झिरो नंबरचा चष्मा
राजेंद्र साठे
वाढते पेट्रोलचे दर, रुपयाची घसरण आणि आर्थिक आघाड्यांवरील अपयश समोर दिसत असतानाही, देशातील बहुसंख्य जनता आजही सरकारवर अंधविश्वास ठेवून आहे. सिनेमातील 'गॉडफादर'च्या संरक्षणाची किंमत जशी पुढे जाऊन चुकवावी लागते, तसाच काहीसा प्रकार आज भारतीय नागरिक आणि सरकार यांच्या नात्यात घडतो आहे का? यावर टाकलेला एक परखड प्रकाशझोत.
गॉडफादर कादंबरीच्या (आणि सिनेमाच्याही) सुरुवातीचा प्रसंग आहे. गुन्हेगारी जगताचा डॉन व्हिटो कॉलिंऑन याच्या भेटीला एक सामान्य माणूस आलेला आहे. आपल्या मुलीवर काही मुलांनी अत्याचार केला असून त्यांना ठार मारावे असे त्याचे म्हणणे आहे. त्यासाठी तो डॉनला पैसेही देऊ करतो. पण डॉनला अशी 'सुपारी' घेण्याची इच्छा नाही. या माणसाने आपल्याला गॉडफादर म्हणावे व तशी निष्ठा बाळगावी असे त्याचे म्हणणे आहे. मी अडचणीत तुझ्या मदतीला येईन, भविष्यात कधी गरज लागलीच तर मी तुला मदतीला बोलावेन असे डॉनचे म्हणणे असते. त्या इसमाचा नाइलाज असतो. तो डॉनच्या हाताचे चुंबन घेतो आणि त्याला गॉडफादर म्हणून त्याच्याबद्दलची आपली निष्ठा व्यक्त करतो.
पण या निष्ठेची आणि संरक्षणाची किंमत कधी ना कधी चुकवावी लागतेच. हा इसम अंत्यविधीची तयारी करण्याच्या व्यवसायातला असतो. पुढे जेव्हा डॉनचा मुलगा सोनी दुसऱ्या टोळीकडून मारला जातो तेव्हा त्याचे अंत्यसंस्कार गुपचूप करायचे असतात. त्यावेळी या इसमाला डॉनच्या उपकारांची परतफेड करण्यासाठी बोलावले जाते. त्याला अर्थातच यावे लागते.
आज भारतात पेट्रोल व डिझेलचे भाव भराभर वाढत असूनही त्याविषयी जनतेत तक्रारीचा सूर नाही. उलट गेली अनेक वर्षे मोदी सरकारने आम्हाला वाचवले, आता त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची वेळ आली आहे, अशी वक्तव्ये टीव्हीच्या कॅमेऱ्यांपुढे ही जनता करते आहे. हे सर्व पाहून गॉडफादरच्या या प्रसंगाची आठवण झाली. इथल्या जनतेने २०१४, १९ आणि २४ मध्ये भाजपच्या हाताचे चुंबन घेऊन त्याला आपले गॉडफादर म्हटले होते. आता त्याची जणू परतफेड चालू आहे की काय, असे ही वक्तव्ये पाहताना वाटले. (अर्थात हे पहिल्यांदाच झालेले नाही. नोटबंदी आणि कोविड हाताळणीतील गडबडींनंतरही जनता सरकारच्या बाजूने उभी राहिली होती.)
एक गुन्हेगारी डॉन आणि संसदीय लोकशाहीतील सरकार यांची ही तुलना अनेकांना आवडणार नाही. डॉनची टोळी उघडच बेकायदेशीर आहे आणि भाजपचे सरकार कायदेशीर मार्गाने निवडून आले आहे. पण टोळी आणि जनता व सरकार आणि नागरिक यांच्यातले नाते एकसारखेच झाले आहे की काय, हे तपासण्यासारखे आहे.
क्रूड तेल आणि पेट्रोलचाच प्रश्न घ्या. गेली तीन-चार वर्षे देशातले पेट्रोल व डिझेलचे दर तुलनेने स्थिर आहेत ही बाब खरी आहे. त्या काळात जगात क्रूड तेलाच्या दरात चढउतार होऊनही सरकारने आपल्याला त्याचा फटका बसू दिला नाही अशी जनतेची सार्वत्रिक समजूत त्यातून करून देण्यात आली आहे. पण वास्तव अत्यंत वेगळे आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासूनच्या बारा वर्षांत बहुसंख्य काळ क्रूड तेलाचे दर कमी राहिलेले आहेत किंवा विक्रमी घसरलेले आहेत.
