हा तर 'हाऊसिंग अपार्थाईड'

समाजमनाच्या ललित नोंदी

लक्ष्मीकांत देशमुख

घर भाड्याने घेणे आणि देणे, ही बाब आता केवळ आर्थिक राहिलेली नाही. गावकुसाबाहेरच्या वस्त्यांचा इतिहास असलेल्या भारतात आजही ‘घर भाड्याने देणे’ ही बाब सांस्कृतिक वर्चस्ववादी राजकारणाच्या वेशीपलीकडे जात नाही. आजही जात, धर्म, भाषा हे निकष लावून घर भाड्याने देणे किंवा विकणे, या कृती घडतात. हा एक प्रकारचा निवासी वंशभेद असून गेल्या काही दिवसांत तो उघडपणे होताना दिसत आहे.

कर्नाटक राज्यातील हसन शहर. नागराज हेत्तूर हा तिथला एक क्रियाशील सामाजिक कार्यकर्ता. त्यांना भाड्याने घर घ्यायचे होते. कर्नाटक साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष मंजेगौडा यांच्या मध्यस्थीने हसनमधल्या मध्यमवर्गीय भागातील एक घर त्यांनी निवडले. मात्र भाडेकरार करण्यापूर्वी घरमालकाने त्यांना त्यांची जात विचारली. त्यांनीही आपली जात न लपवता आपण दलित जातीचे आहोत असे सांगितले. जात ऐकताच घरमालकाने मंजेगौडा यांच्या समक्षच “तुम्ही अदरवाईज घेऊ नका. पण मी दलितांना घर भाड्याने देत नसतो. सॉरी!” असे म्हणत नागराज यांना नकार दिला.

मुंबईतील पाली हिल भागात प्रामुख्याने हिंदी चित्रपट कलाकारांची घरं आहेत. या भागात आपले घर असावे, असा सगळ्याच कलाकारांचा मनोदय असतो. इम्रान हाशमी या लोकप्रिय कलाकारानेही पाली हिलमध्ये एक फ्लॅट विकत घेण्याचे ठरवले व फ्लॅट मालकाशी करारही केला. पण त्यांच्या सोसायटीने मात्र मुस्लिमांना फ्लॅट विकायचा नाही, अशी भूमिका घेत ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यास नकार दिला. तेव्हा इम्रानने राज्याच्या अल्पसंख्यांक आयोगाकडे धाव घेत धार्मिक भेदभावाबद्दल तक्रार केली. तसेच एक प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन या प्रकाराची जाहीर वाच्यता करीत मुंबईसारख्या कॉस्मोपॉलिटन शहरात मुस्लिमांप्रतिच्या वाढत्या अनुदारतेबद्दल, इस्लामफोबियाबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि असे प्रकार रोखण्यासाठी सरकारने कारवाई करावी, अशी मागणीही केली.

हे असे प्रकार घडत असतानाच दैनिकात प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातीही कशा असतात पहा. “वन बीएचके फ्लॅट विकणे आहे. केवळ गुजराती, मारवाडी व जैन लोकांनी संपर्क करावा”- मुंबईतील एका दैनिकात प्रसिद्ध झालेली ही जाहिरात या अशा प्रकारच्या जाहिरातींचा एक नमुना म्हणून दाखवता येते.

चेन्नईचा हा अनुभव पहा. एका आयटी इंजिनिअरला एका घरमालकाने तो मांसाहारी आहे म्हणून भाड्याने फ्लॅट दिला नाही. त्याने हा अनुभव फेसबुकवर शेअर करीत एक बोचरी कमेंट केली- “इटिंग नॉनव्हेज फूड इज इन्ज्युरिअस टु फायण्डिंग ए फ्लॅट ऑन रेंट इन चेन्नई.”

