गुजरातमधील ओबीसींचा संघर्ष

दृष्टिक्षेप

प्रकाश पवार

उच्च जातीय आणि इतर मागास जातीय हा संघर्ष इतर राज्यांप्रमाणेच गुजरात राज्यातही सुरू आहे. इतर मागास जातींची नवीन रचना करतच राहुल गांधी गुजरातमध्ये नवीन समीकरण मांडू पाहत आहेत. ओबीसींना येणारे नवे वर्गभान आपल्याला सहाय्य करेल, असे काँग्रेसचे गणित आहे.

गुजरात राज्याच्या संदर्भात काँग्रेस पक्षाच्या संपूर्ण इतिहासामध्ये वर्चस्वशाली वर्ग आणि इतर मागासवर्ग (४३ टक्के) यांच्यामध्ये सातत्याने संघर्ष दिसतो. या संघर्षाची सुरुवात स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच झाली होती. विशेषतः खाम (KHAM) आणि वर्चस्वशाली जाती असा एक सरळ संघर्ष झाला (१९८५). यानंतर वर्चस्वशाली वर्गाने ओबीसींचे राजकारण आत्मसात केले. तो सर्व इतिहास भाजप केंद्रित पद्धतीने घडला. विशेषतः नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली हा इतिहास घडला. परंतु राहुल गांधी यांनी गुजरातमध्ये खामच्या पुनर्रचनेचा पुन्हा प्रयोग केला, त्यात पाटीदारांना जोडून घेतले. (KHAMP).

काँग्रेसचा नवा प्रयोग

आरंभीच्या खाम प्रयोगात कोळी, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम यांचा समावेश होता. २१ व्या शतकातील खामच्या प्रयोगात आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या पाटीदार समाजाला सामील केले गेले. या प्रयोगाचे नेतृत्व भरतसिंह सोलंकी यांनी केले (२०१७). त्या प्रयोगास राहुल गांधींची सहमती होती. या प्रयोगामुळे काँग्रेसच्या सोळा जागा वाढल्या. अगदी अलीकडे काँग्रेसच्या जेनीबेन ठाकूर यांनी ओबीसी आरक्षणाचा फायदा घेणाऱ्या मोजक्या पाच-दहा जाती (७ टक्के) आणि अति मागास जाती (२० टक्के) अशी ओबीसी आरक्षणाची वर्गवारी करावी, अशी भूमिका घेतली. म्हणजेच थोडक्यात काँग्रेस अति (इतर) मागास वर्ग घडविण्याचा नव्याने प्रयोग करत आहे. या प्रक्रियेला राहुल गांधी यांचा पाठिंबा आहे. विशेषतः काँग्रेसचा एक ओबीसी विरोधाचा इतिहास आहे. तसेच काँग्रेस पक्षाचा ओबीसी राजकारणाचाही एक इतिहास आहे. याबरोबरच ओबीसींमध्ये सामाजिक विषमता आणि आर्थिक विषमता वाढली आहे. हा देखील एक महत्त्वाचा नवीन संदर्भ दिसतो.

