात १९८९ साली स्कूटर ग्राहकांच्या तक्रारींचा जास्त भर होता. स्कूटर खरेदी करण्यासाठी लोहिया मशिन्स आणि इतर चार स्कूटर कंपन्यांनी ग्राहकांकडून ५०० रु. अनामत रक्कम म्हणून घेतले होते. कालांतराने या कंपन्यांनी नोंदणी रद्द केलेल्या ग्राहकांकडून घेतलेली ५००/- रु. अनामत रक्कम परत करण्यास टाळाटाळ केली. संसदेने ग्राहकांना दिलेल्या हक्कांपैकी तक्रार निवारणाचा हक्क महत्त्वाचा होता. शिरीष ह्या हक्कासाठी उभे ठाकले. आज सांगायला अभिमान वाटतो की, राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने ह्या केसमध्ये साडेचार लाख ग्राहकांना ४० कोटी रक्कम १२% व्याजाने दिल्याची ही एकमेव घटना ग्राहक विश्वात ऐतिहासिक ठरली. अशा अनेक घटना होत्या आणि शिरीष ग्राहकांना मिळालेला एकेक हक्क घेऊन कायद्याचा अर्थ लावत होते.
‘गुंतवणूकदार’ हा ‘ग्राहक’ आहे हा ‘नीला राजे विरुध्द अमोघ इंडस्ट्रीज’ ह्या खटल्यात मिळालेला राष्ट्रीय आयोगाचा निकाल आज सर्वच गुंतवणूकदारांचे हितरक्षण करत आहे. ह्या क्षेत्रातील ही लँडमार्क केस ठरली. तसेच वैद्यकीय निष्काळजीपणा ‘ग्राहक संरक्षण कायद्यात’ येतो हे सिद्ध करणारी मीना पिळणकर केस असो किंवा गॅस अपघातातील ग्राहकाला नुकसान भरपाई मिळण्याचा हक्क आहे हे शाबीत करणे असो, शिरीष सतत न्यायालयीन लढे लढत आहेत. ग्राहक संरक्षणासाठी विविध कायदे करण्याची मागणी करुन त्याचा पाठपुरावा करणे, कायदे तयार झाल्यावर वेळोवेळी त्यात ग्राहक हिताच्या सुधारणा करणे, त्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रतिनिधित्व करणे, ग्राहकांची विविध व्यासपिठांवरून बाजू मांडणे.. हे सारे सातत्याने सुरु झाले, जे आजही कायम आहे.
आज मुंबई ग्राहक पंचायत ही केवळ भारतातीलच नाही, तर आशिया खंडातील सर्वात जास्त सदस्य संख्या असलेली स्वयंसेवी ग्राहक संघटना आहे. जागतिक स्तरावर मान्यता पावलेली, गेले एक तप सातत्याने संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये ग्राहकांचे प्रतिनिधीत्व करत आलेली संघटना आहे. ह्यामध्ये शिरीष देशपांडे ह्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. एखादा विषय हाती घेतला की तो लावून धरायचा हे शिरीष आणि त्यांच्या सहकारी टीमचे धोरण आहे. यातूनच १० जुलैचा, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मंचावरचा अत्यंत अभिमानाने मिरवावा असा क्षण अवतरला आहे.
जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले, आणि सगळ्या जगातलेच चित्र झपाट्याने बदलले. गणपत वाणी जाऊन मॉल-सूपर मॉल आले, व्यवहाराची तंत्रे बदलली. दहा मिनिटांत वस्तू आपल्या दारात, हे चित्र सगळीकडे दिसू लागले. अत्यंत सोयीचा असा हा व्यवहार होता खरा, पण लवकरच ह्यातले धोके, फसवणुकीच्या पध्दतीसुध्दा समोर आल्या. शिरीषना हे आधी जाणवले.
ग्राहकांवर होणारा कोणताही अन्यायाला शिरीष यांनी कधीच छोटा मानला नाही. मग ते रिक्षा, टॅक्सीचे इलेक्ट्रॉनिक मीटर असोत किंवा सर्वसामान्यांना वेठीला धरणारा महानगरपालिकेतला बेकायदेशीर संप असो. मुंबई ग्राहक पंचायतीतर्फे ठामपणे उभे ठाकले ते शिरीष देशपांडे. ही सगळी वाटचाल मखमली पायघड्यांवरील नक्कीच नाही. अशा विषयांतून हितसंबंध दुखावलेल्या व्यक्ती/संघटनांकडून येणाऱ्या धमक्या कौटुंबिक स्तरावर मला धस्तावणाऱ्या होत्या. ती अस्वस्थता कशी हाताळली त्याचे क्षण न आठवण्यासारखे.
‘जिथे-जिथे अन्याय तिथे मुंबई ग्राहक पंचायत’ हे समीकरण आता ठरलेले आहे. विरार येथील परांजपे गृह प्रकल्पात घरासाठी नोंदणी केलेल्या ग्राहकांना जवळजवळ २२ वर्षे घरे मिळाली नाहीत. घरही नाही आणि पैसेही नाहीत अशा अवस्थेत जवळजवळ ८०० ग्राहकांना २४ कोटी रु. सव्याज मिळवून देणारी ही केस अत्यंत चिकाटीने शिरीष यांनी लढवली.
