विशेष
सुवर्णा साधू
मैत्री संपली म्हणून संवाद संपत नाही आणि स्पर्धा आहे म्हणून संघर्ष अपरिहार्य ठरत नाही. भारत-चीन संबंध आज याच दोन टोकांच्या मध्ये उभे आहेत. गलवानच्या जखमा आणि सीमावादाचे प्रश्न कायम असतानाही BRICSसारख्या बहुपक्षीय मंचावर सहकार्याची गरज दोन्ही देशांना मान्य करावी लागते. या बदललेल्या वास्तवातून पंचशीलाच्या नव्या, अधिक व्यावहारिक आवृत्तीचा विचार पुढे येतो.
नुकत्याच झालेल्या ११ सदस्य देशांच्या विस्तारित BRICS परिषदेत आर्थिक सहकार्याबरोबरच ‘ग्लोबल साउथ’मधील भूमिका, बहुध्रुवीय जगाची कल्पना आणि विकसनशील देशांचे जागतिक निर्णयप्रक्रियेतील महत्त्व यावर चर्चा झाली. परिषदेत स्वीकारलेल्या घोषणापत्रात आर्थिक, तंत्रज्ञान, वित्तीय आणि जनतेच्या सहकार्याचा विस्तृत अजेंडा निश्चित करण्यात आला. मात्र भारतासाठी या परिषदेचा सर्वांत महत्त्वाचा पैलू आर्थिक निर्णयांपेक्षा भारत-चीन संबंधांशी संबंधित होता.
२०२०च्या गलवान संघर्षानंतर भारत-चीन संबंधांमध्ये निर्माण झालेली कटुता पूर्णपणे दूर झालेली नाही. अशा परिस्थितीत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा सात वर्षांनंतर भारत दौरा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेली भेट महत्त्वाची ठरते. दोन्ही नेत्यांनी आर्थिक संबंध वाढवण्याबरोबरच सीमेवरील शांततेचे महत्त्व अधोरेखित केले. याचा अर्थ भारत-चीन संबंध पूर्वपदावर आले आहेत, असा अजिबात नाही. BRICSने एक व्यावहारिक मार्ग दाखवला आहे; ‘स्पर्धा कायम असावी, पण संवाद बंद होऊ नये’.
भारत आणि चीन हे दोन महत्त्वाकांक्षी आणि वेगाने विकसित होणारे देश आहेत. त्यांच्यात स्पर्धा आहे आणि संघर्ष देखील, जो दोघांच्याही हिताचा नाही. त्यामुळे BRICSसारखे बहुपक्षीय व्यासपीठ दोन्ही देशांना संवाद आणि सहकार्याची अतिरिक्त जागा देते. व्यापार, तंत्रज्ञान, वित्त, पर्यटन, आरोग्य आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण अशा क्षेत्रांत हितसंबंध जुळू शकतात. मात्र BRICSमुळे भारत-चीन व्यापारातील असमतोल नाहीसा होणार नाही किंवा सीमावाद सुटणार नाही. संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताच्या भूमिकेला चीन आणि रशियाने दिलेले समर्थनही महत्त्वाचे असले, तरी ते द्विपक्षीय प्रश्न सोडवण्यासाठी तेवढे पुरेसे नाही. त्यामुळे खरा प्रश्न असा आहे की, परस्पर पूर्ण विश्वास नसतानाही शांतीपूर्ण सहअस्तित्व कसे शक्य होईल?
सुमारे ७० वर्षांपूर्वी नेहरू आणि माओ यांच्या काळात याच प्रश्नाचे उत्तर पंचशीलाच्या पाच तत्त्वांमध्ये शोधले गेले होते; सार्वभौमत्व व प्रादेशिक अखंडतेचा परस्पर आदर, परस्पर अनाक्रमण, अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे, समानता व परस्पर लाभ आणि शांतीपूर्ण सहअस्तित्व, ही ती पाच तत्वे होती. पंचशील हा केवळ भारत-चीन करार नव्हता. तो वसाहतवादातून मुक्त झालेल्या आशियासाठी नव्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेची कल्पना होती. आज BRICS हे पंचशीलचे थेट पुढचे पाऊल नसले, तरी दोन्हींमध्ये वैचारिक सातत्य दिसते. सार्वभौम समानता, विकसनशील देशांना अधिक प्रतिनिधित्व आणि बहुध्रुवीय जगाची कल्पना आजही महत्त्वाची आहे. शब्दावली बदलली आहे; अलिप्ततावादाची जागा धोरणात्मक स्वायत्ततेने घेतली आहे आणि आफ्रो-आशियाई एकतेच्या जागी ‘ग्लोबल साउथ’चे सहकार्य आले आहे.
