दखल
संजय हिरे
आज राज्यात विजयी उत्सवाचं वातावरण असलं तरी भविष्यात पुन्हा हिंदी सक्तीचा मुद्दा येणारच नाही, असं नाही. म्हणूनच एक पालक म्हणून हिंदी सक्तीमध्ये कोणकोणते धोके दिसतात, हे स्पष्ट करणारा हा लेख.
आमचा हर्षदीप ज्युनियर केजीत शिकत होता. त्यावेळी जर आम्ही त्याला विचारले की, "तू शाळेतून केव्हा आलास" तर तो म्हणायचा, "मी आताच शाळेतून आलास." आम्हाला त्याचे ते शब्द ऐकून गंमत वाटायची. मग मी त्याला सांगायचो, "हर्षदीप, 'आलास' असे नाही म्हणायचे, 'आलो' म्हणायचे, 'मी आताच शाळेतून आलो,' असं म्हणायचं." बोलण्याच्या ओघात अनेकदा ही बाब त्याच्या लक्षात आणून द्यायचो. त्याच्यात थोडी सुधारणा झाली. नंतर तो 'आलास' म्हणण्याऐवजी 'आला' म्हणायला लागला. 'मी आताच शाळेतून आला,' असं. पुढे काही महिने उलटल्यानंतर हळूहळू त्याला या वाक्यातलं व्याकरण समजायला लागलं. मग तो, "मी आताच शाळेतून आलो," हे वाक्य अचूक बोलायला शिकला. या गोष्टीला जवळपास दोन वर्षे होऊन गेली. दोन वर्षांपूर्वीचा हा किस्सा आता आठवायचं कारण काय, हा प्रश्न इथे कोणीही विचारेल. तर त्याला पार्श्वभूमी आहे ती राज्य शासनाने पहिली इयत्तेपासून हिंदी भाषा शिकण्याची सक्ती करण्याच्या दिशेने जे पाऊल टाकले आहे त्याची. विरोधानंतर काही पावले मागे येत समिती नेमण्याची शासनाने घोषणा केलेली असली, तरी हिंदी सक्तीचा धोका टळलेला नाही. म्हणूनच एक पालक म्हणून मला या हिंदी सक्तीविषयी काय वाटतं, हे नोंदवणं गरजेचं आहे.
माझी मातृभाषा मराठी आणि घरातील संवादाची भाषाही मराठी आहे. असे असले तरीही घरातील लहान मुलांना आपली मातृभाषा शिकायलाही वेळ लागतो. शब्द, शब्दांचे अर्थ, त्यांच्या छटा, भावभावना या सगळ्यांचा अर्थ समजेपर्यंत मुलं चांगली पाचवी-सहावी इयत्तेपर्यंत पोहोचलेली असतात. त्यातही ती भाषा मुलाची मातृभाषा असेल तरच हे शक्य आहे, असे म्हणता येईल. असे असताना शासनाने पहिलीतल्या मुलांना मराठी-इंग्रजीसह हिंदी भाषाही शिकायला भाग पाडणं हे पालकांना काळजीत टाकणारं तर आहेच, पण मुलांचाही भाषेबद्दलचा गोंधळ वाढवणारं आहे.
मराठी शिकणाऱ्या मुलांना हिंदी भाषा शिकवताना ती मराठीसारखी विनासायास शिकवता येणं अशक्य नसलं तरी कठीण आणि वेळखाऊपणाचं होऊ शकतं. उदा. लहान मुलांना हिंदी वर्णमालेतील 'द' मुळाक्षर शिकवताना 'द से दर्पण' असे शिकवतात. दर्पण यालाच दुसरा हिंदी शब्द 'आईना' असा आहे, तर त्यालाच मराठीत 'आरसा' आणि इंग्रजीत 'मिरर' म्हणतात. माझा मुलगा इंग्रजी माध्यमातून पहिलीत शिकत असल्यामुळे 'मिरर' शब्द त्याला माहीत आहे, घरात मराठी बोलली जात असल्यामुळे 'आरसा' शब्दही तोंडपाठ आहे. परंतु 'दर्पण' किंवा 'आईना' हा हिंदी शब्द त्याला पटकन आठवत नाही. त्यामुळे तो शब्द असलेलं एखादं वाक्य बोलण्याची वेळ आली तर त्याक्षणी त्याला अडखळायला होतं. एकदा त्याचा हिंदी भाषक मित्र घरी त्याच्याबरोबर खेळायला आला होता. तेव्हा हर्षदीप त्याला म्हणाला, "आरशात देको तुमको मुँपे कलर लगा है." त्याला 'आईने में देखो' हे बोलायला पटकन सुचलं नाही. शहरात राहणाऱ्या मुलांचा हिंदी भाषेचा इतका गोंधळ उडू शकतो, तर जिल्हा आणि ग्रामीण भागातील मुलांचे काय होईल ?
