विशेष
अक्षय वाटवे
उन्मादी विजयघोषांच्या गोंगाटात ‘कैसे हराया’चा प्रश्न फक्त निवडणुकीचा राहत नाही; तो संविधान, बंधुभाव आणि लोकशाही विवेकाच्या पराभवाचा ठरतो.
उन्मादी विजय जल्लोषाच्या मंचावरून खड्या आवाजात आणि वेडावल्याच्या सुरात, ‘कैसे हरायाssss’ चा आवाज घुमतो. ही ललकार एका नवनिर्वाचित उमद्या युवा उमेदवाराकडून दिलेली असते, त्यामुळे आपसूकच कान टवकारून ही मुस्लिम युवती पुढे काय भाषण करेल त्याकडे लक्ष दिले असता, तिने "आता लवकरच सर्वत्र हिरवा पसरवू" अशा आशयाचं विधान केलं. ते ऐकून आम्हाला आनंद झाला. चला, नव्या पिढीला पर्यावरणाची कित्ती काळजी आहे! असे कौतुकाचे बोल आमच्या ओठी येत असतानाच पुढचे शब्द कानावर पडले— ‘अल्लाच्या कृपेने (अल्ल्हम दुरील्ला) हिरवा रंग सर्वत्र पसरवू…’ हे विधान ऐकल्यावर मात्र आमचं 'सेक्युलर' होऊ बघणारं मन जरा खट्टूच झालं.
मोबाईलवर पुढचं रील स्क्रोल केलं तर तिथे एक युवक कपाळी केशरी टिळा लावून, गळ्यात रुद्राक्ष माळा घालून जोरजोरात भगवा झेंडा फडकवत होता. पुढच्या तीन-चार रील्स नंतर परत परत अशीच धार्मिक कट्टरतेचा पुरस्कार करणारी रील्स पाहायला मिळाली. भारताने जरी सर्वधर्म समभावाचं धोरण स्वीकारलं असलं, तरी येथे धर्मनिरपेक्षता हे मूल्य समाजमान्य आहे. त्यामुळे ज्याला त्याला आपापल्या धर्माचा प्रसार करण्याचा अधिकार आहेच. आपली 'गंगा-जमुनी तहजीब' तर जगजाहीर आहे, आणि धर्माच्या नावावर राजकारण करणे हेही आपल्याला नवीन नाही.
यंदाच्या २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत महाराष्ट्राचे राजकीय चित्र बदलण्यासाठी १ कोटींहून अधिक नवीन मतदारांची भर पडली आहे. एकट्या मुंबईत ११ लाख आणि संभाजीनगरमध्ये ८ लाखांची ही वाढ निर्णायक आहे. पण दुर्दैव असे की, या अफाट 'युवा शक्ती'ला दिशा देण्यासाठी पक्षांकडे कोणताही ठोस कार्यक्रम नव्हता. म्हणूनच की काय, ठाण्यातून 'खोमेनी'चे संदर्भ येतात, तर मुंबई-पुण्यात 'अस्मितेचा' आखाडा भरतो. ज्या पिढीने ६०-७० टक्क्यांहून अधिक मतदान करून नवा इतिहास घडवायला हवा होता, ती पिढी आज धर्माच्या नावाने रील्स बनवण्यात आणि सरंजामी घोषणा देण्यात धन्यता मानत आहे. आकडे सांगत आहेत, की मतदार वाढतोय, पण आचार आणि विचार मात्र खुजा होत चालला आहे.
मतदान होऊन निकाल लागला असला तरी आज ७७व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘कैसे हराया’ आणि ‘हिरव्या रंगात रंगवून टाकायचं’ हे दोन्ही डायलॉग माझ्या कानात घुमत राहिले आहेत. या भारताला आता संविधानाची गरज उरली नाही का? टोकाच्या धार्मिक अस्मितेने इथला नवयुवक सुद्धा झापटला गेला आहे का? धर्म शांतीचा मार्ग दाखवतो की संहाराचा? आता नजीकच्या भविष्यात उघडउघड भगव्या किंवा हिरव्या रंगात आपल्याला स्वतःला रंगवून घ्यावं लागणार का?
