दृष्टिक्षेप
प्रकाश पवार
भाषा आणि जात ही राजकारणाची प्रमुख शस्त्रे आहेत, असे निरीक्षण राम मनोहर लोहिया यांनी नोंदवले होते. या निरीक्षणापेक्षाही जास्त गंभीरपणे भाषा आणि जात याबद्दलची निरीक्षणे महात्मा फुले व डॉ. आंबेडकर यांनी नोंदवली होती. भाषा, जात अशा सामाजिक घटकांच्या माध्यमातून जे शोषण होते, त्याविरोधात मुक्तीचे राजकारण घडवता येते. या स्वरूपाची समकालीन आवृत्ती 'मराठी विरुद्ध हिंदी' या स्वरूपात महाराष्ट्रात घडत आहे.
एखादी राजकीय प्रक्रिया जाणीवपूर्वक सामाजिक ध्रुवीकरण करतात. राजकारणासाठी 'भाषा' हा घटक सातत्याने वापरला गेला आहे. याबद्दलच्या दोन प्रक्रिया परस्परविरोधी दिसणाऱ्या, परंतु वास्तवात परस्परांना पूरक अशा घडवल्या जातात.
मराठी विरोधात अमराठी किंवा मराठी विरोधात हिंदी असे राजकीय ध्रुवीकरण केले जाते. ही प्रक्रिया विसाव्या शतकातही महाराष्ट्रात घडत होती. या प्रक्रियेची नवीन आवृत्ती जून २०२५ पासून नव्याने घडत आहे.
मराठी विरोधात अमराठी किंवा मराठी विरोधात हिंदी असे सामाजिक ध्रुवीकरण केल्यानंतर पुन्हा त्यांचे एकत्रीकरणही केले जाते. शिवसेना-भाजप युतीच्या काळात शिवसेना मराठी लोकांची बाजू घेत होती, तर भाजप बिगर मराठी लोकांची बाजू घेत होता. परंतु युतीमुळे शेवटी मराठी आणि अमराठी नगरसेवक, आमदार, खासदार एकत्रितपणे कार्य करत होते. हे दुसरे तत्त्व देखील साठोत्तरी काळात घडलेले आहे. या दोन तत्त्वांपैकी पहिल्या तत्त्वावर आधारित राजकीय प्रक्रिया नवीन संदर्भात जून २०२५ पासून घडत आहे.
महाराष्ट्राचे राजकारण शांत आहे. यामुळे राजकीय नेते आणि राजकीय पक्ष जाणीवपूर्वक महाराष्ट्रीयन समाजाला हलवण्याचे आणि ढवळण्याचे कार्य करतात. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यामार्फत महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी उलाढाल जाणीवपूर्वक घडवली गेली. अशीच अवस्था सध्या शहरी भागात आहे. मराठी आणि अमराठी लोकसमूहांना हलवल्याशिवाय भाजपचे 'हिंदुत्ववादी राजकारण' घडू शकत नाही. त्यांना एकीकडे भूमिपुत्र आणि दुसरीकडे हिंदीचे उद्धारकर्ते अशा भूमिकेतून राजकीय रंगरंगोटीचे काम करावे लागत आहे. या अर्थाने 'राजकीय ध्रुवीकरण' हाच त्रिभाषा सूत्रीचा मुख्य अर्थ ठरू लागला आहे.
मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृती
विरोधानंतर इयत्ता पहिलीपासून हिंदी सक्तीची करण्याबद्दलचे धोरण राज्य सरकारने मागे घेतले. परंतु त्यांनी डॉ. नरेंद्र जाधव समितीची स्थापना केली. शिवसेना (उद्धव ठाकरे), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि नागरी संघटना यांनी सरकारविरोधी भूमिका घेतली. इथे सरकारच्या राजकारणाचे साधन किंवा हत्यार 'भाषा' होते. यामुळे मराठी लोकांच्या विकासाची संकल्पना आणि राजकारण यामध्ये अंतर्गत विसंगती निर्माण होते. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्यापासून मराठी लोकांची विकासाची संकल्पना मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृती या मुद्द्यांमध्ये दडलेली आहे. हे मुद्दे स्पर्धात्मक संसदीय राजकारणाचा भाग म्हणून विकसित केले जात आहेत. संसदीय राजकारणातील स्पर्धात्मकता म्हणून 'मराठी विरोधी अमराठी' असा स्पर्धेचा आखाडा कल्पिला गेला आहे. तसेच मराठी विरोधी अमराठी यांच्या लोकसंख्येच्या बळाचे सामाजिक गणित मांडले गेले आहे. यातून या राजकारणाची मध्यवर्ती कल्पना विकसित होते. या राजकारणामुळे मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृती या क्षेत्राशी संबंधित अनेक संकल्पनांचा ऱ्हास घडवून आणता येतो. उदाहरणार्थ -
मराठी भाषा आणि साहित्यामध्ये जागतिक भाषांशी स्पर्धा करण्याची इच्छाशक्ती निर्माण होत होती. हिंदी सक्तीमुळे त्या जागी केवळ 'मराठी विरुद्ध हिंदी' अशी चर्चा उदयाला येऊन केवळ राजकारण होते. मराठी माणसाच्या इच्छाशक्तीने विकसित झालेला व्यापक राजकीय विचार त्यात नाही.
