दुसरी बाजू
प्रकाश सावंत
मरण स्वस्त अन् जगणे महाग होत चालले आहे. एकदा घराबाहेर पडले, की पुन्हा घरी सुखरूप परतण्याची शाश्वती कुणालाच राहिलेली नाही. मृत्यू कुणाला, कसा, कुठे अचानक गाठेल याचा काहीच नेम उरलेला नाही. मुळात जे सर्वाधिक सुरक्षित असल्याचा दावा केला जातो, त्या एअर इंडियाच्या ड्रीमलायनर विमानालासुद्धा अपघात होऊन विमान प्रवाशांबरोबरच अहमदाबाद वसतिगृहात भोजन घेणाऱ्या काही डॉक्टरांचाही ध्यानीमनी नसताना अचानक मृत्यू ओढवला आहे. विमान संकटात असल्याचे ‘मे डे कॉल’ वैमानिकांमार्फत देण्याची प्रथा जगभरात रूढ असली तरी देशातील सामान्यजन रोजच ‘मे डे कॉल’च्या छायेत जगत आहेत.
विमान दुर्घटनेच्या धक्क्यातून अजून कोणी सावरलेले नाही. डोळ्यांसमोर तीच ती भयावह दृश्यं येत आहेत. खरे तर या दृश्यांची एक मालिकाच आहे. गेल्याच आठवड्यात मुंब्रा इथे समोरासमोरून जाणाऱ्या दोन लोकलमधील प्रवासी एकमेकांवर आदळले आणि त्यात चार प्रवाशांचा मृत्यू झाला, तर काहीजण कायमचे जायबंदी झाले. बंगळुरूत विजयी परेडला चेंगराचेंगरीचे गालबोट लागून त्यात ११ क्रिकेटप्रेमी नाहक मरण पावले. समृद्धी महामार्गावर झालेल्या अपघातात बसचा कोळसा झाला. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये कुर्ल्याला भरधाव बेस्ट बसने रस्त्यावरून जाणाऱ्या अनेक पादचाऱ्यांना उडवले. त्यात सात मुंबईकरांचा नाहक बळी गेला होता. ही मालिका न संपणारी आहे.
गेल्या गुरुवारी एअर इंडियाचे अहमदाबादहून लंडनला जाणारे बोईंग ७८७ ड्रीमलायनर विमान हवेत झेपावल्यानंतर काही क्षणातच नागरी वस्तीत कोसळले. त्यात विमानातून प्रवास करणाऱ्या २४२ पैकी २४१ प्रवाशांचा दुर्दैवी अंत ओढवला. याच विमान दुर्घटनेत विमानतळानजीकच्या वसतिगृहातील २५ डॉक्टरांना आपले प्राण नाहक गमवावे लागले. बोईंग विमानाच्या अपघातामागची कारणे यथावकाश उजेडात येतील, परंतु ज्यांचे जीव गेले त्यांचे काय?
या विविध दुर्घटना काय सांगतात? त्यातून धडे घेऊन आपली सरकारी यंत्रणा योग्य उपाययोजना करेल का, हेच या घडीचे कळीचे प्रश्न आहेत.
आपल्याकडे एखादी दुर्घटना घडली रे घडली की, त्या ठिकाणी राजकीय नेत्यांची रीघ लागते. त्यामुळे आधीच गोंधळलेल्या सरकारी यंत्रणांवर अधिक ताण येतो, याचे भान राखले जात नाही. बंगळुरूत एका व्यक्तीच्या अंगावरून ट्रक गेल्यानंतर त्याला तत्काळ रुग्णालयात हलविण्याऐवजी अनेक जण त्याचे व्हिडीओ काढत बसल्याचे दृश्य सोशल मीडियात चांगलेच व्हायरल झाले होते. मुळात, एखाद्या घटनेचे गांभीर्य ओळखून संकटात सापडलेल्या व्यक्तीच्या वा समूहांच्या मदतीला धावून जाण्याऐवजी आजकाल अनेक जण ‘सेल्फी’ काढण्यातच अधिक रममाण होत असल्याचे दाहक वास्तव अधिक चिंता करायला लावणारे आहे. समोरचा मरतोय ना, मग आपल्याला काय त्याचे, ही मानसिकता दिवसेंदिवस अधिक जोर धरू लागली आहे व ती एकंदरीत समाजाच्या दृष्टीने अधिकच घातक आहे.