भारतातील सर्वच महानगरात थोड्याफार फरकाने घर/फ्लॅट विकताना किंवा भाड्याने देताना घरमालकांकडून जात, धर्म, भाषा, प्रांत आणि आहार अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून कशा पद्धतीने भेदभाव केला जातो याची ही प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. याखेरीज अन्य कारणेही असतात. ती अशी- “अविवाहित मुलींना आम्ही फ्लॅट देत नाही.”, “लिव्ह इन जोडपी व तृतीयपंथीयांना बिग नो.” भारतातील सर्वच महानगरांचे हे आजचे वास्तव आहे. आयटी, वित्त, हॉस्पिटॅलिटी, मनोरंजन, जाहिरात आदी क्षेत्रात आर्थिक उदारीकरणामुळे महानगरांमध्ये प्रचंड संख्येने नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या आहेत. तसेच सेवा क्षेत्र, गिग अर्थक्षेत्र, खास करून स्टार्ट्सअप व कन्सल्टिंग क्षेत्रात रोजगाराच्या बऱ्याच नव्या संधी असल्यामुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यातून तरुण वर्ग महानगरांमध्ये स्थलांतरित होत आहे. परिणामी मोठ्या प्रमाणात भाड्याच्या फ्लॅट्सची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे घरमालक व सोसायट्यांची मनमानी वाढली आहे.

घरमालकांची मनमानी प्रामुख्याने दोन प्रकारांची असल्याचे दिसते. एक म्हणजे भाडेकरार कमी मुदतीचा करून त्यात अनेक जाचक अटींचा अंतर्भाव करणे, दरवर्षी दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक भाडेवाढ कायद्याने करता येत नाही, तरीही दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक भाडेवाढ करणे; नाहीतर नवा करार न करता फ्लॅट सोडायला सांगणे. हा अनुभव सार्वत्रिक आहे. ही एक प्रकारची आर्थिक लूट आहे आणि ती सर्रास होताना दिसते. कारण भाड्याच्या फ्लॅटची मागणी अधिक व पुरवठा कमी आहे. त्यामुळेच घरमालकांना वेगवेगळ्या कारणांनी आर्थिक लूट करता येते.

घरमालकांची दुसरी मनमानी ही वर उल्लेखिलेल्या घटनांमधून दिसते. लेखाच्या सुरुवातीला वर्णिलेल्या सत्यघटना या दलित व मुस्लिम समूहांवर अन्याय करणाऱ्या असून अपमानजनक आहेत. आर्थिक लुटमारीपेक्षा या घटना अधिक चिंताजनक आहेत. कारण त्या सरळ सरळ वर्णभेद करणाऱ्या, वंशभेद करणाऱ्या आहेत. हा ‘हाऊसिंग अपर्थाईड’ (Housing Apartheid) नामक नवा निवासी वर्णभेद आहे. देशाने संविधानिक राज्यव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यानंतर आजही तो अस्तित्वात आहे, त्याचे अगदी शहरांमध्येही पालन केले जात आहे, हे किती विदारक आहे! त्यातली अमानुषता एका ताज्या घटनेने व एका साहित्यकृतीने अधोरेखित करता येईल.

२०२४ मध्ये मोरादाबाद या उत्तर प्रदेश राज्यातील शहरात डॉ. अशोक बजाज यांनी सर्व उच्च जातींचे हिंदू राहत असलेल्या सोसायटीतला आपला फ्लॅट एका नामांकित मुस्लिम डॉक्टर दाम्पत्यास विकला. तेव्हा सोसायटीत गदारोळ माजला आणि ‘डॉ. बजाज हाय हाय. अपना फ्लॅट वापस ले लो!’ असा फ्लेक्स हाती घेऊन काही फ्लॅटधारकांनी चक्क मोर्चा काढला होता. या मोर्चाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आणि एकच खळबळ माजली होती. त्या व्हिडीओमध्ये एक महिला उघडपणे म्हणत होती, “आमच्या सोसायटीत मुस्लिम कुटुंबाने, तेही आमच्या राम मंदिरासमोर असलेल्या फ्लॅटमध्ये राहणे आम्ही सहन करणार नाही. शेवटी हा आमच्या आस्थेचा व सुरक्षेचा प्रश्न आहे.” किती विखार भरला होता या बोलण्यात आणि हे कायद्याविरुद्ध आहे हे माहिती असतानाही ही अशी जाहीर मागणी करणे म्हणजे आपल्या देशाच्या धार्मिक सहिष्णुतेचा ताणाबाणा किती विरला आहे, याचेच द्योतक आहे. इस्लामफोबियाचा हा उघड व विकृत आविष्कार केवळ उत्तर प्रदेशातच होत आहे असे नाही; तर तो सर्व बीजेपीशासित राज्यांत होताना दिसत आहे. त्याला पुरोगामी महाराष्ट्रही आता अपवाद राहिला नाही. इस्लामपूरचं ‘ईश्वरपूर’ असे नामांतर करण्याचा प्रस्ताव पारित झाल्यावर त्याचे समर्थन करताना मंत्री नितेश राणे काय बोलले होते, हे मला लिहावेसे पण वाटत नाही, एवढे ते असंविधानिक आहे.