साधारण १९९४ साली मुंबई ग्राहक पंचायतीचा जागतिक प्रांगणात प्रवेश झाला तो शिरीष देशपांडे ह्यांच्या आग्रहामुळे. आपल्यासारख्या संघटनेचे जागतिक पातळीवर काय काम? आपण तेथे काय काम करणार? या मानसिकतेतून शिरीषने संस्थेला बाहेर काढले.
‘कंझ्युमर्स इंटरनॅशनल’च्या फ्रान्समधील १९९४ मध्ये झालेल्या जागतिक परिषदेत सहभागी झाल्यानंतर शिरीषना एक गोष्ट जाणवली. इतर देशांतील छोट्या छोट्या ग्राहक संस्था देखील ‘कंझ्युमर्स इंटरनॅशनल’च्या पूर्ण सदस्य होत्या. मात्र भारतातली सर्वात मोठी संस्था असूनही ‘मुंबई ग्राहक पंचायती’ला तिथे मतदानाचा अधिकार नसलेले सहयोगी सदस्यत्व होते. असे का? तर त्यांच्यामते, मुंबई ग्राहक पंचायतीची वितरण व्यवस्था म्हणजे नफा कमवण्याच्या उद्देशाने केलेले एक प्रकारचे ‘ट्रेडिंग’ आहे आणि कंझ्युमर्स इंटरनॅशनलच्या घटनेनुसार अशा संस्थेला पूर्ण सदस्यत्व देता येत नाही. याला उत्तर म्हणून शिरीष यांनी ‘कंझ्युमर्स इंटरनॅशनल’च्या महासंचालकांना मुंबईला प्रत्यक्ष भेट देण्याची विनंती केली. त्यानुसार ते आले, त्यांनी ग्राहक पंचायतीची वाटप व्यवस्था पाहिली, समजावून घेतली आणि ते प्रभावित झाले. परिणामी १९९७च्या चिली येथे भरलेल्या ‘कंझ्युमर्स इंटरनॅशनल’च्या जागतिक परिषदेत ‘मुंबई ग्राहक पंचायती’ला पूर्ण सदस्यत्व मिळाले.
सरकारी अनुदानावर किंवा फंडिंग एजन्सीच्या पैशांवर ग्राहक चळवळ उभी राहू शकत नाही, असा स्पष्ट विचार शिरीष यांनी वेळोवेळी मांडला. ‘कन्झ्युमर्स इंटरनॅशनल’च्या मंचावरही त्यांनी हेच विचार मांडले. आणि मुंबई ग्राहक पंचायतीची वितरण व्यवस्था ही ग्राहक पंचायतीला आर्थिकदृष्ट्या कशी आत्मनिर्भर करते हे सविस्तरपणे सांगितले. त्याचा परिणाम म्हणजे ‘कन्झ्युमर्स इंटरनॅशनल’ने शिरीषना ग्राहक पंचायतीच्या या अनोख्या वितरण व्यवस्थेवर एक सविस्तर पुस्तिका लिहिण्याची विनंती केली. आणि त्यानंतर शिरीष खऱ्या अर्थाने ग्राहक पंचायतीच्या वितरण व्यवस्थेत आरपार घुसले. तोपर्यंत शिरीषचे काम हे (अक्षररंग पान १ वरून) ग्राहक तक्रार निवारण, ग्राहक हिताच्या मोहिमा, कायद्याचे लढे, जनहित याचिका याभोवती फिरत होते. या निमित्ताने शिरीषने पहिल्यांदाच मुंबई ग्राहक पंचायतीची वितरण व्यवस्था अथपासून ते इतिपर्यंत जाणून घेतली. दोन ते तीन महिने यासाठी सर्व संबंधित कार्यकर्ते, कर्मचारी, अधिकारी आणि संस्थापक सदस्य यांच्याशी चर्चा, मुलाखती हा सिलसिला चालू राहिला. आणि त्यातून शिरीषना साक्षात्कार झाला तो म्हणजे की आजवर फारशी प्रसिध्दीच्या झोतात नसलेली आपली वाण सामानाची रुक्ष वितरण व्यवस्था म्हणजे ‘एका तळ्यातील... तो राजहंस एक’! यातूनच निर्मिती झाली ती ‘कन्झ्युमर्स इंटरनॅशनल’साठी शिरीषने लिहिलेल्या पुस्तिकेची. ‘एमजीपी'ज् इन्नोव्हॅटिव्ह डिस्ट्रिब्युशन मॉडेल’ (MGP's Innovative Distribution Model) या पुस्तिकेची निर्मिती कंझ्युमर्स इंटरनॅशनलतर्फे झाली आणि त्याचे वितरण कंझ्युमर्स इंटरनॅशनलने जगभर केले. ही पुस्तिका नॉर्वेच्या पर्यावरण मंत्र्यांच्या वाचनात आली. त्यांनी या वितरण व्यवस्थेवर पाच मिनिटांची ‘मिशन पॉसिबल’ ही चित्रफीत तयार करून १९९९ च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कमिशन’च्या वार्षिक परिषदेत सादर केली.