मध्य रेल्वेच्या मुंब्रा भागात घडलेला लोकल अपघात लक्षात घेता, एसी लोकलचे प्रवासी भाडे कमी करण्याबरोबरच सर्व लोकलचे दरवाजे स्वयंचलित करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच केली आहे. मुळात साध्या गाडीत दरवाजात लटकूनही ना लोकलमधील गर्दीचा रेटा कमी होत, ना स्थानकांवरील गर्दी ओसरत. त्यामुळे सर्व लोकलचे दरवाजे स्वयंचलित करून प्रत्येक रेल्वे स्थानकामधील गर्दीचा जटील प्रश्न सुटणार नाही. उलट, बंद दरवाजा असलेल्या लोकलमध्ये दाटीवाटीने उभ्या असलेल्या प्रवाशांचा मोकळ्या हवेअभावी श्वास घुसमटण्याचाच धोका अधिक आहे. तसेच, प्रवासी गर्दीचे नीट व्यवस्थापन व्हावे यासाठी वेळापत्रकानुसार गाड्या चालविणे गरजेचे आहे. प्रथम वर्गाच्या डब्यातून प्रवास करणाऱ्यांसाठी एसी लोकलचे दरवाजे खुले केले तरी साध्या लोकलमधील सर्वच डबे दुसऱ्या वर्गाच्या प्रवाशांसाठी उपलब्ध होऊ शकतील. मध्य रेल्वेची पाचवी व सहावी मार्गिका बाहेरगावच्या गाड्यांसाठी पूर्ण क्षमतेने जरी वापरली तरी जलद लोकल मार्गावरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, बारा डब्यांच्या सर्व गाड्या पंधरा डब्यांच्या केल्या, तर प्रवाशांची गैरसोय काही प्रमाणात का होईना दूर होऊ शकेल. याशिवाय, ठरावीक अंतराने प्रत्येक स्थानक सोडून त्यापुढील स्थानकावर जलद लोकलला थांबा दिल्यास प्रवाशांची गर्दी विभागण्यास मदत होऊ शकेल व प्रत्येक स्थानकातील प्रवाशांनाही जलदगतीने प्रवास करणे शक्य होईल. प्रवासी, लोकप्रतिनिधी व रेल्वे मंत्रालय यांच्यात सुसंवाद राहिल्यास गर्दीचे योग्य व्यवस्थापन होऊन लाखो प्रवाशांचा किमान प्रवास तरी सुसह्य होईल, पण तशी सत्ताधाऱ्यांची मानसिकता आहे काय, हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
गतवर्षी मुंबईजवळच्या समुद्रात प्रवासी बोट उलटून त्यात १५ प्रवाशांना जलसमाधी मिळाली होती. या घटनेनंतर जलवाहतुकीची सुरक्षा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने सरकारने काही उपाययोजना केल्याचे ऐकिवात नाही. मुंबई लोकलवरील प्रवासी वाहतुकीचा ताण हलका करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. त्यापैकीच एक सक्षम पर्याय जलवाहतुकीचा आहे. मुंबईलगतच्या खाड्या, समुद्रातून प्रवासी जलवाहतूक सुरू करण्याची निव्वळ चर्चाच होते. मुंबई-मालवण प्रवास अवघ्या चार तासांत पूर्ण करण्याचे दावे केले जात आहेत. हा प्रवास अधिक सुरक्षित, सक्षम व किफायतशीर करण्याच्या दृष्टीने पुरेपूर खबरदारी घेण्यासाठी आतापासूनच पावले उचलल्यास ‘मे डे कॉल’ची चिंता करण्याचे फारसे प्रयोजनच उरणार नाही, परंतु त्यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती काही दिसत नाही.
मुंबई लोकलवरील प्रवासी ताण हलका करण्यासाठीचा आणखी एक पर्याय म्हणजे बेस्ट बसेसची सुविधा नियमित व वेळेत पुरवण्याचा कसोशीने प्रयत्न करणे होय. याआधी बेस्टचे प्रवासी दर कमी केल्याने लाखो रेल्वे प्रवाशांनी बेस्ट मार्ग अनुसरला होता. आता बेस्टचे प्रवासी भाडे पुन्हा दुप्पट करण्यात आले आहे. परिणामी, लोकलवरील प्रवासी भार पुन्हा वाढला आहे. कुंभमेळ्यावर कोट्यवधीची उधळण करण्याऐवजी व सामान्य मुंबईकरांना गरज नसलेली बुलेट ट्रेन माथी मारण्याऐवजी जे करदाते मुंबईकर आपल्या घामातून केंद्र सरकारच्या तिजोरीत २५-३० टक्के महसूल टाकतात, त्यांना किमान मूलभूत सेवासुविधा माफक दरात पुरवण्यासाठी तरी केंद्र व राज्य सरकारने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. नुसती करवसुली करण्यापेक्षा मूलभूत सेवासुविधांचे नियोजन केल्यास मुंबईकरांचे जीवन सुसह्य होईल व मे डे कॉलसारखी संकटकालीन परिस्थिती त्यांच्या आयुष्यात उद्भवण्याचा धोका काही प्रमाणात का होईना कमी होईल, पण विचार कोण करतो?
बेस्ट उपक्रमात सध्या बेस्टच्या मालकीच्या अवघ्या ४३७ बसेस आहेत, तर खासगी ठेकेदारांच्या २१७६ बसेस आहेत. यात उपक्रमाचा सेवाभावी उद्देश मागे पडून ठेकेदारांचा व्यापारी दृष्टिकोन अधिक बळावला आहे. खरेतर बेस्ट व एसटीला खासगी एसी बसेस पुरवण्याची क्षमता नसतानाही निवडणूक निधी पुरवणाऱ्या कोणा एका ठेकेदारावर मेहरनजर केली जात असल्याची चर्चा आहे. स्मार्ट वीज मीटरची संकल्पना केंद्र सरकारची असली तरी त्याचा ६० टक्के खर्चाचा भार बेस्ट उपक्रमाच्या माथी मारला जात आहे. बेस्टच्या वीजपुरवठ्यात खासगी कंपन्यांची घुसखोरी झाल्यानेच बेस्ट उपक्रमाचे नफ्या-तोट्याचे गणित कोलमडून पडले आहे. बेस्टचा तोटा सात ते आठ हजार कोटींवर गेलाय, याचा कुणी विचार करणार आहे की नाही?
मुळात, मुंबईसारख्या ऐतिहासिक व आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शहराची एकंदरीत ख्याती व दररोज प्रवास करणाऱ्या २३ लाख बेस्ट प्रवाशांची तातडीची गरज लक्षात घेऊन राज्य व केंद्र सरकारने बेस्टचा तोटाच नव्हे, तर बेस्टचे तिकीट दरसुद्धा कमी करण्यासाठी आपला हात सैल सोडण्याची आवश्यकता आहे. बेस्टच्या बसचा ताफा वाढविण्यासाठी इलेक्ट्रिक बसेस वेळेवर मिळत नसतील, तर सीएनजी बसेस घेऊन प्रवाशांना तातडीने दिलासा देण्याची गरज आहे. तथापि, ठेकेदारांची मर्जी सांभाळण्यासाठी सामान्य मुंबईकरांची गैरसोय करून त्यांना संकटात टाकण्याचे प्रयत्न होत आहेत. हा सामान्य मुंबईकरांसाठी ‘मे डे कॉल’ नाही तर दुसरे काय आहे?
आपल्या आसपास घडत असलेल्या संकटांच्या मालिका लक्षात घेता, सामान्यजनांच्या प्रारब्धात ‘मे डे’ ही बाब आता नित्याचीच झाली आहे. कुठे रोजीरोटीसाठी लोकलबाहेर लटकणाऱ्यांचा दुर्दैवी अंत होतोय. कुणाला बोट उलटून जलसमाधी मिळतेय. कुणी भरधाव बसखाली चिरडले जातेय. कुणाची विमान दुर्घटनेमध्ये राखरांगोळी होतेय. कुणी धोकादायक इमारतीच्या ढिगाऱ्यात गडप होतेय. या दुर्घटना वा अपघातात मनुष्यहानीबरोबरच मोठी वित्तहानीही होत आहे. या दुर्घटनांना मानवी चुका, तांत्रिक उणिवांसोबतच सरकारी वा निमसरकारी यंत्रणांचे गैरव्यवस्थापन, ढिसाळ कारभार व भ्रष्टाचार प्रामुख्याने कारणीभूत आहे. हे सहनशीलतेचा अंत पाहणारे प्रकार जोवर थांबत नाहीत, तोवर ‘मे डे कॉल’ची संकटकालीन तलवार प्रत्येकाच्या डोक्यावर लटकतच राहणार आहे.
prakashrsawant@gmail.com