वर्चस्वशाली वर्गाचा ओबीसींना विरोध

जयंत लेले यांनी यशवंतराव चव्हाण यांच्याप्रमाणेच मोरारजीभाई देसाई यांच्याही मुलाखती घेतल्या होत्या. त्या मुलाखतींमधून सुप्तपणे व्यक्त होणारा अर्थ म्हणजे गुजरातमध्ये सामाजिक पुनर्रचना ओबीसींविरोधात घडत गेली. हिंदुत्व व भांडवल यांचा ओबीसींना असलेला विरोध एकोणिसाव्या शतकापासून सुरू झाला. कारण ब्रिटिशांच्या महसूल धोरणाने व शेतीच्या व्यापारीकरणाने शेती व कृषी समाजरचना बदलली. गुजरातमधील कनबी जात समूह सधन झाला. सधन शेतकरी असे नवीन आत्मभान त्यांना आले. विसाव्या शतकाच्या आरंभी त्यांनी व्यापार व उद्योगात प्रवेश केला. गुजरातला व्यापाराची दीर्घ परंपरा लाभली आहे. १९३० च्या दशकापर्यंत ब्राह्मण, बनिया व कनबी असे तीन समाज शिक्षित व प्रगत झाले. यामुळे कनबी ओळख मागे पडली व पाटीदार ही ‘वर्ग भान’ आलेली नवीन ओळख स्वीकारली गेली. ब्राह्मण, बनिया व पाटीदार (कनबी) या तीन समाजांची उच्च वर्ग म्हणून आघाडी घडत गेली. दयाराम पटेल- दक्षिण गुजरात, वल्लभाई पटेल-सौराष्ट्र, अंबुबाई पटेल-उत्तर गुजरात हे वर्चस्वशाली वर्गाचे नेते म्हणून उदयाला आले. यामुळे ओबीसी विरोधी उच्च जाती-वर्ग असा संघर्ष उभा राहिला. उदाहरणार्थ, इंदुलाल याज्ञिक आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या भूमिका वेगवेगळ्या झाल्या. पक्षाला आर्थिक देणग्या देणाऱ्या व्यापारी उद्योगपतींचे हितसंबंध सरदार पटेल यांनी जपले होते, असे नमूद करून इंदुलाल याज्ञिक यांनी प्रदेश काँग्रेसच्या सचिव पदाचा राजीनामा दिला होता. वल्लभभाई पटेल, भुलाबाई देसाई हे बडे व उच्च वर्गाचे नेते होते. के. एम. मुन्शी यांचा गट रुढीवादी विचारांचा होता. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा गुजरातवर भांडवली व हिंदुत्व विचारांचे वर्चस्व प्रस्थापित झालेले होते. तरी नेहरूंच्या काळात भांडवली व हिंदुत्व विचारांना काहीशी मुरड घालावी लागली होती. मात्र त्यांचे निधन होताच या गटाने उचल खाल्ली. यातूनच सिंडिकेट व इंदिरा गांधी यांच्यात संघर्ष होऊन १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली. तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री हितेंद्र देसाई यांच्यासह अनेकांनी मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस (ओ) मध्ये प्रवेश केला. महागुजरात राज्याच्या स्थापनेनंतर स्वतंत्र पक्षाने २४ टक्के मते मिळवली. नंतरच्या निवडणुकीत या पक्षाची मते ३८ टक्के झाली. १६८ पैकी ६६ जागा स्वतंत्र पक्षाने जिंकल्या. विशेषतः उजवी आघाडी अधिक बळकट झाली. १९६९ मध्ये काँग्रेस (ओ) सत्तेवर आला. १९७२ मध्ये काँग्रेस (ओ) चा पराभव ओबीसींकडून झाला. काँग्रेस (आय) चे सरकार बहुमताने निवडून आले. परंतु १९७४ मधील नवनिर्माण आंदोलनामुळे हे सरकार कोसळले. यांचे मुख्य कारण ओबीसी राजकारण हे होते.

काँग्रेसचा खाम प्रयोग

१९८५ ला सोळंकीच्या नेतृत्वाखाली खाम (क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम) यांचे एक समीकरण काँग्रेसने मांडले. या सामाजिक आधारावर काँग्रेस पक्षाला बहुमत मिळाले. हे समीकरण यशस्वी करण्यासाठी ओबीसींचे आरक्षण दहा टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली. या घोषणेमुळे उच्च जात-वर्गाच्या असंतोषातून पुन्हा एकदा तीव्र आरक्षणविरोधी आंदोलन उभे राहिले. सरतेशेवटी माधवसिंह सोळंकी यांना राजीनामा द्यावा लागला. ओबीसींना आरक्षण मिळणार होते. त्यांनीही सोळंकींचा बचाव केला नाही. भांडवली व हिंदुत्व शक्तींनी तर काँग्रेसला १९६२ नंतर नाकारले होते. आता १९७४ नंतर इतर मागास समाज पक्षाच्या विरोधात गेला. हा काँग्रेसचा गुजरातमधील शेवटचा सत्ता कालखंड होता. कारण काँग्रेसला कोणत्याच समाजाचा व्यापक पाठिंबा मिळाला नाही.