ज्या संविधानाच्या भक्कम पायावर लोकशाही उभी आहे, तिथे एक तरुण उमेदवार "आपण केवळ अल्लाचे मोहताज आहोत" असं मंचावरून ठणकावून सांगते, तेव्हा तिच्या तोंडून युवा शक्ती बोलत नसते; तर तिचा 'बोलवता धनी' कोण आहे हे वेळीच शोधून काढणे आवश्यक ठरते. ज्या धर्मांधतेमुळे लाखो कुटुंबे उध्वस्त झाली, स्त्रिया आणि मुलांवर अनन्वित अत्याचार झाले, त्या भीषण नरसंहाराचे चटके आजही जाणवत असताना 'बंधुभावाचे मलम' लावण्याची संधी या तरुणीकडे होती. शांतीदूत म्हणून नवी मांडणी करण्याची संधी हातात असताना विकास, आरोग्य, शिक्षण आणि सुव्यवस्था हे मुद्दे टाळून केवळ उन्मादी जमावाला हवा देण्याने नक्की काय साध्य होणार आहे? जर हे वेळीच थांबवलं नाही, तर ही हार ठरेल संविधानाची, बंधुत्वाची आणि आधुनिक विचारसरणीची.
यंदाच्या महापालिका निवडणुकांत अनेक युवा उमेदवार दिसले. त्यांचे जाहीरनामे नेमके काय होते? त्यांची प्रचार पत्रके कोणत्या रंगाची होती? ‘जात नाही ती जात’ या वाक्याचे पडसाद येथेही उमटले. लोकशाही परिपक्व होण्याऐवजी तिचे अधिकाधिक 'स्खलन' होत आहे का, असा प्रश्न पडतो. ७७ वर्षांनंतरही जर आपल्याला युद्धखोर भाषा ऐकावी लागत असेल, तर आपण संविधानाच्या 'बंधुभाव' या मूल्याचा पराभव केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'नैतिक लोकशाही' देऊ केली होती, मात्र आजचा तरुण संविधानाला केवळ 'आरक्षण' किंवा 'हक्क' मिळवण्याचे साधन मानत आहे; त्यातील 'कर्तव्य' विसरत चालला आहे.
संविधानाच्या २५व्या अनुच्छेदाने धर्माचा अभिमान बाळगण्याचे स्वातंत्र्य दिले असले तरी, दुसऱ्या धर्माला 'कमी लेखण्याचे' किंवा संपूर्ण सार्वजनिक अवकाश एकाच रंगात रंगवण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत. एकीकडे भगवा टिळा आणि दुसरीकडे हिरवा झेंडा—या दोन टोकांच्या मधला 'तिरंगा' कुठेतरी फिका पडताना दिसत आहे. ज्या वयात हाताला काम आणि भविष्याची शाश्वती हवी, त्या वयात हातात झेंडे आणि तोंडात प्रक्षोभक घोषणा कशा येतात? जर धार्मिक प्रतीकेच विकासाचा मापदंड ठरणार असतील, तर लोकशाहीच्या व्याख्येतून 'लोककल्याण' हा शब्दच बाद होईल.
आजच्या बदलत्या राजकीय परिस्थितीत, प्रत्येक अल्पसंख्याक समुदायाने हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, त्यांचे अस्तित्व आणि हक्क हे केवळ भारतीय संविधानामुळेच सुरक्षित आहेत. मुस्लिम धार्मिक राजकारणात आज संविधानाला 'मीसाक़-ए-मदीना' (मदिना करार) इतकेच अढळ आणि स्थायी पावित्र्य देण्याची गरज आहे. जोपर्यंत संविधानाकडे केवळ एक 'राजकीय तडजोड' किंवा 'तात्कालिक सोय' म्हणून पाहिले जाईल, तोपर्यंत मंचावरून होणारा जयजयकार हा केवळ एक 'बुरखा' वाटत राहील.
सत्याशी प्रामाणिक राहणे म्हणजे हे मान्य करणे होय की—धर्माच्या पलीकडे एक राष्ट्र आहे आणि घोषणांच्या पलीकडे एक संविधान! ज्या लोकशाहीत 'विकासाचा जाहीरनामा' कागदावरच राहतो आणि 'धर्माचा जाहीरनामा' रील्सवर नाचतो, तिथे निवडून आलेला प्रतिनिधी जनतेला उत्तरदायी नसून केवळ आपल्या धार्मिक आकांक्षेला उत्तरदायी असतो. हे स्खलन थांबवायचे असेल, तर तरुणांनी धर्माच्या चष्म्यातून जग पाहण्याऐवजी संविधानाच्या चष्म्यातून स्वतःच्या हक्कांकडे आणि कर्तव्यांकडे पाहायला हवे.
लेखक, अभिवाचक
akshay.watve@gmail.com