परंतु १९६२च्या युद्धाने पंचशीलचा एक मूलभूत विरोधाभास समोर आणला; आंतरराष्ट्रीय तत्त्वे आणि परस्पर विश्वास असूनही सीमावाद आणि राष्ट्रीय हितसंबंध संघर्षाला रोखू शकले नाहीत. आजची परिस्थिती त्यपेक्षा वेगळी आहे. नेहरूंच्या काळात शांततेसाठी तत्त्वांना प्राधान्य होते; आज भारत तत्त्वांबरोबरच लष्करी क्षमता, आर्थिक शक्ती, बहुपक्षीय भागीदारी आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेवर भर देतो. उद्दिष्ट भारत-चीन ‘मैत्री’ असणे आवश्यक नाही; त्याऐवजी शिस्तबद्ध सहअस्तित्व अधिक वास्तववादी ठरू शकते.
आज भारत आणि चीन मित्र नाहीत, पण शत्रूही नाहीत. ते स्पर्धक आहेत. भारतासाठी चीनची पाकिस्तानशी जवळीक आणि शेजारील देशांमधील त्याचा वाढता प्रभाव चिंतेचा विषय आहे. चीनच्या दृष्टीने भारताचे अमेरिका, रशिया, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासोबतचे वाढते सहकार्य महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे जिथे हितसंबंध जुळतात तिथे सहकार्य, जिथे वेगळे आहेत तिथे स्पर्धा आणि जिथे संघर्षाची किंमत मोठी आहे तिथे संयम, हीच पंचशीलची एकविसाव्या शतकातील अधिक वास्तववादी आवृत्ती ठरू शकते.
‘सीमेवर विश्वास नसेल तर व्यापक विश्वास निर्माण करणे कठीण आहे’, असे भारताचे मत आहे; तर दुसरीकडे, ‘सीमावादामुळे इतर क्षेत्रांतील सहकार्य पूर्णपणे थांबण्याची गरज नाही’, हा चीनी दृष्टीकोन आहे. या दोन भूमिकांमध्ये संतुलन निर्माण करणे हेच मोठे आव्हान आहे. एकतर्फी परावलंबित्वावर आधारित संबंध दीर्घकाळ टिकू शकत नाहीत. आणि हीच आजच्या काळाची खरी गरज आहे. नेहरू-माओंना आशियाच्या पुनरुत्थानात एकत्र काम करावे असे वाटत होते. आजचे वास्तव कठीण आहे. भारत आणि चीन दोन शक्तिशाली देश आहेत; आणि प्रत्येक क्षेत्रात एकमेकांच्या स्पर्धेत आहेत. प्रश्न मैत्रीचा नाही, तर स्पर्धेचे संघर्षात रूपांतर होऊ न देण्याचा आहे. म्हणूनच मोदी-शी भेटीचे महत्त्व वाढते. Global Southचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी, जसे चीनला भारताचे सहकार्य हवे आहे, तसेच भारतालाही अमेरिका-चीन या द्विध्रुवीय संघर्षात अडकायचे नाही, म्हणून चीनशी संवाद सुरु ठेवणे आवश्यक आहे.
चीनची आर्थिक आणि औद्योगिक क्षमता भारतापेक्षा मोठी असली, तरी भारताची बहुपक्षीय भागीदारी आणि धोरणात्मक स्वायत्तता त्याला स्वतंत्र भूमिका घेण्याची संधी देते. भारतासाठी त्याचे महत्त्व चीनशी संबंध प्रस्थापित करण्याच्या एका अतिरिक्त व्यासपीठात आहे. भारत आणि चीन पूर्ण विश्वासाशिवाय सहकार्य करू शकतील, युद्ध न करता स्पर्धा करू शकतील आणि मित्रराष्ट्र न बनताही संवाद कायम ठेवू शकतील, तर कदाचित हेच ‘पंचशील 2.0’चे वास्तववादी स्वरूप असेल.
पुढील दशकातील खरा प्रश्न भारत-चीन मैत्रीचा नाही. हे दोन देश ‘शिस्तबद्ध स्पर्धक’ बनू शकतील का? हा आहे. तसे झाले, तर पंचशीलाचा पुनर्जन्म नव्या तत्त्वज्ञानाच्या रूपात नव्हे, तर बदललेल्या काळाशी जुळवून घेतलेल्या अधिक व्यावहारिक धोरणाच्या रूपात झाला असे म्हणता येईल.
लेखिका या चिनी भाषेच्या व आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासक आहेत.