२०१३ मध्ये मनमोहन सिंग असताना क्रूड तेलाचे भाव १०५ डॉलर प्रतिबॅरल असे होते. त्यानंतर २०१४ मध्ये मोदी सत्तेत आल्याच्या आसपास हे दर ८४ डॉलरपर्यंत खाली आले. तेव्हापासून गेल्या ११ वर्षांमध्ये म्हणजे २०२५ पर्यंत क्रूड तेल कधीही १०० डॉलरच्या वर गेलेले नाही. उलट फक्त एकदाच, युक्रेन युद्धामुळे २०२२-२३ एकसारखेच झाले आहे की काय, हे तपासण्यासारखे आहे.
क्रूड तेल आणि पेट्रोलचाच प्रश्न घ्या. गेली तीन-चार वर्षे देशातले पेट्रोल व डिझेलचे दर तुलनेने स्थिर आहेत ही बाब खरी आहे. त्या काळात जगात क्रूड तेलाच्या दरात चढउतार होऊनही सरकारने आपल्याला त्याचा फटका बसू दिला नाही अशी जनतेची सार्वत्रिक समजूत त्यातून करून देण्यात आली आहे. पण वास्तव अत्यंत वेगळे आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासूनच्या बारा वर्षांत बहुसंख्य काळ क्रूड तेलाचे दर कमी राहिलेले आहेत किंवा विक्रमी घसरलेले आहेत.
२०१३ मध्ये मनमोहन सिंग असताना क्रूड तेलाचे भाव १०५ डॉलर प्रतिबॅरल असे होते. त्यानंतर २०१४ मध्ये मोदी सत्तेत आल्याच्या आसपास हे दर ८४ डॉलरपर्यंत खाली आले. तेव्हापासून गेल्या ११ वर्षांमध्ये म्हणजे २०२५ पर्यंत क्रूड तेल कधीही १०० डॉलरच्या वर गेलेले नाही. उलट फक्त एकदाच, युक्रेन युद्धामुळे २०२२-२३ एकसारखेच झाले आहे की काय, हे तपासण्यासारखे आहे.
२०१५ व १६ या दोन वर्षांमध्ये ते ५० च्याही खाली गेले होते. पुन्हा कोविडच्या वर्षात हेच घडले. मधल्या काळात किमान तीन वर्षे हा दर साठच्या खाली आणि उरलेली वर्षे सत्तरच्या आसपास राहिला. खरे तर भारतीयांना या स्वस्ताईचा फायदा मिळायला हवा होता. पण मोदी सरकारने ते होऊ दिले नाही.
आपल्या देशातील पेट्रोलच्या दरांची थेट जागतिक क्रूड तेलाच्या दरांशी सांगड घालणारे धोरण अस्तित्वात आहे. त्यामुळे पूर्वी जेव्हा जेव्हा हे दर जगात चढे झाले तेव्हा इथले दर भडकले. तेव्हाचा विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने त्याबाबत आंदोलने केली. पण भाजपच्या सरकारच्या काळात हे दर जेव्हा कमी झाले तरीही त्याचा लाभ लोकांना मिळाला नाही. २०१९-२० मध्ये जागतिक बाजारात क्रूड तेल ६१ डॉलर प्रतिबॅरल असताना भारतात पेट्रोल ७२ रुपयांना मिळत होते. २०२०-२१ मध्ये जगात क्रूड तेल ४४ डॉलरपर्यंत खाली घसरले. पण भारतात मात्र पेट्रोलचा दर ८१ करण्यात आला. म्हणजे जगात तेल घसरूनही भारतात दर ९ रुपयांनी वाढवले गेले. त्यानंतरही ही कृत्रिम भाववाढ कायम ठेवली गेली व मुंबईत बराच काळ पेट्रोल १०५ रुपयांना मिळते. या सर्व काळात भारतातल्या सरकारी तेल कंपन्यांना विक्रमी नफा झाला व ते पैसे अंतिमतः सरकारकडेच वळते झाले.