सामाजिक व आर्थिक विषमता

भारतीय राज्यघटना ही सामाजिक समता आणि आर्थिक समता असा विचार मांडते. अति मागास समाजात या दोन्हीही प्रकारच्या समतांबद्दल ओढ आहे. यामुळे राहुल गांधी भारतीय राज्यघटनेतील समतेचा विचार आणि प्रत्यक्ष समाजातील वस्तुस्थिती यांच्यामध्ये प्रत्येक भाषणात सांधेजोड करत आहेत. या गोष्टीचा सर्वात मोठा परिणाम गुजरातवर झाला आहे. या संदर्भातील संशोधनातून पुढे आलेली काही महत्त्वाची उदाहरणे बोलकी आहेत-

• पॅरिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथील ‘वर्ल्ड इन इक्वॅलिटी लॅब’मार्फत २०२४ साली ‘टूवर्ड‌्स टॅक्स जस्टीज अँड वेल्थ रिडिस्ट्रीब्युशन इन इंडिया’ हा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालामध्ये भारतातील आर्थिक विषमता आणि सामाजिक विषमता दाखविण्यात आली आहे. या अहवालानुसार २०२२-२३ पर्यंत भारतातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीपैकी ९० टक्के संपत्ती उच्च जातींच्या ताब्यात होती, तर दुसऱ्या बाजूला अब्जाधीशांच्या संपत्तीत इतर मागास लोकांचे प्रमाण हे केवळ दहा टक्के आणि अनुसूचित जातींचे प्रमाण २.६ टक्के होते. सदर अहवालामध्ये २०१४ ते २०२२ या कालावधीत अब्जाधीशांच्या संपत्तीमध्ये इतर मागासवर्गीयांचा हिस्सा २० टक्के होता. तो घटला. दहा टक्क्यांपर्यंत कमी झाला, तर उच्च जातींचा हिस्सा ८० टक्के होता. तो ९०% झाला. उच्च जाती हा एकमेव समूह असा आहे की एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा अधिक संपत्ती असलेला आहे.

• ऑक्सफ्रॅम इंटरनॅशनल संस्थेने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतातील अब्जाधीशांची संख्या २००० साली नऊ होती. ती २०२३ मध्ये ११९ पर्यंत वाढली. यामध्ये ओबीसींची आकडेवारी कमी आहे.

• भारतातील एक उच्च कार्पोरेट अधिकारी एका वर्षात जे काही कमावतो, तितकी कमाई करण्यासाठी एका किमान वेतन मिळवणाऱ्या व्यक्तीला जवळपास एक हजार वर्ष लागतील (९१४ वर्ष). ही अवस्था अति मागास वर्गाची आहे.

ब्रिटिश भारतामध्ये १९३० च्या दशकात सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या एक टक्के लोकांचा राज्याच्या एकूण उत्पन्नातील वाटा २१ टक्क्यांच्या जवळपास होता. १९८० च्या दशकात सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या एक टक्के लोकांचा राज्याच्या एकूण उत्पन्नामधील वाटा सहा टक्के होता. १९९० च्या दशकात सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या एक टक्के लोकांचे उत्पन्न हे एकूण राज्याच्या उत्पन्नाच्या २२% पर्यंत गेले. स्वातंत्र्यपूर्व काळापेक्षाही विषमता अधिक तीव्र झाली. लुकास चान्सेल व थॉमस पिकेटी यांनी २०२२-२३ पर्यंत शीर्षस्थानी असलेल्या एक टक्के लोकांच्या उत्पन्नाचा व संपत्तीचा हिस्सा अनुक्रमे २२.६ आणि ४०.१ पर्यंत गेल्याचे अधोरेखित केले. ही आर्थिक व सामाजिक विषमता अति मागास वर्गातील समाजाला जास्त गतीने काँग्रेस पक्षाशी जोडेल, असा आशावाद राहुल गांधी यांचा दिसतो.

राजकीय विश्लेषक व राज्यशास्त्राचे अध्यापक