‘कंझ्युमर्स इंटरनॅशनल’च्या ऑस्ट्रेलियातील २००७ मध्ये झालेल्या जागतिक परिषदेचा किस्सा सुध्दा यानिमित्ताने डोळ्यासमोर येतो. चार दिवसांच्या या परिषदेत शेवटच्या दिवशी सर्वसाधारण सभा घेतली जाते. त्या सभेत ‘कंझ्युमर्स इंटरनॅशनल’च्या व्यवस्थापनाने त्यांच्या घटनेत चार महत्त्वाच्या दुरुस्त्या सुचविल्या होत्या. त्याची रितसर पूर्वसूचना अर्थात मुंबई ग्राहक पंचायतीसह सर्व सदस्यांना दिली गेली होती. शिरीष यातील चारपैकी तीन दुरुस्त्या वाचून खवळलेच होते. त्यांनी तशी नापसंती ‘कंझ्युमर्स इंटरनॅशनल’च्या पदाधिकाऱ्यांना कळवली होती. प्रत्यक्ष परिषदेतील सर्वसाधारण सभेत हे दुरुस्ती ठराव चर्चेस आले, तेव्हा शिरीषने त्या तीन दुरुस्त्या ‘कंझ्युमर्स इंटरनॅशनल’च्या मूळ घटनेतील तरतुदींशी कशा विसंगत आहेत हे अत्यंत प्रभावीपणे दाखवून दिले. त्यामुळे त्या दुरुस्त्या मतदानाला न टाकता ‘कंझ्युमर्स इंटरनॅशनल’च्या पदाधिकाऱ्यांनी मोठ्या मनाने त्या मागे घेत असल्याचे जाहीर करून शिरीषला जाहीर धन्यवाद दिले. इतकेच नाही, तर चौथी दुरुस्ती पुकारली जाताच सभेच्या अध्यक्षांनी शिरीषचे यावर काय म्हणणे आहे? अशी पृच्छा व्यासपीठावरून केली. त्यावर शिरीषनेही चौथ्या दुरुस्तीला आपला आक्षेप नसल्याचे सांगितले. त्यावर परत अध्यक्षांनी “शिरीषचा आक्षेप नसल्याने आपण ही दुरुस्ती एकमताने संमत करु या” असे हसत हसत सांगितले आणि सर्व सदस्यांनी ती चौथी दुरुस्ती मंजूर केली. या सर्व यशामागे शिरीषने कंझ्युमर्स इंटरनॅशनलच्या घटनेचा बारकाईने केलेला अभ्यास आणि त्यानंतर अत्यंत मोजक्या शब्दात त्या दुरुस्त्या कशा अयोग्य, अन्यायकारक आणि चुकीच्या आहेत हे प्रभावीपणे पटवून देण्याचे वक्तृत्व कारणीभूत होते. कोणताही विषय हाती घ्यायचा म्हटले तर त्याच्या पार तळाशी जाऊन संपूर्ण साधकबाधक आणि वस्तुनिष्ठ अभ्यास करण्याचा शिरीष यांचा हा स्वभाव त्यांच्या आजवरच्या अनेक यशांना कारणीभूत आहे.
ऑस्ट्रेलियातील याच परिषदेतील आणखीन एक महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यावर्षी ‘कंझ्युमर्स इंटरनॅशनल’च्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत शिरीषने ‘मुंबई ग्राहक पंचायती’ला उतरवले होते. ‘कंझ्युमर्स इंटरनॅशनल’च्या संपूर्ण सदस्य असलेल्या जगभरातील सर्व ग्राहक संस्थांना मतदानाचा अधिकार असतो. २१ जागांसाठी ती निवडणूक होती. बहुतेक देशांनी त्यांच्या देशातील एकच ग्राहक संस्था निवडणुकीच्या मैदानात उतरवली होती. भारतात मात्र एक ग्राहक संस्था अडून बसली आणि ‘मुंबई ग्राहक पंचायती’ला पाठिंबा देण्याऐवजी त्यांनी सुध्दा निवडणूक लढवली. परिणाम व्हायचा तोच झाला. भारतातल्या दोन्ही संस्था पराभूत झाल्या. या निवडणुका परिषदेच्या तिसऱ्या दिवशी झाल्या आणि घटना दुरुस्तीचा विषय गाजला तो चौथ्या दिवशी. त्यावर अनेकांनी भाष्य केले की, याच निवडणूका घटना दुरुस्तीनंतर झाल्या असत्या, तर मुंबई ग्राहक पंचायत या निवडणुकीत प्रचंड बहुमताने निवडून आली असती.
