विषारी वातावरणातील ऑक्सिजनची झुळूक

विशेष

ॲड. असीम सरोदे

न्यायव्यवस्था ही नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची संरक्षक आहे आणि जेव्हा जेव्हा सरकार आपल्या मर्यादा ओलांडू लागते, तेव्हा त्यांच्या हस्तक्षेपाविरोधात उभी राहणारी न्यायव्यवस्था हा एक भक्कम किल्ला आहे.

लोकशाहीत जेव्हा सरकार कायदे आणि पोलिसांच्या माध्यमातून दडपशाही करते, तेव्हा नागरिक न्यायालयाकडे संरक्षणासाठी जातात. संविधानानुसार न्यायालयांचे कर्तव्य नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करणे आहे. हे तर कायद्याचे मूळ तत्त्व आणि उद्देश आहे. मात्र, अनेक नागरिकांना आता न्यायालयांकडून पूर्वीसारखी अपेक्षा राहिलेली नाही. कायदा म्हणजे जणू कायदा मोडणाऱ्यांसाठीची पळवाटच आहे, असा समज होईल असे विविध न्यायालयीन निर्णयांमधून व निर्णय न घेताच प्रलंबित ठेवण्यात आलेल्या न्यायालयातील प्रकरणांमधून प्रस्थापित होत असताना न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातून वक्तव्य केले की, व्यवस्था आणि कायदा सुव्यवस्था राखणाऱ्या यंत्रणांचे मुख्य कर्तव्य म्हणजे नागरिकांचे संरक्षण करणे आणि कायद्याच्या राज्याच्या तत्त्वांनुसार निष्पक्षपणे काम करणे आहे. कुणी भाजप मुर्दाबाद किंवा अमित शहा मुर्दाबाद अशा घोषणा दिल्या म्हणजे देशद्रोही ठरत नाही. लोकशाही गलितगात्र झाली आहे, न्यायव्यवस्था आता सत्ताधाऱ्यांच्या अंगठ्याखाली आहे अशी विषारी हवा वातावरणात भरलेली असताना एक ऑक्सिजनची झुळूक संचारल्याचा ताजेतवानेपणा अनेकांनी न्या. जामदार यांच्या वक्तव्यामुळे अनुभवला.

त्याला कारणेही तशीच आहेत. गेल्या काही वर्षांत उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून नागरिकांच्या हक्कांच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतल्याची उदाहरणे कमी दिसत आहेत. अनेकदा न्यायालये सरकारच्या भूमिकेशी सहमत असल्याचे दिसते किंवा आंदोलन करणारे, पर्यावरणासाठी लढणारे आणि सरकारच्या धोरणांवर टीका करणारे लोक यांच्याबाबत कठोर टिप्पणी केली जाते. सरकारने काहीही बेकायदेशीर केले तरी त्यावर पांघरूण घालणारी न्यायव्यवस्था उबग आणणारी आहे. त्यामुळेच न्या. माधव जामदार यांनी केलेल्या न्यायालयीन निरीक्षणातून पोलिसांच्या घटनात्मक आणि संस्थात्मक जबाबदाऱ्यांवर भर देताना त्यांनी हे स्पष्ट केले की, पोलिसांचे कर्तव्य कोणत्याही राजकीय नेत्याप्रति निष्ठा दाखवणे नसून, कायदा आणि जनतेप्रति उत्तरदायी राहून निष्पक्षपणे आपली जबाबदारी पार पाडणे हे आहे.