इराण युद्धाचे कारण पुढे करून आता पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढवण्यात आले आहेत. शिवाय ही वाढही टप्प्याटप्प्याने केली जात आहे. गेल्या वेळी नऊ टप्प्यात अशीच दोन रुपये, तीन रुपये वाढ केली गेली होती. यावेळीही तसेच होईल असे दिसते. एकूण जनतेमध्ये एकदम क्षोभ उसळू नये याची काळजी घेतली जात आहे. पण खरे तर इथली जनता सरकारच्या इतकी प्रेमात आहे की अशी चिंता करण्याचीही गरज नाही.
मनमोहन सिंग राजवटीच्या शेवटच्या वर्षांमध्ये डॉलरच्या तुलनेत रुपया सातत्याने घसरत होता. त्यावेळी नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंगांची टर उडवत होते. आज आपला रुपया वेगाने घरंगळत चालला आहे. विशेष म्हणजे याचा इराण युद्धाशी काहीही संबंध नाही, हे मुद्दाम सांगायला हवे. २०२१ मध्ये एका डॉलरसाठी ७४ रुपये मोजावे लागत होते. २०२५ मध्ये रुपया सोळाने घसरून ९० रुपये प्रति डॉलर झाला.
इराण युद्ध ही गेल्या तीन महिन्यांची घटना आहे. पण हे घसरणे आधीपासून चालू आहे. पण एकेकाळी मनमोहन सिंग यांना शिव्या घालणारी जनता या घसरणीबाबत मात्र अगदी गप्प आहे. आपल्याला बसणाऱ्या फटक्यांबाबत आणि समोर येणाऱ्या आकड्यांबाबत तिने आंधळेपणा धारण केला आहे.
परकीय चलन वाचवणे हा आता आपला सर्वोच्च महत्त्वाचा प्रश्न झाला आहे. रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षभरात ५३०० कोटी डॉलर विकले आहेत. त्याआधीच्या वर्षात ३४०० कोटींच्या विक्रीहून ही १९०० कोटींनी अधिक म्हणजे जवळपास दीड पट होती. म्हणजे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे जे काही प्रश्न आहेत ते २०२५ मध्येच, कितीतरी आधीच तीव्र होऊ लागले होते. पण सरकार मात्र त्यांना इराण युद्धाशी जोडून स्वतःची सुटका करू पाहत आहे. गेल्या बारा महिन्यांमध्ये रुपया प्रति डॉलर ८५ वरून आता ९७ वर आला आहे. याचा फटका व्यापारी व उद्योगपतींनाच नव्हे तर सामान्यांनाही बसणार आहे. एक उदाहरण पाहा. अमेरिकेतल्या एखाद्या विद्यापीठाची फी दहा हजार डॉलर असेल तर गेल्या वर्षी त्यासाठी साडेआठ लाख रुपये उभे करावे लागले असते. आज एकाच वर्षात ही रक्कम वाढून जवळपास दहा लाख रुपये उभे करावे लागतील.
अशा वाढीचा फटका बसणारे लोकच अजूनही या सरकारबाबत हिरिरीने निष्ठा व्यक्त करीत असले तरी काही जणांना मात्र आंधळेपणाचे सोंग कायम ठेवणे आता अशक्य झाले आहे. सुरजित भल्ला यांचे अलीकडचे लिखाण व यूट्यूबवरच्या मुलाखती हा त्याचा दाखला आहे. भल्ला यांनी मोदी सरकारात विविध समित्यांमध्ये आर्थिक सल्लागार म्हणून काम केले. वाणिज्य खात्याच्या समितीवर ते अजूनही आहेत. मोदींच्या आर्थिक धोरणाची आतापर्यंत त्यांनी बेफाट स्तुती केली. पण परवा एक लेख लिहून त्यांनी भाजप निवडणुका जिंकण्यात अव्वल असला तरी आर्थिक आघाडीवर पूर्णपणे इस्कोट झाला आहे, असा हल्ला चढवला आहे. मोदी सरकारचे अपयश हे तात्कालिक, इराण युद्ध वगैरेंचा परिणाम नसून त्यांच्या कारभारच बरोबर चाललेला नाही, असे भल्लांचे म्हणणे आहे.
भाजप सरकार बहुदा अजूनही वहुसंख्यांसाठी गॉडफादर आहे. पण काही जण ही निष्ठा सोडण्याचे धाडस दाखवू लागले आहेत असा याचा अर्थ आहे.
sather ajendra@gmail.com