ऑस्ट्रेलियातील पराभवाची ही कसर शिरीषने २०११ मधे हाँगकाँगमध्ये झालेल्या ‘कंझ्युमर्स इंटरनॅशनल’च्या परिषदेत भरून काढली. आणि ‘मुंबई ग्राहक पंचायती’ची ‘कंझ्युमर्स इंटरनॅशनल’च्या संचालक मंडळावर चार वर्षांसाठी निवड झाली. आणि या चार वर्षांच्या कालावधीतच ‘कंझ्युमर्स इंटरनॅशनल’तर्फे संयुक्त राष्ट्रांशी संपर्क आणि संवाद साधण्याची शिरीषना संधी मिळाली आणि त्याचे त्यांनी अक्षरशः सोने केले हे आज मागे वळून बघितल्यावर स्पष्टपणे दिसून येते.
थोडक्यात, शिरीषच्या डोक्यात एखादा विचार मुरला की तो प्रत्यक्षात आणेपर्यंत या माणसाला स्वस्थता नसते. किती अडचणी आल्या, कितीही विरोध झाले तरी न डगमगता त्यावर मात करून आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याची जिद्द आणि प्रचंड इच्छाशक्ती यामुळेच आज शिरीष देशपांडे यांनी ‘मुंबई ग्राहक पंचायती’ला जागतिक ग्राहक चळवळीच्या प्रांगणात कोणालाही हेवा वाटेल अशा मानाच्या आणि लोकप्रियतेच्या एका अनोख्या शिखरावर नेऊन ठेवले आहे.
२००९-१० मध्ये मलेशिया येथे एका परिषदेत भारतीय ग्राहक संरक्षण कायद्यावर प्रभावी वक्तव्य केल्याने ‘फिजी’ ह्या देशासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा तयार करण्याचे निमंत्रण शिरीष देशपांडे ह्यांना आले. एखाद्या देशासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा तयार करण्यासाठी आलेले हे निमंत्रण शिरीषना त्यांच्या आजवरच्या ग्राहक चळवळीच्या वाटचालीतील नव्या उंचीच्या शिखरावर नेणारे होते.
नुकतीच जिनिव्हा येथे संपन्न झालेली जागतिक परिषद आणि ह्या परिषदेत साध्य झालेला ग्लोबल ओडिआरचा मुद्दा हा जगभरातील असंख्य ग्राहकांना कायम न्याय मिळवून देण्यासाठी लढलेली एक झुंजच आहे. हा आंतरराष्ट्रीय प्रवास म्हणजे शिरीषच्या चळवळीच्या कामातील एक महत्त्वाचे यशस्वी कार्य आहे, पण त्याचवेळी आपल्या राष्ट्रीय आणि स्थानिक पातळीवरील असंख्य ग्राहकांना दिलासा देण्याचे कामही चालूच आहे. रेरासारख्या ग्राहक हितैशी कायदा घडवून आणण्याचे श्रेय ‘मुंबई ग्राहक पंचायती’लाच जाते. तंटा-बखेड्याशिवाय सामोपचाराने समेट घडवून आणण्याची संकल्पना शिरीषचीच. अशा अनेक घटना आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांनी ९ एप्रिल १९८५ रोजी सर्व सदस्य राष्ट्रांसाठी ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शक तत्वे जारी केली होती. त्यानुसार भारताने २४ डिसेंबर १९८६ रोजी ग्राहक संरक्षण कायदाही संमत केला. बदलत्या काळानुसार आणि नवीन तंत्रज्ञान, विशेषतः इ कॉमर्सचे ऑनलाइन व्यवहार लक्षात घेऊन या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी शिरीषने ‘कंझ्युमर्स इंटरनॅशनल’चे संचालक म्हणून लावून धरली. परंतु तिथे सुध्दा त्यांना विरोध सहन करावा लागला. परंतु तरीही नेटाने ही मागणी त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत पोहोचवण्यात यश मिळवलेच आणि त्यामुळे १९८५ च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये डिसेंबर २०१५ मधे आमुलाग्र सुधारणा करण्यात आल्या. त्यावेळी शिरीषने त्यात आणखी एक मुद्दा मांडला होता. ही नवीन सुधारित मार्गदर्शक तत्वे संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने संमत केली असली तरीही या मार्गदर्शक तत्त्वांची सदस्य राष्ट्रे व्यवस्थित अंमलबजावणी करत आहेत की नाही यासाठी संयुक्त राष्ट्रांची एक स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा असावी, असा विचार शिरीषने मांडला. इंग्लंड, अमेरिकेसह अनेक प्रगत राष्ट्रांनी याला विरोध केला. सुमारे अडीच, तीन वर्षे यावर चर्चा, खलबते, वादविवाद चालू राहिले. शिरीषने यासाठी आपल्या केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या सहाय्याने अखेर हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांच्या गळी उतरवण्यात यश मिळवले आणि त्यातून एक कायमस्वरूपी यंत्रणा जिनिव्हा येथे निर्माण झाली ‘इंटर गव्हर्मेंटल ग्रुप ऑफ एक्स्पर्ट्स’ (IGE) या नावाने. २०१६ पासून जिनिव्हा येथे दरवर्षी जुलैमध्ये संयुक्त राष्ट्राचे सदस्य केवळ जागतिक ग्राहक संरक्षणाचा विषय घेऊन ग्राहक चळवळी समोरील आव्हाने, ग्राहक संरक्षणासाठी करावयाच्या उपायोजना यावर चर्चा करून आपापल्या देशातील या संबंधातील धोरणे आणि कायदे यावर चर्चा करतात. तसेच अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर कार्यकारी गट नेमले जाऊन त्यावर वर्षभर अभ्यास करून पुढील वर्षी त्यावर कार्यवाहीसाठी अहवाल सादर केले जातात. ग्राहक संरक्षणाच्या दृष्टीने निर्माण झालेली संयुक्त राष्ट्र स्तरावरची कायमस्वरूपी यंत्रणा ही शिरीषची कल्पना आहे, हे आज संयुक्त राष्ट्र संघटनेतील मंडळी सुध्दा मान्य करतात. शिरीषने याच्यासाठी केलेली मेहनत, प्रचंड अभ्यास, संस्थेतील त्यांच्या सहकारी कार्यकर्त्यांनी केलेली मदत या सर्वांचे फलित म्हणजेच ही संयुक्त राष्ट्र स्तरावरील कायमस्वरूपी देखरेख यंत्रणा.