तडीपारीची कारवाई केलेल्या सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी यांच्याशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असताना न्या. माधव जामदार यांनी बघितले की, सईद चौधरींविरोधात नोंदवलेल्या गुन्ह्यांच्या आधारावर त्यांना मुंबईबाहेर हद्दपार (तडीपार) करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. मात्र त्यांचे म्हणणे होते की त्यांनी सीएए-एनआरसी, ज्ञानवापी मशिदीचा वाद आणि इतर सरकारी निर्णयांविरोधात शांततापूर्ण आंदोलन केल्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले. सगळा आढावा घेऊन न्यायमूर्ती जामदार यांनी स्पष्टपणे सांगितले की सरकारच्या विरोधात घोषणा देणे हा गुन्हा नाही. निषेध करणे आणि मतभेद व्यक्त करणे हा लोकशाहीतील नागरिकांचा अधिकार आहे. पोलीस अधिकारी हे जनतेचे सेवक आहेत; ते मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे खासगी नोकर नाहीत. त्यांनी असेही नमूद केले की संविधानाच्या कलम १९ आणि २१ अंतर्गत शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. तडिपारीसारखी कठोर कारवाई गंभीर गुन्हेगारांवर व्हावी, लोकशाही पद्धतीने आवाज उठवणाऱ्यांवर कायद्याचे शस्त्र चालवून लोकशाहीची मान कैचीत पकडणे चुकीचे आहे. शांततापूर्ण निषेध हा एक मूलभूत अधिकार आहे, पोलीस अधिकाऱ्यांच्या उत्तरदायित्वाची आठवण करून देत ते जनतेचे सेवक आहेत, पोलीस म्हणजे राजकीय साधन नव्हे, याची आठवण त्यांनी प्रशासनाला करून दिली पाहिजे ही संविधानिक अपेक्षा न्या. माधव जामदार यांनी पूर्ण केली आहे. कुणी व्यवस्थांविरोधात असंतोष व्यक्त केला किंवा चुकीची वागणूक असणाऱ्या राजकीय नेत्यांवर टीका केली की पोलिसांसारख्या कायदे अंमलबजावणी संस्थांद्वारे नागरिकांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यासाठी पोलिसांचा शस्त्र म्हणून वापर करणे नेहमीच चुकीचे ठरते. सामान्य आंदोलकांना गुन्हेगारांसारखे वागवण्याविरुद्ध इशारा देण्यासाठी न्यायाधीशांनी देशभरातील पेपर लीक आंदोलनांच्या संदर्भाचा वापर करून खरे चोर असलेल्यांवर कोण कारवाई करणार? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

मतभेदांऐवजी शांत राहणे समजदारीचा मार्ग म्हणून अनेक नागरिक निवडत असतांना एक भीतीचे वातावरण चिरणारा आवाज म्हणून व्यवस्थेविरुद्ध न्यायालयाने केलेल्या हिंमतवान विधानाबद्दल अनेकजण न्या. माधव जामदार यांचे आभार मानत आहेत.

संविधान, लोकशाही आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणारे न्यायाधीश आज फारच कमी आहेत. त्यामुळे असे निर्णय व न्यायालयीन वक्तव्ये आशेचा किरण दाखवतात, परंतु न्यायव्यवस्थेत एकूणच संविधाननिष्ठ वातावरण निर्माण होताना काही दिसत नाही. न्यायालयात अनेक प्रकरणांचे निकाल लागतात पण न्याय मिळतो असे लोकांना वाटत नसेल तर न्यायव्यवस्थेने आत्मपरीक्षण करावे हे कोण सांगणार?

जागतिक स्तरावरील विविध देशांमधील न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि कायद्याचे राज्य (Rule of Law) यांचे मूल्यांकन करणाऱ्या वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) या संस्थेच्या अहवालानुसार भारत १४३ देशांमध्ये ८६व्या क्रमांकावर आहे. न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यात घट आणि नागरिकांच्या अधिकारांवर मर्यादा येत असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

यात न्यायाधीशांचे दोन प्रकार सांगितले आहेत. सरकारच्या भूमिकेला अनुकूल निर्णय देणारे न्यायाधीश व दुसरे नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करणारे न्यायाधीश. सध्या दुसऱ्या प्रकारचे न्यायाधीश फार कमी उरले आहेत हे दुःख घेऊन जगणारा भारत देश जस्टीस माधव जामदार यांच्यात आता रामशास्त्री बाण्याचा कायदेनिष्ठ, निःस्पृह आणि निडर कायदारक्षक बघतोय.

