दुसरी बाजू
प्रकाश सावंत
जल, जंगल, जमिनीसारखी नैसर्गिक खनिज संपदा नष्ट करणे, शक्तिपीठ महामार्गाच्या नावाखाली लागवडीखालील शेतजमिनीचे जोरजबरदस्तीने अधिग्रहण करणे तसेच कोट्यवधीचे मोल असलेल्या सरकारी जागाच नव्हे, तर शहरी झोपडपट्टीवासीयांच्या मोक्याच्या जागा लाडक्या धनदांडग्यांच्या घशात घालण्यासाठी जनसुरक्षा कायद्याचा घाट घातला जात असल्याची जनभावना प्रबळ होत चालली आहे. या प्रस्तावित कायद्याच्या नावाखाली अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यालाच नव्हे, तर लोकशाही मार्गाने केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही जनआंदोलनालाच नख लागण्याचा धोका आहे.
जवळपास दहा हजार वर्षांपूर्वी पृथ्वीवरील ७१ टक्के भूभागावर जंगल होते. आता हेच जंगल अवघ्या ३१ टक्क्यांवर आले आहे. गेल्या काही दशकात हा जंगलतोडीचा वेग झपाट्याने वाढला आहे. साऱ्या सजीवसृष्टीला प्राणवायू पुरविणाऱ्या, पशू-पक्ष्यांचा अधिवास जपणाऱ्या, वनौषधींच्या माध्यमातून रुग्णांना दिलासा देणाऱ्या आणि साऱ्यांनाच निसर्ग पर्यटनाचा अपूर्व आनंद देणाऱ्या जंगलांचा अनमोल ठेवा नष्ट होत आहे. त्यामुळे जगभरातील जंगलांचे प्राणवायुरूपी सुरक्षाकवच नष्ट होऊन हवामान बदलाचा गंभीर प्रश्न साऱ्या जगाला सतावत आहे. घनदाट जंगलाने वेढलेले अॅमेझॉनचे खोरे नष्ट झाले तर पृथ्वीवरील २५ टक्के जैवविविधता व ४०० अब्ज टन कार्बन शोषणारे नैसर्गिक स्त्रोतच नष्ट होतील. वनौषधी, वनसंपदा, दुर्मिळ पशू-पक्षी नामशेष होतील. पृथ्वीचे निसर्ग सौंदर्यच हरपेल. तिचे ओसाड वाळवंट होईल. परिणामी, वातावरणातील शुद्ध हवेचे प्रमाण खालावून अन्नसुरक्षा, दारिद्रय, रोगराई याचे संकट अधिक गहिरे होण्याची भीती आहे. तापमानवाढीबरोबरच पृथ्वीवरच्या जलचक्रावर घातक परिणाम होऊन दुष्काळाची तीव्रता वाढण्याचा धोका आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर २०३० पर्यंत जंगलतोड थांबवून जंगलांच्या पुनर्निर्माणासाठी प्रयत्न करण्याच्या आणाभाका १४१ हून अधिक देशांच्या नेत्यांनी घेतल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात त्यांचे वर्तन चिंता वाढविणारे आहे. त्यामुळेच जगभरातून पर्यावरणाच्या प्रश्नावर आवाज उठविण्यात येत आहे.
विदर्भातील गडचिरोली जिल्ह्यामधील एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड क्षेत्रातील ९३७.०७७ हेक्टर वनजमिनीतील निम्न दर्जाच्या लोह खनिजाचे उत्खनन करण्यास केंद्र सरकारने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. एकाच वेळी किंवा अनियंत्रित मार्गाने तेथील झाडांची कत्तल होणार नाही, या प्रकल्पासाठी एक लाख वृक्ष कापले जाणार नाहीत, उलट ११ लाख वृक्ष लागवड केली जाणार असल्याचा दावा राज्य सरकारमार्फत केला जात आहे. खरे तर, ११ लाख वृक्ष लागवड कुठे, कशी, केव्हा करणार व ती झाडे कशी जगवणार हा एक प्रश्नच आहे. एकदा का जंगलतोड झाली, की तिथे पुन्हा जंगल निर्माण करायला किती वर्ष लागतील, किती निसर्गहानी होईल याचा विचारच होत नाही. त्यातच गडचिरोलीवर नक्षलग्रस्तांचा शिक्का बसल्याने तेथील आदिवासी आंदोलन, पर्यावरणप्रेमींचा आवाज दडपला गेला तर नवल ते काय ?