ग्लोबल ओडिआर म्हणजेच ‘जागतिक ऑनलाइन ग्राहक तंटा निवारण व्यवस्था’ ही कल्पना सुध्दा शिरीषचीच. त्यांच्याच कल्पनेतून निर्माण झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘इंटर गव्हर्न्मेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट’ (IGE) च्या व्यासपीठावरून शिरीषने ही कल्पना २०१९ मध्ये मांडली. ई कॉमर्स मधील ग्राहकांचे व्यवहार हे बीन चेहऱ्याचे. तिथे ना वस्तू दिसत, ना विक्रेता दिसत, ना ग्राहक दिसत. सगळाच अदृश्य कारभार. तरीही मोबाईलवरील दोन-चार बटने दाबताच वस्तू मात्र दारात हजर. इथपर्यंत सर्व छान. परंतु आपल्याला हवी असलेली वस्तू वेळेत नाही मिळाली किंवा वेळेत जरी मिळाली तरी हवी तशी नाही मिळाली किंवा दुसरीच कुठलीतरी वस्तू मिळाली आणि त्यातून तक्रार निर्माण झाली तर त्याचे निवारण कोण करणार? ग्राहकाने अशा वेळेला कुठे जायचे? हा प्रश्न सर्वच देशातील ग्राहकांना भेडसावत होता. शिरीष यांनी नेमक्या या मुद्द्याला हात घातला आणि त्यावर ‘जागतिक स्तरावर ऑनलाइन तंटा निवारण यंत्रणा’ असावी, अशी मागणी केली. नेहमीप्रमाणे प्रगत राष्ट्रांचा विरोध हा ठरलेलाच. पण आतापर्यंत तो शिरीषच्या अंगवळणी पडलेला. शिरीषने हा मुद्दा सहा वर्षे चिकाटीने लावून धरला. अखेर गेल्या वर्षी अनेक राष्ट्रांनी शिरीषचा मुद्दा उचलून धरला आणि त्याचा परिणाम म्हणजे यंदाच्या वर्षी खुद्द संयुक्त राष्ट्र संघटनेनेच यावर अभ्यासपूर्ण असे सहा पानी टिपण तयार करून सर्व सदस्य राष्ट्रांना प्रसृत केले. इतकेच नाही, तर ही मूळ सूचना शिरीषची असल्याने परंतु शिरीष किंवा मुंबई ग्राहक पंचायत हे या व्यासपीठावर केवळ ‘निरीक्षक’ म्हणून उपस्थित असल्याने हा प्रस्ताव मांडण्याचा मान संयुक्त राष्ट्रांनी आपल्या सरकारच्या केंद्रीय ग्राहक व्यवहार सचिव निधी खरे यांना दिला. आणि सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे १० जुलैला गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी जिनिव्हात सकाळी दहा ते साडे अकरा या काळात या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन हा प्रस्ताव भारतासह सर्व उपस्थित सदस्यांच्या सहमतीने मंजूर केला गेला. आणि लगेच शिरीषचा तो संदेश मला आला, “अनू, वुई हॅव डन इट’. यातील उल्लेखनीय बाब म्हणजे इंग्लंड, अमेरिकेच्या ज्या प्रतिनिधींनी या प्रस्तावाला गेली सहा वर्षे सतत विरोध केला होता, त्यावर टिका केली होती, त्यांनीही ही बातमी कळताच शिरीष यांचे अभिनंदन केले.
अर्थात शिरीषने आज जागतिक स्तरावर मुंबई ग्राहक पंचायतीला ज्या नवनव्या उंच शिखरांवर नेऊन ठेवले आहे ते त्यांचे एकट्याचे कर्तृत्व नाही हे तेही जाणतात आणि मीही जाणते. शिरीषला मुंबई ग्राहक पंचायतीतील ज्येष्ठांचे आणि सहकारी कार्यकर्त्यांचे प्रचंड सहकार्य लाभले. संस्थेतील सर्वांचा शिरीष यांच्यावरील विश्वास त्यांना या कामात सतत प्रेरणादायी ठरला. आणि त्यामुळेच शिरीष यांचा मुंबई ग्राहक पंचायतीतील सर्व जीवन प्रवास इतका यशस्वी आणि गौरवास्पद ठरू शकला, असे मागे वळून बघताना वाटते.
मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या कार्यकर्त्या.
ग्राहक संरक्षण कायद्याची कठोर अंमलबजावणी हवी
१. मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या गेल्या ५० वर्षांच्या ग्राहक चळवळीकडे मागे वळून पाहताना काय वाटते ?
“१९७५ च्या गुढी पाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर ग्राहक चळवळीचे प्रणेते मा. बिंदू माधव जोशी, सर्वांचे लाडके गायक आणि संगीतकार सुधीर फडके आणि मधूकरराव मंत्री यांनी मुंबईत ‘ग्राहक पंचायत’ या संस्थेची स्थापना केली. तत्कालीन भडकलेली महागाई, काळाबाजार, साठेबाजी, नफेखोरी, अन्नधान्यातील सरसकट भेसळ यामुळे सर्वसामान्य जनता हैराण झाली होती. राजकीय पक्ष रस्त्यावर उतरून आंदोलने, जाळपोळ अशा मार्गांचा अवलंब करत होते. परंतु ग्राहकांच्या मूळ समस्येला यातून हात घातला जात नव्हता. त्यामुळे ग्राहकांनीच ग्राहकांसाठी एकत्र येऊन संघटितपणे याविरुद्ध लढा उभा करणे शक्य आहे का, याची चाचपणी बिंदू माधव जोशींनी त्यावेळच्या अनेक विचारवंतांशी, अर्थतज्ज्ञांशी चर्चा करून केली. निद्रिस्त आणि असंघटित ग्राहकाला संघटित करून लढा उभा करणे हे एक मोठे आव्हान होते. परंतु त्यावर बिंदू माधवांनी एक नामी उपाय शोधला. ग्राहक म्हणून प्रत्येकाची दैनंदिन आणि कायमची गरज म्हणजे दैनंदिन वाणसामान आणि तेच मिळवण्यासाठी ग्राहकांना किती अडचणींचा सामना करावा लागावा? यावर उपाय म्हणून २५ कुटुंबांनी ग्राहक संघांद्वारे एकत्र येऊन आपल्या मासिक वाण सामानाची थेट आणि एकत्रित खरेदी करायची, ही कल्पना पुढे आली. या कल्पनेला पुण्यात आणि नंतर मुंबईत सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबांकडून उत्साही प्रतिसाद मिळत गेला आणि अशा रीतीने ‘मुंबई ग्राहक पंचायती’चे मुंबईत ग्राहक संघांद्वारे बिजारोपण झाले. आज मागे वळून बघता या संस्थापक त्रिमूर्तीने अत्यंत दूरदृष्टीने ग्राहकांना संघटित करण्याचा हा जो अभिनव मार्ग चोखाळला तो आज शाश्वत जीवनशैलीचे एक आदर्श प्रारूप म्हणून जगन्मान्य झालेला दिसतो. किंबहुना या जीवनावश्यक वस्तूंची मासिक एकत्रित खरेदी आणि वाटपामुळे मुंबई ग्राहक पंचायती सारखी संस्था गेल्या पन्नास वर्षात केवळ टिकून राहिली नाही, तर विविध अंगाने बहरत गेल्याचे दिसून येते. ‘मुंबई ग्राहक पंचायत’ ही आज आशिया खंडातील सर्वाधिक सदस्य संख्या असलेली, आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण अशी स्वयंसेवी ग्राहक संघटना आहे. संघटित ग्राहक शक्ती आपल्या स्वतःच्या बळावर आणि सरकारी अनुदानाशिवाय किंवा परदेशी मदतीशिवाय ग्राहक चळवळीत किती प्रभावी काम करू शकते, याचे जिवंत आणि बोलके उदाहरण म्हणजे मुंबई ग्राहक पंचायत.”
२. जगभरातील कोणत्या ग्राहक हिताच्या गोष्टी भारतात यायला हव्यात?
“आज खरं म्हटलं, तर भारतात ग्राहक हिताच्या अशा अनेक गोष्टी आढळून येतात की ज्याचं जगातील इतर देशांनी अनुकरण करावं. आपल्याकडील ग्राहक संरक्षण कायदा हा खूप चांगला आहे. परंतु त्या कायद्याची अंमलबजावणी अत्यंत असमाधानकारक आहे. प्रगत देशांकडून शिकण्याची एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तिथे होणारी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी. न्यायालयीन तंट्यात लागणारा विलंब, न्यायदानाची क्लिष्ट पद्धत, आणि न्याय मिळवण्यासाठी करावा लागणारा प्रचंड खर्च कसा टाळावा याबाबतीत आपल्याला इतर देशांकडून बरंच शिकण्यासारखं आहे. वस्तूंच्या गुणवत्तेबद्दल आणि दर्जाबद्दलचा आग्रह, ग्राहकांच्या हक्काबद्दल जागृती.. याबद्दलही आपल्याला बरंच काही शिकण्यासारखं आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे बाजारपेठेत आणि ग्राहकांच्या मानसिकतेत होणारे बदल लक्षात घेऊन त्यानुसार त्वरित ग्राहक हितांची धोरणं आणि कायदे करण्यात पाश्चिमात्य राष्ट्रे आघाडीवर असल्याचे दिसते. ती तत्परता, सजगता आणि सतर्कता भारतातील शासनदरबारी दिसणं आवश्यक आहे. आज महाराष्ट्रापुरते बोलायचं झालं तर ग्राहकाला पावलोपावली सर्वत्र बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराला तोंड द्यावं लागत आहे.”
