

विशेष
नरेंद्र बंडबे
गोंधळ हा सिनेमा डिसेंबर २०२५ ला महाराष्ट्रात रिलीज झाला तेव्हा तो अगदी दोन ते तीन आठवड्यात उतरला. धुरंधर आणि इतर मोठ्या सिनेमांच्या देशांतर्गत स्पर्धेत तो अगदीच बाद झाला. आता अभिमानाने मिरवणाऱ्या मराठी भाषिकांनीच गोंधळकडे त्यावेळी पाठ फिरवली. म्हणजे जो सिनेमा भारतात आपल्या भाषेतल्या लोकांपर्यंत पोहचू शकला नाही. त्या सिनेमासमोर बर्लिन, कान, व्हेनिस, टोरांटो आणि यांसारख्या ए-लिस्ट आंतरराष्ट्रीय महोत्सवांमध्ये 'पाल्मे डी'ओर' किंवा इतर मोठे पुरस्कार जिंकून आलेल्या चित्रपटांशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. कारण हे सिनेमे मतदारांना आधीच माहित आहेत. तिथं गोंधळ गर्दीतला नवखा सिनेमा आहे.
आपल्या देशात फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) ही फिल्म इंडस्ट्रीचं प्रतिनिधित्व करणारी सर्वोच्च संस्था आहे. नुकतंच एफएफआयनं ‘गोंधळ’ (२०२५) हा मराठी सिनेमा ऑस्कर्ससाठी पाठवण्याची घोषणा केली. गोंधळ आता ऑस्कर्स स्पर्धेतला भारताचा अधिकृत सिनेमा आहे. तो बेस्ट इंटरनॅशनल फिल्म या कॅटेगरीत स्पर्धा करणारेय. या घोषणेनं मराठी माणसांत उत्साह संचारला. तब्बल ११ वर्षांनी मराठी सिनेमा ऑस्करला पाठवण्यात येतोय, ही मराठीसाठी कशी अभिमानाची गोष्ट आहे, यावर रिळ्स आणि क्लिकबेट बातम्यांचा खच पडला.
कोर्ट (२०१५), हरिश्चंद्राची फॅक्ट्री (२००९) आणि श्वास (२००४) या नंतर भारतातर्फे ऑस्करच्या स्पर्धेत जाणारा गोंधळ(२०२५) हा चौथा मराठी सिनेमा आहे. याचा सार्थ अभिमान प्रत्येक मराठी मनाला असायलाच हवा. पण गोंधळसाठी ऑस्कर्सची स्पर्धा किती सोपी किंवा कठिण याचा विचार गांभिर्यानं करावा लागणारेय. म्हणूनच एखाद्या देशाने ऑस्कर पुरस्कारासाठी सिनेमा पाठवला म्हणजे नक्की काय होतं? पुढची प्रक्रिया कशी असते ? याचा शोध घेणं गरजेचं आहे.
ऑस्करचं मतदान कसं होतं?
भारतात सिनेमाचं वेड प्रचंड आहे. जगात सर्वात जास्त सिनेमा तयार करणाऱ्या देशांमध्ये आपण सर्वात पुढे आहोत. सहाजिकच ऑस्कर्ससाठी जेव्हा भारतीय सिनेमाची घोषणा होते, त्यानंतर टिव्ही चॅनल्स आणि सोशल मीडियावर जल्लोषाला ऊत येतो. आता ऑस्कर नक्की मिळणार अशा भाबड्या आशा पल्लवित होतात. अकॅडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स अँड सायन्सेसच्या (AMPAS) अर्थात ऑस्कर्सचा टप्पा असा सहजासहजी पार करता येत नाही. ऑस्कर्सच्या रेड कार्पेटपर्यंत पोचण्याची प्रक्रिया प्रचंड क्लिष्ट आहे. तिथून पुढे ती गोल्डन ट्रॉफी हातात घेण्यासाठी जी रस्सीखेच करावी लागते, तो सर्व पैश्याचा खेळ आहे.
अकॅडमीच्या मतदारांची संख्या जवळपास अकरा हजार इतकी आहे. यातले अनेक सदस्य प्रत्येकवर्षी रिटायर्स होत असतात. किंवा त्यांना इमरिटसचा दर्जा मिळतो. अर्थात अश्या लोकांना मतदानाचा अधिकार नसतो. हे सर्व मतदार दिग्दर्शक, अभिनेते, लेखक, तंत्रज्ञ अशा १७ वेगवेगळ्या शाखांमध्ये (Branches) विभागलेले असतात. आधी हे मतदार फक्त अमेरिका आणि युरोपात जास्त प्रमाणात होते. पुढे ऑस्कर्समध्ये बदलाचं वारं वाहू लागलं. काही वर्षांपूर्वी ऑस्कर्स इज सो व्हाईट अशी मोहिम सुरु झाली. ती कलर्ड कलावंतासाठी होती. पण ऑस्कर्स अमेरिका आणि युरोपापलिकडे जाऊन जगमान्यतेवर यावा यासाठी डासवर्सिटीच्या नावाखाली जगभरात नव्याने मतदार बनवण्यात आले. ही प्रक्रिया अलिकडची म्हणजे तीन-चार वर्षांतली आहे. त्यातूनच मग आता आपल्या भारतात जवळपास ७६ सदस्य आहेत. हे सर्व आता ऑस्कर्ससाठी मतदान करतात. मतदानाची ही प्रक्रिया जवळपास चार ते पाच महिने चालते. हे मतदान दोन टप्प्यांमध्ये होतं. पहिल्या टप्प्यात सिनेमांना कॅटेगरीनुसार शॉर्टलिस्ट केलं जातं. त्याची घोषणा होते आणि त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात अंतिम घोषणा करण्यासाठी ऑस्कर्स पुरस्कार सोहळा आयोजित करण्यात येतो.
Academy Screening Room या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर हे मतदार सिनेमा पाहतात आणि त्यानंतर त्यावर मतदान करतात.
अमेरिकेत प्रदर्शन आणि पब्लिसिस्टची भूमिका-
ऑस्करच्या स्पर्धेत येणारा सिनेमा हा कमीत कमी ४० मिनिटांचा असावा ही पहिली अट आहे. तो १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर या दरम्यान प्रदर्शित झालेला असावा. बेस्ट इंटरनॅशनल फिल्म या कॅटेगरीतल्या नॉन इंग्लिश फिल्मसाठी ती त्या देशात प्रदर्शित झालेली असावी लागते. शिवाय लॉस एंजेलिस काउंटी किंवा न्यूयॉर्क शहरात सलग सात दिवस, दिवसातून किमान तीन वेळा व्यावसायिक चित्रपटगृहात सशुल्क प्रदर्शित करावी लागते. या प्राथमिक निकषांची पूर्तता झाल्यानंतरच चित्रपट अधिकृत मतदानाच्या प्रक्रियेत टिकून राहतो.
आता हे सर्व करण्यासाठी पब्लिसिस्टची भूमिका फार महत्त्वाची असते. पब्लिसिस्टचा शब्दशा अर्थ पीआर असा होत असला तरी ही त्या पलिकडची जबाबदारी आहे. पब्लिसिस्टकडे सिनेमाच्या लॉस एंजेलिस काउंटी किंवा न्यूयॉर्क शहरातल्या प्रदर्शनाची जबाबदारी असते. बहुतांश मतदार हे या भागातले आहेत. यामुळं त्यांच्यासाठी विशेष शो आयोजित करणं, त्या मतदारांना तो सिनेमा दाखवणं, दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांसोबत भेट घालून देणं. त्यांचे इंटर्व्ह्यू करवणे आणि सिनेमासाठी लॉबिग करणे. हे पब्लिसिस्टचं मुख्य काम. आता ही लॉबिंग करणं हे फार महत्त्वाचा टप्पा आहे. लॉबींग म्हणजे जास्तीत जास्त मतदारांनी सिनेमा पाहावा. त्याला मतदान करावं, यासाठी 'फॉर युअर कन्सिडरेशन' (FYC) अशा जाहिरातींची मोहीम राबवली जाते. 'व्हरायटी', 'द हॉलिवूड रिपोर्टर' यांसारख्या नामांकित ट्रेड मॅगझिनमध्ये जाहिराती देणं.मतदारांसाठी बेव्हरली हिल्ससारख्या ठिकाणी आलिशान पार्ट्या आणि लंच-डिनर स्क्रिनिंग्स ठेवणे यासाठी प्रचंड पैसा लागतो. एका चित्रपटाचे फक्त बेस्ट आंतरराष्ट्रीय फिल्म कॅटेगरीच्या प्रचार अभियानासाठी किमान १५ ते २५ कोटी रुपयांची गरज भासते. जर मुख्य बेस्ट फिल्म कॅटेगरीत स्पर्धा करायची असेल तर हा खर्च ५० ते ८० कोटी रुपयांच्या घरात जातो. यासाठी निर्माता दिग्दर्शकांना तिथं ठाण मांडून बसावं लागतं. तिथंच सर्व काही गेम फिरतो. यावर आता सध्या ऑस्कर्स प्रशासनाची करडी नजर आहे. शिवाय मतदारांनी Academy Screening Room प्लॅटफॉर्मवरचा सिनेमा संपूर्ण पाहावा यासाठी कडक बंधनं घालण्यात आली आहेत.
ऑस्करच्या स्पर्धेत ‘गोंधळ’ टिकेल काय?
दिग्दर्शक संतोष डावखर यांचा गोंधळ हा सिनेमा निवडताना निवड समितीनं काही नोंदी केल्यात. सर्वात पहिली नोंद म्हणजे सिनेमा भारताच्या सांस्कृतिक परंपरेचं प्रतिनिधित्व करतो. एका रात्रीतल्या या सूडकथेत लोककलेचा समावेश आहे, त्यामुळं तो अस्सल भारतीय आहे. असं निवड समितीच्या सदस्यांनी सांगितलं. आता ऑस्कर्स मिळवणारे आंतराष्ट्रीय फिल्म कॅटेगरीतल्या विजेत्या सिनेमांमध्ये नक्की काय पाहिलं जातं हा मुद्दा आहे. या कॅटेगरीतल्या विजेत्यांचा इतिहास पाहिला तर काही गोष्टी स्पष्ट होतात. मानवी शोकांतिका आणि ऐतिहासिक युध्दाची पार्श्वभूमी (Historical & War Trauma) असलेले सिनेमे ( लाईफ इज ब्युटीफूल १९९९, इटली), स्थानिक संस्कृती असली तरी चित्रपटाची मूळ भावना वैश्विक असलेला (Universal Human Emotion)सिनेमा (सेपरेशन - २०११, इराण) आणि वर्गसंघर्ष आणि सामाजिक वास्तव (Class Divide & Social Commentary) असलेले सिनेमे (पॅरासाईट, २०२४, दक्षिण कोरिया) हे असे वैश्विक सिनेमे ऑस्कर्स जिंकतात अशा अनुभव आहे. या स्पर्धेत भारतीय संस्कृतीचं दर्शन घडवणारा गोंधळ टिकायला हवा अशी आपल्या सर्वांची अपेक्षा आहे. ती भारतीय आणि मराठी माणूस म्हणून पूर्णत्वाला यावी असं मनापासून वाटतं. पण स्पर्धा मोठी कठीण आहे हे नाकारता येणार नाही.
गोंधळ सिनेमाला आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ गोवा अर्थात इफ्फी २०२५ मध्ये उत्कष्ट दिग्दर्शनाचा पुरस्कार मिळाला. पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गोंधळ सिनेमाची काहीही हवा नाही हे आपण मान्य करायला हवं. किंबहुना गोंधळ देशाबाहेर लोकांना माहित नाही. अशी परिस्थिती आहे.
हा सिनेमा डिसेंबर २०२५ ला महाराष्ट्रात रिलीज झाला तेव्हा तो अगदी दोन ते तीन आठवड्यात उतरला. धुरंधर आणि इतर मोठ्या सिनेमांच्या देशांतर्गत स्पर्धेत तो अगदीच बाद झाला. आता अभिमानाने मिरवणाऱ्या मराठी भाषिकांनीच गोंधळकडे त्यावेळी पाठ फिरवली. म्हणजे जो सिनेना भारतात आपल्या भाषेतल्या लोकांपर्यंत पोहचू शकला नाही. त्या सिनेमासमोर बर्लिन, कान, व्हेनिस, टोरांटो आणि यांसारख्या ए-लिस्ट आंतरराष्ट्रीय महोत्सवांमध्ये 'पाल्मे डी'ओर' किंवा इतर मोठे पुरस्कार जिंकून आलेल्या चित्रपटांशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. कारण हे सिनेमे मतदारांना आधीच माहित आहेत. तिथं गोंधळ गर्दीतला नवखा सिनेमा आहे. शिवाय इतर फेस्टिव्हलमधल्या विजेत्या चित्रपटांना 'ए२४' (A24), 'निऑन' (NEON) किंवा 'सोनी पिक्चर्स क्लासिक्स'सारखे मातब्बर अमेरिकन वितरक आधीच मिळालेले असतात, जे त्यांची प्रचार मोहीम अत्यंत प्रभावीपणे चालवतात. गोंधळच्या बाबतीत हे सर्व नव्यानं करावं लागणार आहे. त्यासाठी पैसे मोजण्याची तयारी निर्माता-दिग्दर्शकाला ठेवावी लागणारे, पण इथं करोडो रुपयांसोबतच आता आंतरराष्ट्रीय लॉबिंग गरजेचं आहे. ते केलं तरच ऑस्कर चकवा गोंधळ पार करु शकेल. पण पोलंड, दक्षिण कोरिया इतकंच काय नेपाळ, इंडोनेशिया आणि इतर देशातले सिनेमे फिल्म फेस्टिव्हल इको - सिस्टममधून तावून सुलाखून स्पर्धेत उतरलेत.
भारतीय आणि मराठी माणूस म्हणून यातून गोंधळ आपला मार्ग काढेल ही आशा बाळगायला हरकत नाही. तेव्हढंच आपल्या हातात आहे. पण स्पर्धा तगडी आहे हे मात्र निश्चित.
लेखक गोल्डन ग्लोब्स अवार्डचे आंतरराष्ट्रीय मतदार आणि फिप्रेसी या फिल्म क्रिटिक संघटनेचे भारतीय सदस्य आहेत.