अधिकाधिक भाषा आल्याने मुलांना करिअरसाठी त्याचा फायदा होईल, अशी मखलाशी सरकारकडून केली जात असली तरी मुलांच्या पालकांना खरंच तसे वाटते का? हिंदी म्हणजे काही जर्मन, फ्रेंच, स्पॅनिश, चिनी भाषा आहे का, की ज्यामुळे मुलांच्या करिअरसाठी भविष्यात जगाची दारे उघडी होणार आहेत? तसं असतं तर पालकांनी आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमात घालण्याऐवजी हिंदी माध्यमांच्या शाळांमध्ये गर्दी केली असती. तसं तर काही दिसून येत नाही. तर मग हा निर्णय लादण्यापूर्वी विद्यार्थी आणि पालक यांचा विचार घेण्यात आला का, हा खरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. 'आमच्या मुलांना पहिलीपासून हिंदी शिकवा', अशी मागणी पालकांनी केली होती का? याचं उत्तर खरंतर सरकारने आधी दिलं पाहिजे.
त्रिभाषा सूत्र आधीपासूनच राज्यात अस्तित्वात आहे. आपण शाळांमधून मराठी मातृभाषा, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषा शिकतच आलेलो आहोत. त्यामुळे हिंदी भाषेला विरोध करायचे कारण काय, हा प्रश्नच उद्भवत नाही.
इयत्ता पाचवीपासून हिंदी आणि इंग्रजीचा अभ्यासक्रमात समावेश पूर्वीही मान्य होता आणि आताही आहे. पण म्हणून हिंदी ही तिसरी भाषा पहिलीपासून लादणं मुलांवर अन्याय करण्यासारखं आहे.
मराठी आणि हिंदीची लिपी सारखी आहे व मुले लहान वयात एकापेक्षा अधिक भाषा लवकर शिकू शकतात, यासारखे युक्तिवाद सरकारकडून केले जात आहेत. परंतु लिपी सारखी असली तरी हिंदीत असे खूप शब्द आहेत ज्यांचे एकापेक्षा जास्त अर्थ असतात. उदा. 'कल' हा हिंदी शब्द, काल आणि उद्या या दोन्हींसाठी 'कल' हा एकच शब्द हिंदीत वापरतात. याउलट मराठीत दोन वेगवेगळे शब्द आहेत. यामुळे मुलांच्या गोंधळात भर पडू शकते.
विशेष म्हणजे हा निर्णय लादला जातोय ते मुलांचे भवितव्य सुधारावं आणि अधिक संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी. प्रत्यक्षात मात्र मुलांचं हित आणि पालकांच्या आशा-आकांक्षा याचा हिंदी भाषा येण्याशी कसा काय संबंध आहे हे पालक म्हणून मला तरी अद्याप कळलेलं नाही.
एकीकडे खासगी इंग्रजी शाळांना फी वाढीला मोकळी वाट करून द्यायची आणि दुसरीकडे सरकारी शाळांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीची करून मराठी मुलांच्या प्रगतीत खोडा घालायचा. यात महाराष्ट्राचं हित कुठे आहे, हे सरकारलाच माहीत.
वाट्टेल ते करून हिंदी पुढे रेटायचीच, यावर सरकार ठाम दिसतंय. आता जरी हिंदी सक्तीचा शासन निर्णय मागे घेण्यात आला असला तरी तो पूर्णपणे रद्द केलेला नाही. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहेच. म्हणजे हिंदी सक्ती आणण्याचा एक मार्ग खुला ठेवलेला आहेच. त्यामुळे भविष्यात हिंदीचा समावेश पहिलीपासून झालाच तर पुढे काही दिवसांनी हिंदी विषयात पास होण्यासाठी ठरावीक गुण मिळविण्याची अट घातली जाणारच नाही, असे ठामपणे सांगता येणार नाही. असे जर झाले तर त्यावेळी मराठी पालकांना आपल्या मुलांना इंग्रजीप्रमाणे हिंदीचे क्लास लावण्याची वेळ येईल. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे मुलांना बहुभाषिक करण्याच्या नादात आपण त्यांचा शाळेत जाण्याचा आनंद तर हिरावून घेत नाही ना, याचाही विचार कायला हवा,
सजग पालक आणि पत्रकार