पन्हाळगडाला वेढा पडलेला असताना ज्या मार्गाने छत्रपती शिवाजी महाराज निसटले तो मार्ग कोल्हापूरच्या शाहुवाडी तालुक्यातील घुंगुर, सावर्डे, परखंदळे, अंबर्डे, परळी गावातून जातो. या ऐतिहासिक मार्गावरील डोंगराच्या उदरात बॉक्साईट खाणी आहेत. तेथील हजारो झाडांची कत्तल २०१६ मध्ये करण्यात आलेली आहे. या भागातील काही खाणमालकांचा भाडेपट्टा संपलेला आहे. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवालाची वैधता संपलेली आहे.
काहींना वनपरवाने देखील प्राप्त झालेले नाहीत. हे लक्षात घेता वनपरवाना नसताना चुकीची माहिती देण्यात आलेल्या प्रस्तावधारकांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी. तसेच स्थानिक पर्यावरण जैवविविधता, जलस्तोत्र व ग्रामस्थांच्या हक्कांचे रक्षण करावे, अशी मागणी 'सह्याद्री पर्यावरण बहुउद्देशीय सेवा संस्था सावर्डे बुद्रुक' तालुका शाहुवाडी यांनी केली आहे. इथला जुलूम, अन्याय म्हणजे जनसुरक्षा का? असा प्रश्न स्थानिक गावकऱ्यांना पडला आहे.
या राज्यातील आदिवासींच्या जल, जंगल, जमिनीवर अतिक्रमण सुरू आहे. कोकणातील प्रदूषणकारी प्रकल्पांविरोधात स्थानिक गावकरी सातत्याने आंदोलने करीत आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गाचे कामच नव्हे, तर कोकण रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरणही रखडले आहे. अशावेळी कोट्यवधी रुपये खर्चुन त्या मार्गालाच समांतर 'ग्रीन फिल्ड' महामार्ग उभारण्याची गरजच काय, असा सवाल स्थानिक नागरिक विचारत आहेत. नागपूर ते गोवा दरम्यानच्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या नावाखाली लागवडीखालील जमिनी हडप करून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे प्रयत्न होत आहेत. कष्टकऱ्यांचे रोजगार हिरावून त्यांना भूकेकंगाल केले जात आहे. ही जुलूम, जबरदस्ती, दंडेलशाही थांबवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे जनआंदोलन. तथापि, जनसुरक्षा कायद्याच्या नावाखाली या जनआंदोलनालाच नख लावण्याचे प्रयत्न सरकारी आशीर्वादाने सुरू झाल्याने सामान्यजन व्यथित, दुःखी आणि हतबल झाले आहेत.
प्रस्तावित जनसुरक्षा कायदा हा कायदा नेमका कसा आहे, हे जाणून घेतल्यावर त्यामागचा अंतस्थ हेतू कुणाच्याही सहज लक्षात येईल. राष्ट्रविघातक डाव्या कडव्या विचारांनी तरुणाई प्रभावित होऊन ती नक्षलवादाकडे वळण्याचा धोका असून देशाच्या संविधानाला जुगारणाऱ्या घातक नक्षल विचारांना पायबंद घातला जाण्यासाठीच जनसुरक्षा कायदा आणण्यात येत असल्याचे राज्यकत्यांचे म्हणणे आहे. नक्षलवादाचा धोका केवळ नक्षलग्रस्त राज्यांच्या दुर्गम भागांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून शहरी भागातही त्याचे लोण पसरत चालले आहे. या नक्षल आघाडी संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. त्यासाठीचे विद्यमान कायदे निष्प्रभ व अपुरे आहेत. म्हणूनच केंद्रीय गृह विभागाने नक्षलवादी वा तत्सम संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना आळा घालण्यासाठी कायदा करण्याचा सल्ला राज्याला दिला आहे. या सल्ल्यानुसारच राज्यात जनसुरक्षा कायदा आणण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. हा कायदा व्यक्तींसाठी नसून देशविघातक कृत्य करणाऱ्या संघटनांविरुद्ध असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
या प्रस्तावित जनसुरक्षा कायद्यावर जवळपास १३ हजार सुधारणा सुचविण्यात आल्या असून अनेक आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. एखादी व्यक्ती अथवा संस्था सरकारी कामात अडथळा आणून सरकारी संस्थांची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देईल अथवा उपदेश करील, शांतता धोक्यात आणेल, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. रेल्वे, रस्ते, हवाई वा जलमार्गे होणाऱ्या दळणवळणामध्ये व्यत्यय आणणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.