३. ग्राहकांची फसवणूक कोण कोणत्या प्रकारे होते व ती फसगत टाळण्यासाठी काय करायला हवे?
“ग्राहकाची बाजारपेठेत होणारी फसवणूक ही वेगवेगळ्या पद्धतीने आणि वेगवेगळ्या मार्गाने होत असते. सर्वप्रथम या फसवणुकीची सुरुवात होते फसव्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींपासून. त्यानंतर वस्तूंच्या निर्मितीमध्ये निकृष्ट दर्जाच्या किंवा भेसळयुक्त वस्तू आणून विक्री करून फायदा कमवण्याचे उद्योग चाललेले दिसून येतात. गृहनिर्माण क्षेत्रात वेगवेगळी स्वप्न दाखवून ग्राहकांची फसवणूक करण्यात येते. गुंतवणूक क्षेत्र हे फसवणुकीच्या बाबतीत सर्वात आघाडीवर दिसते. त्याचप्रमाणे ई-कॉमर्स व्यवहारात होणारी फसवणूक आणि लुबाडणूक याच्या तक्रारीही गेल्या काही वर्षात सातत्याने वाढताना दिसतात. सायबर क्राईम हा डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील एक मोठा धोका ग्राहकांना भेडसावताना दिसतो. आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे मोबाईलवर चलाखीने लाखो रुपयांच्या रकमा काही क्षणात आपल्या खात्यातून गायब झालेल्या घटना आपण दररोज वाचत असतो. अशी फसगत टाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर ग्राहकांची जागृती होणे आवश्यक आहे. कोणत्याही प्रकारची फसगत होण्यामागे दोन महत्त्वाची कारणं असतात. एक म्हणजे ज्याची फसगत करायची त्याचे अज्ञान आणि अनभिज्ञता आणि दुसरं म्हणजे फसगत उघडकीस आल्यावर त्याला कठोर आणि वेळेत शिक्षा होण्याची दुर्मिळता. या दोन्ही अंगांनी फार मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला प्रयत्न करण्याची गरज आहे. तरच अशा प्रकारच्या वाढत्या फसवणुकींना आळा बसू शकेल.
४. भारतातील ग्राहक संरक्षण कायद्याची सद्यस्थिती काय? त्यात कोणत्या सुधारणा अभिप्रेत आहेत?
“मुळात भारताचा ग्राहक संरक्षण कायदा हा खूप चांगला आहे. त्यात ग्राहक हिताच्या अनेक तरतुदी आहेत. परंतु ग्राहकांच्या तक्रारी ग्राहक न्यायालयात गेल्यावर त्याचे निराकरण होण्यास कित्येक वर्षांचा कालावधी लागतो. मुळात ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार तक्रारीचे निवारण हे साधारणपणे तीन ते पाच महिन्यात होणे आवश्यक आहे. परंतु देशातील सर्वच ग्राहक न्यायालयांनी तक्रार सुनावणीसाठी जी प्रक्रिया अवलंबली आहे ती साफ चुकीची आणि वेळकाढूपणाची आहे. ग्राहक न्यायालयात कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय सहजतेने तारखांमागून तारखा दिल्या जातात. त्यावर अत्यंत कडक निर्बंध आणणे आवश्यक आहे. तसेच या कायद्यातील ग्राहक संरक्षण परिषदांची जी तरतूद आहे त्याचाही फारसा कल्पकतेने वापर केल्याचे दिसून येत नाही. किंबहुना नवा ग्राहक संरक्षण कायदा जून २०२० पासून अंमलात आला असला तरी केंद्र सरकारने अजूनही ‘केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद’ स्थापनही केली नाही, याला काय म्हणायचे? त्यामुळे नुसते कायदे चांगले असून चालत नाही, तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि त्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असते आणि आज त्याचाच नेमका अभाव आढळून येतो. त्यामुळे आज आहे त्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात आणखी कोणत्याही सुधारणा न करता या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली तरी ग्राहकांचे फार मोठ्या प्रमाणावर हीत साधले जाऊ शकते.”
५. ग्राहकांच्या पातळीवर व सरकारी स्तरावर ग्राहकांच्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी काय करायला हवे ?
“ग्राहकांच्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी खरं तर ग्राहकाने स्वतः आपल्या हक्कांबद्दल जागरूक असणे आवश्यक आहे. तसेच आपण ग्राहक म्हणून आपल्या कर्तव्यांबद्दलही जागरूक असणे आवश्यक आहे. आपल्यावरील अन्याय आपल्या स्वतःलाच दूर करायचा आहे, याची खूणगाठ ग्राहकाने बांधणे आवश्यक आहे. आपल्यावर होणारा अन्याय सहन न करता तक्रार करणे हे ग्राहकाचे कर्तव्य आहे आणि त्याचा पाठपुरावा कितीही वेळ लागला तरी केल्यास अपप्रवृत्तींना आळा बसतो हे ग्राहकांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. किंबहुना ग्राहकांची या तक्रार करण्याबाबत असलेली उदासीनताच बाजारपेठेत ग्राहकांवर अन्याय होण्यास कारणीभूत होते. सरकारी पातळीवर ग्राहकांच्या निवारणासाठी कायद्यानुसार आवश्यक त्या यंत्रणा असतात. परंतु त्या यंत्रणा कार्यरत राहतील आणि त्यातून ग्राहकांना न्याय मिळेल यासाठी ग्राहक संघटनांनी ‘जागल्या’ची भूमिका घेऊन सरकार दरबारी सतत पाठपुरावा करून या यंत्रणा ग्राहकाभिमुख राहतील, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.”
६. ग्राहक न्यायालयाची सद्यस्थिती काय? ती वाढवण्याची गरज आहे काय?
“ग्राहक न्यायालयांची सद्यस्थिती ही निश्चितच भूषणावह नाही. ग्राहक न्यायालयांची संख्या वाढवणे ही काळाची गरज असली तरी मुळात ग्राहक न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीतच आमुलाग्र बदल होण्याची गरज आहे. ”
७. ग्राहकांना झटपट न्याय कसा मिळेल?
“ग्राहकांना झटपट न्याय हवा असेल तर ग्राहक न्यायालयात वकिलांच्या उपस्थितीवर काही निर्बंध आणणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, एका ठराविक रकमेपर्यंतचे दावे, समजा दहा लाखापर्यंतचे दावे, तक्रारदार किंवा विरुद्ध पक्ष यांनी प्रत्यक्ष स्वतः किंवा आपल्या प्रतिनिधींमार्फत वकिलांशिवाय लढवावे. त्यामुळे असे दावे लवकर निकाली निघू शकतात. तसेच आता मध्यस्थी द्वारे सुद्धा या प्रलंबित तक्रारींचे निवारण करण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे. त्याचा सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर वापर केल्यास ग्राहकांना झटपट न्याय मिळू शकेल.”
८. ग्राहकांनी दर्जेदार उत्पादन मिळवण्यासाठी काय करायला हवे? त्यात सरकारने कशी भूमिका बजावायला हवी?
“वस्तूंच्या दर्जेदार उत्पादनासाठी असलेल्या कायद्यात ज्या वस्तूंसाठी मानकांची ( Standards ची) सक्ती आहे ती यादी आणखी विस्तारीत करणे गरजेचे आहे. तसेच या क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारची तडजोड वा भ्रष्टाचार खपवून घेता कामा नये. वस्तूंच्या दर्जात कोणत्याही प्रकारची छेडछाड केलेली आढळल्यास त्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारची अंमलबजावणी यंत्रणा सक्षम आणि भ्रष्टाचार मुक्त असणे आवश्यक आहे.”
९. ग्राहकहित रक्षणासाठी स्वत: ग्राहकांनी कोणती काळजी घ्यावी?
“ग्राहकांनी बाजारपेठेत कोणतेही खरेदीचे व्यवहार करताना सजग आणि सतर्क राहणे गरजेचे आहे. केवळ जाहिरातींना भुलून खरेदी करण्याचा मोह ग्राहकांनी टाळायला हवा. गुंतवणूक अतिशय काळजीपूर्वक आणि सावधगिरीने करावी. मोठमोठी आकर्षक आमिषे ही गुंतवणूकदारांसाठी सापळा असतो. तो कटाक्षाने टाळण्यातच ग्राहकांचे हित असते. घर खरेदी करताना महारेराच्या संकेतस्थळावरील माहिती बघून, त्याची खातरजमा करून मगच घर खरेदीचे पाऊल उचलावे.”
१०. ग्राहकांनी अन्यायाविरुद्ध कुठे दाद मागायची? त्यासाठी काय करायला हवे?
“ग्राहकावर अन्याय झाला तर तो कोणत्याही परिस्थितीत सहन करता कामा नये. त्यासाठी प्रत्येक वेळेस ग्राहक न्यायालयात जाण्याची गरज नाही. आज केंद्र सरकारची नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाईन उपलब्ध आहे. १९१५ या टोल फ्री क्रमांकावर ग्राहकांना त्यांच्या तक्रारींबाबत मार्गदर्शन मिळू शकते आणि तक्रारींचे निवारण सुद्धा होऊ शकते. या द्वारे तक्रार निवारण नाही झाले, तर ग्राहकाने स्थानिक ग्राहक संस्थेकडून मार्गदर्शन घ्यावे आणि त्यानुसार कारवाई करावी. पण कोणत्याही परिस्थितीत अन्याय सहन करू नये.”
