आम्ही भारताचे लोक; आमचा राज्यघटनाविषयक बदलता दृष्टिकोन

दृष्टिक्षेप

प्रकाश पवार

राज्यघटना, संविधान हा राष्ट्राचा गाभा आहे, पाया आहे. कोणत्या मूल्यचौकटीत हे राष्ट्र वाटचाल करेल, हे सांगणारा दिशादर्शक म्हणजे राज्यघटना. २६ नोव्हेंबर हा संविधान दिन नुकताच झाला. या दिनानिमित्त स्वातंत्र्योत्तर काळात राज्यघटनेकडे बघण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन कसा बदलत गेला याचा मागोवा या लेखात घेण्यात आला आहे.

आम्ही भारतीय लोक’ ही संकल्पना सुटसुटीतपणे तीन प्रकारे समजून घेता येते. सर्वसामान्य लोकांचा समावेश ‘आम्ही भारतीय लोक’ या धारणेत केला जातो. हा एक अत्यंत महत्त्वाचा अर्थ आहे. ‘आम्ही भारतीय लोक’ या संकल्पनेत नागरी समाजाचा समावेश केला जातो. नागरी समाज या अर्थाने देखील ‘आम्ही भारतीय लोक’ ही संकल्पना समजून घेता येते. हा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तसेच भारतीय राज्यकर्त्या वर्गाचा समावेश ‘आम्ही भारतीय लोक’ या संकल्पनेत होतो. म्हणजेच थोडक्यात सर्वसामान्य लोक, नागरी समाजातील लोक आणि राज्यकर्ता वर्ग अशा तीन घटकांची मिळून आज ‘आम्ही भारतीय लोक’ ही धारणा तयार झाली आहे.

‘आम्ही भारतीय लोक’ म्हणजेच हे तीन घटक राज्यघटना स्वीकारल्यापासून ‘भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवा’पर्यंत भारतीय राज्यघटनेकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पहात आले आहेत, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यांच्या राज्यघटना विषयक दृष्टिकोनामध्ये कोणते फेरबदल झाले, हा एक जिज्ञासा निर्माण करणारा मुद्दा आहे.

लोकशाही उभारणीचा काळ

आरंभीचा काळ म्हणजे पहिली पंचवीस वर्षं (१९५०-१९७५). या काळामध्ये भारतीय राज्यघटनेकडून सर्वसामान्य लोकांना मोठ्या अपेक्षा आणि आकांक्षा होत्या. त्यामुळे भारतीय राज्यघटना आपला विकास करेल असे त्यांना वाटत होते. तसेच नागरी हक्क मिळाल्याबद्दलचा एक वेगळा आनंदही त्यांना वाटत होता. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील मूल्य राज्यघटनेत आहेत, अशी सर्वसामान्य लोकांची पक्की धारणा होती. त्यातून त्यांचा उत्साह वाढला होता. याच काळात सामान्य लोक या अर्थाने महिलांसाठी ‘हिंदू कोड बिल’ विविध तुकडे करून कायद्यात रूपांतरित केले गेले. नागरी समाज भारतीय राज्यघटनेकडे या काळात दुहेरी नजरेने पाहत होता. विशेषतः कनिष्ठ मध्यमवर्गातून ‘मध्यमवर्ग’, ‘पांढरपेशा वर्ग’ बनण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे नागरी हक्कांसाठी नागरी समाज राज्यघटनेचे समर्थन करत होता. परंतु पांढरपेशा वर्गाचे हितसंबंध पूर्णपणे जपले जात नाहीत म्हणून कुरकुर देखील करत होता. राज्यकर्ता वर्ग भारतीय राज्यघटनेच्या आधारे लोकशाहीची उभारणी करत होता. तसेच लोकशाही संस्थांची उभारणी करत होता. राज्यकर्त्या वर्गातील विरोधी पक्ष या स्वरूपातील गट राज्यघटनेवर आक्षेप घेत होते. विशेषत: मार्क्सवादी गट व पक्ष, समाजवादी गट व पक्ष, हिंदुत्ववादी गट व पक्ष यांचे राज्यघटनेवर काही आक्षेप होते. यात ही आरंभीची पंचवीस वर्षे सहजासहजी निघून गेली.

राज्यघटनेची दुसरी पंचवीस वर्ष

भारतीय राज्यघटनेची दुसरी पंचवीस वर्ष (१९७५-२०००) स्वतःशी संघर्ष करण्यात गेली. सर्वसामान्य नागरिकांचा या काळात अपेक्षाभंग झाला होता. त्यामुळे या काळात सर्वसामान्य लोकांमध्ये ‘व्यवस्था विरोध’ वाढीस लागला. विशेषतः चित्रपटसृष्टीत ‘अँग्री यंग मॅन’ ही प्रतिमा व्यवस्थेच्या विरोधात उदयाला आली होती. यामुळे सर्वसामान्य लोक आणि भारतीय राज्यघटना यांच्यामध्ये एक सूक्ष्म पातळीवरील संघर्षाला सुरुवात झाली होती. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे सामाजिक न्याय विरोधातील आंदोलने वाढीस लागली होती. विशेषतः आरक्षण विरोधातील आंदोलने ही घटना विरोधातील आंदोलने होती.

नागरी समाजातील बुद्धिवंत (लेखक, विचारवंत इत्यादी), प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रबोधनकारी संस्था, मध्यमवर्ग यांनी राज्यघटनेच्या समीक्षेची चर्चा सुरू केली. मध्यमवर्गामध्ये राज्यघटनेच्या समीक्षेची चर्चा वाढीला लागली होती. आणीबाणी, आणीबाणी विरोध, धर्मनिरपेक्षता विरोध, नकली धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद विरोध, लायसन्सराजला विरोध, नवीन आर्थिक धोरणाचे समर्थन इत्यादी माध्यमातून नागरी समाज राज्यघटनेच्या विरोधात जाऊ लागला. या काळात राज्यकर्त्या वर्गाला सर्वसामान्य लोक आणि नागरी समाज यांना घटनात्मक चौकटीत वर्तन करण्याची शिस्त लावता आली नाही. तरीही स्थानिक शासनात ‘महिलांसाठी आरक्षण’ आणि ‘ओबीसींसाठी आरक्षण’ असे दोन महत्त्वाचे निर्णय राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून राज्यकर्त्या वर्गाने घेतले. टी. एन. शेषन यांनी निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता जपली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मूलभूत रचना सिद्धांत’ विकसित करण्यास सुरुवात केली. परंतु यातून राज्यकर्ता वर्ग विरुद्ध घटनात्मक संस्था असा एक संघर्ष उभा राहिला. या प्रक्रियेत ही पंचवीस वर्ष सहजासहजी निघून गेली.

समकालीन पंचवीस वर्ष (२००१-२०२५)

एकविसाव्या शतकातील पंचवीस वर्षांमध्ये (२००१-२०२५) भारतीय राज्यघटना स्वतःच्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करताना दिसते. या काळात सर्वसामान्य लोकांच्या दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल झालेला आहे. भारतीय राज्यघटनेतील मूल्य स्वातंत्र्यसंग्रामात घडलेली आहेत, याचे आत्मभान सर्वसामान्य लोकांना राहिलेले नाही. सर्वसामान्य लोक भारतीय राज्यघटनेतील मूल्य आणि प्रत्यक्ष घडणारा व्यवहार यांच्यातील विसंगतींकडे दुर्लक्ष करतात. विशेषतः ‘सामाजिक न्याय’ आणि ‘आरक्षणविरोधी आंदोलने’ या दोन परस्परविरोधी विचारसरणी आहेत. तसेच धर्मश्रद्धा ते धर्मनिरपेक्षता ही एक धर्मनिरपेक्षतेची धारणा होती. ती बाजूला गेली आहे. विशेषतः बहुविध धर्मांच्या मधील सहिष्णुता आणि सामाजिक सलोखा हा सामान्य लोकांच्या नावडीचा विषय झाला आहे. नागरी समाजामध्ये प्रिंट मीडिआच्या जोडीला इलेक्ट्रॉनिक मीडिआ, सोशल मीडिआ यांचा प्रभाव वाढला आहे.

इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिआच्या माध्यमातून विविध मालिकांनी नागरी समाजाची मानसिक जडणघडण टोकदार व व्यक्तिवादी प्रकारची केली आहे, तर राज्यघटनेमध्ये ‘सुवर्णमध्य मार्ग’ (Golden middle path) ही मूलभूत संकल्पना आहे. ही अशी एक नवीन विसंगती उदयास आली आहे. या काळामध्ये राज्यकर्ता वर्ग पूर्णपणे बदललेला आहे. एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला भाजपचे सरकार होते (२००१-२००४). त्यानंतर काँग्रेस आघाडीचे सरकार आले. काँग्रेस पक्षातील अनेक नेते भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामातील मूल्यांपेक्षा वेगळ्या विचारसरणीचे होते. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये आणि राज्यघटनेमध्ये अंतर निर्माण झाले. पुन्हा भाजपचे सरकार सत्तेवर आले (२०१४- आजपर्यंत).

भाजपची विचारसरणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रयोगशाळेत घडलेली आहे, तर भारतीय राज्यघटनेची विचारसरणी भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या व सामाजिक चळवळींच्या प्रयोगशाळेत घडलेली आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या विचारसरणीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आकार दिलेला आहे, तर भाजपच्या विचारसरणीला गोळवलकर गुरुजी आणि बाळासाहेब देवरस यांनी आकार दिलेला आहे. यामुळे भारतीय राज्यघटनेची विचारसरणी आणि राज्यकर्त्या वर्गाची विचारसरणी यांच्यामध्ये विसंगती स्पष्टपणे दिसू लागली आहे. यामुळे भारतीय राज्यघटनेबद्दल विचार भिन्नता निर्माण झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्यघटनेने निर्माण केलेली लोकशाही, आम्ही भारतीय लोक, लोकशाही संस्था, नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि राजकीय प्रक्रिया यांच्यामध्ये दैनंदिन जीवनात ताणतणाव निर्माण झालेले दिसतात. राज्यघटना समर्थक सामान्य लोक, नागरी समाज आणि विरोधी पक्षनेते एका बाजूला संघटित होताना दिसतात. राज्यघटनेची योग्य अंमलबजावणी होत नाही, हा त्यांचा मुख्य आक्षेप दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे. विशेषतः निवडणूक आयोगावरचे विरोधी पक्षांचे आक्षेप वाढलेले आहेत.

थोडक्यात प्रत्येक पंचवीस वर्षांच्या टप्प्यामध्ये भारतीय राज्यघटनेकडे पाहण्याचे दृष्टिकोन बदलत गेलेले आहेत. पुढील पंचवीस वर्षांत देखील भारतीय राज्यघटनेकडे पाहण्याचा नवीन दृष्टिकोन तयार होईल, असे स्पष्टपणे दिसते. जेन झी हा एक नवीन वर्ग पुढे आला आहे. हा वर्ग स्वतःची राज्यघटनेकडे पाहण्याची नवीन दृष्टी विकसित करत आहे. त्यांच्या हातात ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे एक नवीन साधन आले आहे. त्यामुळे जुन्या-नव्या माहितीच्या मिश्रणातून पुढील पंचवीस वर्षांत भारतीय राज्यघटनेबाबत नवीन दृष्टिकोन उदयाला येणार हे निश्चित आहे. तो दृष्टिकोन नवीन लोकशाहीला आणि नवीन लोकशाही संस्थांना आकार देणार आहे. तसेच नवीन नागरी हक्कांचा दावाही केला जाणार आहे.

या प्रक्रियेतून भारतीय राज्यघटनेची उत्क्रांती होत राहील, असे स्पष्टपणे दिसते.

राज्यशास्त्राचे अध्यापक व राजकीय विश्लेषक