मराठी भाषा ही ज्ञानव्यवहाराची भाषा झाली पाहिजे, असा विचार यशवंतराव चव्हाण, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी मांडला होता. याउलट घसरडी आणि सरधोपट भूमिका 'मराठी विरुद्ध हिंदी' या राजकीय आंदोलनात घेतली जात आहे.
मराठी भाषा ही प्रादेशिक भाषा (vernacular language) आहे. या भाषेतील ज्ञान व्यवहार राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचले पाहिजेत, अशी भूमिका मराठी भाषिक लोकांनी घेतली होती. परंतु मराठी भाषेतील ज्ञान राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचविण्यासाठी संस्थात्मक पातळीवर प्रयत्न करणे आवश्यक होते, ते केले जात नाहीत. केवळ भाषिक संघर्ष निर्माण केला जात आहे.
मराठी भाषेच्या विकासात मराठी भाषिक लोकांचा विकास सामावलेला आहे, अशी एक धारणा मराठी माणसांमध्ये खूप खोलवर रुजलेली होती. राजकीय क्षेत्रातील अनेक घटकांनी 'मराठी भाषेचा विकास' ही कल्पना बाजूला ठेवल्यामुळे मराठी लोकांचा विकास देखील खुंटलेला आणि खुरडलेला दिसतो.
मराठी भाषेने विज्ञानाचे वातावरण तयार करावे, विज्ञानाची परिभाषा विकसित करावी, ही इच्छाशक्ती हिंदीच्या सक्तीमुळे मागे पडते. उलट न्यूनत्वाची जाणीव घडवली जाते.
मराठी भाषिक ऐक्य
संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली तेव्हा मराठी भाषिक लोकांमध्ये ऐक्य घडविणे आणि त्यांच्यामध्ये एकोपा विकसित करणे हा एक उद्देश होता. विदर्भातील वैदर्भिक भाषा, वऱ्हाडी भाषा, अहिराणी भाषा, कोकणी भाषा, पुणेरी भाषा, पश्चिम महाराष्ट्रातील आणि मराठवाड्यातील स्थानिक बोली भाषा या भाषांमध्ये भाषिक आणि भावनिक ऐक्य घडविण्याचा प्रकल्प अजूनही यशस्वी झालेला नाही. अशा विविध भाषांमध्ये साहित्य, कलाकृती, अभिव्यक्ती, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, नाटक, चित्रपट या गोष्टींचा विकास करण्यासाठी सरकारची आग्रही भूमिका गेल्या अनेक वर्षांमध्ये दिसत नाही.
महाराष्ट्रीय समाजाची संकल्पना
राजकीय समाज, नागरी समाज, महाराष्ट्रीय समाज यापैकी चौवीस तास सत्तेची स्पर्धा करणारा 'राजकीय समाज' महाराष्ट्रात घडला आहे. मात्र 'महाराष्ट्रीय समाज' आणि 'नागरी समाज' या संकल्पना मराठी आणि अमराठी समाजात रुजलेल्या नाही. वेगवेगळ्या उपप्रदेशातील लोकही त्यांच्या त्यांच्या स्थानिक भाषिक ओळखींच्या अंगाने आपल्या समाजाची संकल्पना विकसित करतात. यशवंतराव चव्हाण यांनी 'उपप्रादेशिक' ओळखींच्या ऐवजी 'महाराष्ट्रीय समाज' अशी एक मराठी भाषिक समाजाची ओळख विकसित करण्याची कल्पना मांडली होती. अर्थातच त्यांची ही संकल्पना 'स्थानिक ओळखी' आणि 'मराठी भाषिक ओळख' यांच्यामध्ये सलोख्याचे नाते निर्माण करण्याचा विचार मांडणारी होती. परंतु शहरी भागातही भाषेनुसार निवासी वस्त्या उदयाला आल्या आहेत. झोपडपट्टीमध्ये देखील उपप्रादेशिक भाषेनुसार झोपडपट्ट्यांनी आकार घेतलेला दिसतो.
मातृभाषेतील शिक्षणामुळे आकलन क्षमता वाढते. मातृभाषेतून सर्व व्यवहार करावेत आणि मातृभाषेतून विविध प्रकारचे लेखन करावे, अशी कल्पना जगभर सर्वत्र आहे. यामुळे प्रथम मातृभाषेत वैचारिक लेखन केले जाते. त्यानंतर ज्ञानव्यवहारासाठी त्या लेखनाचा इतर भाषांमध्ये अनुवाद केला जातो. म्हणजेच थोडक्यात मातृभाषेतून शिक्षण घेण्यासाठी जास्तीत जास्त अवकाश उपलब्ध करून दिला पाहिजे, हे खरे तर मराठी भाषिकांचे राजकारण असले पाहिजे. परंतु या उलट राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार त्रिभाषा सूत्र राबविणे याचा अर्थ संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतून आकाराला आलेली मराठी भाषिक लोकांची विकासाची विषयपत्रिका महाराष्ट्राच्याच राजकीय क्षेत्राने अमान्य करणे ठरते. म्हणजेच थोडक्यात मराठी मूल्य परंपरा, रितीरिवाज, स्थानिक संस्कृती या ऐवजी इतर प्रांतातील परंपरा, रितीरिवाज, स्थानिक संस्कृती यांना अग्रक्रम देणे ठरते.
राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक, राजकीय विश्लेषक