बेकायदेशीर कृत्य करण्यास प्रोत्साहन देणे अथवा सहाय्य करणे अशी कृतीही कारवाईस पात्र राहील. एखाद्या संस्थेला बेकायदेशीर ठरविण्याचा वा न ठरविण्याचा अमर्याद अधिकार सरकारला राहील. त्यातून सरकार विरोधात लोकशाही मागनि केली जाणारी जनआंदोलनेच मोडीत काढून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न होणारच नाही याची खात्री देता येणार नाही.
या जनसुरक्षा कायद्याला विरोध करण्यासाठी भाकप, माकप, इंटक, आयटक, सीटू, राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, शिक्षक व प्राध्यापक एकता मंच बँक व विमा कर्मचारी संघटना, एकता श्रमिक मंच, आशा वर्कर्स अशा विविध संस्थांच्या कार्यकत्यांनी ३० जूनला मुंबईच्या आझाद मैदानावर जोरदार निदर्शन केली. लोकशाही विरोधी जनसुरक्षा कायदा मागे घ्या, कामगार विरोधी चार श्रम संहिता रद्द करा, अशी मागणी करतानाच हा जनसुरक्षा कायदा होऊ न देण्याचा इरादा या संघटनांच्या सर्वच नेत्यांनी जाहीर केला. यावेळी शिवसेना उबाठाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जनसुरक्षा कायद्याला कडाडून विरोध दर्शविला आहे.
या प्रस्तावित जनसुरक्षा कायद्याची व्याख्या संदिग्ध व अस्पष्ट आहे. त्यातून सत्तेचा संभाव्य गैरवापर आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाचा वापर सामाजिक कार्यकर्त्यांना विशेषतः आदिवासी, दलित, वंचित, उपेक्षित, प्रकल्पबाधित, अन्यायग्रस्त व पर्यावरणीय हक्कांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. परिणामी, आंदोलने, सामाजिक न्याय्यहक्कासाठी लढणाऱ्या चळवळी, आंदोलनांचा प्रभाव कमी होण्याचा धोका आहे. विधेयकातील व्याख्या अस्पष्ट असल्याने शांततापूर्ण निषेध अथवा सरकारविरोधी मतप्रदर्शन करणेही बेकायदेशीर कृत्यात मोडले जाण्याचा संभव अधिक आहे.
कोणतीही व्यक्ती वा संघटना यांना वाचविण्याचा अधिकार सरकारला असणार आहे. जे नागरिक अनवधानाने मदत करतील, त्यांनाही लक्ष्य केले जाण्याचा धोका आहे. आरोपींच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्यासाठी. अवाजवी अधिकाराचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे चीनप्रमाणे इथेही 'हम करे सो कायद्या'ची मुजोरी होते की काय, अशी भयशंका निर्माण झाली आहे.
मुख्य म्हणजे पर्यावरणाचा विध्वंस टाळण्यासाठी आदिवासी बांधवांनी आंदोलन केले, एखाद्या प्रकल्पाविरोधात गावकऱ्यांनी आवाज उठवला, सरकारच्या जुलमी कायद्याला श्रमिकांनी विरोध केला, तर त्यांच्यावर थेट कारवाई करणारा हा कायदा ज्यांना संरक्षण द्यायचे त्यांचीच 'जनसुरक्षाच' धोक्यात आणत नाही का? राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या स्वातंत्र्याचा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच गळा घोटत नाही का? ही सरकारी मोगलाई नव्हे काय? नक्षलवादी दहशतवादी विचार केवळ डावीकडेच असतात का? मग, जातीय, धार्मिक, वांशिक दंगलीना खतपाणी घालून समाजात तेढ, विद्वेष निर्माण करणारे उजवे साधनशुचितावाले कोण? लोकशाहीत असे डावे-उजवे मतप्रवाह जोपासून त्यातून देशाची एकात्मता, सामाजिक बंधुभाव, अखंडता कायम राहील का? कुठे चाललोय आपण आणि आपले राज्य?
prakashrsawant@gmail.com