एकूणच न्यायपालिका जर सत्तेकडे झुकत राहिली, तर भारताच्या लोकशाहीला धोका निर्माण होऊ शकतो. म्हणून न्यायालयांनी अधिक स्वायत्त, नागरिकाभिमुख आणि संविधाननिष्ठ भूमिका घेणे आवश्यक आहे. राजकीय खटल्यांमधून सुटका करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘वॉशिंग मशीन’च्या पद्धतीवर आणि राज्यातील आमदारांच्या खरेदी-विक्रीवर (horse-trading) न्या. माधव जामदार यांनी केलेल्या तोंडी टिप्पण्यांमधून एक उत्साहवर्धक वातावरण दिसून आले. पण आता न्या. जामदार यांच्याविरोधात अंतर्गत वाळीत टाकण्याचे प्रयोग कदाचित या व्यवस्थांमधील काही दलाल सुरू करतील. न्या. अभय ओक यांच्यावर जसा न्यायव्यवस्थेत संघटित अन्याय करण्यात आला, जसा जस्टीस अजित शाह यांच्यावर ठरवून अन्याय करण्यात आला, जसा अन्याय जस्टीस मुरलीधरन यांच्या वाट्याला आला तसाच प्रकार न्या. माधव जामदार यांच्या वाट्याला येऊ शकतो. मुद्दाम त्यांना महत्त्वाच्या केसेस न देणे हा त्यातील एक दिसून येणारा प्रकार असेल.

राजकीय सत्तेपुढे झुकणाऱ्या प्रशासकीय संस्थांच्या धोक्यांचा अंदाज अनेकांना आला आहे. लोकशाहीतील नियंत्रण आणि संतुलनाचे (checks and balances) आकुंचन पावत चाललेले क्षेत्र सुरक्षित ठेवल्याबद्दल माधव जामदार यांच्यासारख्या न्यायाधीशांची प्रशंसा करण्याची योग्य संधी सामान्य लोकांना मिळाली आहे. नाहीतर तोंडदेखल्या न्यायाधीशांची तारीफ करावी लागते असे लाचारी करणारे खंडीभर सापडतील.

संविधान मानणारे, महात्मा गांधी व डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांची कास धरणारे न्या. माधव जामदार हे संविधानाच्या अक्षरांचे आणि त्यामागील भावनेचे तिच्या पूर्ण रूपात पालन केल्याने अनेकांच्या आदराचे कारण बनलेले आहेत. शेवटी, न्यायव्यवस्था ही नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची संरक्षक आहे आणि जेव्हा जेव्हा सरकार आपल्या मर्यादा ओलांडू लागते, तेव्हा त्यांच्या हस्तक्षेपाविरोधात उभी राहणारी न्यायव्यवस्था हा एक भक्कम किल्ला आहे. जेव्हा वाढत्या ध्रुवीकरणामुळे आणि संवादाची दरी रुंदावत चालल्यामुळे, शक्तिशाली सरकारे संस्थांना आपल्या नियंत्रणात आणण्याचा आणि स्वायत्त क्षेत्रांवर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते मतभेदांना गुन्हेगारीचे स्वरूप देत आहेत आणि राजकीय विरोधकांवर दडपशाही करत आहेत. लोकशाहीच्या जागा संकुचित करण्यासाठी ते लोकशाहीच्याच साधनांचा वापर करत आहेत. अशा काळात, मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत शक्तिशाली प्रश्न उपस्थित केला आहे आणि लोकशाहीला एक जळजळीत सत्य सुनावले आहे. संविधानिक सत्याला झळाळी यावी असे वाटणे हीच देशभक्ती ठरण्याचा काळ म्हणजेच न्यायाचे राज्य असेल.

संविधान विशेलषक आणि नागरी हक्क भाष्यकार