लेखाच्या सुरुवातीला एका दलित कार्यकर्त्याला जो अनुभव आला, तो वाचताना काही वाचकांना श्रेष्ठ कथाकर बाबुराव बागुल यांची ‘जेव्हा मी जात चोरली होती’ ही अनेक दशकांपूर्वी लिहिलेली स्फोटक कथा नक्कीच आठवली असणार. त्या कथेतला नायक गुजरातेत एका शहरात रेल्वेत नोकरी करीत असताना आपली जात लपवून एक घर भाड्याने घेतो. पण जेव्हा त्याची जात उघड होते तेव्हा त्याच्यावर हल्ला होतो. त्यावेळी त्याचा झुंझार दलित मित्र ‘आम्ही स्वतंत्र भारताचे समान नागरिक आहोत’, असे हल्लेखोरांना ठणकावून सांगतो आणि आपल्या मित्राला वाचवतो. या कथेत बागुलांनी डॉ. आंबेडकरांना बडोदा शहरात राहताना जे अनुभव आले त्यांचा संदर्भ दिल्यामुळे कथेला सामाजिक भेदभावाचे व्यापक परिमाण लाभले आहे. आजही ही कथा कालबाह्य झालेली नाही. कारण अजूनही सवर्णांच्या मनातून जात गेलेली नाही.

डॉ. आंबेडकरांनी दलितांना ‘शहराकडे जा’ असा संदेश दिला होता. त्यामागे वेगवेगळे कामगार शहरामध्ये आले की, कामगारांची संमिश्र वस्ती तयार होईल, परिणामी जातिभेदाचे चटके बसणार नाहीत, हा विचार होता. पण तो आपण साऱ्यांनी फोल ठरवला आहे. दलितांकडे हीन नजरेने पाहणे व त्यांना तशी वागणूक देणे हे सवर्ण हिंदू समाजाने किती अधिक प्रमाणात ‘इंटर्नलाईज’ केले आहे, अंतरंगात मुरवून घेतले आहे, हे मला सध्या चर्चेत असलेले सचिन खेडकर अभिनित ‘भूमिका’ हे नाटक पाहताना जाणवले. त्यात एका उच्चवर्णीय, पण टीव्ही मालिकेत डॉ. आंबेडकरांचे पात्र साकार करणाऱ्या नटाच्या घरात स्वयंपाकपाणी करणाऱ्या दलित मोलकरणीसाठी चहाचा वेगळा कप असतो व ती खाली जमिनीवर बसूनच चहा पीत असते. महानगरातील अनेक पॉश सोसायट्यांमध्ये आजही ड्रायव्हर, मोलकरणी, सुरक्षारक्षकांसाठी वेगळी लिफ्ट असते व त्यांना सोसायटीच्या पार्कमध्ये निवांत वेळी चार घटका गप्पागोष्टी करायलाही मनाई असते. त्यासाठी वरकरणी कारण असते ‘तळमजल्यावर राहणाऱ्यांना डिस्टर्ब होते’, पण खरे कारण ‘आम्ही वेगळे आणि उच्च, ते वेगळे आणि खालचे’ हे असते. प्रत्येक मोठ्या शहरात दलित व मुस्लिमांचे पूर्णपणे विलगीकरण झाले आहे. त्यांच्या वस्त्या स्वतंत्र असतात. मुस्लिम वस्त्यांना तर ‘मिनी पाकिस्तान’ असेही म्हटले जाते, यातच सारे काही येते.

केव्हा हा ‘हाऊसिंग अपर्थाईड’(निवासी वंश/वर्णभेद) संपणार आहे? त्यासाठी संविधानिक बंधुता आणि मैत्रभाव प्रत्येक भारतीय माणसात आला पाहिजे. अर्थात तो केव्हा व कसा येणार? हाच लाखमोलाचा सवाल आहे!

ज्येष्ठ साहित्यिक आणि अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष.