वाघावरची आत्मघातकी स्वारी

दुसरी बाजू

प्रकाश सावंत

भारताचे माजी उपराष्ट्रपती, पश्चिम बंगालचे माजी राज्यपाल व नामवंत वकील जगदीप धनखड यांनी प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण देत मागील आठवड्यात तडकाफडकी राजीनामा दिला. आपल्या राजकीय ‘आकां’ची मर्जी सांभाळत निष्ठावानांपेक्षाही अधिक कडवट बनलेल्या अन् राजकीय विरोधकांना सळो की पळो करून सोडणाऱ्या धनखड यांचा राजीनामा हा देशवासीयांच्या दृष्टीने चर्चेचा विषय बनला आहे. स्वत:ची तब्येत ठीक असताना, उद्याचा कार्यक्रम निश्चित झालेला असताना, मुख्य म्हणजे उपराष्ट्रपतीपदाचा कार्यकाळ पूर्ण करण्यासाठी अजून बराच अवधी शिल्लक असताना, त्यांच्यावर ही तडकाफडकी राजीनामा देण्याची वेळ का आली?

घोडा आणि वाघ यांचे रंग, रूप वेगळे. प्रकृती, स्वभाव त्याहूनही वेगळा. घोडा स्वामीनिष्ठ. आपल्या स्वाराची मर्जी राखणारा. प्रसंगी स्वारासाठी आपल्या प्राणाचे बलिदानही देणारा. याउलट वाघांचे असते. त्यांचे गुरगुरणे, बिथरणे, चवताळणेसुद्धा एखाद्या हुकूमशहा ‘आकां’सारखे. म्हणूनच वाघावर आरूढ झालेल्या स्वाराला गपगुमान आपल्या ‘आकां’ची मर्जी राखावी लागते, अन्यथा त्याचा राजकीय अंत हा ठरलेलाच. आता दिल्लीश्वर ‘आकां’नी माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचीदेखील वाघावरच्या स्वारासारखी राजकीय गत केली की काय, असा प्रश्न दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात विचारला जात आहे.

राजस्थानच्या किठाणा गावातील जाट कुटुंबात जन्मलेले जगदीप धनखड हे मूळचे जनता दलाचे, समाजवादी विचारांचे. कायद्याचे अभ्यासक असलेल्या धनखड यांनी वकिली करता करता समाजकारण, राजकारणाचेही धडे गिरवायला प्रारंभ केला. १९८९ मध्ये ते झुनुझुनू लोकसभा मतदारसंघातून विजयी झाले. पुढे १९९३ मध्ये त्यांनी काँग्रेसचा हात धरला व ते राज्याच्या राजकारणात सक्रिय झाले. किशनगड विधानसभा मतदारसंघातून ते निवडून आले. तत्कालीन चंद्रशेखर सरकारमध्ये त्यांनी संसदीय कार्य राज्यमंत्री म्हणूनही काम पाहिले. पुढे त्यांनी आपल्या मूळ विचारधारेला मुरड घालून विरोधी विचारांच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप यांना जवळ केले. स्वतःला ते संघ विचाराचे एकलव्य संबोधू लागले. हेच विचारांचे अवघड वळण त्यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या धोक्याचे ठरले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

समाजवादी, काँग्रेसची विचारधारा यात एक समानतेचे सूत्र असते. तिथे आपल्या कलागुणांना वाव देत पुढे जाता येते. याउलट संघाच्या पोलादी शिस्तीत हुकूमशाहीच अधिक डोकावते. एकदा का हुकूमशाहीच्या वाघावर स्वार झालात की त्या स्वाराला स्वतःचे आचार, विचार स्वातंत्र्य बाजूला ठेवून केवळ आपल्या राजकीय ‘आकां’रूपी हुकूमशहांचीच मर्जी राखावी लागते. जोपर्यंत तुम्ही त्यांची मर्जी सांभाळता तोपर्यंत तुम्हाला सत्तेच्या शिड्या चढता येतात, पण जेव्हा तुम्ही हुकूमशहांनाच आव्हान देण्याचा प्रयत्न करता तेव्हा तुम्ही कोणीही व कोणाचेही राहत नाही. मग वाट्याला येते ते राजकीय एकाकीपण.. जिथे स्वत्वाला, विचाराला वा आत्मसन्मानाला थारा नसतो कधीही.

जगदीप धनखड हे भले १९८९ मध्ये राजकारणात आले असले तरी ते भाजपमध्ये दाखल झाले तेच मुळात २००३ मध्ये. आपल्या मिश्किल, आक्रमक स्वभावामुळे ते भाजप संघाच्या ‘आकां’चे लाडके बनले. ‘आकां’नीही त्यांची पश्चिम बंगालच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली. आपल्या ‘आकां’ची मर्जी राखण्यासाठी त्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशी व त्यांच्या सरकारशी टोकाचा संघर्ष केला. सरकारी विधेयक रोखून धरण्याबरोबरच सरकारच्या कामकाजात खोडा घालण्याचे प्रयत्न त्यांनी केले. त्यात त्यांनी कोणतीही कसर सोडली नाही. याच कार्यकर्तृत्वाची बक्षिसी म्हणून धनखड यांच्यावर राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असलेल्या उपराष्ट्रपतीपदाची अत्यंत महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सोपवण्यात आली. इथेही त्यांनी आपल्या ‘आकां’च्या इशाऱ्यानुसार विरोधकांशी पंगा घेतला. नवनवे वाद ओढवून विरोधकांना अक्षरशः जेरीस आणले. ते पक्षपाती भूमिका घेऊ लागले. सत्ताधाऱ्यांना झुकते माप देऊ लागले. परिणामी, त्यांच्यावर महाभियोग आणण्याचाही प्रयत्न विरोधकांनी केला. तो यशस्वी झाला नसला तरी त्यांच्या एकंदरीत भूमिकेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले ते कायमचे. खरेतर, सत्ताधारी वाघावर आरूढ होताना आपण वाघ नाही तर स्वार आहोत याचेही भान त्यांना राहिले नाही.

सत्ताकारणातील हुकूमशहा नामक वाघावर आरूढ झाल्यावर स्वाराला स्वतःचे काहीच अस्तित्व उरत नाही. राजकीय सर्कशीतील रिंगमास्टर सांगेल ते ऐकावे, वागावे लागते. उठाबशा काढाव्या लागतात. तथापि, जेव्हा एखाद्या स्वाराला हुकूमशहारूपी वाघाचे निर्बंध जुगारून द्यावेसे वाटतात, स्वतःच्या आचारविचाराने चालावेसे वाटते, तेव्हा त्यांचा राजकीय कपाळमोक्ष हा ठरलेलाच असतो. बहुदा तीच वेळ जगदीश धनखड यांच्यावर आली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सर्वप्रथम म्हणजे धनखड यांची प्रकृती वरकरणी ठीक वाटत असताना त्यांनी उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा दिला, तोही प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणावरून. दुसरी बाब म्हणजे त्यांनी ज्या दिवशी राजीनामा दिला त्या दिवशी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठका घेतल्या. एवढेच नव्हे, तर आपले दुसऱ्या दिवसाचे कार्यक्रमसुद्धा निश्चित केले. त्यातूनच ना त्यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणाला बळकटी मिळते, ना त्यांच्या दिनक्रमावरून राजीनाम्याविषयीचे कोणतेही पूर्वसंकेत मिळतात. म्हणूनच त्यांचा राजीनामा हा काहींसाठी धक्कादायक मानला जात आहे. दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्याविषयी अनेक तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. कुणी म्हणते, त्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. त्यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला नसता तर त्यांच्यासाठी ‘बी प्लॅन’ तयार होता, अशीही वदंता आहे. दुसरी बाब म्हणजे अलीकडच्या काळात धनखड यांच्या विरोधी पक्षनेत्यांसोबतच्या भेटीगाठी वाढल्या होत्या. ‘आप’चे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल असोत की, काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे असोत, त्यांच्या त्यांनी भेटीगाठी घेतल्या. याशिवाय, काही नेत्यांसोबत प्रीतिभोजन केल्याचीही चर्चा आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे धनखड यांनी देशाचे कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची एका जाहीर कार्यक्रमात ‘पाठशाला’ घेतली होती. देशातील आंदोलक शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांची सरकारला पूर्तता करता आलेली नाही, त्यांना हमीभाव देता आलेला नाही, असे खडेबोलही त्यांनी सुनावले होते. ते कमी पडले म्हणून की काय त्यांनी भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावर महाभियोग चालविण्याचा विरोधकांचा प्रस्ताव आपल्या राजकीय ‘आकां’च्या मर्जीविनाच राज्यसभा सभागृहात दाखल करून घेतला होता. या मुद्द्यावरून सभागृहात बोलताना जे. पी. नड्डा हे चांगलेच भडकले होते. ‘विरोधकांचे कोणतेही म्हणणे ‘रेकॉर्ड’वर जाऊ देणार नाही. मी जे सांगतो तेच होईल,’ असा स्पष्ट इशारा जे. पी. नड्डा यांनी सभागृहात दिला होता. त्यांचा अंगुलीनिर्देश अर्थातच सभापती धनखड यांच्या दिशेने होता. एवढेच नव्हे, तर नड्डा व किरण रिजिजू हे धनखड यांनी बोलावलेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या दुसऱ्या बैठकीलाही गैरहजर राहिले होते. तसे पाहता, पडद्याआड बऱ्याच घडामोडी घडून तणातणी झाली असावी, असे म्हणण्यास बराच वाव आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अथवा भाजपच्या मूळ निष्ठावानांपेक्षाही आपण अधिक कडवट असल्याचा पुरेपूर प्रयत्न धनखड यांनी केला. आपल्या ‘आकां’ना खुश करण्यासाठी त्यांनी साऱ्या संसदीय प्रथा, परंपरा खुंटीला टांगल्या. आपल्या मूळ आचारविचारांना मुरड घातली. एवढे करूनही ध्यानीमनी नसताना त्यांना तडकाफडकी राजीनामा द्यावा लागला. खरे तर, ऑगस्ट २०२७ पर्यंत त्यांच्या कार्यकाळाची मुदत होती. तथापि, ही मुदत संपण्याआधीच त्यांना राजीनाम्याचे टोकाचे पाऊल उचलावे लागले. त्यांच्या राजीनाम्यावरील सत्ताधाऱ्यांचा एकंदरीत प्रतिसाद ‘थंड’च होता. ही घटना बरेच काही सांगून जाते. त्यातच निरोपातही मानसन्मान न मिळाल्याचे दुःख अधिकच जिव्हारी लागणारे आहे. पाठीचा कणा हरवून बसलेल्या स्वाराची वाघावरची बैठक आत्मघातकी न ठरल्यास नवल ते काय?

prakashrsawant@gmail.com